काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध न्यायिक वृत्तमा सुरु भएको आन्दोलन ‘वर्तमान बार भर्सेस पूर्व बार’ को अवस्थामा पुगेको छ ।
कार्यपालिकामा भाग खोजेको, सार्वजनिक सरोकारका विवादमा ढिलासुस्ती गरेको, न्यायिक स्वतन्त्रता कायम राख्न नसकेकोलगायतका आधार र कारण देखाउँदै पूर्वन्यायाधीशहरूले सुरु गरेको प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको आन्दोलनमा नेपाल बार एसोसिएसन मत्थर देखिँदा नेपाल बारकै पूर्वनेताहरू (जो न्यायाधीश छन्) आक्रामक बनेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशसँग निरन्तर वार्तामा रहेका चण्डेश्र श्रेष्ठ नेतृत्वको नेपाल बारले विवादका विषय समाधान गर्न फुलकोर्ट बस्ने, वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि वितरण प्रक्रियाअघि बढाउने र गोला प्रथाद्वारा मुद्दा सुनुवाइअघि बढाउने गरी प्रधानन्यायाधीशसँग अलिखित सम्झौता गर्यो । आइतबार नेपाल बारको यो सहमति बाहिर नआउँदै सर्वोच्च अदालतका १४ जना न्यायाधीशहरू यो सहमतिमा असन्तुष्टि जनाउँदै फुलकोर्ट बहिष्कारको निर्णयमा पुगे ।
संयोग कस्तो छ भने नेपाल बार एसोसिएसनको निर्णय र सहमतिमा असहमति जनाउनेहरू भने नेपाल बारकै पूर्वपदाधिकारी र सदस्य छन् । नेपाल बारको नेतृत्व गरेका र संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चको नेतृत्व गरेका सर्वोच्च अदालतमा यतिबेला सात जना न्यायाधीश छन् । तीमध्ये एक जना नेपाल बारका पूर्व अध्यक्ष छन् भने एक जना सर्वोच्च बारका अध्यक्ष छन् ।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष र पूर्वमहान्यायाधिवक्ता हुन् । नेपाल बारको अध्यक्ष पदमा कार्यरत रहेकै बेला उनी महान्यायाधिवक्ता बने भने महान्यायाधिवक्ता पदमा कायम रहेकै बेला सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए ।
अर्का न्यायाधीश प्रकाश राउत सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हुन् भने न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान नेपाल बार एसोसिएसनकै पूर्वकेन्द्रीय सदस्य हुन् । न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा पनि सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्षका प्रत्यासी हुन् । उनी अधिवक्ता इन्द्र खरेलसँग पराजित भएका थिए । न्यायाधीश हरि फुयाँल नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिवका उम्मेदवार भइसकेका व्यक्ति हुन् । उनलाई कांग्रेसनिकट वकिल सुनिल पोखरेलले पराजित गरेका थिए ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मी र मनोजकुमार शर्माले पनि नेपाल बारका विभिन्न समितिको नेतृत्व गरिसकेका छन् । रेग्मी संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका पूर्व अध्यक्ष हुन् भने शर्मा सो मञ्चका पूर्व कोषाध्यक्ष हुन् । बार हाँकिसकेका यी सातैजना न्यायाधीश विगतमा एमाले र कांग्रेस निकट सक्रिय राजनीतिमा समेत संलग्न थिए । हाल नेपाल बारको अध्यक्षमा वामपन्थी पृष्ठभूमिका श्रेष्ठ छन् भने महासचिव लिलामणि पौडेल कांग्रेसको सक्रिय राजनीतिमासमेत संलग्न छन् ।
नेपाल बार र प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीशसँग छलफल नगरी एकलौटी सहमतिको प्रयास गरेको र यसो गर्दा न्यायालयको छवि विग्रने भन्दै १४ जना न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश जबराले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका छन् । ,,Globalawaj