घुस काण्ड हुन कम्तीमा दुई पक्ष हुन जरुरी छ र प्रायः ससाना घुस काण्डमा निर्माण व्यवसायी र इन्जिनियरबीचमै यस्तो कार्य हुने देखिएको छ भने ठूला आयोजनाहरूको ठेक्का प्रक्रियामा सरकारमा रहेका मन्त्रीलगायत ठूला सरकारी कर्मचारी संलग्न रहेको देखिन्छ। त्यसो भए के सबै अनियमितता, कमसल निर्माण र ढिलासुस्तीमा निर्माण व्यवसायी वा ठेकेदारको मात्र दोष होला त ? ठेक्का हत्याउन ठेकेदारहरू मात्र जिम्मेवार हुन् त ?
तराईको कुनै पुल भासियो सीधै निर्माणकर्तालाई गाली। पहाडको कुनै सडक पहिरोले लग्यो भने या हिमाली क्षेत्रको कुनै संरचनामा ढिलाइ भयो भने हामी सीधै ठेकेदारलाई नै सराप्छौं तर भित्री कुरो बुझ्नतिर लाग्दैनौं। काम कमसल हुनुमा, ढिलाइ हुनुमा वा गोलमाल हुनुमा कुन पक्षको कमजोरी हो भन्ने बुझ्न आवश्यक छ। संरचना निर्माणमा खासगरी तीन पक्ष संलग्न हुन्छन्। लगानीकर्ता, परामर्शदाता वा इन्जिनियर र निर्माणकर्ता वा ठेकेदार। यीमध्ये कुनै एक पक्षले प्रभावकारी रूपमा काम नगरिदिँदा निर्माणमा ढिलाइ हुन्छ भने परामर्शदाता वा निर्माण कम्पनीको बेइमानीका कारण गुणस्तर खस्किन पुग्छ। कतिपय ससाना निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गर्ने चलन पनि छ। उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी बेइमान भइदिँदा काममा ढिलाइ र कमसल निर्माण हुने पनि गरेको छ।
मेलम्ची २८ वर्षदेखि निर्माणाधीन छ। उपल्लो तामाकोशी २०७२ मै सकिनुपर्ने अझै सम्पन्न भएको छैन। चमेलिया जलविद्युत् आयोजना, कुलेखानी तेस्रो, सान्जेनका जलविद्युत् आयोजना, निकै अघि सम्पन्न हुनुपर्ने। भैरहवाको विमानस्थल, द्रूतमार्ग, निर्माण भइरहेको रेलमार्गलगायत धेरै आयोजनाले ढिलाइमा कीर्तिमान नै राखेका छन्। तर यी सबै ढिलाइमा हामी ठेकेदारलाई नै दोषी देख्छौं, सरकार र परामर्शदाता चोखो रहेको जस्तो मान्छौं। अर्कातिर सामाजिक समस्याका कारण कैयन् विद्युत् प्रसारण लाइन वर्षौंदेखि सम्प्पन्न हुन सकेका छैनन्। काठमाडौंका सडकमा एकातिर ढल खन्दै गर्ने र अर्कातिर खानेपानीका पाइप बिछ्याउन खाडल खन्ने अनि धुलो बनायो भनेर ठेकेदारलाई गाली गर्ने प्रचलनले दोषी पक्ष उम्किरहेको त छैन कतै ? त्यस्तो भद्रगोल निर्माणमा ठेकेदारभन्दा पनि सरकारी व्यवस्थापनको कमजोरी हो।
किन हुन्छ ढिलाइ ?
आयोजना निर्माण व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्न नसक्दा वा खल्बलिन पुग्दा काममा ढिलाइ हुने गर्छ। यस्ता कमजोरी प्राविधिक, आर्थिक, सामाजिक कारण वा नियतवश हुने गरेको देखिन्छ। ठूला आयोजनाहरू निश्चित वर्क सेड्युअल बनाएर सोहीअनुरूप निर्माण हुने गर्छन्। सेड्युल गरेको कुनै काममा वाधा पुग्दा सम्पूर्ण आयोजना नै ढिलाइ हुन पुग्छ। इन्जिनियरले डिजाइनमा राखेका प्यारामिटरहरू सधैं मिल्छन् भन्ने छैन। जस्तै– जमिनमुनिको भूगोल खन्दै जाँदा नसोचेको कमजोर जमिन फेला पर्न सक्छ। टनेल खन्दै जाँदा भित्रको भूगोल डिजाइनमा राखेको भन्दा भिन्न हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा डिजाइनमा व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्ने हुँदा निर्माणमा ढिलाइ हुन पुग्छ, जसमा ठेकेदारको कुनै दोष हुँदैन। अर्कातर्फ इन्जिनियरले समयमा आवश्यक नक्सा दिन नसक्दा वा आवश्यक निर्देशन नदिँदा पनि काममा विलम्ब हुने गरेको देखिन्छ।
सरकारी आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन आवश्यक मात्रमा नहुँदा खरिद र भुक्तानी गर्न नसकी आयोजना कैयन् वर्ष तन्किएका छन्। ठूला आयोजनाहरू खासगरी सरकारको यही रबैयाका कारण ढिला हुन्छन्। ठेकेदारलाई समयमा भुक्तानी दिनुपर्ने नियम नै छ तर त्यस्तो हुन नसक्दा ठेकेदारले काम छाडेर हिँडिदिन्छन् अनि हामी गाली सरकारी निकायलाई होइन, निर्माणकर्तालाई गर्छौं।
सामाजिक समस्या पनि ठूलै व्यवधानका रूपमा देखिन्छ हाम्रो देशमा। सडक चाहिने तर आफ्नो जग्गा एक हात छाड्न तयार नहुने सबै जग्ग्गा घडेरी हुनुपर्ने हाम्रो मानसिकता छ। बिजुली चाहिने लोडसेडिङ त हुनै नहुने तर बिजुलीको प्रसारण लाइन बनाउन जग्गा अधिग्रहण गर्नै नदिने। जलविद्युत् आयोजना चाहिने तर आवश्यक जग्गा सरकार वा लगानीकर्ताले किन्छु भन्दा चलेको मूल्यभन्दा पाँच गुणा धेरै मूल्य चाहिने। यस्तो सोचाइ हामीमा व्याप्त छ। निर्माणकर्ता उपकरण लिएर निर्माण कार्य गर्न आउँदा बाटोमा सुतेर डोजर रोकिन्छ अनि कसरी आयोजनाहरू समयमा निर्माण हुन्छन् ? अन्त्यमा फेरि सामाजिक सञ्जालमा ठेकेदारलाई नै गाली बर्साउने गरिन्छ काम गरेन, गर्न सकेन भनेर।
प्राकृतिक प्रकोपका कारण धेरै आयोजना थला परेका छन्। हाम्रोजस्तो भूकम्पीय जोखिम भएको देशमा अधिकांश आयोजनाको डिजाइनमै कमजोरी देखिन्छ। भौगोलिक विकटताका कारण पहुँच सडक बारम्बार पहिरोको चपेटामा पर्दा निर्माण सामग्री ढुवानी जटिल छ। जलविद्युत् वा सिँचाइका आयोजना नदीहरूमा आउने अनपेक्षित बाढीका कारण ढिलाइ हुन पुगिरहेका छन्। हिमाली क्षेत्रमा हिमपातका कारण निर्माण कार्य निश्चित समयमा मात्र गर्न सकिन्छ। तर यी सबै प्राकृतिक कारणको दोष पनि ठेकेदारलाई नै दिने गरेका छौं।
अर्को प्रमुख कारण हो– खराब नियत। लगानीकर्ता वा सरकारका कर्मचारी, परामर्शदाता जसले आयोजनाको सुपरिवेक्षण गरी बिल पास गर्ने काम गर्छन् र निर्माणकर्ता सबैको लक्ष गुणस्तर काम गरी समयमै निर्माण सम्पन्न गर्नुको सट्टा मौकामा चौका हानिहालौं भन्ने मानसिकता हाबी छ। ठेकेदार छनोट प्रक्रिया सुरुदेखि बिल पास गर्ने पाइलापाइलामा घुसखोरी हुने गरेको देखिन्छ। कमसल काम पास गरेर परामर्शदाताले निर्माणकर्तासँग पिसी लिन्छन् सय फाइदा गरेर ५० अरूलाई दिने गरी ठेकेदारले काम गर्छन्। यस्तो गोलमाल सरकारी अधिकारीलाई थाहा हुने भए पनि उनीहरू पनि मिलेकै हुन्छन्। पिसीमा कुरो मिलेन भने ठेकेदारले निकै दुःख पाउँछ। गुणस्तरीय काम गरे पनि बिल पास गर्दैनन्। परिणाममा समेत घटबढ गरी घोटाला गरिन्छ। यदाकदा कुनै पक्ष पिसीमा सहमत भएन भने काममा ढिलाइ हुने गर्छ। कतिपय अवस्थामा आयोजना नै ठप्प हुने गर्छ। यो खराब नियत ठूलै चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।
अन्य कारण जस्तै– नाकाबन्दी, विश्वबजारमा आएको संकट, अहिलेको जस्तो कोभिड वा कुनै रोगको महामारीजस्ता कुराले पनि आयोजना ढिलाइ हुने गर्छ। निर्माण क्षेत्रमा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन नसक्नु, राजनीतिक दल र स्थानीय डनहरूको चन्दा आतंकलगायतले पनि निर्माणकर्तालाई सहज काम गर्न व्यवधान भइरहेको छ। जतिसुकै चुस्त व्यवस्थापन गरे पनि यस्ता कारणबाट हुने ढिलाइलाई केही गर्न सकिँदैन।
व्यावसायिक छन् त ठेकेदार ?
नेपाल मात्र होइन, प्रायः विकासोन्मुख वा न्यून विकसित देशमा निर्माणकर्ता वा ठेकेदारहरू व्यावसायिक छैनन्। माथि भनेजस्तै नियत खराब भएका निर्माणकर्ताको बाहुल्य छ तर राम्रो काम गर्ने र पूर्ण व्यावसायिक निर्माणकर्ता नभएका होइनन्। निर्माणकर्ताहरूको सिन्डिकेटले गर्दा राम्रा ठेकेदार कम्पनीहरू माथि आउन सकेका छैनन्। रेलमार्ग ठेक्का प्रक्रियामा प्रायः सबै निर्माण कम्पनी मिलेर बिड गरेको कुरा त सर्वविदितै छ। त्यस्तो अवस्थामा अन्य पक्ष होइन, ठेकेदार नै जिम्मेवार हुन्छन्। हाम्रो ठेकेदार छनोट विधि नै कमजोर छ। छनोट मापदण्ड निर्माणमा समेत कतिपय ठेकेदारको पहुँच पुग्छ। राजनीतिक पहुँचका आधारमा करोडौंका काम हत्याउने हाम्रै ठेकेदार हुन। तर पनि यी खराबका बीचमा गुणस्तरीय काम गर्ने, समयमै काम गर्ने ठेकेदार पनि उत्तिकै छन्। सबैलाई एउटै डोकोमा राखेर हेर्न भने हुँदैन।
हाम्रो खरिद नियमावलीले समयमा काम सम्पन्न नगरेको अवस्थामा ठेकेदारलाई जरिमाना गराउन सक्ने प्रावधान राखेको छ। काम सुरु नै नगर्दा धरौटी रकम जफत हुने गरेको पनि सुनिएकै छ। काम पाएपछि मोबिलाइजेसन लिएर काम सुरु नगर्दा धरौटी जफत हुने कालो सूचीमा पर्ने चाहना कसैको हुँदैन। आफ्नो व्यवसाय नै डुबाउने ठेकेदारको चाहना होइन। त्यसका पछाडि अन्य कारण हुन्छन् तर सधैं दोष ठेकेदारलाई नै दिने गरिन्छ।
खरिद ऐनको दफा १२१ मा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्याख्या गरिएको छ भने ठेकेदारले समयमा काम सम्पन्न नगरेमा हर्जना तिराउन सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ (काबुबाहिरको अवस्थाबाहेक) यस्तै दफा १२६ मा समयावधिभन्दा पहिला काम सम्पन्न गरेमा पुरस्कारको समेत व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी दफा १२८ मा खरिद सम्झौता उल्लंघन गरेमा के कारबाही गर्ने र त्यसको प्रक्रिया के हुने भनेर प्रस्ट लेखिएको छ। ठेकेदारलाई दण्डित र पुरस्कार गर्ने निश्चित विधि हुन्छ। सडक र सामाजिक सञ्जालमा उठेका आवाजका भरमा कसैलाई दण्डित र पुरस्कृत गर्नु हुँदैन। त्यो न्यायसंगत हुँदैन।
अन्त्यमा,
देश निर्माण गर्छु भनेर ठेक्का जितेका राजनीतिक दलहरूले देशलाई दिनप्रतिदिन अन्धकारतिर धकेल्दै छन्। समृद्धि ल्याउँछु भनेर जनताको अत्यधिक मत जितेको पार्टीले समृद्धिलाई झनै टाढा धकेलेको छ।
के देश निर्माण गर्छु भन्ने राजनीतिक ठेकेदारहरू जिम्मेवार हुनु पर्दैन ? राजनीतिक ठेकेदारलाई कारबाहीको सट्टा सम्मान चाहिने ? प्रत्यक चुनावमा यो गर्छु र त्यो गर्छु भन्ने देशका ठेकेदारले कहिले बाचा पूरा गरे ? खै रेल ? खै पानीजहाज ? खै बिरामीलाई उपचार ? खै घरघरमा ग्यासका पाइप ? खै भ्रस्टाचारीलाई कारबाही ? खै सुशासन ? त्यसैले निर्माणकार्यमा संलग्न ठेकेदारहरूमाथि सीधै दोष थोपरी कारबाही गर्नुअघि नीतिनियम बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा बसेका ठेकेदारलाई कारबाही गर्न जरुरी छ। प्रणालीमा सुधार आयो भने सबै निर्माणकार्य पनि सहजरूपमा सम्पन्न हुनेछन्। समयमै गुणस्तरीय निर्माण हुनेछ। निर्माण कार्य ढिलाइ र कमसल गुणस्तरमा ठेकेदार मात्र दोषी पक्कै छैनन्, सरकारी कर्मचारी र परामर्शदाताको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी छ। त्यसैले सबै कामको दोष निर्माण कम्पनीलाई मात्रा दिने नगरौं।
अन्नपुर्ण पोष्ट