२०७७ श्रावण ३१ गते ,
प्रत्येक बर्षको १५ अगस्टका दिन भारतीय स्वतन्त्रता दिवस पर्दछ । १९४७ मा यसै दिन भारतले बृटिश साम्राज्वादबाट मुक्ति पाएको थियो । भारतको संबिधानको भावना अनुरुप आज भारतलाई एउटा सम्प्रभूतासम्मपन्न गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष ‘समाजवादी राज्य’ मानिन्छ । बृटिश साम्राज्यवादको करीब २०० बर्ष जतिको दासताबाट स्वतन्त्र भए पछिको भारतका पहिलो प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरुले भनेका थिए कि ‘हामीले आफ्नो राष्ट्रिय लक्षका बारेमा कुनै भ्रम या असमझदारी राख्नु हुदैन ।हाम्रो उदेश्य एउटा शक्तिशाली, स्वतन्त्र र जनतान्त्रिक भारत हो । यसमा प्रत्येक नागरिकलाई समान स्थान, बिकास र सेवाको लागि समान अवसर प्राप्त हुनेछ । भारतमा अलग बस्ने नीति, छुवाछुत, हठधर्मिता तथा मानिसद्वारा मानिसको शोषणलाई कुनै स्थान हुनेछैन’ । तर प्रश्न के छ भने के स्वाधीन भारतको सात दशकपछि पनि भारतले यी लक्षहरुलाई हासिल गरेको छ ? के भारतीय समाजमा ब्याप्त छुवाछुत र शोषणलाई मेटाउन सकेको छ ? के किनारामा धकेलिएका सीमान्तिकृत समुदायलाई उचित अधिकार प्राप्त भएको छ ? के असमानता समाप्त भएको छ ? के महिलाहरुकाप्रति समाजको दृष्टिकोणमा कुनै सार्थक परिवर्तन आएको छ ? के भारत एउटा शक्तिशाली जनतान्त्रिक राष्ट्रकोरुपमा बिश्व समुदायका बीच स्थापित र खडा भएको छ ?के भारतको आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा सबल भएको छ ? यस्ता अनेक प्रश्नहरु भारत स्वाधीन भएको सात दशकपछि पनि उठिरहेका छन् ।
के कुरामा दुइ मत छैन भने स्वाधीनता प्राप्त भए पछिका यो सात दशकको समय बित्दै गर्दा भारतले बिभिन्न क्षेत्रमा निक्कै प्रगति गरेको छ । उदाहरणका लागि कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढेको छ ।उद्योगधन्धाहरुमा बिस्तार भएको छ । सञ्चारको क्षेत्रमा त क्रान्ति नै भएको छ । सामाजिक सेवाहरुको दायरा पनि निक्कै बढेको छ । तर के यी उपलब्धीहरुबाट सन्तुष्ट हुन सकिन्छ आज भारतीय सचेत समुदायले प्रश्न उठाइरहेको छ । के भारतमा जातिबाद, भाषाबाद, क्षेत्रबाद, अलग्गाववाद, आतंकबाद, भ्रष्टाचार, गरीबी, भोकमरी र बेराजगारी जस्ता गम्भीर समस्यहरु पहिलाभन्दा अझ सघन भएका छैनन् ? यी समस्याबाट कसैले मुख मोडेर वास्तविकता ढाकछोप हुन कहाँ सक्छ र ! भारतको एउटा ठूलो जनसंख्या आज पनि बाच्ने मूलभूत अधिकारबाटै बास्तवमा बञ्चित छ । उनीहरुका लागि दुइ छाक टार्नसम्म पनि धौधौ छ । स्वच्छ पिउने पानीको अभाव छ । शरीर ढाक्ने कपडा र शीर छोप्ने झुप्रो छैन । जबकि अहिलेसम्मका प्रत्येक पञ्चबर्षीय योजनाहरुमा यी आधारभूत सुबिधानहरु जनतालाई उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै आएको पाइन्छ । सबै किसिमका आर्थिक सुधार र लोकोपयोगी योजनाहरु लागु भइसक्दा पनि गरीबीमा कुनै उल्लेखनीय कमी आउन अझै सकेको छैन ।
बिश्वका कूल ४२ प्रतित गरीबहरुको संख्यामध्ये भारतमा मात्रै सबैभन्दा बढी छ । अहिले पनि भारतको ७० प्रतिशत जनसंख्या प्रति दिन २० रुपैयाँमा जीवन गुजारा गर्न बाध्य छ । भोकमरी(अनिकाल), कुपोषण र उचित औषधोपचारको अभावका कारणले प्रत्येक बर्ष करीब साढे दुइ करोड बाल बालिकाहरु जन्मेको केही महिनाभित्रै संसार छोड्दछन् । पाँच बर्ष उमेरका बाल बालिकाहरुमध्ये पनि ४३ प्रतिशत अहिले पनि बाञ्छितभन्दा कम तौलका छन् । उचित उपचारको अभावमा २० बर्षदेखि कम उमेरका ५० प्रतिशत महिलाहरु प्रसवको बेला मृत्युको मुखमा धकेलिने गर्दछन् । अहिले पनि बिश्वका ४० प्रतिशत कुपोषित महिलाहरु भारतमै छन् । आखिर यो आर्थिक असमानता, बिभेद र बिग्रदो स्वास्थ्य प्रणालीमाथि कसरी भारतले गर्ब गर्न सक्तछ र ! शिक्षाको क्षेत्र पनि कम भयावह छैन । शिक्षको अधिकार कानुनतः लागु भए पछि पनि प्राथमिक शिक्षाको दुराबस्था कायमै छ । नीजी बिद्यालयहरु गरीब बाल बालिकाहरुलाई शिक्षा दिन तयार छैनन् । बिश्वबिद्यालयहरु र क्याम्पसहरुमा आवश्यक संसाधनहरु र अध्यापकहरुको ठूलो अभाव छ । बिश्वका शीर्ष १०० वटा बिश्वबिद्यालयहरुको सूचिमा भारतको एउटा पनि बिश्वबिद्यालय परेको छैन । यी सबै कुराले के प्रष्ट रेखाङ्कि त गर्दछ भने लोकतन्त्रको दुहाइ दिने राजनीतिक दलहरु, सत्तासीन सरकारहरु र प्रशासनिक ब्यवस्था समालिरहेको कर्मचारीतन्त्रको तर्पmबाट समुचित जिम्मेवारीको निर्वाह पटक्कै भएको छैन । यसको प्रमुख कारण अनैतिकता र भ्रष्टाचार हो । स्वतन्त्र भारतको प्रारम्भिक चरणमा अनैतिकता र भ्रष्टाचारका मुद्दाहरु अपवादका रुपमा नगन्य मात्रै हुने गर्दथे । जुन मन्त्रिहरुमाथि भ्रष्टचारको मुद्दा लाग्दथ्यो तिनले तत्कालै राजीनामा दिन्थये । तर आज नेताहरु अपराधी घोषित भइसकेपछि पनि सत्ता सुख भोग्नबाट बञ्चित रहँन पटक्कै चाँहदैनन् । परिणाम सबैका सामुमा छ । भ्रष्टचारलाई यसरी बढावा मिलिरहेको छ। कुन तथ्यको पनि उजागर भइरहेको छ भने भ्रष्टाचारी नेताहरु र ठूला कमचारीलाई पारदर्शी र खुलस्त हुन पटक्कै मन पर्दैन । अपराधी किसिमका मानिसहरुलाई निर्वाचन लड्नबाट रोक्न पनि उनीहरुलाई मन पर्दैन । त्यसैको कुपरिणाम हो कि आज भारतीय संसदमा जनताका सच्चा अगुवा होइन यस्ता धेरै मानिसहरु पनि पुग्ने गरेका छन् जसमाथि भ्रष्टाचार र अन्य संगीन अपराधको आरोप छ । यस्ता मानिहरुका हातमा देश र जनताको सुरक्षा कसरी हुनसक्छ र भन्ने प्रश्न पनि त्यहाँ उठिरहेको छ ।
यी तमाम कुराका अतिरिक्त आतंकबादले भारत पनि आक्रान्त छ । छिमेकीहरुसँगको सम्वन्ध खाशगरी पाकिस्तान, श्रीलंका, माल्दीभ्स, भूटान र नेपालसँगको सम्वन्ध पनि भने जस्तो न्यानो र प्रगाढ छैन । चीनसँग एक पटक र पाकिस्तानसँग त कयौ पटक युद्ध र झडप नै हुदै आएको छ भने अरु छिमेकीहरुसँगको अर्थ–राजनीतिक सम्बन्ध पनि असमानता आधारित छ । भारतीय सत्ताले आफ्नो प्रभाव र दबाव नेपाल लगायत सना र पछौटे देशहरुमाथि जमाउन चाहन्छ । जसले गर्दा प्रायः सबै छिमेकीहरुले भारतलाई सन्देहको दृष्टिले हेर्दछन् । त्यसले गर्दा नै वास्तवमा दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय संगठन पनि आफ्नो उदेश्यमा राम्रोसँग अगाडि बढ्न नसकेको यथार्थ हो । यी सबै कारण गर्दा निकै ठूलो आर्थिक प्रगति गरेको भए पनि भारतीय स्वतन्त्रताले अझै पनि सार्थकता पाएको छैन र यो अधूरो र कमजोर रहेको स्वयं बस्तुबादी भारतीय बिश्लेषकहरु औंल्याइरहका छन् । वास्तवमा आज भारतमा स्वाधीनता केही मुठ्ठीभर मानिसको लागि अराजकताको पर्याय जस्तै बनेको बिश्लेषण गरिदैछ । यसले मजदुर, किसान, महिला आम यूवा बिद्यार्थीहरुलाई माथि उठाउने र अघि बढाउने किसिमले रक्त सञ्चार अझै पनि गर्न सकेको छैन । यो आजको भारतको यथार्थ तस्वीर हो ।
नेपालसँग त पछिल्लो समय खाशगरी भारतले नेपालको जबर्जस्ती कब्जा जमाएर बसेको जमिन समेत गाभेर भारतको नयाँ राजनीतिक नक्शा बनाए पछि सम्वन्ध अझ बिग्रेको र चीसो छ । नेपालको सार्वभौमिक अखण्डतामाथि ठाडै हस्तक्षेप गर्ने भारतको यस्तो कदम भारतले सच्याउन र दबाब र धम्कीका कुरा छोडेर बार्ताद्वार समस्या समाधान गर्न अग्रसर हुँदैन भने भारतको सत्ता प्रतिष्ठान असल छिमेकीको हैसियतमा हैन एउटा हस्तक्षेकारी छिमेकी मात्र भएर रहने छ । यसले नेपाली र भारतेली जनता बीचको पारस्परिक सुमधुर सम्वन्धलाई पनि बिथोल्ने चेष्टा गर्ने छ । फलतः यसरी भारतीय स्वतन्त्रताको संघर्षको मर्म र भावना पनि धूमिल र एउटा पाखण्ड मात्र भएर रहन जाने निश्चित छ । नेपाली जनता र भारतीय जनताले यो यथार्थ वास्तकितालाई बुझ्दै र आत्मसातगर्दै दुइ देश बीचका जनताको सुमधुर जन मैत्री सदा सर्बदा कायम प्रत्येक बर्षको १५ अगस्टका दिन भारतीय स्वतन्त्रता दिवस पर्दछ । १९४७ मा यसै दिन भारतले बृटिश साम्राज्वादबाट मुक्ति पाएको थियो । भारतको संबिधानको भावना अनुरुप आज भारतलाई एउटा सम्प्रभूतासम्मपन्न गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष ‘समाजवादी राज्य’ मानिन्छ । बृटिश साम्राज्यवादको करीब २०० बर्ष जतिको दासताबाट स्वतन्त्र भए पछिको भारतका पहिलो प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरुले भनेका थिए कि ‘हामीले आफ्नो राष्ट्रिय लक्षका बारेमा कुनै भ्रम या असमझदारी राख्नु हुदैन ।हाम्रो उदेश्य एउटा शक्तिशाली, स्वतन्त्र र जनतान्त्रिक भारत हो । यसमा प्रत्येक नागरिकलाई समान स्थान, बिकास र सेवाको लागि समान अवसर प्राप्त हुनेछ । भारतमा अलग बस्ने नीति, छुवाछुत, हठधर्मिता तथा मानिसद्वारा मानिसको शोषणलाई कुनै स्थान हुनेछैन’ । तर प्रश्न के छ भने के स्वाधीन भारतको सात दशकपछि पनि भारतले यी लक्षहरुलाई हासिल गरेको छ ? के भारतीय समाजमा ब्याप्त छुवाछुत र शोषणलाई मेटाउन सकेको छ ? के किनारामा धकेलिएका सीमान्तिकृत समुदायलाई उचित अधिकार प्राप्त भएको छ ? के असमानता समाप्त भएको छ ? के महिलाहरुकाप्रति समाजको दृष्टिकोणमा कुनै सार्थक परिवर्तन आएको छ ? के भारत एउटा शक्तिशाली जनतान्त्रिक राष्ट्रकोरुपमा बिश्व समुदायका बीच स्थापित र खडा भएको छ ?के भारतको आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा सबल भएको छ ? यस्ता अनेक प्रश्नहरु भारत स्वाधीन भएको सात दशकपछि पनि उठिरहेका छन् ।
के कुरामा दुइ मत छैन भने स्वाधीनता प्राप्त भए पछिका यो सात दशकको समय बित्दै गर्दा भारतले बिभिन्न क्षेत्रमा निक्कै प्रगति गरेको छ । उदाहरणका लागि कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढेको छ ।उद्योगधन्धाहरुमा बिस्तार भएको छ । सञ्चारको क्षेत्रमा त क्रान्ति नै भएको छ । सामाजिक सेवाहरुको दायरा पनि निक्कै बढेको छ । तर के यी उपलब्धीहरुबाट सन्तुष्ट हुन सकिन्छ आज भारतीय सचेत समुदायले प्रश्न उठाइरहेको छ । के भारतमा जातिबाद, भाषाबाद, क्षेत्रबाद, अलग्गाववाद, आतंकबाद, भ्रष्टाचार, गरीबी, भोकमरी र बेराजगारी जस्ता गम्भीर समस्यहरु पहिलाभन्दा अझ सघन भएका छैनन् ? यी समस्याबाट कसैले मुख मोडेर वास्तविकता ढाकछोप हुन कहाँ सक्छ र ! भारतको एउटा ठूलो जनसंख्या आज पनि बाच्ने मूलभूत अधिकारबाटै बास्तवमा बञ्चित छ । उनीहरुका लागि दुइ छाक टार्नसम्म पनि धौधौ छ । स्वच्छ पिउने पानीको अभाव छ । शरीर ढाक्ने कपडा र शीर छोप्ने झुप्रो छैन । जबकि अहिलेसम्मका प्रत्येक पञ्चबर्षीय योजनाहरुमा यी आधारभूत सुबिधानहरु जनतालाई उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै आएको पाइन्छ । सबै किसिमका आर्थिक सुधार र लोकोपयोगी योजनाहरु लागु भइसक्दा पनि गरीबीमा कुनै उल्लेखनीय कमी आउन अझै सकेको छैन ।
बिश्वका कूल ४२ प्रतित गरीबहरुको संख्यामध्ये भारतमा मात्रै सबैभन्दा बढी छ । अहिले पनि भारतको ७० प्रतिशत जनसंख्या प्रति दिन २० रुपैयाँमा जीवन गुजारा गर्न बाध्य छ । भोकमरी(अनिकाल), कुपोषण र उचित औषधोपचारको अभावका कारणले प्रत्येक बर्ष करीब साढे दुइ करोड बाल बालिकाहरु जन्मेको केही महिनाभित्रै संसार छोड्दछन् । पाँच बर्ष उमेरका बाल बालिकाहरुमध्ये पनि ४३ प्रतिशत अहिले पनि बाञ्छितभन्दा कम तौलका छन् । उचित उपचारको अभावमा २० बर्षदेखि कम उमेरका ५० प्रतिशत महिलाहरु प्रसवको बेला मृत्युको मुखमा धकेलिने गर्दछन् । अहिले पनि बिश्वका ४० प्रतिशत कुपोषित महिलाहरु भारतमै छन् । आखिर यो आर्थिक असमानता, बिभेद र बिग्रदो स्वास्थ्य प्रणालीमाथि कसरी भारतले गर्ब गर्न सक्तछ र ! शिक्षाको क्षेत्र पनि कम भयावह छैन । शिक्षको अधिकार कानुनतः लागु भए पछि पनि प्राथमिक शिक्षाको दुराबस्था कायमै छ । नीजी बिद्यालयहरु गरीब बाल बालिकाहरुलाई शिक्षा दिन तयार छैनन् । बिश्वबिद्यालयहरु र क्याम्पसहरुमा आवश्यक संसाधनहरु र अध्यापकहरुको ठूलो अभाव छ । बिश्वका शीर्ष १०० वटा बिश्वबिद्यालयहरुको सूचिमा भारतको एउटा पनि बिश्वबिद्यालय परेको छैन । यी सबै कुराले के प्रष्ट रेखाङ्कि त गर्दछ भने लोकतन्त्रको दुहाइ दिने राजनीतिक दलहरु, सत्तासीन सरकारहरु र प्रशासनिक ब्यवस्था समालिरहेको कर्मचारीतन्त्रको तर्पmबाट समुचित जिम्मेवारीको निर्वाह पटक्कै भएको छैन । यसको प्रमुख कारण अनैतिकता र भ्रष्टाचार हो । स्वतन्त्र भारतको प्रारम्भिक चरणमा अनैतिकता र भ्रष्टाचारका मुद्दाहरु अपवादका रुपमा नगन्य मात्रै हुने गर्दथे । जुन मन्त्रिहरुमाथि भ्रष्टचारको मुद्दा लाग्दथ्यो तिनले तत्कालै राजीनामा दिन्थये । तर आज नेताहरु अपराधी घोषित भइसकेपछि पनि सत्ता सुख भोग्नबाट बञ्चित रहँन पटक्कै चाँहदैनन् । परिणाम सबैका सामुमा छ । भ्रष्टचारलाई यसरी बढावा मिलिरहेको छ। कुन तथ्यको पनि उजागर भइरहेको छ भने भ्रष्टाचारी नेताहरु र ठूला कमचारीलाई पारदर्शी र खुलस्त हुन पटक्कै मन पर्दैन । अपराधी किसिमका मानिसहरुलाई निर्वाचन लड्नबाट रोक्न पनि उनीहरुलाई मन पर्दैन । त्यसैको कुपरिणाम हो कि आज भारतीय संसदमा जनताका सच्चा अगुवा होइन यस्ता धेरै मानिसहरु पनि पुग्ने गरेका छन् जसमाथि भ्रष्टाचार र अन्य संगीन अपराधको आरोप छ । यस्ता मानिहरुका हातमा देश र जनताको सुरक्षा कसरी हुनसक्छ र भन्ने प्रश्न पनि त्यहाँ उठिरहेको छ ।
यी तमाम कुराका अतिरिक्त आतंकबादले भारत पनि आक्रान्त छ । छिमेकीहरुसँगको सम्वन्ध खाशगरी पाकिस्तान, श्रीलंका, माल्दीभ्स, भूटान र नेपालसँगको सम्वन्ध पनि भने जस्तो न्यानो र प्रगाढ छैन । चीनसँग एक पटक र पाकिस्तानसँग त कयौ पटक युद्ध र झडप नै हुदै आएको छ भने अरु छिमेकीहरुसँगको अर्थ–राजनीतिक सम्बन्ध पनि असमानता आधारित छ । भारतीय सत्ताले आफ्नो प्रभाव र दबाव नेपाल लगायत सना र पछौटे देशहरुमाथि जमाउन चाहन्छ । जसले गर्दा प्रायः सबै छिमेकीहरुले भारतलाई सन्देहको दृष्टिले हेर्दछन् । त्यसले गर्दा नै वास्तवमा दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय संगठन पनि आफ्नो उदेश्यमा राम्रोसँग अगाडि बढ्न नसकेको यथार्थ हो । यी सबै कारण गर्दा निकै ठूलो आर्थिक प्रगति गरेको भए पनि भारतीय स्वतन्त्रताले अझै पनि सार्थकता पाएको छैन र यो अधूरो र कमजोर रहेको स्वयं बस्तुबादी भारतीय बिश्लेषकहरु औंल्याइरहका छन् । वास्तवमा आज भारतमा स्वाधीनता केही मुठ्ठीभर मानिसको लागि अराजकताको पर्याय जस्तै बनेको बिश्लेषण गरिदैछ । यसले मजदुर, किसान, महिला आम यूवा बिद्यार्थीहरुलाई माथि उठाउने र अघि बढाउने किसिमले रक्त सञ्चार अझै पनि गर्न सकेको छैन । यो आजको भारतको यथार्थ तस्वीर हो ।
नेपालसँग त पछिल्लो समय खाशगरी भारतले नेपालको जबर्जस्ती कब्जा जमाएर बसेको जमिन समेत गाभेर भारतको नयाँ राजनीतिक नक्शा बनाए पछि सम्वन्ध अझ बिग्रेको र चीसो छ । नेपालको सार्वभौमिक अखण्डतामाथि ठाडै हस्तक्षेप गर्ने भारतको यस्तो कदम भारतले सच्याउन र दबाब र धम्कीका कुरा छोडेर बार्ताद्वार समस्या समाधान गर्न अग्रसर हुँदैन भने भारतको सत्ता प्रतिष्ठान असल छिमेकीको हैसियतमा हैन एउटा हस्तक्षेकारी छिमेकी मात्र भएर रहने छ । यसले नेपाली र भारतेली जनता बीचको पारस्परिक सुमधुर सम्वन्धलाई पनि बिथोल्ने चेष्टा गर्ने छ । फलतः यसरी भारतीय स्वतन्त्रताको संघर्षको मर्म र भावना पनि धूमिल र एउटा पाखण्ड मात्र भएर रहन जाने निश्चित छ । नेपाली जनता र भारतीय जनताले यो यथार्थ वास्तकितालाई बुझ्दै र आत्मसातगर्दै दुइ देश बीचका जनताको सुमधुर जन मैत्री सदा सर्बदा कायम राख्न अग्रसर हुनै पर्दछ । यसको कुनै बिकल्प नै छैन । राख्न अग्रसर हुनै पर्दछ । यसको कुनै बिकल्प नै छैन ।
Nepal patra