काशीराज दाहाल
प्रकृतिको नियमलाई बदल्न सकिन्न । प्रकृतिमाथिको अत्यधिक दोहनले विपद् र सङ्कट निम्तिएका छन् । नेपालमा अव्यवस्थित बसोवास र मानवीय अनुचित क्रियाकलापका परिणामले सिर्जित प्राकृतिक विपद्का कारण बर्सेनि ठूलो जनधनको क्षति भोग्नुपरेको छ ।
प्राकृतिक सम्पदामथि अत्यधिक मात्रामा गरिने अनुचित दोहन, सार्वजनिक र सरकारी जग्गाको अतिक्रमण, मापदण्ड विपरीतको भौतिक निर्माण, प्राकृतिक सौन्दर्यमा पु¥याएको कुरूपताले पर्यटनक्षेत्रमा पर्ने असर, परम्परागत रूपको कृषिप्र्रणालीबाट उपलब्धिमूलक नतिजाको अभाव सुकुम्बासीको समस्या जस्ता कारणले पारेको प्रभाव र समस्या मुलुकले विगत लामो समयदेखि भोग्दै आएको छ । संविधानले यस्ता यावत् समस्यालाई समाधान गरी समुन्नत राष्ट्र निर्माण गर्ने सम्बन्धमा जे जस्ता वाचा र प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको भए पनि मुलुकको कमजोर अर्थतन्त्र, राजनीतिक अस्थिरता, सीमित व्यक्ति र समूहको नियन्त्रणमा अत्यधिक शक्ति र सम्पत्ति, बढ्दो प्रशासनिक खर्च, सीपमूलक र व्यावसायिक जनशक्तिको अभाव, सुशासनको कमी जस्ता समस्याले गर्दा संवैधानिक वाचा र प्रतिबद्धताले व्यावहारिक अनुभूति दिलाउन सकेको छैन । कोभिड–१९ पछि सिर्जना हुने बेरोजगारीको चापले अझ प्राकृतिक सम्पदामाथि बढी अतिक्रमण हुनसक्ने जोखिमहरू छन् ।
यस पृष्ठभूमिमा चुरे ोत्रमा हुने मानवीय क्रियाकलापबाट हुनसक्ने विनाशलाई न्यूनीकरण गर्न र तराई–मधेसलाई मरुभूमीकरण हुनबाट जोगाउन सङ्घीय व्यवस्था अन्तर्गतको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारले उच्च महŒव र प्राथमिकताका साथ विशेष संयन्त्रको निर्माणद्वारा सहकार्य र समन्वय गरी दिगो रूपमा चुरेक्षेत्रको संरक्षण, विकास र व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ ।
नेपालमा रहेका पहाडहरूमध्ये चुरे पहाड तराई–मधेसमा बसोवास गर्नेहरूको ‘जीवनरेखा’ हो । नेपालका पहाडी शृङ्खलामध्ये दक्षिणमा रहेको पूर्व–पश्चिमसम्म ३७ जिल्लामा फैलिएको होचो पहाड ‘चुरे’ हो । चुरे पहाड भौगर्भिक, जैविक र पारिस्थितिकीय दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र हो, जो नदीजन्य ढुङ्गा बालुवा थुप्रिएर बनेको हो । जसलाई पहाडी शृङ्खलामध्येको ‘तरुण’ पहाड मानिन्छ । हिमाल, महाभारत र चुरे शृङ्खलाबाट १६४ वटा ठूला–साना नदी खोला खहरेहरू यसै क्षेत्र हुँदै बग्ने गर्दछन् । चुरे, दुन, भावर र तराई मधेसमा गरी मुलुकको ६० प्रतिशत जनसङ्ख्या यस क्षेत्रमा बसोबास गर्दछन् । चुरेक्षेत्र जैविक विविधताको भण्डार पनि हो ।
चुरे कमलो भौगर्भिक बनोटका कारण वर्षायाममा बाढीले खेतीयोग्य जमिन धेरैमात्रामा कटान गर्ने, बस्ती डुबान हुने, हिउँदयाममा पानी रिचार्जको अभाव, जमिनमुनिको पानीको स्रोतमा कमी हुने जस्ता समस्याका कारण वर्षायाममा डुबान र कटान, हिउँदयाममा पानीको स्रोतको अभावको समस्या खेप्नुपरेको छ । यस्तै चुरेक्षेत्रमा हुने मानवीय क्रियाकलाप र वन डढेलोले वातावरणीय र पारिस्थितिकीय प्रणालीमा असर पारेको छ । अव्यवस्थित बसोवासले क्षति पु¥याएको छ । नदीजन्य पदार्थको जतासुकैबाट पनि अन्धाधुन्ध उत्खनन र विक्रीवितरण गर्ने प्रवृत्ति छ । जथाभावी सडक र भौतिक पूर्वाधार निर्माण, अव्यवस्थित रूपमा विद्युत् प्रसारण लाइनहरूको निर्माण, वस्तुभाउको खुला चरिचरन र मानिसहरूको जथाभावी आवागमन र वन र नदीजन्य पैदावारको अवैध व्यापार जस्ता गतिविधिले चुरेको संरक्षण र दिगो विकासमा प्रतिकूल प्रभाव पु¥याएको छ । विकास कोरिडरको अवधारणा अन्तर्गत वातावरणीय प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै सन्तुलित दिगो विकासका निम्ति भौतिक पूर्वाधारको निर्माणमा नर्वे, चीन, फिनल्यान्ड, स्वीट्जरल्यान्ड जस्ता मुलुकले अपनाएको विकास निर्माणका उदाहरण हाम्रा निम्ति पनि अनुकरणीय हुनसक्छन् ।
चुरेक्षेत्रमा भएको बढ्दो अतिक्रमण र क्षतिलाई नियन्त्रण गरी चुरेको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले आ.व. २०६६÷०६७ देखि सरकारद्वारा विशेष कार्यक्रम लागू गर्ने कार्य भएको देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवको चुरेप्रतिको विशेष चासो र सरोकारका कारण वि.सं. २०७१ देखि राष्ट्रपति चुरे–तराई–मधेस संरक्षण विकास समिति नै गठन गरी सो समितिमार्फत विभिन्न कार्यक्रम लागु हुँदै आएको अवस्था छ । चुरेको संरक्षण र दिगो विकाससम्बन्धी राज्यको लगानी र आवश्यकता र सरोकारवालाको चाहना अनुरूप परिणाम देखिन धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस सन्दर्भमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आ.व. २०७७÷०७८ को नेपाल सरकारको नीति कार्यक्रम सङ्घीय संसद्मा सम्बोधन गर्दा चुरेक्षेत्रको संरक्षण र दिगो विकासका निम्ति विशेष नीति, कानुन र संयन्त्र निर्माण गरी लागु गर्ने कुरालाई उच्च महŒवका साथ व्यक्त भएको देखिन्छ । यस सम्बोधनलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न तत्कालै यसै आर्थिक वर्षभित्र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिएको देखिन देहायका काम गर्नु आवश्यक छ ।
चुरेको दिगो संरक्षण, विकास र व्यवस्थापनका निम्ति विद्यमान अवस्थामा छरिएर रहेका केही कानुनी व्यवस्था वर्तमान सन्दर्भमा पर्याप्त नभएकाले र विधिको शासनबमोजिम विकासका कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने विधिशास्त्रीय मान्यता रहेका कारण सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको चुरेको दिगो संरक्षण र विकासमा सामूहिक प्रतिबद्धतासहितको अपनत्व ग्रहणका निम्ति सङ्घीय संसद्ले तीनै तहको सरकार र सरोकारवाला पक्षसँग परामर्श गरी विस्तृत र एकीकृत स्वरूपको कानुन निर्माण गर्ने ।
चुरेको दिगो संरक्षण, विकास र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा निर्माण गरिने राष्ट्रिय नीति, योजना, परियोजना महŒवपूर्ण कार्यक्रम, बजेटलगायतका विषयमा तहगत सरकार र सरकारका विभिन्न निकायबीच समन्वय र सहकार्य गर्न अब बन्ने कानुनमा सम्बन्धित सरोकारवालाको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा नीतिगत निर्णय गर्न उच्चस्तरीय समन्वय संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने ।
चुरेको दिगो संरक्षण, विकास र व्यवस्थापनका निम्ति उच्चस्तरीय संयन्त्रबाट भएका निर्णयलाई प्रभावकारी रूपमा लागु गर्न मन्त्रीस्तरीय विषयगत समिति, प्राविधिक समिति, जनशक्ति व्यवस्थापन समिति, माथिल्लो तह र तल्लो तहवर्ती क्षेत्रबीचको समन्वय गर्ने संयन्त्र अनुगमन र प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्थालगायत संरचनागत ढाँचा कानुनद्वारा नै स्पष्ट गर्ने ।
चुरेको दिगो संरक्षण, विकास र व्यवस्थापनका निम्ति ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने, आयोजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयन सङ्घीय सरकारले गर्ने, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सरोकारवालासँग समन्वय गरी आ–आफ्नो क्षमतानुसारको योजना र कार्यक्रम लागु गर्ने, योजना र कार्यक्रमहरू नदोहोरिने गरी समन्वयात्मक ढङ्गले सम्पादन गर्ने ।
चुरेमा मानवीय कार्यबाट हुनसक्ने क्षतिको पहिचान गरी त्यस्तो विनाश हुनबाट रोक्न सम्बन्धित सरोकारवालासँग सहकार्य गरी विशेष योजना बनाई लागु गर्ने गराउने ।
चुरेक्षेत्रमा हरित क्रान्तिका निम्ति वृक्षरोपण, तालतलैया, जलाशय, पोखरी र सिमसार क्षेत्रको संरक्षण गर्ने एवं तालतलैया, पोखरी प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्न विशेष कार्यक्रम बनाई लागु गर्ने ।
विकास कोरिडरको अवधारणालाई लागु गरी वन ऐन २०७६ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यन्वयन गर्ने गराउने ।
नेपालमा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासको समस्या लामो समयदेखि समाधान हुनसकेको छैन । भूमिविहीनहरूलाई भूमि राज्यले दिँदैमा समस्याको समाधान हँुदैन । विगतमा पनि शर्त तोकी भूमि वितरण गरेकोमा निजहरूले पुनः विक्री वितरण गरी भू िविहीन भएको दाबी गर्ने सङ्ख्या त्यत्तिकै छ । यस अवस्थामा अव्यवस्थित बसोवासलाई कसैले पनि भोटको राजनीतिमा मात्र उपयोग गर्ने नीति नलिई दीर्घकालीन समाधानका निम्ति वैकल्पिक व्यवस्थासहितको सीप, उद्यम र आयआर्जनको नयाँ तरिकाको विकास गर्नु आवश्यक छ । यस्ता पक्षमा समेत विशेष ध्यान दिई दिगो समाधान खोज्नु आवश्यक छ ।
(लेखक संविधान, कानुन र प्रशासनका विज्ञ लेखक चुरेको संरक्षण र वातावरणीय न्यायमा विशेष रुचि राख्नुहुन्छ ।)
Gorkha patra