सम्बद्ध अधिकारीहरू नेपाललाई वार्षिक ५६ लाखदेखि ६१ लाख मेट्रिक टनसम्म खाद्यान्नले पुग्ने र अहिले मुलुकभित्र १ करोड ६८ लाख मेट्रिक टन उत्पादन भएको विवरण दिन्छन् ।
त्यसो भए आधा अन्न निर्यात हुनुपर्ने वा खेर जानुपर्ने हो, तर कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्रीको भनाइमा नेपाल बर्सेनि पौने ८ लाख मेट्रिक टन चामल, ५–६ लाख मेट्रिक टन मकै आयात गर्छ । दानामा पराधीन भएकाले माछा–मासुमा पनि आत्मनिर्भर छैन । ४८ जिल्लामा खाद्य संकट छ ।
हाम्रो तथ्यांक व्यवस्था कमजोर छ, कृषिक्षेत्रमा अझ विशेष । कृषिमन्त्री भन्छन्— नेपालमा सन् १९८६ मा लिइएको खेतीयोग्य जमिनको तथ्यांकमा आधारित भएर हरेक वर्ष अनुमान गरिँदो रहेछ, देशमा ३५ वर्षदेखि कृषि गणना भएको छैन । पहिलो कुरा त, अर्को पेसा नभएका सबै नेपाली किसान मानिन्छन् । अन्यथा दर्ता नभएका सबै निजी जमिन खेतबारी र औपचारिक गैरकृषि रोजगारी नभएका सबै जना कृषिमा आश्रित ! अर्धकृषक र अर्धकृषि पनि छन् ।
नेपालको छैटौं कृषि गणना (२०६८) ले हिमाल र पहाडमा कम्तीमा चार आना वा तराईमा आठ धुर भएको वा जुनसुकै उमेरको कम्तीमा एक गाई वा भैंसीपालन गरेको वा कम्तीमा पाँच भेडाबाख्रा, सुँगुरजस्ता चौपाया पालेको वा चल्ला र माउ गरी कम्तीमा २० कुखुरापालन गरेको व्यक्तिलाई किसानको परिभाषामा समेटेको छ । फरक अध्येताका परिभाषा र तथ्यांक गणना पद्धतिअनुसार प्राप्त अंकका आधारमा नेपालमा किसानको संख्या, कृषिमा निर्भर जनसंख्या, कृषियोग्य जमिनको क्षेत्रफल फरक छन् । जम्मा कृषियोग्य जमिन ४१ लाख २१ हजार हेक्टरमध्ये एकचौथाइ (१० लाख ३० हजार हेक्टर) बाँझो रहेको, जम्मा १४ लाख ७३ हजार हेक्टर जमिनमा सामान्य सिँचाइ सुविधा भएको तर सोको एकतिहाइ जमिनमा मात्र बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुगेको बताइन्छ । पछिल्लो जनगणना (२०६८) ले कृषिमा आश्रित जनसंख्या ६५.६ प्रतिशत रहेको देखाएकामा चौधौं योजनाको मूल दस्तावेजमा यो ६३ प्रतिशत, पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्रमा अझ घटेर ६० प्रतिशत पुगेको देखाइएको छ । विश्व बैंकको अध्ययनपत्रमा यो अनुपात ६९ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । कृषि गणनाले भने ७१ प्रतिशत नेपालीलाई कृषिमा आश्रित देखाएको छ । अर्कातिर, हालै सार्वजनिक श्रमशक्ति सर्भेले कृषिमा आश्रितको संख्या २१.५ प्रतिशत मात्रै भएको देखाएको छ । जे होस्, अहिले कृषिले दुईतिहाइ नेपालीलाई रोजगारी दिई कुल गार्हस्थ्यमा २७ प्रतिशत योगदान गरेको मान्न सकिन्छ ।
कोरोना संकटले निम्त्याएका समेत गरेर कति नेपाली बेरोजगार हुने हुन्, यसै भन्न सकिन्न । २०७४/७५ को श्रमशक्ति सर्भेअनुसार, नेपालमा १५ वर्षभन्दा बढी उमेरका ९ लाख बेरोजगार छन्, जसमध्ये ६ लाख सहरी र ३ लाख ग्रामीण क्षेत्रका छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत २०७६ सालमा दर्ता भएको बेरोजगार श्रमशक्ति १३ लाख छ । कोरोना संकटले गर्दा देशमा रहेका कम्तीमा ५ लाख जना बेरोजगार हुने र, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको भनाइमा, खाडी क्षेत्रसहित विदेशमा रहेको ५०–६० लाख श्रमशक्तिमध्ये १५ लाखसम्म नेपाल फर्किन सक्ने बताइन्छ । यसरी हेर्दा नेपालले ३०–३५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ ।
यो ३०–३५ लाख श्रमशक्तिलाई १० लाख हेक्टर बाँझो जग्गामा खेतीपाती, पशुपालन र कृषिजन्य उद्योगमा लगाउन सके बेरोजगारी समस्या हल भई उत्पादकत्व वृद्धि र कृषिजन्य उपजको आयात प्रतिस्थापन पनि हुन्छ । प्रकारान्तरले हुने सामाजिक अमनचैन, राजस्व वृद्धि र देशभित्रको क्षेत्रीय सन्तुलन त छँदै छ । यो जनशक्ति कृषिकर्मप्रति अविश्वस्त भएर जग्गा बाँझो राखी मजदुरी गर्न सहर वा मुग्लान पसेको हो । आफ्नो भविष्यको निश्चितता नदेखी ऊ गाउँ फर्केर कृषिकर्ममा लाग्नेछैन । त्यसका लागि सरकारले राष्ट्रिय सहमतिमार्फत १० वर्षेदेखि १०० वर्षे दीर्घकालीन कृषि/ग्रामीण विकासनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ, सरकार वा व्यवस्था परिवर्तनले सो नीतिमा परिवर्तन ल्याउँदैन भनी सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
जग्गा नभएकालाई स्थानीय सरकारले बेच्न नमिल्ने गरी नयाँ जग्गा उपलब्ध गराउने वा जग्गाधनीसँग लामो अवधिका लागि लिई किसानलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । उत्पादन भइसकेपछि प्रोत्साहन अनुदानका रूपमा सरकारले त्यस्तो जग्गाको भाडा किसानलाई उपलब्ध गराउन सक्छ । सैद्धान्तिक रूपमा २०७७/७८ को बजेटले ‘भूमि बैंक’ को अवधारणामार्फत बाँझो जमिन धेरै भएका स्थानीय तहबाट भूमि बैंकको सुरुआत गरी क्रमशः सबै स्थानीय तहमा विस्तार गर्दै लान अपनाएको नीतिले यो समस्या हल गर्न मार्गप्रशस्त गरेको छ । यद्यपि त्यसमा सेयर लगानी गर्न विनियोजन गरिएको ५० करोड रुपैयाँ अत्यन्त न्यून भएकाले अहिलेको समस्या समाधानमा तात्त्विक भूमिका खेल्न नसक्ने देखिन्छ ।
गाउँलाई सबै आधुनिक पूर्वाधार विकासबाट सुसज्जित गर्नुपर्छ । सरकारद्वारा गरिनुपर्ने यस्ता पूर्वाधार प्राथमिकताका आधारमा खानेपानी, बिजुली, आधारभूत विद्यालय, नहर/कुलो/पोखरी, स्वास्थ्यचौकी, सडक, सुरक्षित अन्न भण्डारण/चिस्यान केन्द्र, कृषि सेवा/परामर्श/प्रशिक्षण केन्द्र, बीउबिजन/बेर्ना विकास/संरक्षण/उत्पादन/बिक्री केन्द्र, दुग्धजन्य पदार्थ/अन्न/सब्जी/फलफूल खरिद केन्द्र छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षा पूर्ण रूपले निःशुल्क हुनुपर्छ । यसका लागि कम्तीमा दस वर्षसम्म कृषि क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा गरेको योगदानको अनुपातमा सरकारको राष्ट्रिय विकास खर्च बजेट (आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को हकमा पुँजीगत/विकास बजेटको २७ प्रतिशत, याने ९.४८९ खर्बको २७ प्रतिशतले हुन आउने २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ) ग्रामीण क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ । यसबाट हरेक गाउँलाई प्राप्त हुने रकम सो गाउँले तोकेको विकास योजनामा लगानी गर्ने प्रावधान मिलाउनुपर्छ ।
त्यस्तो कृषि मुख्यतः स्थानीय आवश्यकता पूरा गर्ने खालको हुनुपर्छ । अनुदानलाई झन्झटमुक्त बनाउनुपर्छ । आयकर छुट वा त्यस्तै अन्य सुविधा दिएर निजी सहकारी वा वैदेशिक लगानी पनि आकर्षण गर्न सकिन्छ । कृषि तथा वनउपजमा आधारित घरेलु उद्योग, पर्यटन, तालिम केन्द्र, बजार व्यवस्थापन, वित्तीय संस्था, बिमा आदिलाई खुला प्रतिस्पर्धात्मक पद्धतिद्वारा व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
जग्गा खण्डीकरण, विदेशी उपभोग्य वस्तुको प्रयोग, विदेशी कामदारलाई रोजगारी, वातावरणमा प्रतिकूल असर गर्ने प्लास्टिक, जंकफुड आदिको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । उत्पादनका साधन उपलब्ध भएका सांग व्यक्ति पेसागत/कृषि बिमासमेत उपलब्ध भएको अवस्थामा स्वावलम्बी हुने भएकाले सरकारी वर्गीकरणमा विपन्न, गरिबजस्ता शब्दको सान्दर्भिकता रहनेछैन । गाउँघरमै रोजगारी पाएपछि युवा घरै बस्छन्, पारिवारिक विखण्डनमा कमी आउँछ, वृद्धवृद्धा स्याहार्ने समस्या राज्यसम्म आइपुग्दैन ।
(रेग्मी अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि हुन् ।)
Kantipur