नेपाल–भारत रेलसेवासम्बन्धी सम्झौतामा नेपालले १२ वर्ष अघिदेखि राख्दै आएको माग पूरा भएको छ। दुई देशबीच विद्यमान रेलसेवा सम्झौतामा संशोधनको लागि नेपाल–भारत एलओई (लेटर अफ एक्स्चेन्ज) सम्पन्न भएको हो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण रेग्मीका अनुसार भर्खरै भर्चुअल माध्यमबाट एक्सचेन्ज सम्पन्न भएको हो। सन् २००४ मा भएको नेपाल–भारत रेलसेवा सम्झौता संशोधनको लागि नेपालले सन् २००९ देखि माग राख्दै आएको छ। आज त्यसमा भारत सहमत भएको हो।
संशोधनको विषय के छ?
विशेषतया नेपाल–भारत रेल सम्झौतामा भारतीय कन्टेनर निगम लिमिटेडका रेलले मात्रै ढुवानी सेवा उल्लेख छ। त्यस्तै कोलकाताको हल्दिया पोर्टबाट वीरगन्जसम्म मात्रै रेल ढुवानी सेवा हुने बताइएको थियो। नेपालले २००९ देखि त्यसलाई संशोधन गर्न निरन्तर माग गर्दै आएको थियो। अहिलेसम्म त्यसमा सहमति जुट्नसकेको थिएन। आज दुवै देश त्यसमा सहमत भएका हुन्।
यही विषय संशोधन गर्न २०१२ मा पनि दुई पक्षीय बैठक बसेको थियो त्यस समयमा पनि सहमति जुट्न सकेको थिएन। त्यस्तै नेपालले भारतको हल्दिया पोर्ट मात्रै नभई विशखापटनम पोर्ट समेत दिने विषयमा भारतले सहमति जनाए पनि ढुवानीबारे संशोधन हुनसकेको थिएन। नेपालले भारतका निजी कार्गो रेलबाट पनि सेवा दिन पाउनुपर्ने माग गरेको थियो। तर भारतीय पक्षले मानिरहेको थिएन।
नेपाली पक्षले त्यो माग निरन्तर राख्दै आएकोमा आज भारत सहमत भई लेटर अफ एक्स्चेन्ज गरेको हो।
वाणिज्य सचिव रेग्मीले यो संशोधन ठूलो उपलब्धि भएको बताए। ‘यसले दिने फाइदाहरु धेरै छन्, यसलाई करिब १२ वर्षदेखि राख्दै आएको मागको उपलब्धिको रुपमा हेर्न सकिन्छ।’लेटर अफ एक्सचेन्जमा भारतमा रेल सेवा उपलब्ध गराइरहेका सबै अनुमतिप्राप्त कार्गो रेल अपरेटरहरुले नेपालको पारवहनका लागि हुने ढुवानीका सेवा दिन सक्नेछन्। भारतीय रेल सेवामा सञ्चालनमा ल्याउनका लागि अनुमति प्राप्त गरेका सबै किसिमका कन्टेनर तथा वागनहरु नेपालको लक्षित ढुवानीका लागि उपयोगमा ल्याउन सकिनेछ।
त्यस्तै निजी सेवा प्रदायकले सञ्चालनमा ल्याएका लोकोमोटिभबाट समेत नेपालमा लक्षित ढुवानी हुनेछ। अब नेपाल लक्षित पारवहन कार्गो ढुवानीका लागि नेपाल रेलवे कम्पनीको स्वामित्वमा रहने रेल तथा वागनले वीरगन्ज र विराटनगरदेखि कोलकाता, हल्दियासम्म रेल सेवा दिन सक्नेछ।साथै हाल नेपालको वीरगन्जसम्म रेलसेवा उपलब्ध भएकोमा विराटनर भैरहवा, इनरुवामा रेल पूर्वाधार तयार भएपश्चात् रेल सेवा उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ। साथै नेपाल भारत पारवहन सन्धिमा व्यवस्था भएअनुसार अन्य पारवहन विन्दुमा तथा द्विपक्षीय व्यापार नाकाहरुमा सहमतिका आधारमा रेल सेवा विस्तार हुँदै जाने उल्लेख छ।
Nepalkhaber