२३ फागुन, बुटवल । मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा अवरोध भए स्थानीय जनताबाटै प्रतिकार गराउने गरी सरकारी पक्षले सहमति गराएको छ । यसले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका सम्बन्धमा दुई पक्षमा विभाजित स्थानीय बासिन्दाबीच द्वन्द्व चर्किने देखिएको छ ।
शनिबार साँझ औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले बुटवलको रानीगञ्ज क्षेत्रका बासिन्दाका डेढ दर्जन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरमा गरेको सहमति पत्रको सातौं बुँदामा औद्योगिक क्षेत्रको ‘बी’ ब्लकमा हुने निर्माणमा अवरोध भए सशक्त प्रतिरोध गर्ने उल्लेख छ ।
स्थानीयको तर्फबाट नमुना टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष धर्मवीर बुढाथोकी र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका तर्फबाट अध्यक्ष बस्नेतले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता पत्रमा औद्योगिक करिडोर निर्माणलाई स्वागत गर्दै जग्गाको नापजाँच र यकिन तथ्यांक तयार गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउने उल्लेख छ ।
सहमति पत्रमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अघि बढाउन आफूहरु तयार रहेको र कुनै अवरोध नगर्ने उल्लेख छ । सहमतिपत्रमा बुटवल उपमहानगरपालिकाअन्तर्गत साविकको मोतिपुर गाविसको सेक्टर ‘बी’ अन्तर्गतको कित्ता नं. ४७ र ४८ लाई अलग राखी डीपीआर गरिएको र त्यसको यथोचित व्यवस्थापन गरी काम अगाडि बढाउने उल्लेख गरिएको छ ।
सहमति पत्रमा टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष बुढाथोकीसँगै वडा नं. १७ का अध्यक्ष सन्तबहादुर रानासहित १० वटा टोलविकास संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि एवं ५ वटा सेक्टरका अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
‘हास्यास्पद सहमति’
साविक मोतिपुर गाविसका अध्यक्ष भीमलाल न्यौपानेले असन्तुष्ट पक्षलाई सहमतिमा नल्याई सत्ता पक्षका मान्छेको हस्ताक्षर गराएर सहमति भयो भन्नु हास्यास्पद भएको बताए । उनले स्थानीयको चित्त नबुझाई जबरजस्ती गरिए औद्योगिक क्षेत्र बन्नै नसक्ने बताए ।
संघर्ष समितिका बाबुराम घिमिरेले जनतामा भ्रम छर्न सत्ता पक्षीय पार्टीका मान्छेको हस्ताक्षरमा गुपचुपमा सहमति पत्र बनाइएको भन्दै औद्योगिक क्षेत्र प्रभावितको वृहत भेला आइतबार बस्न लागेको बताए । ‘सहमतिबारे हामीलाई थाहा छैन, भेलाले थप संघर्षका कार्यक्रम ल्याउँछ,’ उनले भने ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड-माधव समूहका रुपन्देही अध्यक्ष राजु गुरुङले सरकारी पक्षले सत्ताको दुरुपयोग र सबै हथकण्डा प्रयोग गरेर औद्योगिक क्षेत्रको नाममा जनतालाई एक आपसमा लडाउने निन्दनीय काम गरेको बताए । ‘सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेजस्तै भोलि साँच्चिकै प्रतिकार र द्वन्द्व भयो भने त्यसको जिम्मेवार सरकारी पक्ष हुनेछ,’ उनले भने ।
कोही पनि औद्योगिक क्षेत्र बन्नु हुन्न भन्ने पक्षमा नभएको तर पाँच दशकदेखि जग्गा जोतभोग र संरक्षण गरेर राखेका स्थानीयको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने र उचित वैकल्पिक व्यवस्था हुनुपर्ने गुरुङले बताए ।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द खनाल सरकारी पक्षले सम्झौतापत्रमै स्थानीयलाई प्रतिकारमा उत्रिने छौं भनेर हस्ताक्षर गराउनु खेदजनक भएको बताउँछन् । ‘सरकारी पक्षले असन्तुष्ट नागरिकका माग सम्बोधन गर्ने र चित्त बुझाउने हो, जनता जनता लडाउने होइन,’ खनालले भने ।
यसअघि नेकपा प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्षका नेता एवं रुपन्देही ३ का सांसद घनश्याम भुसाल र नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद बालकृष्ण खांणले स्थानीय जनताको सहमतिविपरीत अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जबरजस्ती मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्याश गरेको भन्दै विरोध जनाएका थिए ।
शुक्रबार स्थानीयको चर्को विरोधका बीच ठूलो सुरक्षा घेरामा अर्थमन्त्री एवं रुपन्देही २ का सांसद विष्णु पौडेलले औद्योगिक क्षेत्र शिलान्याश गरेका थिए । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लि.का अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले शिलान्याश भएको क्षेत्रका बासिन्दा विरोधमा नभएका कारण सम्झौता भएको बताए ।
उनले शिलान्याश कार्यक्रममा ८ किलोमिटर टाढाका बासिन्दा आएर विरोध गरेको बताए । सरकार स्थानीयलाई वैकल्पिक व्यवस्था गरेर मात्रै औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा लागेको उनले बताए ।
Online khaber