नवलपरासी २६ बैशाख – नेकपा ( क्रान्तिकारी माओवादी) का महासचिव मोहन बैद्य किरणले ‘जनयुद्धकालीन मुद्दाहरूलाई विस्तृत शान्ति संझौता अनुरूप खारेजी र बाँकी रहेका मुद्दाहरूलाई सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’ मार्फत् मेलमिलापको व्यवस्था गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ । उहाँले एक बिज्ञप्ति जारी गर्दै राज्यद्वारा गरिएका कतिपय पहल र विस्तृत शान्तिसंझौताको भावना समेतलाई ‘सर्वोच्च अदालतद्वारा उल्ट्याउने काम ‘ समेत हुँदै आएको छ उल्लेख गर्नुभएको हो । बैद्यद्धारा जारी बिज्ञप्तिमा पटक पटक बनेका सरकारद्वारा आवश्यक कानुनको व्यवस्था गरी सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई क्रियाशील बनाउनु पर्नेमा सो काम पनि गरिएको छैन भनिएको छ ।
प्रेस–वक्तव्यको पूर्ण पाठ निम्न अनुसार रहेको छः।
प्रेस–वक्तव्य
यो बेला विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरस ९कोभिड–१९०को महामारी निकै तीव्र वेगमा फैलिएको छ । अब समूह वा समुदायगत रूपमा पनि यो महामारी सङ्क्रमित बन्दै गएको छ । यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो । कोरोना भाइरसको सामना गर्ने क्रममा सरकारले जुन स्तरमा गम्भीर बन्दै उच्च जिम्मेवारीबोधका साथ पहल गर्नु पर्ने हो त्यसो हुन सकिरहेको देखिदैन । साथै, यति गम्भीर विपदाको बेला जनयुद्धकालीन मुद्दाहरूबारे पनि विभिन्न तहबाट गैरजिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइरहेका छन् । तसर्थ, यी विषयहरूबारे हाम्रो पार्टी यस प्रेसवक्तव्य मार्फत् निम्न अनुसार सरकारको कडा विरोध तथा खबरदारी सहित गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण गराउँदै तिनको समाधानका लागि विशेष जोड दिन चाहन्छ :
१.दैनिक परिश्रम गरी जीवन निर्वाह गर्दै आएका मजदुर, सर्वसाधारण जनता र अतिविपन्न गरीबहरूका साथै रोजगारी विहीनहरूका लागि साँझ विहानको छाक टार्न अति कठिन हुँदै गएको छ । कतिपय ठाउँहरूमा गम्भीर प्रकारको लापर्बाही गरी कुहे सडेको खाद्यान्न वितरण गरिएको कुरा पनि प्रकाशमा आएको छ । उपयुक्त ढङ्गले राहत वितरण हुन र प्राप्त गर्न नसक्दा मजदुरहरू बिचल्लीमा पर्दै आएका छन् । यसबारे सरकारले हददर्जाको उपेक्षा गर्दै र गैरजिम्मेवारीपन देखाउँदै आएको छ । अब यस प्रकारको स्थिति नदोहोरिने गरी मजदुर, सर्वसाधारण विपन्न जनता र बेरोजगारहरूको दैनिक जीवन निर्वाहका लागि अविलम्ब सरल तथा सहज रूपमा राहत वितरणका साथै बेरोजगारी भत्ताको समेत उपयुक्त व्यवस्था मिलाइयोस् ।
२. कोरोना भाइरसको सामना गर्ने क्रममा एकातिर सङ्क्रमितहरूको परीक्षणका लागि किटको अभाव निकै खट्किदै गएको छ भने अर्कोतिर आरडिटी विधिद्वारा गरिने परीक्षणले उपयुक्त रूपमा कामगर्न नसकिरहेको कुरा सार्वजनिक भइरहेको छ । जनस्वास्थ्य सम्बन्धी सामग्रीहरूको समयमै व्यवस्थापन गर्ने काममा सरकारले अत्यन्तै लापर्बाही गरेको छ । यस स्थितिमा सङ्क्रमितहरूको समयमै परीक्षण गर्ने र सबै ठाउँमा पिसिआर विधिलाई उपयोगमा ल्याउने व्यवस्था मिलाइयोस् ।
३. विदेशमा बिचल्लीमा परेका नेपालीहरूको अवस्थाप्रति सरकार आवश्यकता अनुरूप चिन्तित तथा गम्भीर बनेको देखिदैन । अहिलेको महाविपदाको स्थितिमा समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्न र समाधान निकाल्न नितान्त जरूरी भएको छ । अतः रोजगारीका लागि विदेशमा गई बिचल्लीमा परेका नेपालीहरूको आवश्यक उद्धार, राहत र व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित देशसित अविलम्ब संपर्क तथा पहल गरियोस् । विदेशमा रोजगारविहीन भई बिचल्लीमा परी स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीहरूका लागि सरकारद्वारा नेपालमा ल्याई क्वारेन्टाइनमा राख्ने र रोजगारी तथा राहत प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् । साथै, श्रमव्यापारद्वारा रेमिट्यान्स प्राप्तगर्ने लोभमा नपरी नेपालमा सचेत तथा योजनाबद्ध रूपमा रोजगारीको सिर्जना गर्ने र सो नहुँदासम्म अविलम्ब बेरोजगार भत्ता दिने व्यवस्था समेत मिलाइयोस् ।
४. नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा कैयौं नेपालीहरू अलपत्र पारिएका छन् भन्ने समाचार प्रकाशमा आइरहेका छन् । तसर्थ, अविलम्ब ती नेपालीहरूलाई नेपालमा ल्याउने, स्वास्थ्य जाँच गरी उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने र आवश्यक प्रबन्ध मिलाई आआफ्ना घरमा पठाउने व्यवस्था गरियोस् ।
५. लकडाउनको कार्यान्वयन व्यवस्थित तथा प्रभावकारी रूपमा हुन सकिरहेको छैन । एकातिर अति जरूरी तथा आवश्यक काम परेको बेला सर्वसाधारण जनताका लागि समुचित पासको व्यवस्था नमिलाई दुःखसास्ती दिने र अर्कोतिर सोर्सफोर्स हुनेहरूका लागि सजिलैसित आवतजावतको व्यवस्था मिलाउने जस्ता भेदभावपूर्ण व्यवहार हुँदै आएका छन् । तसर्थ, हाम्रो पार्टी व्यवस्थित तथा प्रभावकारी रूपमा लकडाउनको कार्यान्वयन गर्न र अतिजरूरी काममा आवश्यक प्रक्रिया मिलाई आवतजावत गर्ने सर्वसाधारण जनतालाई दुःखसास्ती नदिन र भेदभावपूर्ण व्यवहार नगर्न जोडदार माग गर्दछ ।
६. जनयुद्धकालीन मुद्दाहरूलाई विस्तृत शान्ति संझौता अनुरूप खारेजी र बाँकी रहेका मुद्दाहरूलाई सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत् मेलमिलापको व्यवस्था गर्नु पर्नेमा अझै पनि सो काम गरिएको छैन । साथै, यस सन्दर्भमा राज्यद्वारा गरिएका कतिपय पहल र विस्तृत शान्तिसंझौताको भावना समेतलाई सर्वोच्च अदालतद्वारा उल्ट्याउने काम समेत हुँदै आएको छ । पटक पटक बनेका सरकारद्वारा आवश्यक कानुनको व्यवस्था गरी सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई क्रियाशील बनाउनु पर्नेमा सो काम पनि गरिएको छैन । अतः आवश्यक कानुनको व्यवस्था गरी विस्तृत शान्तिसंझौताको भावना अनुरूप सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत् जनयुद्धकालीन मुद्दाहरूबारे मेलमिलापपूर्ण व्यवस्थापन गरियोस् भनी हाम्रो पार्टी सरकारसित जोडदार माग गर्दछ ।
मिति : बैशाख २५, २०७७
किरण
महासचिव
नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)