धनगढीः चालू आर्थिक वर्षका चार महिना पनि बाँकी छैनन्। तर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका भौतिक निर्माणका योजना अझै कार्यान्वयनमा गएका छैनन्। एक लाखका योजना पनि वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरेको प्रदेश सरकारले ढिलो गरी मात्र अख्तियारी दिएकाले योजना कार्यान्वयनमा नगएका हुन्।
सुदूरपश्चिमको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतको पूर्वाधार कार्यालय बैतडीका प्रमुख रामचन्द्र खत्रीले तीन योजना मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘हामीलाई तीन योजनाहरु दिइएको छ। इस्टीमेटको काम गर्दैछौ।’ प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मातहतका कार्यालयहरुलाई योजना कार्यान्वयनका लागि बल्ल आएर अख्तियारी दिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतको पूर्वाधार कार्यालयहरु, जलस्रोच तथा सिँचाइ डिभिजन, सिँचाइ व्यवस्था कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, खानेपानी तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय, सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाई कार्यालय, भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ लगायतका ३० वटा कार्यालयहरुलाई योजना कार्यान्वयनको अख्तियारी दिइएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी तथा इन्जिनियर नरेश शर्माले बताए।
उनले भने, ‘योजना कार्यान्वयन गर्ने मातहतका कार्यालयहरुले हो। हामीले अख्तियारी दिएका छौं। कार्यान्वयन भए/नभएको थाहा हुँदैन। अर्धवर्षिक प्रगति आएपछि मात्र जानकारी हुन्छ।’ भौतिक संरचना निर्माणका स–साना योजनाहरु पनि प्रदेश सरकारको वर्षिक कार्यक्रममा रहेकाले कार्यान्वयनमा चुनौति देखिएको हो।
सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ लगायतमा भौतिक मन्त्रालयले एक लाख देखि ५ लाखसम्मका योजनाहरु पनि वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरेको छ। टुक्रे योजनाका कारण ठेक्का सम्झौतामा समय लागेको हो।
पूर्वाधार कार्यालय कैलालीका प्रमुख जगतप्रसाद जोशीले चार सय बढी योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले समय लागेको बताए। उनले भने, ‘हामीले ठेक्का सम्झौता गर्न थालेका छौ। योजनाको संख्या धेरै छ। हामीले आधा योजनाको ठेक्का सम्झौता गरेका छौ।’dineshkhabar