कोहलपुर — राप्ती नदीलाई बीचमै बाँध बाँधेर भागबन्डा गरिएको छ । पूर्व–दक्षिण र पश्चिम–उत्तर दुई भागमा छुट्याइएको छ । त्यो पनि सय/दुई सय मिटर होइन, तीन किलोमिटरसम्मको क्षेत्रलाई । ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको अवैध उत्खनन, संकलन र बिक्रीवितरण गर्न बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा तस्करहरूले नदीलाई नै दुई चिरा पारेर आपसमा बाँडेका हुन् ।

नदी दोहन गर्दै आएका तस्करले बाँकेको राप्ती नदीमा यसरी बाँध बाँधी आ-आफ्नो क्षेत्र छुट्याएका छन्।पूर्व–उत्तरबाट पश्चिम हुँदै दक्षिण बग्ने नदी नै भागबन्डा गर्दा पनि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले देखे/नदेखेझैं गरेका छन् । जबकि त्यही क्षेत्रको बाटो हुँदै हरेक दिन प्रहरी, प्रशासन र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि ओहोरदोहोर गर्छन् । चौबिसै घण्टा दर्जनौं जेसीबी लगाएर नदी दोहन गर्ने क्रम यहाँ तीव्र छ । नदीभित्रै र तटीय क्षेत्रमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा भर्न राखिएका टिपर र ट्र्याक्टर छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन् । ढुवानी गर्न घाटगद्दी गरिएका ढुंगा र गिट्टीका थुप्राले सानातिना पहाडको झल्को दिलाउँछन् ।

राप्ती नदीको १० किलोमिटर क्षेत्र अहिले संगठित रूपमा दोहन गर्नेहरूको कब्जामा छ । प्राकृतिक स्रोतमाथि सीमित व्यक्तिले ब्रह्मलुट मच्चाउँदा पनि नियमनकारी निकाय आँखा चिम्लेर बसेका छन् । अवैध धन्दामाथि निगरानी राख्नुपर्ने प्रहरीको उल्टै तस्करसँग मिलेमतो बढेको आशंका यहाँका स्थानीयले गरेका छन् । तटीय क्षेत्रमा कुनै नयाँ मानिस देखियो भने प्रहरीले अवैध धन्दाका नाइकेलाई तत्काल खबर पुर्‍याउने गरेको स्थानीयवासीको आरोप छ । ‘संगठित तस्करी निकै कहालीलाग्दो छ, अनुमति नै नलिई उत्खनन, संकलन, प्रशोधन र बिक्री गर्ने क्रम तीव्र छ,’ आफ्नो क्षेत्रमा भइरहेको नदी दोहनको अनुगमन गरेका राप्तीसोनारी गाउँपालिका अध्यक्ष तप्तबहादुर पौडेलले भने, ‘अरूको त के कुरा गर्ने, नदी दोहनमा राजनीतिक पार्टीका नेता–कार्यकर्ताकै संलग्नता फेला पारेका छौं ।’

अध्यक्ष पौडेलसहितको अनुगमन टोलीले अवैध उत्खनन तथा संकलन भइरहेको क्षेत्रको निरीक्षण गर्ने क्रममा विष्णु रिमालको बालुवा प्रशोधन उद्योगले सबैभन्दा धेरै ढुंगा, गिट्टी, घाटगद्दी गरेको फेला पारेको छ । ‘रिमालले जम्मा गरेको परिमाण जाँच गर्दा २९ लाख १० हजार ९ सय ३३ घनफिट गिट्टी, ढुंगा फेला पर्‍यो,’ राप्तीसोनारीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिंहराज डाँगीले कान्तिपुरसँग भने, ‘फेला परेजति सबै अवैध छ ।’ राजनीतिक शक्तिको आडमा पाँच वर्षदेखि उनले यो धन्दा चलाइरहेको सरोकारवाला बताउँछन् । रिमालको जय माँ वागेश्वरी बालुवा प्रशोधन प्रालिले खल्लाटपेरीमा ४१ करोड ४५ लाख १ हजार ६ सय ८८ रुपैयाँ बराबरको ढुंगा र गिट्टी थुपारेको फेला परेको छ । रिमालले भने अनुमति लिएर संकलन गरेको दाबी गरेका छन् । ‘तल्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकबहादुर शाहीले नेपालगन्जको जमुनाहमा निर्मित एकीकृत जाँच चौकीका लागि राजदीप विल्डोन प्रालिलाई क्रसर गिट्टी उपलब्ध गराउनु भन्दै सलेहेस सप्लायर्स एन्ड कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई अनुमति दिएकाले उक्त सप्लायर्सले हाम्रो उद्योगको परिसरमा क्रसर उद्योग जडान गरेर गिट्टी ढुंगा संकलन गरेको हो,’ रिमालले भने, ‘अनुमति लिएर गरेको काम कसरी अवैध हुन्छ ?’

राप्तीसोनारी–६ कै कुँडामा राप्ती गणेश बालुवा प्रशोधन उद्योगले अवैध रूपमा ढुंगा र गिट्टी संकलन गरेर बिक्री गर्दै आएको छ । उद्योगका सञ्चालक गणेश यादव र हसिब खाँले १० लाख घनफिटको अनुमति लिएर ३२ लाख ११ हजार ९ सय ५२ घनफिट गिट्टी, ढुंगाको पहाड खडा गरेका छन् । ‘जुन ४५ करोड ७३ लाख ८ हजार २ सय रुपैयाँ मूल्यको छ,’ अनुगमन टोलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त अवैध प्राकृतिक स्रोत उद्योगले हाकाहाकी बिक्री गर्दै आएको थियो । अहिले गाउँपालिकाले संकलन गर्न पाउने प्रमाण माग गर्दै बिक्रीमा रोक लगाएको छ ।

निशास विल्डर्स नौवस्ता बाँकेका अर्का व्यवसायी मुकेश खड्काले पनि अनुमतिबेगर नदी दोहन गरी संकलन गरेको ३६ लाख १६ हजार ८ सय १२ घनफिट ढुंगा, गिट्टी राप्तीसोनारी–२ को जंगलमा लुकाएर राखेको फेला परेको छ । उक्त ढुंगा, गिट्टी ५ करोड १५ लाख ३ हजार ४ सय ५ रुपैयाँ मूल्य बराबरको छ । यसबाहेक मुकेशले सुमन मल्लको क्रसर उद्योगको अगाडि तीन ठाउँमा ३१ लाख ४६ हजार ७ सय ११ घनफिट ढुंगा र गिट्टी थुपारेको अनुगमन टोलीले फेला पारेको छ । तर, मुकेशले आफू अन्यायमा परेको बताए । ‘हामीले चोरी गरेको हैन, कानुनी रूपमै काम गरेको हो,’ गाउँपालिकाको सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले भने, ‘हामीले एउटा टिपर पनि खोलामा हालेका छैनौं । सबैभन्दा बढी राजस्व तिर्ने हामी नै हो । यो त अन्याय भयो ।’

नदी तटीय क्षेत्रको मटैयामा सञ्चालन गरिँदै आएको राप्तीसोनारी प्रोसेसिङ प्रालिका व्यवसायी मनोज केसीले संकलन गरेको ढुंगा–गिट्टी पनि पूरै अवैध रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिंहराज डाँगीले बताए । केसीको क्रसर उद्योगभन्दा बाहिर ११ लाख ५८ हजार ७ सय ६६ घनफिट ढुंगा र गिट्टी १० ठाउँमा थुपारेको फेला परेको छ, जुन १ करोड ६५ लाख ९ सय २ रुपैयाँ मूल्य बराबरको छ । केसीले अवैध भनिएको उक्त प्राकृतिक स्रोत आफ्नो नभएको दाबी गरे । ‘व्यवसायी त नाफा कमाउनै आएका हुन्छन्, नदी र खोलाबाट तोकिएभन्दा बढी परिणाममा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकाल्न नदिए त अनियमितता हुँदै हुँदैन,’ उनले भने, ‘नियमन गर्न नसक्नु त स्थानीय सरकारकै गल्ती हो ।’

खोजी गर्ने क्रममा खल्लाटपरीमा महेश बर्माले १ लाख १० हजार ७ सय २८, धनश्याम बुढाथोकीले ४ लाख ८२ हजार ८३ र प्रेम डाँगीले ३ लाख १५ हजार २ सय ३१ घनफिट ढुंगा र गिट्टी अवैध रूपमा राखेको फेला पारेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बताए । अनुगमन टोलीले तटीय क्षेत्रका ७० स्थानमा २ करोड २२ लाख १३ हजार ३ सय २२ घनफिट गिट्टी, ढुंगा फेला पारेको छ । जसको बजार मूल्य कम्तीमा ३१ करोड ६३ लाख १७ हजार ७ सय ३ रुपैयाँ पर्छ । फेला पारेभन्दा तेब्बर गिट्टी, ढुंगा र बालुवा उद्योगले बिक्री गरिसकेका छन् । राप्तीसोनारीका ६ वटा प्रहरी निकायमा कार्यरत प्रहरी नै तस्करका सहयोगी बनेकाले नदीमा तस्करी मौलाएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक श्यामकृष्ण अधिकारीले भने, ‘कुन प्रहरीले के गरेको छ ? बुझेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’

त्यहाँ कार्यरत प्रहरीको उठबस र खानपान नदीजन्य वस्तुको अवैध उत्खनन, संकलन तथा बिक्री गर्नेहरूसँग हुँदै आएको स्थानीयको आरोप छ । ‘यहाँ प्रहरीको भूमिका पनि राम्रो छैन, नदीका टिपर र जेसीबी नियन्त्रणमा लिन आग्रह गर्दा वास्तै गर्दैनन्, उल्टो भगाइदिन्छन्,’ राप्तीसोनारी–६ का वडाध्यक्ष लवराज खरेलले भने, ‘अवैध धन्दावालासँग प्रहरी मिलेका छन् ।’ खरेल स्वयं पनि अवैध उत्खनन तथा संकलनमा मुछिएका छन् । उनले १० हजार ५ सय ९६ घनफिट ढुंगा र गिट्टी राखेको पाइएको छ ।

तटीय क्षेत्रका गाउँबस्ती र जंगलमा समेत अवैध रूपमा नदीजन्य वस्तु थुपारेका छन् । हुलाकी सडक र एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (इन्ट्रिग्रेटेट चेक प्वाइन्ट) आईसीपीका नाममा सञ्चालन गरिएका क्रसर उद्योगले अवैध रूपमा उत्खनन गरी नदी दोहन गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष पौडेलले बताए । राप्तीसोनारीका वडा नम्बर २, ४, ५, ६, ८ र ९ का सबैजसो क्रसर उद्योग सर्तविपरीत सञ्चालित छन् । ‘बालुवा प्रशोधनको अनुमति लिएका उद्योगले क्रसरको काम गर्दै आएका छन्,’ उनले भने ।

तस्करी नियन्त्रणबाहिर पुगेपछि गाउँपालिकाले खैरी खोला, मुगुवा खोला, टिकुलीपुरघाट सिधनियाघाट, बग्दैलाघाट, लालपुरघाट, आलिनगर खल्लाटपरीघाट, जलालाघाट, परुवा खोला, झिझरी खोलालाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ तर नदीमा पूरै गुन्डाराज छ । नदी दोहन नियन्त्रण निकै चुनौतीपूर्ण बनेको छ । ध्वनि र धूलोले स्थानीय निदाउन सक्दैनन्, न त गतिलोसँग खाना खान पाएका छन् । ‘ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बोकेका ठुल्ठूला टिपर र ट्र्याक्टर दिनरात गुड्छन्,’ राप्तीसोनारी–६ खल्ला टेपरीका परवीर बुढाथोकीले भने, ‘घरभित्र पूरै धुलो भरिन्छ । कुनै वस्तु खानलायक हुँदैन ।’

नदी दोहनको क्रम ०७५ असोजदेखि हुँदै आएको छ । दोहन बढेपछि बाँकेका तत्कालीन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायको संयोजकत्वमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन तथा बिक्रीवितरणसम्बन्धी स्थलगत अनुगमन उपसमिति गठन गरिएको थियो । समितिले ०७७ असार १० मा स्थलगत अध्ययन गरी बुझाएको प्रतिवेदनमा ‘राप्तीमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा संकलन गर्दा नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि ०७५ को मापदण्डको पालना नगरेको’ उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनपछि ०७७ असार १४ गते मापदण्डविपरीत सञ्चालित २३ वटा क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगमाथि कारबाही गर्ने निर्णय गरियो । तीमध्येका ६ वटा उद्योग राप्तीसोनारी नदी तटीय क्षेत्रकै थिए । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बाँकेले दर्ता भएका २६ वटा क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगमध्ये तीनवटा मात्रै मापदण्डअनुसार चलेको र १० वटा मापदण्डविपरीतका रहेको जानकारी दिएपछि प्रशासनले कारबाही थालेको थियो ।

०७६ असार १५ देखि बन्द गरिएका ती उद्योग पुनः मिलेमतोमा सञ्चालन गरिएकाले अहिले नदी दोहन गर्ने क्रम बढेको हो । ‘त्यो कारबाही त नाटक मात्रै थियो, त्यतिबेला प्रशासनले बार्गेनिङ गरेको थियो,’ एक व्यवसायीले भने, ‘अहिले पनि पैसाको चलखेल नहोला भन्न सकिन्न ।’ राप्ती नदीबाट हुँदै आएको चोरी निकासी नियन्त्रण गर्न प्रहरी–प्रशासनको भर पर्दा राजस्व गुमाउनु परेपछि अहिले गाउँपालिकाले आफ्नै गुप्तचर परिचालन गरेको छ ।  kantipurnews