गोरखाको दरौंदी नदीमा आठ वटा मोटरेबल पुल छन्। त्यसमध्ये सात वटालाई वारिपारि सडकले जोडेको छ। तर जरेबरमा हालसालै एउटा यस्तो पुल बनेको छ, जसको न वारि सडक छ न पारि। पुलको एकापट्टि हराभरा धान रोपिएको खेत छ। अर्कातर्फ ठूलो पहरा अनि घना जंगल छ।
सडकै नभएको ठाउँमा मोटरेबल पुल बनेपछि स्थानीयवासी पनि चकित छन्। मन्त्रीले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै सडक नभएको ठाउँमा पुल बनाएको भन्दै लाभान्वित हुने स्थानीयवासीले समेत आलोचना गरेका छन्। ‘हचुवाका भरमा के गरेको यो ? यत्रो सरकारी सम्पत्ति त्यसै खेर गयो’, स्थानीय गणेशकुमार नगरकोटी भन्छन्, ‘सडकै नभएको ठाउँमा हचुवाका भरमा राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्न हुन्छ ?’ पुल चाहिन्छ कि चाहिन्न भनेर स्थानीयलाई कसैले नसोधेको उनले बताए।
‘मान्छे हिँड्नलाई यहीँ झोलुंगे पुल छ। माथि पनि अर्को पुल छ। अलिकति तल पनि अर्को पुल छ। ठामठामै पुलैपुल थापेर के गरेको यो ?’ उनले भने। गण्डकीका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामशरण बस्नेत मन्त्री भएको बखत आफ्नै बेंसीको खेतमा सो पुल निर्माण गरेका स्थानीयवासीको आरोप छ। ५० मिटर लामो पुल ५ करोड ३९ लाख ८० हजार लागतमा बनेको हो। एचटीसी, गोसाइँकुण्ड, आइएस निर्माण सेवा जेभीले पूर्वाधार विकास कार्यालयसँग २०७७ जेठमा सम्झौता गरी काम सुरु गरेको सूचना अधिकारी अजय श्रेष्ठले जानकारी दिए। जेठ १२ मै सम्पन्न भइसक्नु पर्ने भए पनि हालसम्म भएको छैन।
- तत्कालीन भौतिकमन्त्री रामशरण बस्नेतले बनाए, आफ्नै बेसी खेतमा पुल
- सल्लाह नगरी पुल बनाउँदा सडक कहाँबाट खन्ने अन्योल
पुल बने पनि सडक कहाँ बनाउने भन्ने निश्चित नभएको अर्का स्थानीय सीताराम सुनार बताउँछन्। ‘पहिले मोटरबाटो बनेर पुल बनेको भए सुल्टो हुन्थ्यो। तर पहिले पुल बनाएर अब रोड कहाँ बनाउने ? यहाँका मोहियाहरू जग्गा दिन्नौँ भन्छन्’, सुनारले भने, ‘पहिले बाटो बनाएर पुल बनाइदिया भए पो विकास, निकासै नभएको विकास के विकास।’ सोच विचार नगरी, रायसल्लाह नगरी काम भएको उनको गुनासो छ।
सरसल्लाह नगरी पुल बनाउँदा अब सडक कहाँबाट खन्ने भन्ने अन्योलता बढेको गणेश नगरकोटीको भनाइ छ। ‘यो पुल यत्तिकै रहन्छ जस्तो लाग्छ मलाई’, उनी भन्छन्, ‘रोड खन्न जनता नमानेपछि के गर्ने त ? कि जनतालाई पेल्नु पर्यो, मार्दिनु पर्यो। पुलको मुखमा कुमाल बुढोको २ मुरी, ५० पाथी धान फल्ने खेत छ। छोराले अरबबाट पठाएको पैसाले किनेको। त्यै पनि रोडले खाइदियो भने बिचरो त्यो कुमाल बूढो पसारो परेर रोइदिन्छ। हचुवाको भरमा काम गर्दा सरकारलाई पनि घाटा पर्छ नि।’ सर्वपक्षीय भेला गरी समिति बनाएर मात्र काम थाल्नुपर्नेमा मन्त्रीको एकल निर्णयमा काम भएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित छन्।
पूर्वमन्त्री बस्नेतको घलाङस्थित घरबाट उनको खेतसम्म लैजाने गरी तीन वर्षअघि नै कच्ची सडक निर्माण गर्न सुरु भएको थियो। तर सडक दरौंदीसम्म आइपुगेको छैन। सो बाटोमा मान्छे पनि नहिँड्ने गरेको अर्का स्थानीय मीनबहादुर तामाङ बताउँछन्। ‘घलाङबाट यतातिर झार्ने गरी कच्ची बाटो खन्न थालेको तीन वर्ष लागेको छ’, उनी भन्छन्, ‘तर त्यो बाटो अर्थहीन छ, किनभने बाटो र पुल आकाश पातालको फरकमा छ।
पुल एकातिर, रोड अर्कातिर छ। यदि पुलको मुखको खेतमा किसानले रोड बनाउन दिएनन् भने यो पुलको हालत के होला ? सरकारी सम्पत्ति त्यसै खेर गएन ?’ खेतका मोहियाहरू सबै छलफल गरेर कहाँनेर रोड खन्ने, कहाँनेर पुल बनाउने भन्ने निश्चित गरेपछि मात्र पुल निर्माणको काम सुरु गरेको भए यस्तो तमासा नहुने उनको भनाइ छ। annapurnapost