प्रा. डा. ओम गुरुङ, (अध्यक्ष, अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ)
धेरै लामो समयको पर्खाइपछि नेपालमा २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भयो । तर, यो संविधान संवैधानिक विधि र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको आधारमा जारी नभएर हतार–हतारमा चार राजनीतिक दलले २०७२ साल बैशाख २५ गते गरेको सोह्रबुँदे प्रतिगामी सहमतिको आधारमा जारी भएको थियो । संविधान जारी भएपछि नेपाली कांग्रेस, तत्कालिन नेकपा (एमाले) र तत्कालिन एनेकपा (माओवादी) तथा तिनका समर्थकबीच खुसी र हर्षोल्लास छायो भने आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलित, खस तथा अन्य उपेक्षित र उत्पिडित वर्ग समुदाय र लिङ्गबीच निराशा छायो ।
संविधान जारी गर्ने राजनीतिक दलहरुले यो संविधानलाइ संसारकै उत्कृष्ट, दक्षिण एसियामा सबैभन्दा प्रगतिशील र नेपालका लागि युगान्तकारी भन्दै यसलाई स्वागत र स्वीकार गर्न आम नेपाली जनतालाई आह्वान गरिरहेका छन । तर, नेपालका आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलित, खसलगायत अन्य उपेक्षित र उत्पिडित वर्ग समुदाय र लिङ्गले यो संविधानलाई प्रतिगामी, यथास्थितिवादी र जनविरोधी भन्दै यसप्रति असहमति जनाएका छन र यसलाई अस्वीकार गरिरहेकाछन । यो संविधानलाई आदिवासी जनजातिहरुले अस्वीकार गर्नुका मुख्य कारण यसप्रकार छन ।
१. बहुराष्ट्रिय राज्यको भावना विपरीत
नेपालको मूल समस्या भनेकै समाज बहुजातीय तर राज्य एकल जातीय हुनु हो । समाजको बनौटअनुसार राज्यको बनौट हुनुपर्दछ भन्ने आदिवासी जनजातिहरुको मूल माग हो । समाज र राज्यको स्वरुप कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे यो संविधानमा ठूलो अवधारणागत समस्या छ । संविधान राज्य, राष्ट्र, भाषा, धर्मका सन्दर्भमा अस्पष्ट छ । ‘जाति’ र ‘राष्ट्र’ समानार्र्थी शब्द हुन । साझा भाषा, साझा इतिहास, साझा धर्म संस्कृति, साझा भूगोल र साझा मनोविज्ञान भएका समुदायलाई जाति वा राष्ट्र भनिन्छ । नेपालमा त्यस्तै साझा भाषा, साझा इतिहास, साझा धर्म संस्कृति, साझा भूगोल र साझा मनोविज्ञान भएका समुदायलाई आदिवासी जनजाति भनिन्छ ।
नेपालका आदिवासी जनजातिहरु देशको भौगोलिक अखण्डता कायम राखेर आफ्नो पुर्खौली क्षेत्रमा स्वायत्त शासनको अधिकार अभ्यास गर्न चाहन्छन । जाति र राष्ट्रका आधारमा राज्य वा प्रदेशको निर्माण अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक र कानुनी मान्यताप्राप्त प्रचलन पनि हो । तर यो नयाँ संविधानले स्वशासन र स्वायत्तताको अधिकारबाट उत्पीडित जातिरसमुदायलाई वञ्चित गराई बहुराष्ट्रिय नेपाललाई एकल राष्ट्र–राज्यको रुपमा परिभाषा गर्न खोजेको छ । बहुराष्ट्रिय देशमा एकल जाति, भाषा, धर्म तथा संस्कृतिको संरक्षण गर्नु नै नेपाली राष्ट्रवादको विकास गर्नु हो भन्ने एकल राष्ट्रवादी चिन्तन नेपालका शासकहरुले बोकेका छन । त्यस्तो चिन्तनलाई नेपालको नयाँ संविधानले वैधानिकता प्रदान गरेको छ । त्यसैकारण संविधानमा बहुराष्ट्रिय⁄जातीय राज्य भन्ने शब्द पाइदैन ।
राज्यको स्वरुपबाट “बहुराष्ट्रिय⁄जातीय राज्य” हटाउनु भनेको केन्द्रीकृत एकात्मक पितृसत्तात्मक सामन्ती राज्यलाई पुनर्संरचना गर्ने नेपाली जनताको चाहनालाई इन्कार गर्नु हो । अढाइ सय वर्षदेखि चलिआएको एकल जातीय राज्यद्वारा बहिस्करणमा परेका आदिवासी जनजाति, मधेसी तथा मुस्लिम समुदायले बहुजातीय राज्यको चाहना पोख्दै आएका छन ।
त्यसैगरी संविधानमा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गरिएको छ । तर ‘सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्नुलाई धर्मनिरपेक्षताको सार मानिएको छ । त्यसो गर्नु भनेको हिन्दु धर्मलाई नै निरन्तरता दिनु हो । हिन्दु धर्मलाई निरन्तरता दिनकै लागि संविधानले आदिवासी जनजातिहरुले अस्वीकार गर्दै आएका प्रतीकलाई, विशेषतः गाईलाई नै राष्ट्रिय जनावर र सिम्रिकलाई पुनः राष्ट्रिय रंगको मान्यता दिइएको छ ।
यसका अतिरिक्त धार्मिक स्वतन्त्रताको नाममा व्यक्तिले स्वःइच्छानुसार कुनै पनि धर्म मान्न पाउने र नपाउने वा धर्म परिवर्तन गर्न पाउने र नपाउने अधिकारमाथि पनि बन्देज लगाइएको छ । यस्तो बन्देज लगाउनु भनेको मानवअधिकारको पनि उलंघन गर्नु हो । सारमा नेपालका नयाँ संविधानले धर्म निरपेक्ष राज्यको आवरणमा नेपाललाई हिन्दू राज्यकै व्यावहारिक रुपलाई पुनः निरन्तरता दिएको छ । साथै, यो संविधानमा देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाएर भाषाको क्षेत्रमा नेपाली भाषाको एकाधिकारवादलाई पुनःस्थापित गरिएको छ । त्यसैले जाति, भाषा, धर्म संस्कृतिको क्षेत्रमा नयाँ संविधानले गणतान्त्रिक–लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई नै तिलाञ्जली दिएकाले यो संविधानमा आदिवासी जनजातिले ‘अपनत्व’ अनुभूत गर्न र स्वीकार गर्न सक्ने ठाउँ छैन ।
२. जनआन्दोलनको भावना विपरीत
यो संविधानको मूल उद्देश्य आजसम्म नेपालमा विद्यमान एकात्मक र केन्द्रीकृत पितृसत्तात्मक सामन्ती हिन्दु राज्यसत्तालाई अन्त्य गरी धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, समावेशी लोकतन्त्र र संघीयतासहितको बहुराष्ट्रिय राज्यको पुनर्संरचनालाई संस्थागत गर्नु थियो । यसका लागि आदिवासी जनजाति अन्दोलन, माओवादी जनयुद्ध, ०६२÷६३ सालको जनआन्दोलन, मधेस विद्रोहको भावनाअनुसार संविधानसभालाई निर्देश गर्न तत्कालिन नेकपा (माओवादी) र सात दलबीच बाह्रबुँदे समझदारी, पुनस्र्थापित संसदको घोषणा, माओवादी र सरकारबीच बृहत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधान २०६३, नेपाल सरकार र आदिवासी जनजातिहरु तथा मधेसी समुदायसँग विभिन्न समयमा सहमति रसम्झौता भएका थिए ।
राज्य पुनर्संरचनाका सन्दर्भमा पहिलो संविधानसभाको राज्यको पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले पहिचान का पाँच र सामथ्र्यका चार आधारमा १४ प्रदेश र २३ स्वायत्त क्षेत्र तथा सोही आधारमा राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगले १० भौगोलिक र १ गैर भौगोलिक प्रदेश तथा २३ स्वायत्त क्षेत्र सिफारिस गरेका थिए । त्यसैगरी आदिवासी जातिको अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र, श्रमसंगठन महासन्धि—१६९ अल्पसंख्यकहरुको अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र, सबै प्रकारका नस्लीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धिलगायतका मानवअधिकारका अनुबन्धहरुले आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार सुनिश्चित गरेका छन छन । तर संविधानमा धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, समावेशिता, संघीयता उल्लेख हुनु रुपमा सकारात्मक जस्तो देखिएता पनि संविधानले सारमा न नेपाली जनताको संघर्ष र क्रान्तिका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न सकेको छ न त अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धहरुको पालनानै गर्न सकेको छ ।
संविधान निर्माणको क्रममा जुन प्रक्रिया र विधि अपनाइयो, जसरी पूर्वनिर्धारित संविधान निर्माणका आधार, सिद्धान्त र सम्झौतालाई रद्दीको टोकरीमा फालेर केही नेताको निर्देशनमा मुट्ठिभर एकल जातीय सामन्त र दलाल नोकरशाही पुजिपतिको स्वार्थरक्षाका लागि यथास्थितिवादी र पश्चगामी संविधान बनाइयो, त्यसप्रति नेपालका आदिवासी जनजातिहको गम्भीर आपत्ति र असहमति रहेको छ ।
३. संवैधानिक विधि र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया विपरीत
यो संविधान प्रमुख चार दलको सोह्रबुँदे सहमतिमा टेकेर बनेको छ । संविधान जारी गर्ने अन्तिम समयमा चार दलमध्येका एक दल (तत्कालिन मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिक)लाई पनि संविधानसभाबाट बाहिरिन बाध्य पारियो । चार राजनीतिक दलबीच भएको यस्तो सहमति आदिवासी जनजातिहरुको भावना र चाहनाको विपरीत मात्र नभएर उक्त सहमति नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा–१३८ (१) र धारा–१३८ (२) को पनि विपरीत छ । उक्त धारामा संघीय प्रदेशहरुको नामांकन, सीमांकनलगायत राज्य पुनर्संरचनाका सबै मुद्दा संविधानसभामा टुङ्गो लगाएपछि मात्रै संविधान जारी गर्ने भन्ने प्रावधान उल्लेख छ ।
तर, चार राजनीतिक दलले यी कुनै पनि कुरा टुङ्गो नलगाएर बिनाआधार नामांकन र सीमांकनबिनाको सात प्रदेशसहितको संविधान आफूखुसी जारी गरेका हुन । संविधान जारी गर्ने बेलामा संविधानसभाभित्र संविधानको अन्तर्वस्तुबारे निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुबीच कुनै छलफल भएन । बरु नेपालमा २०७२ बैशाख १२ र २९ गते गएको विनाशकारी महाभूकम्पका कारण नेपाली जनाताको ध्यान भूकम्पतिर मोडिएको अवसर पारेर संविधान जारी गर्ने अन्तिम प्रक्रियामा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने तराई—मधेसवादी दलहरुलाई समेत समाहित नगरी हतारमा संविधान घोषणा गरियो । संविधान घोषणा गर्नुअघि मस्यौदा संविधानउपर जनमत संकलन गर्ने बहाना गरी प्रमुख रानीतिक दलका नेता कार्यकर्तालाई आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पठाइयो । तर नाटकीय ढंगमा गरिएको मस्यौदा संविधान सुझाव संकलन कार्यलाई आदिवासी जनजाति र मधेसकेन्द्रित दलहरुले बहिस्कार गरे भने भूकम्पको पीडा र महाभूकम्पको सन्त्रासमा बाँचिरहेका नेपाली जनताले मस्यौदा संविभान सुझाव संकलन कार्यमा उल्लेखनीय सहभागिता देखाएनन । अतः सुझाव संकलन कार्य एउटा नाटक मञ्चन मात्र सावित भयो ।
त्यसैगरी दोस्रो पटकको संविधानसभाको चुनाव बहिस्कार गर्ने कुनै पनि दललाई संविधान निर्माणमा सामेल गरिएन । संविधानसभामा सभासदको स्वविवेकको प्रयोग गर्ने अधिकारमाथि बन्देज लगाइयो । नेपाली कांग्रेस, तत्कालिन एमाले र तत्कालिन एमाओवादीले आफ्ना सभासदलाई मस्यौदा विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न दिएनन र गर्नेको प्रस्ताव पनि जबर्जस्ती फिर्ता लिन लगाए ।
अन्तमा सरोकारवाला दल र समुदायको पूर्व सुसूचित सहमति र सहभागिताबिना संविधान जारी गरियो । जनताले मस्यौदामाथि छलफल गर्न नपाउनु, एउटै जातका ९ र १० जना नेताले मनखुसी लेख्नु र प्रक्रियामा निषेध गरेर परिणाममा नियन्त्रण गर्नु आफैमा संविधानसभाको मर्म र मान्यताविपरीत थियो । संविधान निर्माण प्रक्रियाका बेला तीन राजनीतिक दलले सर्वोच्च अदालतको आदेश, राष्ट्रपति, उप–राष्ट्रपतिको निर्देशन, अन्तराष्ट्रिय समुदायको सुझाव सल्लाह र आन्दोलनरत सबै पक्षको सरोकारलाई बेवास्ता गरी संविधान जारी गरेकाले यो संविधानप्रति सबै सरोकोरवालाको असहमति रहेको छ ।
४.आदिवासी जनजातिका हक अधिकार विपरीत
यो संविधान आदिवासी जनजातिहरुका हक र अधिकार विपरीत छ । यसले नेपालको अन्तरिम संविधानले प्रदान गरेका नागरिक हकअधिकार समेत कटौती गरेको छ । त्यसैले नेपालको अन्तरिम संविधानको तुलनामा यो संविधान अत्यन्त पश्चगामी छ र यसले देशलाई पुनः प्रतिगमनतिर धकेलेको छ । अन्तरिम संविधानमा सुनिश्चित भइसकेका स्वशासित तथा स्वायत्त क्षेत्र पनि संविधानबाट हटाइएको छ । यो संविधानमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायद्वारा स्वीकृत र नेपालराज्यपक्ष बनेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिमको आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णय, स्वशासन र स्वायत्तताको अधिकारस समानुपातिक प्रतिनिधित्व र अग्राधिकार, मातृभाषामा सूचनाको हक, मातृभाषामा संचारसंस्था खोल्ने र राज्यको स्रोत प्राप्त गर्ने तथा सरकारी संचार माध्यममा पहुँचको हक, मातृभाषामा उच्चशिक्षाको हक, प्राकृतिक स्रोतमाथिको अग्राधिकारस पहिचानसहितको विकासको अधिकार, कुनै हकको ग्यारेन्टी गरिएका छैनन । यसमा मातृभाषी बालबालिकालाई आफ्नो मातृभाषामा आफ्नो इतिहास, संस्कृति, परम्परागत शिक्षा पाउने हकको व्यवस्था छैन । आदिवासी जनजातिहरुको प्रथाजन्य कानुन, स्वतन्त्र तथा पूर्व सुसुचित मञ्जुरीको अधिकार पनि परेका छैनन । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक मानव अधिकारसम्बन्धी हक कानुन बनाई लागू गरिनेछ भनिएको छ । यी हक अमूर्त छन र यसबाट आदिवासी जनजातिहरुले कुनै फाइदा लिनसक्ने अवस्था छैन ।
संविधानमा व्यवस्था भएका स्वतन्त्रता र समानता जस्ता मौलिक हक अधिकार पनि राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता तथा साम्प्रदायिक सदभाव आदिका नाममा प्रतिबन्धित हुन सक्ने वा खारेज गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । बरु संविधानमा सामाजिक न्यायअन्तर्गत आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय तथा उत्पीडित र उपेक्षित जाति समुदायलाई राज्यले प्रदान गर्ने समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा आरक्षणजस्ता विशेष सेवा सुविधा खस आर्य (बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी, सन्यासी, दशनामी) भनिने शासक समुदायहरुलाई पनि प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो संविधान खसआर्यलाई आरक्षण दिने र उत्पीडित जात, जाति र श्रमजीवीको अधिकार र सामाजिक न्यायको हकलाई समाप्त पार्ने पार्ने दिशातिर उन्मुख हुँदै गएको देखिन्छ ।
५.जातीय पहिचान विपरीत
यो संविधानले आदिवासी जनजातिहरुले मागेको जातीय पहिचानलाई नकारेको छ । यो संविधानमा व्यवस्था गरिएको ७ प्रदेशको संघीय व्यवस्थाको कुनै सैद्धान्तिक आधार छैन । ७ प्रदेशको संघीय व्यवस्था पहिलो संविधानसभा, राज्य पुर्संरचना समिति र उच्चस्तरीय सुझाव आयोगद्वारा स्थापित संघीय एकाइ निर्धारणका पहिचान र सामथ्र्यका सिद्धान्त र मापदण्ड विपरीत छ ।
पहिलो संविधानको राज्यपुनःसंरचना समिति र सुझाव आयोगले पहिचानलाई प्राथमिक आधार मान्दै एक प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या भएका समुदायको भूगोललाई आधार बनाएर संघीय एकाइ (प्रदेश) र सोभन्दा थोरै जनसंख्या भएका समुदायको भूगोललाई स्वायत्त क्षेत्र (विशेष संरचना) को सिमाङ्कनको विधि सुझाएको थियो । त्यसो हुँदा पहिचान र स्वायत्त प्रदेशरक्षेत्र सँगसँगै बन्थ्यो । तर यो संविधानले आदिवासी जनजातिहरुको पहिचानलाई अस्वीकार गरेर उनीहरुको भूगोल, भूमि, भाषा, मनोभावना, संस्कृति, जनसंख्यालाई खण्डित गरेको छ ।
संविधानले व्यवस्था गरेको ७ प्रदेशले पहिचान दिँदैन । लिम्बुवान र खम्बुवान १ नं. प्रदेशमा, नेवाः र तामसालीङ २ नं प्रदेशमा, तमुवान र आधा मगरात ४ नं. प्रदेशमा, आधा थरुहट र आधी मगरात ५ नं. प्रदेशमा, खसआर्य ६ नं. र ७ नं. प्रदेशमा राखिएको छ । मगर समुदायलाई ४ नं. र ५ नं. प्रदेशमा र थारु समुदायलाई ५ नं., ६ नं. र ७ नं. प्रदेशमा विभाजित गरिएको छ । यस किसिमको विभाजनले प्रदेशको नामका लागि लिम्बु र राईबीच, तामाङ र नेवारबीच, मगर र गुरुङबीच, थारु र मगरबीच झगडा गराउने छ । र, यस्तो प्रदेशमा कुनै पनि प्रदेशको सत्तामाथि जनजातिको अग्रराजनीति हुने स्थिति देखिँदैन ।
यो संविधानको व्यवस्थाअनुसार भविष्यमा पनि पहिचान स्थापित हुन सक्दैन । किनभने प्रदेशको सीमांकन यसरी गरिएको छ कि जसले गर्दा दुई नम्बर प्रदेशबाहेक अरु कुनै पनि प्रदेशसभामा खसआर्य समुदायबाहेक अरु कुनै जाति र समुदायको बाहुल्यता हुने स्थिति रहँदैन । यो संविधानको व्यवस्थाबमोजिम दुई तिहाइ बहुमतद्वारा प्रदेशको नाम पारीत गर्नुपर्दछ र त्यसो हुँदा ऐतिहासिक थातथलोको आधारमा प्रदेशको पहिचान राख्नु तत्काललाई सम्भव छैन । त्यसको लागि अर्र्को जन आन्दोलनको आवश्यकता पर्दछ ।
६.जातीय स्वशासन र स्वायत्तता विपरीत
आदिवासी जनजाति आन्दोलन, २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलन, माओवादी सशस्त्र संघर्ष र मधेस विद्रोहले नेपालको शक्ति संरचनामा आधारभूत परिवर्तनको आकांक्षा राखेका थिए । गणतन्त्र त्यसको आवरण थियो । सार कुरा– विद्यमान वर्र्गीय, जातीय तथा क्षेत्रीय उत्पीडनको अन्त्य गर्न पहिचान र संघीयतासहितको राज्यको पुनर्संरचना तथा राज्यसत्तामा सबै नेपालीको समान र न्यायपूर्ण सहभागिता हो । संघीयता त्यसका लागि माध्यम थियो ।
संघीयताको आदर्श भनेको स्थानीयरक्षेत्रीय तहमा स्वशासनरस्वायत्तता र केन्द्रमा साझा शासन हो । यस्तो बहुजातीय देशमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यताअनुसार उत्पीडित जाति र समुदायको पहिचानसँगै त्यो समुदायको स्वशासन र स्वायत्तता सामूहिक अधिकार जोडिएको हुन्छ । आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रअनुसार आदिवासीजातिलाई आत्मनिर्णयको अधिकार हुन्छ, जसको अभ्यास आदिवासी जनजातिले स्वशासन र स्वायत्ततामार्फत गर्न सक्दछन । त्यस्तो स्वशासन स्वायत्त प्रदेश क्षेत्रको राजनीतिक आर्थिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा आदिवासी जनजातिहरुको अग्राधिकार हुन्छ । राज्य पुनर्संरचना समिति र सुझाव आयोगले स्वायत्त प्रदेश र क्षेत्रमा सम्बन्धित बाहुल्य जातिलाई दुई अवधिका लागि प्रमुख पदमा अग्राधिकार हुने प्रस्ताव पनि गरेका थिए । पहिलो सविधानसभा, प्राकृतिक स्रोत र आर्थिक अधिकार समितिले आदिवासी जनजातिलाई प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि प्राथमिक अधिकार हुने सिफारिस पनि गरेको थियो । भारत र चीनमा समेत अल्पसंख्यकलाई यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । तर यो संविधानले पहिलो संविधानसभाको समिति र आयोगको उक्त सिफारिसलाई लत्याएको छ । उत्पीडित आदिवासी जनजाति र मधेसीसमुदायलाई आत्मनिर्णय, अग्राधिकार, स्वशासन र स्वायत्तताको अधिकार दिएको छैन । यसले उत्पीडित जाति र समुदायलाई सत्ताको मालिक र सत्ता साझेदार बनाउँदैन । संविधानले आदिवासी जनजाति आयोगको व्यवस्था गरेको छ । तर संविधानमा उक्त आयोगको काम, कर्तव्य र क्षेत्राधिकारका विषयमा केही पनि बोलिएको छैन । यो सत्ताधारी दलले आफ्ना पार्र्टी कार्यकर्तालाई जागीर ख्वाउन प्रयोग गर्ने थलोजस्तो बनेको छ ।
७. संघीयताको सिद्धान्त र भावना विपरीत
यो संविधानमा व्यवस्था भएको संघीयतालाई भौगोलिक प्रशासनिक संघीयता भनिन्छ । यसको शक्ति संरचना अत्यन्तै केन्द्रीकृत ढाँचाको छ । संघ र प्रदेशबीचको साझा सूची तथा प्रदेश र स्थानीय निकायवीचको साझा सूचीका विषयमा पनि केन्द्रलाई कानुन बनाउने अधिकार दिइएको छ । जबकि भारतका कतिपय ट्राइबल राज्य र स्वायत्त क्षेत्रमा केन्द्रले बनाएको कानुन राज्य र स्वायत्त क्षेत्रसभाले अनुमोदन नगरी लागू हुँदैन ।
यो संविधानमा अवशिष्ट अधिकार पनि केन्द्रमा राखिएको छ । प्रदेश सरकारलाई निलम्बन, भंग, विघटन गर्ने अधिकार पनि केन्द्रसँगै राखिएको छ । यसले गर्दा प्रदेशको सरकार स्थिर नहुने निश्चित छ । वैदेशिक ऋण लिने अधिकार केन्द्रलाई मात्र दिइएको छ । प्रदेशको कर राजस्व अधिकारको क्षेत्र एवम् दायरा अत्यन्तै साँघुरो गरिएको छ । पहिलो संविधानसभा, राज्यपुर्संरचना समिति र उच्चस्तरीय आयोगले प्रदेश सूचीमा सिफारिस गरेका कर राजस्व, प्राकतिक स्रोत र आर्थिक अधिकार कटौती गरिएका छन् । यो संविधानमा राजस्व र आर्थिक अधिकारका दृष्टिले पनि केन्द्र अति शक्तिशाली र प्रदेश अत्यन्तै कमजोर छ । प्रदेशलाई स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले दिएको अधिकार पनि दिएको छैन । यो पञ्चायतकालीन १४ अञ्चलको नमुना हो । त्यसैले यो संविधानमा बनाइएको संघीयता असफल भएमा कुनै अचम्म मान्नुपर्ने छैन । किनकि यो संविधान पहिले प्रदेशलाई असफल बनाउने र त्यसपछि संघीयतालाई नै असफल बनाउने ढाँचामा ल्याइएको छ ।
८. समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको भावना र मर्म विपरीत
राज्य पुनर्संरचनाका एउटा प्रमुख हतियार भनेको समानुपातिक र समावेशिता हो । यो मस्यौदाले दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचनमा अभ्यास भइसकेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत सुनिश्चित भएको ५८ प्रतिशत प्रतिनिधित्वलाई घटाएर ४० प्रतिशतमा झारेको छ । यसले गर्दा अब संसदमा महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, पिछडावर्ग, मुस्लिम, अल्पसंख्यकको राजनीतिक प्रतिनिधित्व स्वतः घत्दै गएको छ । यसले २०६४ र २०७० को संविधानसभाको समावेशी लोकतन्त्रलाई २०४७ तिरको असमावेशी राज्यव्यवस्थातिर फर्काउँदै छ । यो राज्यको सबै तह, अंग जातीय जनसंख्याको अनुपातअनुसार समानुपातिक समावेशी हुनुपर्छ भन्ने समावेशी लोकतन्त्रको मान्यताबाट पछि हटेको छ ।
यसमा महिलाको हकमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म ३३ प्रतिशतको मूर्त व्यवस्था छ । दलितलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ । तर समानुपातिक प्रतिनिधित्व कानुन बनाई लागू गर्ने भनिएकाले सो व्यवस्था कार्यान्वयन हुनेमा कुनै सुनिश्चितता छैन । आदिवासी जनजाति र मधेसीलाई भने यति सुविधा (हक) पनि उपलब्ध छैन । साथै, संविधानमा न्यायपालिका, मन्त्रिमण्डल, संवैधानिक आयोगहरुको गठनको प्रावधान समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशी लोकतन्त्रको सिद्धान्त विपरीत छ ।
यो संविधानले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएको छ र पहिलो हुने निर्वाचित हुने पद्धतिमा विद्यमान जिल्लामा कम्तिमा एक प्रतिनिधि हुनेगरी बाँकीमा जनसंख्याको अनुपातअनुसार प्रतिनिधि मिलाउने भनिएको छ । यसमा एकातिर पञ्चायतकालीन जिल्लालाई कायम राख्ने मोह देखिन्छ भने अर्र्कोतिर जनजाति आन्दोलनले भनेझैं जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मुद्दालाई सम्बोधन गरिएको छैन । ५० प्रतिशत जनसंख्या ओगटेको तराईरमधेसले पनि जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व पाउने सुनिश्चितता छैन । यो समावेशी लोकतन्त्रको सिद्धान्त र मान्यता विपरीत छ ।
९.संघीय न्यायालयको मान्यता विपरीत
यो संविधानले राज्यका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कल्पना गरेको छ । तर न्यायपालिकामा भने सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र ‘जिल्ला’ अदालतको व्यवस्था पनि छ । जिल्ला अबको राज्यको कुनै तह होइन । यो एक विसंगति हो । यो तीनै तहको न्यायाधीश एवम् कर्मचारीहरुको व्यवस्था एउटै संघीय संवैधानिक परिषद, न्यायपरिषद र सेवा आयोगबाट नियुक्ति गरिने व्यवस्था छ । साथै, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतले सर्वोच्च अदालतले प्रत्यायोजित गर्ने अधिकार प्रयोग गर्नेछन ।
पुजीवदी मुलुक समेत अमेरिकामा समेत कुनै राज्यका न्यायाधीश राज्यबाट निर्वाचित हुन्छन, कुनै न्यायाधीशलाई प्रदेश सरकारले नियुक्त गर्दछ तर नेपालको नयाँ संविधानमा न्यायालय सम्बन्धमा प्रदेशलाई कुनै भूमिका दिइएको छैन । यो एकात्मक चरित्रको न्यायपालिकाको व्यवस्था वास्तवमा संघीयताकै मान्यता विपरीत छ । साथै, संवैधानिक अदालतको भूमिका पनि सर्र्वोच्च अदालतलाई दिइएको छ, जुन अदालतको भूमिका राजनीतिक विषय हुन सक्छ । यस्तो भूमिकाले सर्र्वोच्च अदालतलाई स्वेच्छाचारी बनाउन सक्दछ । यसको अनुभव नेपालले विगतमा प्रधान न्यायाधीशलाई कार्यपालिका प्रमुख बनाएर गरिसकेको छ ।
१० लोकतान्त्रिक शासन पद्धति विपरीत
यो संविधानले शासकीय व्यवस्थालाई बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली भनेको छ । ब्रिटेनलाई संसदीय शासन प्रणालीको जननी मानिन्छ, जहाँ प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइन्छ र प्रधानमन्त्रीले आफूप्रति विश्वासको मत परिक्षण गराउन संसद भंग गरेर अर्र्को चुनाव गराउन सक्तछ । तर यो संविधानमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पाइन्न र प्रधानमन्त्रीले पनि संसद भंग गर्न सक्दैन । यो शासकीय स्वरुप, न संसदीय छ न त राष्ट्रपतीय, बरु यो वर्णशंकरीय छ । यसले तानाशाह जन्माउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । हिटलर पनि निर्वाचनबाटै जन्मेका थिए । यो संविधानमा जनताले अत्यधिक मन पराएको राष्ट्रपतीय शासन पद्धतिलाई भने स्थान दिइएन ।
संघीयता सुविधा मात्र होइन, यो शासकीय अधिकार र सत्तामा साझेदारिताको हक पनि हो । तर यो संविधानमा आदिवासी जनजाति, मधेसी तथा अल्पसंख्यक समुदायका लागि प्रदेशरक्षेत्रको शासनमा शासकीय अधिकार र केन्द्रमा साझेदारी हकको ग्यारेन्टी गरिएको छैन । संविधानमा राज्यले नै प्रायोजित रुपमा पछाडि पारेको उत्पीडित समुदायलाई अल्पकालका लागि दिइने अग्राधिकार, विशेषाधिकार, सकारात्मक विभेदको गन्ध समेत छैन ।
११. अब बहुकेन्द्रित आन्दोलनलाई एकीकृत गर्नु जरुरी
माथि उल्लेख गरिएका बिबिध करणले गर्दा आदिवासी जनजातिहरुले नेपालको बर्तमान संविधानलाई स्वीकार गर्न सकिरहेका छैनन । उनीहरुले यो संविधानविरुद्ध सुरुदेखिनै गम्भिर असहमती जनाइ रहेका छन र यो संविधान विरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन पनि गरिरहेका छन । तर आदिवासी जनजाति आन्दोलनले अपेक्षाक्रित रुपमा सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन । यसका धेरै करणहरु छन । संबिधान बिरुद्धको आन्दोलनमा धेरै मधेसी तथा थारु समुदायका जनताले ज्यान गुमाए, कैयन बेपत्ता पारीय र कैयन गिरफ्तार भए । तर राज्य सत्ताले उनिहरुको मागप्रती अलिकती पनि समबेदन्शिलता देखाएन । बरु राज्यसत्ता झनै असहिस्नु, आक्रामक र दमनकारी बन्दै गएको छ । आदिवासी जनजाति आन्दोलन बहुकेन्द्रित आन्दोलन भएकोले पनि त्यसको सशक्त दबाब वर्तमान राज्यसत्तालाई पर्न सकेको छैन । त्यसैले आदिवासी जनजातिहरुको बहुकेन्द्रित आन्दोलनलाई एकीकृत गरी राष्ट्रिय आन्दोलनको रुपमा विकास गर्न आवश्यक छ । त्यसका अतिरिक्त आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थका कारण केही आदिवासी जनजाति नेताहरुले अहिलेको सरकारप्रति सम्झौता परस्त र राजनीतिक दलप्रति दलाली नीति अपनाई रहेका छन । उनिहरुले आदिवासी जनजातिहरुलाई यही राज्यसत्ता र यही सरकारबाट सुधारका आशाहरु देखाएर आदिवासी जनजातिहरुलाई अलमलाई रहेका छन र जनजाति आन्दोलनप्रति गद्दारी गरिरहेका छन । यसले गर्दा अदिवासी जनजाति आन्दोलन कम्जोर बनेको छ । साथै अहिलेका आदिवासी जनजाति नेताहरुले आफुमा पलाएको अनावश्यक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा र बैचारिक अस्पस्ताका कारण आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई आफुहरुजस्तै शोषण र उत्पिडनमा परेका वर्ग समुदायको आन्दोलनसंग एकाकार गर्न चाहन्नन । उनीहरु आदिवासी जनजातिका हक अधिकारमुखी आन्दोलन आदिवासी जनजातिले मात्र गर्नु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्छन । तर यस्ता बिचारले अभिप्रेरित आन्दोलनले सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन । अतः आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई परिणाममुखी बनाउनका लागि आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई आदिवासी जनजाति जस्तै शोषण र उत्पिडनमा परेका सबै उत्पीडितरउपेक्षित जाति, वर्ग, क्षेत्र र लिङ्गको आन्दोलनसंग एकाकार गर्न आवश्यक छ ।
अहिले व्यक्तिगत स्वार्थका कारणले हो वा दलीय प्रभावका कारणले, बैचारिक अस्पस्ताका कारणले हो वा अन्य कुनै कारणले, आदिवासी जनजाति संघरसंस्थाका केही जिम्मेवार नेतारअगुवाहरुले आदिवासी जनजातिहरुको हक अधिकार अहिलेकै संघीय लोकतान्त्रिक संबिधान संशोधन गरेर सुनिश्चित हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छन र यही संबिधान संशोधनको मागलाइ आफ्नो अन्दोलानको मूल मुद्दा बनाएर अगाडी बढ्न चाहन्छन । तर त्यो उनिहरुको भ्रम मात्र हो, किनकि वर्तमान संविधानको संशोधनले उत्पीडित बर्ग समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित हुन सक्दैन र त्यतिसम्म गर्न पनि अहिलेको सरकार तयार छैन । अतः देशको समग्र हीत र सबै उत्पीडित वर्ग समुदायको हकरअधिकारको लागि यो प्रतिगामी संविधानलाई पूर्ण रुपमा खारेज गर्नु पर्दछ र यसको ठाउँमा जनताको जनवादी संघीय जनगणतन्त्रात्मक संविधानको निर्माण गर्नु पर्दछ । त्यस्तो संविधानले मात्र देशको हीत र उत्पीडित वर्ग समुदाय लगायत सबै जनताका हक अधिकार सुनिस्चित गर्न सक्दछ । त्यसको लागि सबै उत्पीडित वर्ग समुदायको संयुक्त र एकीकृत आन्दोलनको आवश्यकता छ ।
Moolbato