उद्धव सिलवाल
कोरोना संक्रमणको कारण सरकारले ११ चैतमा गरेको लकडाउन आगामी ७ साउनसम्म पुर्याएको छ। लकडाउन सुरु भएपछि सडक सुधारको कार्य सुरु भएको थियो। सबैतिर निराशा र त्रास छाएका बेला सडक सुधारको कार्यले आशाको किरण देखाएको थियो। तर, त्यो आशाको किरण केही समयमै धिपधिप गर्न थाल्यो। जसकारण त्यसले उज्यालो प्रकाश दिन सकेन। लकडाउनमा गरिएको कालोपत्रे असारमा आएर भत्काउने काम सुरु भइसकेको छ। सडक भत्काएर असरल्ल छाड्ने पुरानै प्रवृत्तिका कारण राजधानीका सडक नदीको बगर जस्तो भएका छन्। बाह्य मुलुकमा सिस्टमअनुसार बाटो, ढल र खानेपानीलाई व्यवस्थित गरेर मात्रै बस्ती बसाल्ने गरिन्छ। तर, हामीकहाँ बस्ती बसालिसकेपछि ढल, खानेपानीको पाइप खन्ने कार्य गरिन्छ। जसले लथालिङ्ग शहरलाई भताभुङ्ग बनाउन सहयोग पुर्याउँदै आइरहेको छ। विगत ६/७ वर्षदेखि उपत्यकाको सडक भत्किएको छ। त्यसमा सुधार आउने बताए पनि कार्यान्वयन पक्ष कछुवा गतिमा रहेको छ। विकासका काम निर्धारित समयभित्र सकाउने प्रणालीको विकास विगतदेखि अहिलेसम्म पनि हुन सकेको छैन। बनाउँदै भत्काउने र भत्काउँदै बनाउने कार्यलाई आम नागरिकले कमिसनरूपी मिठाईको रुपमा लिन थालेका छन्।
सार्वजनिक सम्पत्ति र स्रोतको दुरूपयोग गरी व्यक्तिगत फाइदा लिने परिपाटीमा मुलुक अघि बढ्दा विकासको कार्य ‘देखाउने नारा’मा परिणत भएको छ। राजधानीको मुटुको रुपमा रहेको जोरपाटी–साँखु,चाबहिल, लाजिम्पाट, गैरीधारा, तीनकुने लगायतका स्थानमा सडकको अवस्था एकदमै नाजुक रहेको छ। बिजुलीका तार भूमिगत गर्ने कार्य पनि असार महिनामै गर्दा त्यसले सडकको अवस्था अस्तव्यस्त बनाएको छ। राजधानी काठमाडौं मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको धुलो र हिलोबाट गत वर्षसम्म प्रताडित भएकोमा अहिले आएर बिजुलीका तार भूमिगत गर्ने नाममा पहिलेकै कार्य दोहोरिएको छ। सडकको विभिन्न स्थानमा बनेका खाडल ताल र पोखरीमा परिणत भएका छन्। त्यस्ता खाडलमा परेको पानी जमेर गाडी हिँड्दा छप्ल्याङ-छप्ल्याङ गरी यात्रुलाई हिलाम्मे बनाउने अवस्था देखिँदा पनि सम्बन्धित निकाय मौन रहनुमा कमिशनरुपी मिठाईबाहेक अरू केही हुन सक्दैन। पानी पर्दा हिलो, घाम लाग्दा धुलो र मापदण्ड मिचेर खोला छेउमा बनेका संरचनाको कारण सडक एम्बुस जस्तो बनेको छ। भद्रगोल फुटपाथ, लथालिंग लत्रिएका तार फोहोरका थुप्रो, दुर्गन्धित सार्वजनिक शौचालय, नाम मात्रैको ज्रेबा क्रसिङ, योजना बिनाका आकासे पुल, अव्यवस्थित सवारी पार्किङ, यत्रतत्र टाँगिएका होडिङ बोर्डलाई हटाउने अघिल्लो वर्षको अभियानले अझै पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन।
अहिले पनि अघिल्लो वर्ष जस्तै सडकको अवस्था रहेको छ। विकास निर्माणमा योजनाबद्ध ढंगले काम हुन नसक्दा राजधानीलाई स्मार्ट सिटी बनाउने भनिए पनि यसको अनुहार हेर्ने नसकिने गरी कुरुप भएको छ। बाह्य मुलुकमा सिस्टमअनुसार बाटो, ढल र खानेपानीलाई व्यवस्थित गरेर मात्रै बस्ती बसाल्ने गरिन्छ। तर, हामीकहाँ बस्ती बसिसकेपछि ढल, खानेपानीको पाइप खन्ने कार्य गरिन्छ। जसले लथालिङ्ग शहरलाई भताभुङ्ग बनाउन सहयोग पुर्याउँदै आइरहेको छ। विगत ६/७ वर्षदेखि उपत्यकाको सडक भत्किएको छ। त्यसमा सुधार आउने बताए पनि कार्यान्वयन पक्ष कछुवा गतिमा रहेको छ। सहरलाई व्यवस्थित र सभ्य बनाउन पर्याप्त पूर्वाधार, व्यवस्थित सडक, ढल निकास, पर्याप्त खानेपानीको व्यवस्था, फोहोरमैला व्यवस्थापन, फुटपाथको पर्याप्तता, साइकल ट्रयाक,सडक पेटीमा बस्ने ठाउँ जस्ता मापदण्ड आवश्यक पर्छ। बाटो विस्तार गर्ने कार्य राम्रो भए पनि विस्तारको नाममा सडक पेटीमा हिँड्ने ठाउँसमेत छैन। सोही कारण आम नागरिक सडकबाटै हिँड्न बाध्य छन्। सडकबाटै हिँड्दा व्यक्तिको ज्यानको असुरक्षा पनि त्यही रूपमा बढेको छ। शहरलाई सभ्यताको प्रतीकको रुपमा लिइन्छ। तर, अहिलेको शहरले जीवनलाई सुखभन्दा पनि दु:ख र कष्ट थपेको आभास हुन थालेको छ। गुणस्तरहीन निर्माण कार्यका कारण राजमार्गमा ठूलाठूला खाडल पर्ने गरेका छन्। उपत्यकाभित्र सडकको अवस्था पनि त्यस्तै छ। असारमा बजेट सक्न हतार–हतार पुरिएका खाल्डोसमेत पानीले पखालेपछि सडकको वास्तविक अनुहार देखिन थालेको छ।
पानी पर्दा सडक खोलामा परिणत हुने गरेको छ। पानी र हिलोले पुरेको खाल्डो कहाँ छ भनेर थाहा पाउन नसक्दा केटाकेटी, वृद्धवृद्धा सडकमै डुब्न सक्ने जोखिमसमेत पछिल्लो समय बढेर गएको छ। ढल फुटेर सडकमा नाला बग्न थालेको छ। पूर्व-पश्चिम राजमार्गका विभिन्न खण्डदेखि त्रिभुवन राजपथ, पृथ्वीराजमार्ग, बिपी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मदन भण्डारी लोकमार्ग लगायतका सडकको अवस्था पनि एकदमै नाजुक रहेको छ। देशको अवस्था सडक र यातायातको विकासले मापन गरेको हुन्छ। सडक र यातायात बलियो भए देशको अर्थतन्त्र पनि मजबुत हुन्छ। तर, विकासकै मुख्य पूर्वाधार मानिने नेपालको सडकको घनत्व दक्षिण एसियामै सबैभन्दा कमजोर विश्व बैंकले योभन्दा अघि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आर्थिक सर्वेक्षण २०७६/७७ को अनुसार फागुन मसान्तसम्म मुलुकभर रणनीतिक र स्थानीय सडक सञ्जाल गरी १५ हजार २ सय ५४ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ। ग्राभेल सडक ९ हजार २ सय ५१ किलोमिटर र कच्ची सडक ९ हजार ८ सय ४२ किलोमिटर गरी कुल सडकको लम्बाइ ३४ हजार ३ सय ४७ किलोमिटर पुगको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्त्यसम्म १४ हजार ६ सय ९५ किलोमिटर कालोपत्रे, ८ हजार ५ सय ९४ किलोमिटर ग्राभेल र ९ हजार ५ सय ९० किलोमिटर कच्ची सडक गरी ३२ हजार ८ सय ७९ किलोमिटर सडक रहेको थियो। त्यस्ता सडकमध्ये अधिकांश सडकको अवस्था नाजुक छ। आव ०७७/७८ को बजेटमा भौतिक तथा पूर्वाधार यातायात मन्त्रालयको लागि १ खर्ब ३८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ। बजेटमा विकासको पूर्वाधारको रूपमा रहेको सडक सञ्जाललाई विस्तार गरी सहज आवागमन, आन्तरिक आर्थिक गतिविधि विस्तार, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण गर्न सुविधायुक्त र सुरक्षित सडक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइने उल्लेख गरिए पनि व्यवहारमा कति लागू हुन्छ हेर्न बाँकी छ।
नेपालको भौगोलिक संरचना हेर्ने हो भने सडक निर्माण निकै चुनौतीपूर्ण छ। यस्ता चुनौतीले गर्दा सडक बनाउन निकै धेरै खर्च लाग्ने गर्छ। सडकले आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा सबैलाई थाहा भएकै विषय हो। सडक हुनेबित्तिकै कलकारखानाको स्थापना गर्न प्रोत्साहन हुन्छ। व्यवसाय गर्न प्रोत्साहन मिल्छ। सडकले कच्चा पदार्थ ल्याउन सजिलो बनाउँछ र उत्पादन भएका वस्तुको बजार व्यवस्थापन गर्न पनि सहजीकरण गर्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि हामीकहाँ निर्माण भएको धेरैजसो कच्ची सडकमा हिउँदमा मात्रै गाडी कुद्ने गर्छन्। वर्षामा त्यस्ता सडक पानी बग्ने कुलोको रुपमा मात्रै प्रयोगमा आउने गरेका छन्।
तर, पनि त्यस्ता समस्याको समाधान हुन सकेको छैन। विकास र पूर्वाधारको लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको विकास बजेटमा ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। तर, असार १५ सम्ममा जम्मा ३३ दशमलव १७ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सार्वजनिक गर्ने दैनिक बजेटरी स्थितिले देखाएको छ। पुँजीगत खर्चमा ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्दा पनि साढे ११ महिनामा १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च हुनुमा नीतिगत कमजोरीबाहेक अरू के हुन सक्छ? अझै खर्च गर्न २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बाँकी रहेको छ। विकास बजेट सक्न अब सरदर दैनिक १६ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको दरले खर्च गर्नुपर्ने तथ्यांकले देखाएको छ। अन्तिम समयमा विकास खर्चको चाप बढ्ने क्रमले अनियमिततालाई प्रश्रय दिइरहेको छ।
असारको अन्त्यमा मात्रै विकास बजेट खर्च हुने परिपाटी विकृत फेसनको रुपमा विकास भइरहेको छ। खर्च गर्ने क्षमता न्यून हुनु तथा अनुगमन प्रणाली कमजोर भएको कारण असारे विकासलाई मलजल पुग्दै आएको छ। योभन्दा अघि पनि असार महिनामा मात्रै २ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो। त्यसैले, पानी पर्दा हिलो र घाम लाग्दा धुलो उड्ने सडकबाट राज्य संयन्त्रले आम नागरिकलाई मुक्ति दिनुपर्छ। सडकबाट निस्किने धुलोबाट बच्न कोरोना कालमा लगाइने माक्स जस्तै मुख छोपेर हिँड्नुपर्ने र वर्षामा सडकको हिलोबाट बच्न रेनकोट लगाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ। आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा गरिने विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिनुभन्दा पनि बजेट विनियोजनसँगै त्यस्ता कार्यलाई मूर्तरूप दिन सकिएमा बजेट सकाउने हतारोमा दैनिक १७-१८ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने थियो।
Thaha khaber