डा. सुरेन्द्रराज देवकोटा
सामान्यतया मानिसहरूले आफ्नो गृह/घरेलु अर्थतन्त्रमा आम्दानी र खर्चको तालमेल सन्तुलन राख्न आआफ्नो व्यावहारिक ज्ञान र सीप प्रयोग गर्ने हुन्। त्यसैबीच आम्दानी बढाउने हेतुले अथवा कुनै भवितव्य वा अतिरिक्त आर्थिक भार बढ्न गयो भने अन्य आर्थिक स्रोतजस्तै ऋण लिने प्रचलन समवतः ‘बार्टर सिस्टम’ (वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था) पछि चलेको हो। त्यही घरेलु आर्थिक नियम राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि प्रयोग हुने हो, तर नेपाल सरकारको हकमा फरक सूत्र र मान्यताले काम गरिराखेको छ। हुन त त्यही घरायसी आम्दानी र खर्चको सन्तुलन मिलाउन नसकेर वा आम्दानी बढाउन चाहेर वा अभावबाट राहत पाउनका खातिर मुलुकका पचासांैं लाख युवाशक्ति बिदेसिएका छन्। अनि गत डिसेम्बरमा एकाएक उत्पत्ति भएको एउटा विषाणु (कोभिड– १९) ले आज संसारको समग्र अर्थतन्त्र एवं सामाजिक अवयवलाई अस्तव्यस्त बनाउन पुग्यो, जुन सुध्रिन कम्तीमा तीन वर्ष लाग्ने अर्थविद्हरूको रायमा दुईमत छैन। यद्यपि नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले दुई महिनापछि सबै ठीकठाक हुने आशयको बजेट पेस गरे अनि माननीयज्यू त्यही दन्त्यकथारूपी आर्थिक बजेटमा टेबल ठोक्दै छन्।
कोभिड– १९ ले पुर्याएको एवं पुर्याउन सक्ने यावत् मानवीय र र्आिर्थक प्रभावबारेमा कुनै श्वेतपत्र बनाउन जाँगर नेपालका विकास गर्ने रैथाने संस्थाहरू (अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग) ले देखाएनन्। बरु आम नागरिकको बृहत् जनस्वास्थ्यमा आउँदै गरेको संकटसँगसँगैको आर्थिक जोखिमलाई पूर्णतया नजरअन्दाज गर्दै, अदुवा र बेसारपानी खाने राष्ट्रिय नीति बन्न पुग्यो। यस्तै राजनीतिक ढोंगले अलिअलि बाँकी रहेको मानवता एवं संवेदनशीलतालाई पूरै अन्त्य गरिसकेको छ। फलस्वरूप, अहिले हुनेखानेहरू अर्थात् शासक र सत्ता एवं भत्तामा रमाउने उपल्लो वर्ग र सत्तामा नहुने वा सत्ता एवं भत्ता वृत्तभन्दा बाहिर अर्को वर्ग स्थापित भइसकेको छ। अर्कातिर करिब एक करोड तीस लाख अनौपचारिक क्षेत्रमा आ श्रित एवं ८४ लाख बहुआयामिक गरिबी सूचकांकमा रहेका नागरिकका लागि कोभिड– १९ को दुश्चक्र (भुखमरी कुचक्र) बाट बाहिर निस्कने/निकल्ने प्रयत्न कही कतै देखिँदैन। बरु उल्टै शासकहरू आफ्नो शासकीय प्रभुत्वको संरक्षकका खातिर देशलाई खोक्रो बनाउन लागिपरेका छन्।
टाट पल्टाउने अर्थ राजनीति
जब आम्दानीभन्दा खर्च बढ्यो अथवा बढाइयो भने त्यस्ता क्रियाकलापले न त घर धानिन्छ न त राष्ट्रिय राजनीति नै। त्यति पनि नबुझेका व्यक्तिले राजनीतिक पेसा गरेका हुँदैनन्। अब प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेपछि तीनवटा बजेट आए, तर मुलुकको खुद आम्दानी अथवा भनौं राष्ट्रिय पुँजी कति बढाए भन्ने तथ्य आर्थिक सर्भेक्षणमा भेटिँदैन। होला, मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू एवं तिनका आसेपासेजस्तै ओम्नी समूह वा यती होल्डिङ्सजस्ता सत्ताको दलाली गर्ने व्यक्ति वा समूहको निजी आम्दानी करोडबाट अर्बतिर उकासियो, तर त्यो पनि अदृश्य नै रहन्छ किनभने अख्तियार भन्ने संस्थाको एउटा आँखामा सत्ताको पट्टी टाँसिएको छ भने अर्का फुलो परेको आँखाले हात्ती देख्दैन खालि कनिकामात्रै देखेजस्तो गर्छ। अब त आफ्नो आँगनअगाडि फोहोरमैला नदेख्ने अख्तियारलाई निजी क्षेत्रको घरेलु मामलामा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने उर्दी वर्तमानका सत्तावाल दलको राय छ। सरकारी कामरेडहरू यस्तो प्रतिक्रियावादी सरकारी कुतर्कले अख्तियारलाई हप्ता उठाउन धन्दातिर धकेल्दै लगेको छ।
यस्तो लाग्छ, शासनसत्तामा पुगेपछि आर्थिक अपचलन नै तिनको प्रथम कर्म हो। त्यो आरोप होइन, यही वर्ष प्रकाशित महालेखा परीक्षकको पचपन्नौं प्रतिवेदनले पाँच खर्बको बेरुजु देखायो, जुन आर्थिक अपचलन/अनियमितताको प्रत्यक्ष प्रमाण हो। ती सालिन्दा आउने प्रतिवेदनले जे पनि आर्थिक दुरुपयोग औंल्याएको छ। त्यसको पाँच प्रतिशत पनि उठेको आँकडा सार्वजनिक देखिँदैन। अर्थात् महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको बाँकी बक्यौता उठाउने जिम्मेवारी कसको ? अख्तियारले काम नपाएको हो भने माननीयज्यूले ५५ वटा प्रतिवेदनका बारेमा छलफल भन्दा पनि जवाफदेहिता खोज्नुभयो भने अलिअलि भ्रष्टाचारमा संस्थागत सुधार हुने थियो। हुन त कानुनी राज्यको पूर्ण प्रत्याभूति थियो र छ भने यी यावत् आर्थिक हिनामिनाको कानुनमुताबिक कारबाही हुनुपर्ने हो, तर किन हुँदैन वा गरिँदैन ? अब राज्यको स्रोतमा यसरी राज्य/सत्तावालाले नै ब्रह्मलुट भइराखेको यथार्थबाट कोही पनि अनभिज्ञ छैनन् तर कसले, कहाँ र कसरी सुधार्ने ? सत्ताधारीहरू सार्वजनिक संस्था र संस्थानलाई क्षयीकरण गरेर व्यक्तिलाई देवत्वकरण गर्न पछि पर्दैनन्, त्यो तिनीहरूको वर्गीय चरित्र हो।
नेपालमा सरकारी संरक्षण हुने आर्थिक हिनामिनाको प्रवृत्ति पुरानै हो। तर दुईतिहाइको बल पाएपछि कमसेकम मुलुकका आर्थिक स्रोतहरूलाई जथाभावी दुरुपयोग हुन नदिने जिम्मेवारी पाएको अर्थमन्त्री र मन्त्रालयले सम्पूर्ण राज्यको संरचनामा आर्थिक जवाफदेहिता स्थापित गर्दै आर्थिक आधारशिला मजबुत बनाउनुपर्ने थियो र हो। तर अब ५०/६० वटै आर्थिक सर्भेक्षण र १४ वटा योजना आयोगका प्रतिवेदन खोतल्दै गयो भने नेपाली अर्थतन्त्रको खास आधारहरू के हो (? ) व्यक्तिपिच्छे फरकफरक धारणा पाइन्छ। अरू त अरू, यी दर्जनौं दस्ताबेजले नेपालमा वास्तविक (खुद) लगानी कति छ त्यो नै स्पष्ट भन्न सक्दैनन्। उता पञ्चायत गयो, बहुदल गयो र गणतन्त्र आइसकेको एक दशक भइसक्दा पनि नेपालमा बजेट बनाउने पारा र प्रवृत्तिमा एकरत्ति फरक आएन। बजेट बनाउने र खर्च गर्ने तरिकामा न पारदर्शिता छ न सहभागिता न त जवाफदेहिता नै, तब बजेट कसका लागि बनाइन्छ ? २०१९ को अन्तर्राष्ट्रिय खुला बजेट सर्भेले नेपाललाई एक सयमा ४१ अंक दिएको थियो, जसको उत्तीर्ण अंक ६० ठानिन्छ। संसद्का विभिन्न समितिहरूको भूमिकामा परिवर्तन आवश्यक छ यदि गणतान्त्रिक बजेट र खर्चलाई पारदर्शी एवं जवाफदेहिता बनाउने हो भने।
एवं रीतले खर्च गर्ने तरिका पनि हचुवाका भरमा हुने गर्छ। वैशाख, जेठ र असारमा नेपालमा सरकारी नोटहरू यतिविघ्न बगाइन्छ कि कोशी, गण्डकी र कर्णालीमा त्यति भेल पनि आउँदैन। अर्को उदाहरण नेपालको कूल बजेटले जनताका निम्ति छुट्ट्याउने २५ प्रतिशत
(जसलाई पुँजीगत खर्च भन्छन्) मात्रै हो। यो वर्ष त्यो २५ प्रतिशतको पूरापूर एकतिहाइ (३३ प्रतिशत) पनि खर्च भएन। सामान्य हिसाबकिताब भन्नुपर्दा एक रुपैयाँको बजेटमा जनताको विकासका निम्ति २५ पैसा हो र यसको पनि एकतिहाइ भनेको ‘आठ पैसा’ मात्रै हो। जब देशको बजेटमा जनताले सर्वांगीण विकासका खातिर आठ प्रतिशतको हिस्सा पाउँछन् भने बाँकी पैसा कसको निम्ति जान्छ ? अब त्यो आठ पैसामा ठेकेदारको हिस्सामा कति भन्ने थप प्रश्न आफ्नै ठाउँमा छ।
नेपालमा गरिबीको कुचक्र नतोडिनुको पछाडि नेपालकै अर्थ–राजनीति जिम्मेवार थियो र हो जसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नियमित एवं व्यवस्थित गर्ने सीप, ज्ञान र प्रविधि जाने/ बुझेर पनि गर्न चाहेनन्।
आगामी वर्षहरूमा त्यो आठ पैसा पनि घट्दै जाने सम्भावना झन् बढ्दै गएको छ किनभने प्रशासनिक खर्च बढ्दै गएको छ। अब जनताले राजनीतिक कर तिरेपछि पनि गुणस्तरीय आधारभूत आवश्यकताका लागि फेरि अर्को थप कर तिर्नुपर्ने हुन्छ भने राजनीति केका लागि ? फेरि जनताका निम्ति भन्दै अन्डामा कर लाग्न थालेपछि राजनीतिक उत्तोलकको सम्पूर्ण भार तिनै भुखा र निमुखा जनतामा निर्भर हुन पुगेको छ। तसर्थ राजनीतिको सम्पूर्ण मार र भार जनतालाई शोषण गर्ने प्रमुख कारक हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन। तसर्थ जनताको आम्दानीको सम्भावना घट्ने अनि तिनीहरूका हातमुख जोड्ने समस्या झन् विकराल हुँदै जाने तर राजनीतिक एवं शासक वर्ग र सत्ताको खर्च बढ्दै गएपछि देश टाट पल्टिन धेरै समय पर्खिन पर्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय साहु–महाजनले दुईचार महिनादेखि सुका–चाराना क्षम्य गरिदेलान्। तर नेपाल र नेपाली स्वाभिमान के त्यही हो र ? विगत सात दशकदेखि रुमाल थापेर मुलुक चलाउन अब पनि लाज लाग्दैन।
नेपाल मात्रै नभएर संसारका कैयन् देशहरू टाट पल्टिन चक्रव्युहमा फसेका थिए, जसको मुख्य कारणमध्ये आन्तरिक स्रोतको कमी र विदेशी ऋणको बोझ नै थियो। हुन त नेपालको अहिलेको आर्थिक सन्दर्भमा ३० प्रतिशत मात्रै ऋणको हिस्सा देखिन्छ, तर त्यसको ब्याज तिर्न पनि अर्को ऋण थप्नुपर्ने सम्भावना नकार्न सकिँदैन किनभने सम्प्रेषणमा ग्रहण लागिसकेका छन्। अरू आम्दानीमा सुक्खा छ। त्यसै मेसोमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले नेपाललगायत अन्य २५ वटा विपन्न देशको साँवा र ब्याज भुक्तानीका निम्ति ६ महिना मिनाहा दिएको
छ। विगत ३० वर्षयता टाट पल्टिने क्रमबाट माथि उठेका केही देशमध्ये उत्तर कोरिया (१९८७), मेक्सिको (१९९४), रूस (१९९८), अर्जेन्टिना (२००१), भेनेजुएला (२०१७), आइसल्यान्ड (२००८), ग्रिस (२०१२) मुख्य हुन्। तिनीहरूको उद्धारमा अन्तर्राष्ट्रिय साहुहरूले नै थप ऋण दिएका थिए विभिन्न सर्तमा। तर अहिलेको नेपाल सरकार सायद कम्युनिस्टको जलप लागेकाले होला, तिनीहरूलाई चिनियाँ सर्तबाहेक अरूका सर्त तीता लाग्छन्।
कंगाल समाज ?
नेपालमा आर्थिक मात्रै नभएर सामाजिक कारणले पनि टाट पल्टिँदै गएको देखिन्छ, जहाँ नैतिकता र संवेदनशीलता हराएको आभास मिल्दै छ। समाज रूपान्तरणका नाममा प्रवचन दिएर नथाक्ने कम्युनिस्टको शासनकालमा जेजति व्यक्ति हत्या, बलात्कार र आत्मदाह अन्य समयमा भएको थिएन। निर्मला पन्तको बलात्कारी र हत्या बिर्सेको संसद्, सरकार र समाजले भर्खरैको रुकुमको जातीय नरसंहार जस्तो घटनालाई गृहमन्त्री, संसद् र समाजले सामान्य ठान्यो। गृहमन्त्रीलाई यी घटना सामान्य हुन्, किनभने तिनको पृष्ठभूमि त्यही हो र तर संसद् ? त्यो पनि त्यही पृष्ठभूमि भएको सभामुखबाट पीडित छ। अर्थात् हिजोको जनहत्या आज पनि छ। कानुन र संविधानमा जेसुकै लेखियून्, व्यवहारमा ओलीतन्त्र र पुटिनतन्त्रमा खासै फरक छैन।
०३५/३६ सालपछि जन्मेको पुस्ताले ०४५/४६ को जनआन्दोलन अलिअलि देख्यो होला, त्यसपछि कथित जनयुद्धको राप र ताप भोग्यो तर ०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा सरिक भइसकेपछि अहिले पञ्चायत, बहुदल र गणतन्त्रको प्रत्यक्ष अनुभव गर्दैछन्। त्यसैको उत्तराधिकारी पुस्ताले गुणात्मक परिवर्तनको अनुभूति नपाएर अनुहारमा बेसार दल्दै सडकमा लम्पसार पर्नुलाई दलीय चस्मा उतारेर हेर्न सकेनन् भने त्यो फिलिंगोले राजनीति डढाउन सक्छ।
विगत तीनचार वर्षयता जब देशका अधिकांश सरकार (स्थानीयदेखि प्रादेशिक एवं संघीय) मा नेकपाका खाँटी कम्युनिस्ट शासकहरू स्थापित भए। अनि पिर्के सलामीको लिँदै तिनीहरू भन्ने गर्थे कि अब ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’। बिचरा कैयन् पालिकामा एउटा बैंक पनि छैन, स्वास्थ्य केन्द्र र पशु सेवा केन्द्र त झन् टाढै जाओस्। अनि उता सिंहदरबारमा यही स्टालिनवादी सोचबाट तयार पारिएको योजना पुस्तिकामा तिनै पिर्के सलामी लिनेहरूलाई देखाइन्छ। अब सालिन्दा आउने बजेटको २५ प्रतिशत पुँजीगत खर्चको पनि एकतिहाइ हिस्साको प्रभावकारिता केकस्तो भइराखेको आम नागरिकले देखी या भोगिराखेका छन् भने ती सयौं पेजका पञ्चवर्षीय ठेलीको प्रभावकारिता कसले खोज्ने ? त्यसको औचित्य के बाँकी छ, कसैले सोध्दैनन्, किन ? त्यसैले अहिले वडाध्यक्षहरू कहिले इन्जिनियर, कहिले डाक्टर, कहिले ठेकेदार बन्दैछन्। फेरि लोकतन्त्रमा जिउँदो रहँदासम्म खाना र औषधि नपाउने तर मरेपछि भाइरसले मरेको प्रमाणपत्र बाँड्ने सरकार जिउँदै छ भन्ने के आधार बाँकी छ ?
तसर्थ नेपाललाई आर्थिक ढंगले टाट पल्टिनबाट बचाउँदै स्वावलम्बी बनाउन अर्थ–राजनीतिक संस्थाहरूको संरचनागत परिवर्तनबाट मात्र सम्भव छ। ती विकल्प हुन् ः (क) वर्तमानको संघीय स्वरूप जुन राजनीतिक संघीयता मात्रै हो, त्यसमा परिवर्तन आवश्यक छ। सबैभन्दा पहिले अहिलेको २४० जना माननीयको औचित्य स्थापित छैन। बढीमा ७७ जनालाई नेपाली समाज र अर्थतन्त्रले धान्न सक्छ तर त्यो पनि तिनीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारमा करोड खाने र लिने नगरी र मन्त्री नहुने सर्तमा। (ख) देशमा १२ वटाभन्दा बढी मन्त्रालयको आवश्यकता नभएको पुष्टि भइसकेको छ भने राजनीति किन स्वेच्छातन्त्र र गैरजिम्मेवार बन्दै गएको छ ? तसर्थ राष्ट्रिय योजना आयोगलगायत सम्पूर्ण मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न विभाग एवं आयोजना/योजना पूर्णतयाः जिल्ला कार्यालयमा स्थानान्तरण र रूपान्तरण (ग) प्रधानमन्त्रीलगायत कुनै पनि मन्त्री र मन्त्रालयले दलीय कार्यकर्तालाई विभिन्न नाममा राष्ट्रिय स्रोतबाट पैसा दिने कार्य गैरकानुनी किन बन्दैन ? (घ) संविधानमा लेखिएका कैयन् आयोग (एक दर्जनभन्दा बढी) संसद्प्रति जवाफदेही र उत्तरदायी किन नहुने ? अख्तियार, निर्वाचन, मानवअधिकार आयोगहरूको वर्तमान नियुक्ति र तिनीहरूका काम र कर्तव्यमा आमूल परिवर्तन किन नगर्ने ? जसले गर्दा तिनीहरूको जनतामा पारदर्शिता र विश्वासनीयता बढ्न सकोस्। (ङ) आगामी पाँच वर्ष कृषितन्त्र र कृषिजन्य उद्यमशीलतामा मात्र ध्यान किन नदिने जसले गर्दा कमसे कम हरेक नेपालीले खाद्यान्नमा परनिर्भरता ताक्न पर्दैन। नेपाली कृषिउपजलाई विश्वस्तरको बनाउन किन सकिँदैन ?
नेल्सन मण्डेलाको एउटा भनाइ छ, ‘कुनै पनि काम नगरेसम्म मात्र असम्भव हुने हो।’ नेपालमा गरिबीको कुचक्र नतोडिनुको पछाडि नेपालकै अर्थ–राजनीति जिम्मेवार थियो र हो जसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नियमित एवं व्यवस्थित गर्ने सीप, ज्ञान र प्रविधि जानेर र बुझेर पनि गर्न चाहेनन्। त्यो प्रवृत्ति र नियतीले २०१७ देखि आजपर्यन्त छ, चाहे जुनसुकै व्यवस्था वा व्यक्तिले शासन चलाऊन्। सन् १९७६ माओत्से तुङको मृत्युपछि देङ सियाओ पिङले सन् १९७८ देखि चीनको शिक्षालाई माओवादीकरणबाट बचाउँदै आधुनिकीकरण गर्दै पुँजी र प्रविधिका निम्ति आफ्नो चीनको ढोका नखोलेको भए आजको चीन अर्कै हुने थियो। तर अफसोस, नेपालका वर्तमान शासकहरू नेपाललाई माओको पथमा हिँडाउन उद्यत छन्, जुन बाटोको अवश्यम्भावी अन्त्य आर्थिक एवं मानवीय दुर्घटना हो। पराधीन अर्थ–राजनीतिले समृद्धि ल्याउँदैन।
Annapurna post