मोहन बैद्य ‘किरण’
विषयको थालनी
आज सिङ्गो देश र जनताका सामु सार्वभौमिकताको रक्षा र कोरोना भाइरसको महामारीका समस्या गम्भीर बनेर खडा भएका छन् । यी समस्यासित जनजीविका र जनतन्त्रका समस्या पनि जोडिएका छन् । यी निकै गम्भीर, जटिल र अतिसम्वेदनशील समस्या हुन् ।
ठीक यसैबेला सदनमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम पेसगर्ने कामभयो । त्यसमा एकातिर हालै भारतको नक्सामा गाभिएको कालापानी क्षेत्रको भूभागलाई समेटी नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्ने कुरा उल्लेख गरियो भने अर्कोतिर अमेरिकाको एमसीसी सम्बन्धी आयोजनालाई पनि चोरदुलोबाट घुसाइयो । यसै क्रममा सरकारद्वारा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर नेपालको नक्सा जारी गर्ने निर्णय पनि लिइयो । यसै पृष्ठभूमिमा संसदमा छलफलमा उठेका विभिन्न विषयबारे प्रधानमन्त्रीद्वारा स्पष्टीकरण दिइयो र उक्त नीति तथा कार्यक्रमलाई यथावतै पारित गरियो । यसै प्रक्रियामा यही ७ जेठ २०७७मा नेपाल सरकारकारले भारतद्वारा आफ्नो भूभागमा गाभिएका महाकाली पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक सहितका नेपाली भूभागलाई समेटी देशको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । यो खुशीको विषय हो । यी सबै सन्दर्भ र विषयबारे सङ्क्षिप्तमा केही उल्लेख गर्न आवश्यक छ ।
हामीले यी सबै समस्याका बेग्लाबेग्लै प्रकृति, तिनका बीच विद्यमान अन्तर्सम्बन्ध र तिनले पार्ने प्रभावलाई राम्रोसित आत्मसात् गर्न जरूरी छ । त्यति मात्र होइन, यी समस्याको तत्कालीन र दीर्घकालीन समाधानका उपायबारे पनि सोच्न, छलफल चलाउन, ठोस निष्कर्ष निकाली कार्यान्वयनमा जान आवश्यक छ ।
देशको सार्वभौमिकता
भारतीय विस्तारवादले आर्थिक, राजनीेतिक तथा सांस्कृतिक मात्र होइन भौगोलिक रूपमा पनि हस्तक्षेप गरेर नेपालमाथि आफ्नो प्रभुत्व बढाउँदै लगेको छ । भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानी तथा लिपुलेक, सुस्ता, महेशपुर लगायत ७३ भन्दा बढी ठाउँमा ठुलो मात्रामा नेपाली भूभाग हडप्दै आएको छ र त्यस प्रक्रियालाई निरन्तर बढाउँदै लगेको छ । सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धको समयदेखि कालापानी क्षेत्रमा सशस्त्र सुरक्षा पोस्ट राखिरहेको छ । गत २ नवेम्बर २०१९ अर्थात् १६ कार्तिक २०७६मा भारतले महाकाली पूर्वको लिम्पियाधुरा, कालापानी तथा लिपुलेक सहितको नेपाली भूभागलाई आफ्नो देशमा गाभेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नपुग्यो । त्यति मात्र होइन, भारतले ८ मई २०२० अर्थात् १६ बैसाख २०७७ मा एकतर्फी रूपमा नेपाललाई थाहै नदिई कालापानी क्षेत्रमा लिपुलेकमा जाने बाटो बनाई त्यसको उद्घाटन गरेको छ । यो नेपालको भौगोलिक अखण्डता तथा सार्वभौमिकता माथिको निर्लज्ज हस्तक्षेप हो ।
नेपाली सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप गरिएको लिपुलेक सम्बन्धी प्रसङ्ग चीनसित पनि जोडिएको छ । भारत र चीन दुबैले लिपुलेकलाई व्यापार नाका बनाउने विषयमा चर्चा गर्दै आएको पाइन्छ । ५मई २०१५ अर्थात् १जेठ २०७२ सालमा भारत र चीनले लिपुलेकलाई व्यापार नाका बनाउने भनेर नेपाललाई नसोधी सम्झौता समेत गर्न पुगे । यस सम्झौताको नेपाली जनताले कडा विरोध तथा प्रतिपाद गरे । काठमाण्डौ स्थित दुबै देशका दूतावासमा विरोधपत्र समेत दिइयो । नेपालमाथि चीन समेत संलग्न भई गरिएको यो हस्तक्षेप गम्भीर विडम्बनाको विषय बन्न गएको छ ।
महाकाली पूर्व अवस्थित लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालकै भूभाग भएको यथार्थलाई दर्शाउने प्रचुर तथ्यप्रमाणहरू छन् । ब्रिटिश–भारत र नेपालका बीच गरिएको सन् १८१६को सुगौली सन्धिमा स्पष्टसित महाकाली पूर्वको भूभाग नेपालको हो भनेर किटानका साथ उल्लेख गरिएको छ । सो भूभागमा २०१८ सालमा जनगणना गराउने तथ्याङ्क विभागका अधिकारी भैरव रिसाल, त्यस क्षेत्रको नापीनक्सा लगायत समग्र नेपालका सीमाविद बुद्धि नारायण श्रेष्ठ, २०३७÷०३८ सालतिर दार्चुला जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा सो भूभागको स्थलगत निरीक्षण गरी सरकारलाई यथार्थ रिपोर्ट बुझाउने पूर्वसचिव तथा बरिष्ठ अनुसन्धान कर्ता द्वारिकानाथ ढुङ्गेल लगायतका बौद्धिक व्यक्तित्व र विभिन्न परराष्ट्रविद, लेखक सहित विभिन्न विद्वान्हरूका भनाइ र लिखित अभिमत जीवित साक्षी प्रमाण हुन् । त्यसैगरी त्यस भूभागमा बसोबास गर्दै आएका नेपाली जनताद्वारा नेपाल सरकारको मालपोत कार्यालयमा तिरो बुझाई भोगचलन गरेका ऐतिहासिक तथ्यहरू पनि जिउँदा प्रमाण हुन् । अनि त्यसै भूभागमा बसोबास गर्दै र त्यहींबाट निर्वाचित हुँदै आएका विभिन्न जनप्रतिनिधि तथा तिनका अभिव्यक्तिहरू पनि उपयुक्त प्रमाण नै हुन् ।
आखिर यति धेरै प्रमाण हुँदाहुँदै पनि चिज कहाँ र कसरी बिग्रियो त रु यसका पछाडि कैयौं कारणहरूले काम गरेका छन् । सर्वप्रथम त यसो हुनुमा भारतीय विस्तारवादको हेपाहा, मिचाहा तथा हस्तक्षेपकारी प्रवृत्ति नै एउटा प्रमुख कारण रहेको छ । लिपुलेक नाका चीनसित व्यापार गर्न र कैलाश मानसरोवर क्षेत्रमा भ्रमणका लागि जान छिटो, सस्तो र सजिलो ठाउँ हो । यस ठाउँमा भारतको गिद्धे दृष्टि पर्दै आएको छ । दोस्रो कारण भनेको तत् तत् समयका सरकारहरूको नेतृत्वमा विद्यमान उदासीनता, आवश्यक पहलकदमीको अभाव, लाचारीपन र दलाली प्रवृत्ति हो । यहाँनेर ध्यानदिनु पर्ने एउटा निकै विडम्बनाको विषय के पनि छ भने २०७२ सालमा बनाइएको अति उत्कृष्ट बताइने संविधानको निशान छापमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई छुटाइएको छ । भारतले बनाइदिएको नेपालको नक्कली नक्सालाई सक्कली नेपाली नक्सा मानेर सरकारी अड्डा, अदालत, शिक्षण संस्था लगायत देशैभरि टाँग्ने गरिएको छ । भारतीय विस्तारवादले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक लगायतका नेपाली भूभागलाई आफ्नो देशको नक्सामा गाभी नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दा र त्यसको विरोधमा नेपाली जनताले नेपाली नक्सा सार्वजनिक गर्न जोडदिदा पनि प्रम ओलीले रमिते बनेर सबै टुलुटुलु हेर्दै आएको कुरा पनि जगजाहेरै छ । तेस्रो, दक्षिणपन्थी संशोधनवाद पनि यस सन्दर्भमा जिम्मेवार रहेको छ । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा कालखण्डमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्ष र विस्तारवादको विरोधमा सङ्घर्षमा उत्रिएका कम्युनिस्टहरूको एउटा हिस्सा अर्को कालखण्डमा राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादको भासमा फस्न पुगेको छ । यो पनि एउटा कारण हो । चौथो, क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूद्वारा राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नमा जुन रूपमा ध्यान दिनु पर्दथ्यो त्यसमा पनि केही कमजोरी तथा सीमा रहन गएका छन् ।
हालै नेपाल सरकारद्वारा भारतले आफ्नो नक्सामा गाभेको नेपाली भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा बनाउने र संविधानको निशान छाप सम्बन्धी अनुसूची–३ लाई संशोधन गरी सच्याउने निर्णय गरिएको छ । यो सकारात्मक कुरा हो । यसलाई देशभक्त नेपाली जनताको व्यापक दबाब, विभिन्न बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको खबरदारी र हाम्रो पार्टी सहित विभिन्न प्रगतिशील एवम् वामपन्थी राजनीतिक शक्तिहरूद्वारा सञ्चालित सङ्घर्षको प्रतिफलका रूपमा लिनु पर्दछ ।
नेपाली देशभक्त जनता आफ्नो भूभाग फिर्तागर्न दृढ छन् र सरकारले पनि आफ्नो हकदाबी गरिसकेको छ । तर, यसको कार्यान्वयनका लागि कडा सङ्घर्षको आवश्यकता छ । अझैपनि सरकारद्वारा कूटनीतिक वार्तालाई प्रधानता दिइएको छ । सामान्यतः कूटनीतिक तथा राजनीतिक वार्ताको महत्वलाई न्यूनीकरण गर्न सकिदैन । तर, भारत भने नेपालका कूटनीतिक नोट र वार्ताका प्रस्तावलाई नजरअन्दाज गर्दै तथा लत्याउँदै अत्यन्तै आक्रमणात्मक ढङ्गले पेश भइरहेको छ । सीमा समस्या हलगर्ने भनेर बनाइएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह ९इपीजी०को प्रतिवेदन बुझ्न भारतले अस्वीकार गरेको छ । त्यसैगरी परराष्ट्र सचिव स्तरको द्विपक्षीय बैठक बस्ने निर्णयलाई पनि भारतले लत्याएको छ । नेपाल सरकारद्वारा पेश गरिएका वार्ताको प्रस्तावलाई भारतले कोरोना भाइरसको महामारी सकिएपछि मात्र वार्ता गर्ने भनेर निषेध गरेको छ । कालापानी क्षेत्रमा लिपुलेक जाने बाटो बनाउन कोरोना महामारीले नरोक्ने तर त्यसबारे वार्ता गर्न भने रोक्ने, आखिर यो के हो रु अहिले नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक भएपछि पनि भारतीय शाषकवर्गका तर्फबाट नकारात्मक प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । त्यसैले अब कूटनीति प्रधान बन्न सक्ने अवस्था देखिदैन ।
तसर्थ यो बेला सर्वप्रथम हालै सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक सहित मिचिएका तथा हस्तक्षेप गरिेएका भूभागलाई समेटी सार्वजनिक गरिएको नेपालको आधिकारिक नक्साको दृढ कायान्वयन गर्नु पर्दछ । दोस्रोस लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक सहितका सीमा क्षेत्रमा एउटा मात्र होइन पर्याप्त सङ्ख्यामा सशस्त्र सुरक्षा पोस्टहरूको स्थापना गर्नु पर्दछ । तेस्रो, सीमाक्षेत्रमा तारबार लगाउने प्रक्रिया सुरू गर्नु पर्दछ । चौथो, सीमाविवादको प्रश्नलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु पर्दछ । उक्त काम पुरा गर्नका लागि कूटनीति, राजनीति, वार्ता–सम्वाद र सिङ्गो देश तथा जनता देशभक्तिको भावधाराद्वारा अभिप्रेरित तथा एकढिक्का भएर सङ्घर्षको मैदानमा उत्रनु पर्दछ । अव विलम्ब गरेर हुँदैन ।
साथै, यहाँनेर ध्यानदिनु पर्ने एउटा अर्को गम्भीर विषय पनि छ । यो बेला नेपाल सरकारले दोहोरो चाल चालिरहेको छ । त्यसले एकातिर भारतद्वारा आफ्नो नक्सामा गाभिएको कालापानी क्षेत्रको भूभागलाई नेपालको भूभागमा समेटी नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेर जनताको विश्वास लिने र अर्कोतिर अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीति अन्तर्गतको एमसीसी सम्बन्धी विषयलाई उक्त नीति तथा कार्यक्रममा घुसाई संसदमा पेसगरेर पारित गर्न लागेको देखिन्छ । यो कुरा हालै प्रमले संसदमा संबोधन गर्दा अब एमसीसी सम्बन्धी विषय संसदमा पेशहुन्छ र त्यसको निर्णय तपाइँहरू नै गर्नुहोस् भनी अभिव्यक्त गरेको भनाइबाट प्रस्टै बुझिन्छ ।
अब एमसीसी सम्बन्धी विषय छिटै संसदमा पेश गरिने सम्भावना प्रबल रहेको छ । यसरी आज नेपालको सार्वभौमिकताको प्रश्नमा एकैसाथ भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवाद जस्ता दुई ठुला दानवहरूबाट गम्भीर खतरा पैदाहुन पुगेको छ । यसबारे सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरू अत्यधिक गम्भीर र सजग बन्न जरूरी छ ।
कोभिड–१९को महामारी
अहिले विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरसको महामारी तीव्र गतिमा फैलिएको छ । विश्वका विभिन्न देशहरूमा सङ्क्रमित मानिसहरूको सङ्ख्या पचास लाख नाघिसकेकोे छ । तीन लाखभन्दा बढी मानिसहरूको निधन भइसकेको छ । यस महामारीको कारण मानव जीवन मात्र होइन, विश्व अर्थतन्त्रसमेत गम्भीर रूपमा प्रभावित बन्दै गएको छ । यी सबैको प्रभाव नेपालमा पनि परिरहेको छ । यद्यपि अहिले सम्म नेपालमा मानवीय क्षति तीन जना मात्रको भएको छ र अब त्यो बढ्दै जान सक्दछ । २०७६ चैत ११गतेदेखि देशव्यापी रूपमा लकडाउन गरिएको छ र देश बन्दाबन्दीको अवस्थामा छ । सङ्क्रमित मानिसहरूको परीक्षण, राहत–उद्धार आदिको व्यवस्था मिलाइएका कुरा सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएका छन् । परन्तु, सरकारले सङ्क्रमित मानिसहरूको परीक्षण, स्वस्थ, सुरक्षित तथा मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टाइनको व्यवस्था र विपन्न, असहाय जनताको राहत, उद्धारका काममा भने पर्याप्त ध्यान दिन सकेको छैन ।
देशको सार्वभौमिकता र कोभिड–१९महामारी प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका विषय त होइनन् । परन्तु, परोक्ष भनौं अथवा यो वा त्यो रूपमा कोरानो महामारी देशको सार्वभौमिकतासित पनि जोडिन पुगेको छ । पहिलो कुरा त भारतीय शाषक वर्गले यसै महामारीको विपदाबाट फाइदा उठाएर लिपुलेक मार्गको हस्तक्षेपकारी योजनालाई तीव्र रूपमा कार्यान्वयन गरिरहेको छ र नेपालद्वारा प्रस्तुत वार्ताको प्रस्तावलाई कोरोना भाइरस महामारीको निहुँ बनाई पन्छाइरहेको छ । दोस्रो, नेपालमा सार्वभौमिकताको रक्षाको प्रश्नमा सडकमा उत्रिएका जनतामाथि दमन तथा नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले कोरोना भाइरसलाई एउटा निहँु बनाउन पुगेको छ । यसरी हेर्दा कोभिड–१९देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकताको रक्षाको निम्ति समेत एक नकारात्मक परिघटना बन्न पुगेको छ ।
कोभिड–१९को नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि लकडाउनलाई निरन्तरता दिनु सही नै छ । तर, त्यसका साथमा स्वास्थ्योपचारका सामग्री तथा संयन्त्रहरूको आवश्यक प्रबन्ध, विपन्न वर्ग, बेरोजगार र मजदुरहरूको समुचित राहत, उद्धार तथा व्यवस्थापन, विदेशमा बिचल्लीमा परेका नेपालीहरूको राहत, उद्धारका लागि सम्बन्धित देशका सरकारसित आवश्यक सम्वाद र स्वदेशमा फर्कन चाहने तथा सीमामा भीड लागेका नेपालीहरूको राहत, उद्धार तथा व्यवस्थापन र बेरोजगारहरूका लागि बेरोजगारी भत्ताको प्रबन्ध जस्ता सम्वेदनशील विषयबारे सरकार आवश्यक ध्यानदिन र गम्भीर बन्न असमर्थ रहेको छ । यी विषयबारे सशक्त आवाज उठाउन र सरकारको खबरदारी गर्न जरूरी छ ।
जनजीविकाका समस्या
देशको आर्थिक स्रोत तथा साधनहरूमा दलाल एवम् नोकरशाही पुँजीपति तथा सामन्त वर्गको प्रभुत्व, शोषक तथा शोषित वर्गका बीचको ठुलो आर्थिक भेदभाव, बढ्दो बेरोजगारी र साम्राज्यवादी नवउदारवादको वर्चस्वका कारण जनजीविकाका समस्या गम्भीर बन्दै आएको स्थिति त छँदै छ । अझ त्यसमा कोभिड–१९को महामारी थपिनुको कारण जनजीविकाका समस्या झनै गम्भीर बन्नुका साथै देशमा भयावह आर्थिक सङ्कट पैदा हुने अवस्था टड्कारै देखिएको छ ।
कोभिड–१९महामारीको कारण पर्यटन तथा रेमिट्यान्सबाट रोजगारी र विदेशी मुद्रा आर्जनमा अवरोध र राजस्वमा नोक्सानी भई ठुलै समस्या पैदा हुने देखिन्छ । अब देशभित्रै र विदेशबाट फर्कने ठुलो जनसङ्ख्याको कारण बेरोजगारीको समस्या बिकराल बन्न जाने छ । मुख्य रूपमा पुरानै खाले मौसममा आधारित निर्वाहमुखी कृषिमा धानिनु पर्ने तथा सरकारबाट कृषि क्षेत्र उपेक्षित बन्दै आउनुको अवस्था, मजदुर, हली, गोठाला, कमैयाँ, सुकुम्बासीका साथै न्यून वैतनिक कर्मचारी तथा अन्य सेवामा संलग्न जनताको जीवन धान्ने स्थितिका समस्या–यी सबै तीव्र वेगमा मुखरित हुँदै जान थालेका छन् । अब जनताका निम्ति टालटुले समाधानले केही हुने देखिंदैन ।
ठीक यसैबेला वार्षिक बजेटको पृष्ठभूमिका रूपमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सदनमा पेस गरिएको छ । यो आर्थिक समस्याका जटिलता र गम्भीरतालाई सम्बोधन गर्नेतर्फ होइन, मुख्यतः सबै ठीकठाक रहिआएको छ भन्ने आत्मप्रशंसामा सङ्केद्रित रहेको देखिन्छ । कृषिक्षेत्र, रोजगारी र आर्थिक पुनरूत्पादनमा जोडदिने कुरा त गरिएको छ परन्तु, साम्राज्यवादी नवउदारवादलाई सिरानी हालेर र त्यसैको पथप्रदर्शनमा चलेर समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, भोकै बस्नु पर्दैन भोकले कोही मर्दैन जस्ता हावादारी आश्वासन बाँड्नु र नारा दिनुको कुनै अर्थ, तुक र औचित्य रहन्न । जनजीविकाका समस्याहरूको समाधान गर्न तत्काल स्वतन्त्र तथा आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणको प्रक्रिया र दिशामा अगाडि बढ्नु पर्दछ । यसनिम्ति आर्थिक असमानता तथा वर्गीय उत्पीडनलाई न्यूनगर्दै जाने, जमिन्दार वर्गको स्वामित्वमा रहेका जमिन तथा कृषिऔजारलाई जफत गरी गरीब तथा भूमिहीन किसानहरूमा वितरण गर्ने, उद्योग, वाणिज्य तथा निजी क्षेत्रमा विद्यमान दलाल एवम् नोकरशाही पुँजीको राष्ट्रियकरण गर्दै जाने, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सार्वजनिकीकरण गर्ने काममा लाग्नु पर्दछ । नवउदारवादको बाहुपाशमा बल्झिइरहनु हुँदैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यसम्प्रभुता, रोजगारी, आवास जस्ता जनजीविकाका आधारभूत समस्या समाधान गर्ने दायित्व राज्यले आफ्नो हातमा लिनुपर्दछ । कृषिक्षेत्रलाई प्राथमिकता दिदै उत्पादन बढाउने, नयाँ रोजगारीको सृष्टि गर्ने र सो नहुँदा सम्म बेरोजगारहरूलाई भत्तादिने व्यवस्था अविलम्ब मिलाउनु पर्दछ ।
लोकतन्त्र सम्बन्धी प्रश्न
संंसदमा नीति तथा कार्यक्रमबारे स्पष्टीकरण दिने क्रममा प्रम ओलीले नेपालको संसदीय लोकतन्त्रलाई परिभाषित गर्दै धेरै कुरा बताएका छन् । उनले एकातिर लोकतन्त्रलाई सैद्धान्तिक रूपमा नभई मानवजीवनको व्यवहारमा हेर्न आग्रह गरेका छन् भने अर्कोतिर जनताको जनवाददेखि अब्राहम लिङ्कन हुँदै संस्कृतका श्लोकसम्मको चर्चा गर्न पनि भ्याएका छन् । अनि निष्कर्षमा उनले मानवीय न्याय तथा समानता र सर्वे भवन्तु सुखिनःका कुरा गर्दै नेपालमा अब कुनै अधिनायकवाद आउने सम्भावना नरहेको भविष्यवाणी समेत गर्न पुगेका छन् । यसरी उनले एकातिर सारसङ्ग्रहवाद, संसदवाद तथा पश्चगामी लोकतन्त्रको पक्षपोषण र अर्कोतिर लोकतन्त्र सम्बन्धी माक्र्सवादी मान्यताको खिल्ली उडाउने काम गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मानवीय न्याय तथा समानता, व्यावहारिक जीवनको लोकतन्त्र, भोकै बस्नु पर्दैन कोही भोकै मर्दैन आदि भनेर भाषणबाजी गर्दा लाखौं मजदुरहरू मजदुरीबाट बाहिरिएर बेरोजगार बन्नु परेको र कोरोना भाइरसजन्य महामारीको बेला विपन्न तथा गरिब जनता भोकले छटपटाइरहेको अवस्थामाथि ध्यान दिएर राहत प्याकेजको घोषणा गर्नु पर्ने हो कि होइन रु मानवीय न्याय र समानताको भाषण गर्दा खोई धनी र गरिबका बीच आर्थिक समानताबारे बोलेको रु आफ्नो एउटा कवितामा भीमनिधि तिवारीले जनतालाई प्रधानमन्त्री होइन धानमन्त्री चाहिएको छ भनेका थिए । हो, हाम्रा भाषणवीर प्रधानमन्त्रीज्यूले यी कुरामाथि पनि हेक्का राख्नुपर्ने हो कि रु
नयाँ विकल्पको तयारी
अहिले नेपाल र नेपाली जनताका सामु देशको सार्वभौमिकताको रक्षा, कारोना भाइरस महामारी र जनतन्त्र तथा जनजीविकाका समस्या गम्भीर एवम् विकराल बनेर खडा भएका छन् । यो बेला तात्कालिक रूपमा एकातिर सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली जनसमुदाय एकढिक्का भएर वैदेशिक हस्तक्षेप, प्राकृतिक विपदा तथा जनजीविकाका समस्याको सामना गर्न जरूरी छ भने अर्कातिर सरकारका गैरजिम्मेवारीपूर्ण तथा गलत क्रियाकलापका विरूद्ध पनि सशक्त आवाज उठाउनु पर्दछ ।
देश र जनताका सामु खडा हुँदै आएका र हुने समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि वर्तमान दलाल एवम् नोकरशाही पुँजीपति तथा सामन्त वर्गको प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता र शासनसत्ताको विरोध तथा विकल्पमा सङ्घर्ष गर्नु पर्दछ । वर्तमान विश्व र नेपालमा पनि सबै खाले प्रतिक्रियावाद सहित साम्राज्यवादी नवउदारवादको विकल्प वैज्ञानिक समाजवाद नै हो । साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी उत्पीडन एवम् हस्तक्षेप र घरेलु प्रतिक्रियावादी शोषण तथा उत्पीडनबाट मुक्तिका लागि नयाँ जनवाद हुँदै वैज्ञानिक समाजवादमा जाने विकल्पको तयारीमा हामी दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नु पर्दछ । मुलबाटो