(नेकपा) को संकटापन्न अवस्थामा बारे

कथित १६ बुंदे सम्झौता पश्चात ‘फास्ट ट्रयाक’ मार्फत संविधान घोषणा गरेर नयां संवैधानिक व्यबस्था र प्रावधान अन्तर्गत विभिन्न तहका संसदीय निर्वाचनहरुको शृंखला प्रारम्भ भएको थियो । त्यस शृंखला अन्तर्गत पहिले संघीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचनहरु हुनुपर्नेमा स्थानीय तहको निर्वाचन गरिएको थियो । त्यसो गर्नुको खास मकसद के थियो भने तत्कालिन नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाली कंग्रेसलाई आ–आफ्नो पार्र्टीको पक्षमा जनसमर्थनको अवस्था आंकलन गर्नु र आफ्नो पार्र्टीको वास्तविक हैसियत थाहा पाउनु रहेको थियो । त्यसो गर्नुको मुख्य उद्देश्यको केन्द्रमा भने संघीय सरकारको बागडोर हत्याउने हिसाब–किताब मिलाउनु अनि त्यसको आंकलन गर्नु नै रहेको थियो ।
तर स्थानीय तहको निर्वाचनको दौरानमा तीनवटै पार्र्टीले आफ्नै पार्टीको मात्र एकल सामथ्र्यमा निर्वाचन लड्ने आंट देखाउन सकेनन । त्यसको परिणामस्वरूप त्यसबेला सत्तामा रहेका नेपाली कंग्रेस र नेकपा (मामाओवादी केन्द्र) का बिचमा चुनावी गठबन्धन कायम भएको थियो भने नेकपा (एमाले) ले अन्य साना पार्र्टीहरुसंग चुनावी तालमेल वा गठबन्धन गरेको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनको नतिजाले आफ्नो पार्र्टीको एकल सामथ्र्यको आधारमा संघीय संसदको निर्वाचनमा बहुमत हासिल गर्न सक्ने सम्भावनालाई त असम्भव नै प्रमाणित गरिदियो भने तत्कालिन तालमेल र गठबन्धनका आधारमा समेत त्यस्तो सफलताको गुन्जाईस देखा परेन ।
(नेकपा) गठनको निहितार्थ
स्थानीय तहको निर्वाचनपछि आएको परिणामबाट तत्कालिन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आ–आफ्नो पार्र्टीको हैसियत राम्रोसंग बुझे र धरातलीय यथार्थ पनि छर्लङगै देख्नपुगे । स्थानीय तहको निर्वाचन पछि आएको मत परिणामले संघीय संसद र प्रदेश सभामा, मूलतः संघीय संसदमा, कुनैपनि पार्र्टीले बहुमत हासिल गर्न नसक्ने कुरो स्पष्टसंग देखाएको थियो । त्यसरी कुनैपनि पार्र्टीले बहुमत प्राप्त नगरेको अवस्थामा त्रिशंकु संसद (हङ्ग पार्लियामेन्ट) निर्माण हुने कुरो निश्चित प्रायः देखिएको थियो । त्यस अवस्थामा संसदमा बहुमत प्राप्त राजनीतिक पार्र्टी वा दलको हैसियतले एकलौटी सरकार गठन एवं सन्चालन गर्ने स्थिति नरहने कुरो त सुस्पष्ट र जगजाहेर नै थियो ।
स्थानीय तहको निर्वाचनका दौरानमा बनाईएका तालमेल र गठबंधन मार्फत अपेक्षित परिणाम किमार्थ प्राप्त हुन नसक्ने स्थिति देखा परिसकेको अबस्थामा हरहालतमा बहुमत प्राप्त हुनेगरि नयाँं गठबंधन निर्माण गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता उपस्थित भएको थियो । संघीय संसद र प्रदेश सभाका लागि निर्वाचनहरु घोषणा भएपछि तत्कालिन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले संयुक्त चुनावी घोषणापत्र मार्फत आपसमा एमालेलाई साठी प्रतिशत र माओवादी केन्द्रलाई चालिस प्रतिशतको अनुपातमा सिटसंख्याको भागबण्डा गरेर चुनाव लडेका थिए । त्यसका साथसाथै दुबै पार्र्टीले पछि गएर पार्र्टी एकता गर्ने प्रतिबद्धता समेत पनि जाहेर गरेका थिए । त्यसको निहितार्थ तत्कालमा जसरी पनि बहुमत हासिल गरेर सत्तारूढ हुने नै थियो ।
उपर्युक्त संदर्भ र परिस्थितिका बिचमा (नेकपा)को गठन प्रकृयाले तिब्रता लिएको थियो । त्यसरी वि. स. २०७५ साल जेठ ०३ गते पार्टी एकता भएको थियो र अहिलेको (नेकपा) जन्मेको थियो । तर मुख्यतः ती दुई पार्र्टीहरु बिचको एकता विशेष गरेर दुबै पार्र्टीका अध्क्षहरु तत्कालिन नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष खड्क प्रसाद (के. पी.) शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का बिचमा भएको सिद्धान्तहिन सांठगांठ र गोप्य सहमतिको सह–उत्पादन थियो भन्दा अत्युक्ति हुदैन । त्यो एकता प्रकृयामा आम पार्टी पंक्ति र संगठनको भूमिका शुन्य प्रायस रहेको थियो ।
संकटको कारण
अहिले आएर (नेकपा)मा खास गरेर त्यसको नेतृत्व तहमा रहेका केहि प्रमुख नेताहरुको बिचमा उत्पनन हुन गएको वैरभाव एवं वैमनस्यताको बिजारोपण तत्कालिन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को भौतिकरुपमा एकता हुनु अगावै भैसकेको थियो । त्यसको शुरुआत पार्टी एकताको आधारभूत विषयवस्तुहरुका संबन्धमा आवश्यक छलफल बेगर नै र तत्संबन्धमा निष्कर्ष र सहमतिमा नपुगेर नै पार्र्टी एकताको घोषणा गरिनु बाट भएको थियो । त्यस प्रकारको घोषणा गर्नु ‘लोकप्रिय’ कदम देखिएको भएतापनि राजनीतिक दृष्टिकोणले अपरिपक्वताको द्योतक थियो । तर पछि गएर त्यहि कारणले गर्दा पनि एकता गर्नै पर्ने दबाव र बाध्यता सिर्जना हुनपुग्यो । दुईवटा पार्र्टी मिलेर संयुक्त घोषणात्र मार्फत चुनावमा गएको अवस्थामा सामान्य बहुमत त आउंथ्यो नै तर पार्टी एकता समेत गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको सन्दर्भमा करिब दुईतिहाई नजिकको मत र सिटसंख्या प्राप्त भएको तथ्यलाई अस्विकार गर्न सकिन्न ।

सामान्यतः अलग पहिचान भएका राजनीतिक पार्र्टीहरुका बिचमा एकता वा एकिकरणको प्रकृया अपनाउंदा मूलतः तीनवटा विषयहरु विचारधारा वा मार्गनिर्देशिक सिद्धान्त, तात्कालिक राजनीतिक मुद्दाहरु र पार्र्टीको संगठनात्मक ढांचा जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरुमा टुङ्गो लगाए पछि पार्र्टी नेतृत्वको बारेमा छलफल गरि निक्र्यौल गर्नुपर्ने हुन्छ । तर ती सबै विषयहरुमा टालटुले र कामचलाऊ निकास निकालेर तत्कालको व्यबस्थापन गरिएको थियो । त्यसो गर्नुको पछाडीको कारण पनि स्वतस् स्पष्ट नै थियो र छ । खड्क प्रसाद (के. पी.) शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का लागि विचार, सिद्धांत, राजनीति र संगठन जस्ता विषयहरु देखाउने दांतहरु जस्तामात्र हुन उनीहरु दुबैजनाका लागि मुख्य अभीष्ट भनेको पद र सत्ता अनि सम्पति हो । किनभने बर्तमान राजनीतिक प्रणाली र राज्य व्यबस्थामा हालीमुहाली र बर्चस्व कायम गर्न ती चीजहरु अत्यावश्यक हुन्छन। । त्यसो भएको हुनाले नै उनीहरुले पार्र्टीमा आफुहरु दुबैजना अध्यक्ष रहने व्यवस्था मिलाए र आधा–आधा समयावधि प्रधानमन्त्री हुने गोप्य सहमति गरेका थिए । ओलीले कुनैहालतमा पनि प्रधानमन्त्री नछोड्ने छनक पाएपछि त्यसलाई प्रचण्डले सार्वजनिक गरेका थिए ।
उल्लेखित कारणहरुले गर्दा (नेकपा) अहिले एउटा राजनीतिक पार्र्टी भन्दा पनि संयुक्त मोर्चाको स्वरुपमा देखिएको छ । एकता प्रकृया शुरु भएको यति लामो समयावधि सम्म पनि समग्रमा सांगठनिक एकिकरण पूरा भएको छैन । त्यसो भएकाले त्यो गत्यावरोधको अवस्थामा रहेकोछ । यहांसम्म कि अब आएर पार्र्टीका वैधानिक अंग र संरचनाहरुको बैठक बोलाउनका लागि समेत केन्द्रीय समितिका सदस्यहरुले हस्ताक्षर अभियान चलाउनु पर्ने अवस्था उत्पन्न भएकोछ । अहिले (नेकपा) मा थुप्रै गुट, उपगुटहरु अस्तित्वमा रहेकाछन र कृयाशिल रहेकाछन । ती मध्ये तीनवटा प्रमुख गुटहरुको नेतृत्व क्रमशः प्रथम अध्यक्ष केपी ओलि, कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड अनि बरिष्ठ नेता माधव नेपालले गरेकाछन । यतिखेर प्रचण्ड र माधव नेपाल नेतृत्वका दुई प्रमुख गुटहरुका बिचमा सहकार्य भएकाले प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी ओली संसदीय दल लगायत पार्टीका सबै तह र संरचनाहरुमा स्पष्ट अल्पमतमा परेकाछन । त्यसरि (नेकपा)मा संस्थापन पक्षको गुट माथि संस्थापन ईतर पक्षका गुटहरु हावी हुन पुगेको अवस्था देखिन्छ ।
तर (नेकपा)मा उत्पन्न भैरभावले चरमोत्कर्ष तर्फको दिशा पक्रनुमा र पार्र्टी र सरकार दुबै संकटापन्न अबस्थाबाट गुज्रीन पुग्नुमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका त्यसका प्रथम अध्यक्ष खड्क प्रसाद (के. पी.) शर्मा ओली स्वयंले खेलेको भूमिका र उन्को कार्यशैली नै मुख्यरुपमा जिम्मेवार र दोषी रहेकाछन । वास्तवमा उनले बहुमत प्राप्त सरकारको नेतृत्व गरिरहेको देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक पार्र्टीको अध्यक्ष एवं राज्यको प्रमुख कार्यकारी पद (प्रधानमन्त्री)मा रहेको व्यक्तित्वमा हुनुपर्ने छवि र हैसियतलाई जसरि कायम राख्नुपर्ने थियो त्यसो गर्न सकेका छैनन । उन्का बोली, वचन र अभिव्यक्तिहरु उडण्द, असहिष्णु, अनियन्त्रित र आत्म प्रशंसायुक्त रहेकाछन । अरु कुरा छोडी दिउं उन्ले भारतले आफुलाई प्रधानमन्त्रीबाट पदच्युत गर्न खोजेको र त्यो कार्यमा आफ्नै पार्र्र्टीका नेताहरुको समेत मिलेमतो रहेको आरोप समेत लगाएका थिए । त्यसैगरि उनी हदैसम्मको अहम भावना बाट ग्रसित रहेको प्रतित हुन्छ भने आफु सर्वज्ञानी भएको भ्रम समेत पालेको देखिन्छ । उन्को व्यक्तित्व एउटा जिम्मेवार राजनीतिक पार्र्टीको प्रमुख नेता र राज्यको कार्यकारी प्रमुखको जस्तो होईन बरु एउटा झगडालु एवं हंसिमजाक गर्ने पात्रको जस्तो देखिन्छ ।
ओलीले आफु र आफ्नो गुट पार्टी भित्र कमजोर अवस्थामा पुगेपछि ओलीले घुमाउरो तरिकाले पार्टी विभाजनको बाटो अगाल्न पुगेको देखिन्छ । उन्ले त्यस प्रयोजनका लागि देश कोविड–१९ को महामारीबाट आक्रान्त भएको बेलामा संसदीय दलमा चालिस प्रतिशत सदस्य भएमा नयां पार्र्टी बनाउन सक्ने प्रावधान राखेर राष्ट्रपति मार्फत अध्यादेश जारी गराएका थिए । त्यस संदर्भमा उन्लाई विपक्ष पार्टीको सांसद अपहरण काण्डमा संरक्षकत्व प्रदान गरेको आरोप समेत लागेकोछ । उन्ले अवलम्बन गरेको त्यस प्रकारको राजनीतिक चालवाजी एवं छलकपटको व्यापक आलोचना र विरोध भयो र उनी उक्त अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका थिए । पछिल्लो समयमा संसदमा आफ्नै विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउन सक्ने कथित संभावनाबाट भयभीत भएर न्यूनतम संसदीय मूल्यमान्यतालाई समेत लात मारेर राष्ट्रपति मार्फत संसद अधिवेशन नै अन्त्य भएको घोषणा गराएका थिए ।
आफ्नै निवासमा आयोजना भएको पार्र्टी स्थायी कमिटीको बैठकको सामना गर्न तयार नभएर त्यसबाट उम्कने वा भाग्ने काम गरिरहेकाछन र अहिले आएर पार्र्टी स्थायी कमिटीको उक्त बैठक नै बेवारिसे हुन पुगेकोछ । त्यसरी उनी पार्र्टी बैठकमा हुने आफ्ना गल्ति र कमजोरीहरुको विरोध र आलोचना सुन्न, सहन, सामना गर्न र जवाफ दिन तयार देखिदैनन । यसरी उनले पार्र्टी कम्युनिस्ट नामधारी भएतापनि त्यसलाई एउटा अराजक ढंगको भीडभाडमा परिणत गराएकछन । त्यस परिप्रेक्षमा उन्को समग्र नेतृत्वदायी क्षमता माथि नै प्रश्नचिन्ह खडा हुन पुगेकोछ । त्यतीमात्र होईन उन्ले बहुमत पक्षलाई आफुलाई कारवाहि गरेर देखाउन चुनौति दिएकाछन र त्यसो गरेको खण्डमा पार्र्टी विभाजन गर्ने सम्मको धम्कि दिएकाछन । यहि दौरानमा नेकपा ९(एमाले)नाम राखेर निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुन पुगेको कथित पार्र्टी ओलीकै योजना अनुसार नै भएको हो भनेर प्रचण्डले भनिसकेकाछन ।

(नेकपा) ले निर्वाचनका दौरानमा आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा ‘संवृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ लगायत कैयौं लोकप्रियतावादी नीति तथा कार्यक्रमहरु जनसमक्ष घोषणा गरेकोछ । तर सरकारको आधाजति कार्यावधि सिद्धिने अवस्थामा सम्म आईपुग्दा समेत उन्ले आफ्नै घोषणापत्रमा उल्लेख भएका नीति कार्यक्रमहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने तर्फ कुनै रुचि देखाएका छैनन, बरु पूरानै परम्परागत घिसेपिटे शैलिको नीतिकार्यक्रम र बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्न दिलोज्यान दिएर लागि परेकाछन । किनभने उनि गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक एवं समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यबस्थाको विरोधी थिए र ती विषयहरु प्रति उन्को अनिच्छा र वितृष्णा रहेकोछ । वास्तवमा भन्ने हो भने यतिका समय उन्ले हावादारी गफ गरेर बिताएकाछन । तर नेपालको राष्ट्रीय राजनीतिको अनौठो विडम्बनापूर्ण अवस्था मान्नु पर्दछ कि उनी नै ती मुद्दाहरुको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेकाछन ।
सरकार गठन भए पश्चात उन्ले भ्रष्टाचार प्रति शुन्य सहनशिलता अपनाउने एवं आफुले पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न नदिने बताएका थिए । तर वाईडबडी जहाज काण्ड, वालुवाटार जग्गा काण्ड, यति होल्डिंग्स काण्ड, सुरक्षण मुद्रण (सेकुरिटी प्रेस) काण्ड र ओम्नि काण्ड जस्ता ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरुमा उन्का कोटेरीका र अत्यन्त निकटवर्ती मनिने पार्र्टी नेता र मन्त्रीहरु नै रहेकाछन । तीनिहरुका विरुद् छानबीन र कारवाहि चलाउने कुरा त परै जाओस त्यसका विपरीत तीनिहरुलाई संरक्षकत्व प्रदान गर्न उनी आफै कमर केसर अघि सरेकाछन । सबैतिर नातावाद, कृपावाद र भागवन्डावाद हावी भैरहेकोछ । पार्र्टीको नाम कम्युनिस्ट र राजनीतिक व्यबस्थालाई समाजवाद उन्मुख भनिएता पनि जनहितसंग व्यापक सरोकार राख्ने शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा भैरहेको व्यापारिकण र नाफाखोरी झनै मौलाई रहेकोछ । सबै क्षेत्रमा दलाल र विचौलीयाहरुको विगवीगि चलेकोछ, प्रधानमन्त्री र सरकारले तीनिहरुसंग सांठगांठ कायम गर्दै तीनिहरुकै पक्षपोषण गर्छन । (नेकपा)ले आफ्नो चुनाव घोषणापत्रमा दुई बर्ष भित्रमा देशलाई कृषिमा आत्म निर्भर बनाउने उल्लेख गरेकोछ । देशलाई कृषि प्रधान भनिएकोछ तर खरबौंको कृषिजन्य वस्तुहरु आयात भैरहेकाछन । देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न उद्योगहरुको स्थापना र विकास गर्नुको सट्टा कथित ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कोष’ को नाममा अरबौं रकम हचुवाका भरमा बांड्ने काम भैरहेकोछ । सारमा भन्नुपर्दा केपी ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वमा रहेको (नेकपा)को सरकार अक्षम र असफल सावित भएकोछ । यो अवस्था लम्बिदै जानेहो भने यो व्यबस्था छिटै नै बेकामे हुने निश्चित प्राय छ र यसको सहि विकल्प र समाधान भनेको संघीय जनगणतन्त्रको स्थापना र कार्यान्वयन नै हो भन्ने कुरो स्वत स्पष्ट छ ।

त्यसैले (नेकपा)का ओली गुट बाहेक अन्य गुट र पक्षले समेत यो सरकारको समर्थनमा बाल््न सक्ने अवस्थामा रहेका छैनन । त्यसैले अहिले आएर ओली ईतरका पक्षहरुले उन्ले पार्र्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुबै पदबाट राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडी सारेकाछन र सामान्यतः त्यो सकारात्मक नै छ । तर ओली ईतरका पक्षहरुले पनि देशलाई बर्तमान अवस्था पाट पार लगाएर कसरी अगाडी लैजाने भन्ने विषयमा उल्लेखनीय दृष्टीकोण अगाडी सारेका छैनन । तीनिहरु पनि विगतमा परिक्षित भैसकेका पात्रहरु नै हुन तर उनिहरुलाई ओलीलाई जस्तो राजनीतिक संक्रमणकाल पार भएपछिको लामो समयावधि र सहज वातावरणको सुविधा भने उपलब्ध थिएन । त्यो पक्षको पनि मुख्य ध्यान ओलिलाई पार्र्टी र सरकारको नेतृत्वबाट विस्थापित गरेर आफुहरु स्थापित हुने मै केन्द्रित रहेको प्रष्टै देखिएकोछ । त्यसैले रुपमा सामान्य परिबर्तन ल्याए पनि सारमा कुनै परिबर्तन नल्याउने कुरो त घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ र वास्तविक अर्थमा अहिले उत्पन्न संकट मोचन हुनेवाला छैन । किनभने आखिरमा तीनिहरु सबै एउटै ड्याङका मूला जस्तै हुन ।moobato