टेक मास्की राना
बुटवल ३२ जेठ – जनपक्षीय पत्रकारहरुको साझा संस्था क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघ पाँच नम्बर प्रदेश संगठन समितिले अग्रमोर्चामा रहेका पत्रकारहरुको तत्काल पीसिआर परिक्षण गर्न प्रदेश सरकारको संग माग गरेको छ ।
महासंघका प्रदेश संयोजक रवि पाण्डेयले प्रदेश पाँचका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई इमेलमार्फत ज्ञापन पत्र बुझाउदै उक्त माग गर्नुभएको हो । महासंघले आईतवार मुख्यमन्त्री पोखरेलका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीमार्फत मुख्यमन्त्री पोखरेललाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो । सो ज्ञापनलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय बुटवलमा समेत ईमेलमार्फत पठाइएको महासंघका प्रदेश संयोजक पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो ।
क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघ प्रदेश संगठन समितिबाट प्राप्त ध्यानाकर्षणलाई आफूले मुख्यमन्त्री समक्ष राख्ने सल्लाहकार केसीले प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्नुभयो । कोरोना भाईरसको कारण लकडाउनको समयमा भौतिक दुरी अनुकुल हुने र प्रदेश सरकार बजेटको तयारीमा रहकै बेला ध्यानाकर्षण गर्न अनुकुल हने भएकाले इमेलमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।
सो ज्ञापनपत्रमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को महामारीका विरुद्ध अग्रमोर्चामा डटिरहेका सबै पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरुको अबिलम्ब पीसीआर परीक्षण तथा स्थलगत रिपोर्टिङमा जाँदा आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सुरक्षासँग सम्बन्धित सामाग्री उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।
त्यस्तै कोभिड–१९ का कारण प्रदेशस्तरभित्र संचालित साना लगानी तथा स्वरोजगारमुखी मिडियाहरुमा परेको यकिन गर्न सर्वपक्षीय समिति बनाई संचारमाध्य तथा पत्रकारहरुका लागि ‘आवधिक विशेष राहत प्याकेज’को व्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
क्रान्तिकारी महासंघले आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ को प्रादेशिक बजेटमा संचारक्षेत्रलाई समेट्नका लागि अल्पकालिन र दिर्घकालिन गरी दुवै प्रकारका योजना ल्याउन, मिडियाहरुमा कार्यरत स्थायी, अस्थायी तथा करारमा कार्यरत पूर्णकालीन तथा अल्पकालीन सबै पत्रकारहरुको पेशागत सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्न प्रदेश सरकारलाई भनेको छ ।
त्यस्तै ज्ञापनपत्रमा लकडाउन सुरुभएसँगै प्रकाशित नभएका प्रेस काउन्सिलको बार्षिक वितरण संपरीक्षणमा बर्गीकृत मिडियाहरुलाई लकडाउन अवधिसम्मका लागि दिइदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम निशर्त उपलब्ध गराउनुपर्ने , बर्गीकरण मापदण्डमा लकडाउनको अवधि गणना नगर्ने ब्यवस्था गर्नुपर्ने माग समेटिएको छ ।
त्यस्तै माग पत्रमा प्रदेश सरकारबाट प्रदेश भित्रका पत्रपत्रिका , रेडियो, टेलिभिजन तथा अनलाइनहरुलाई लोककल्याणकारी बिज्ञापन दिने ब्यवस्था मिलाइउनुपर्ने र प्रदेश सरकार मातहत बिभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी कार्यालयहरु र स्थानीय तहहरुमा बितरण भईरहेका सरकारी बिज्ञापनहरु ब्यक्तिगत सम्बन्ध एंव पहुँचका आधारमा नभई समानुपातिक तथा पारदर्शी रुपमा वितरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै महासंघले दर्ता भई नियमित रुपमा सञ्चालित साना तथा स्वरोजगारमुखी अनलाईन मिडियाहरुलाई पनि ‘आवधिक राहत’को व्यवस्था गर्न र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी कानुन तथा विधेयकहरु खारेजी, र श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
