२८ मङ्सिर ,काठमाडौँ । विशेष अदालतले ललिता निवास प्रकरणका आरोपित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातलाई थुनामा राख्न आदेश गरेको छ । मुद्दा पुर्पक्षका क्रममा थुनामा राख्न विशेषले आइतबार आदेश गरेको हो । आदेश अनुसार बस्न्यातलाई डिल्लीबजार कारागार चलान गरिएको छ । विशेषको थुनछेक आदेश उपर चित्त नबुझे बस्न्यातले सर्वोच्चमा निवेदन दिन पाउनु हुनेछ ।
फरार बनाइ विपक्षी बनाइएका बस्न्यात उपस्थित हुने निवेदन लिएर आइतबार अदालत पुग्नुभएको थियो । अदालतमा आइतबार नै थुनछेक बयान पनि भएको थियो । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्तामा भूमिका खेलेको अभियोगमा बस्न्यातविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेषका अध्यक्ष प्रेमराज कार्की र सदस्यद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले बस्न्यातलाई थुनामा पठाएको हो ।
विशेष अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेयले बस्न्यातलाई थुनामा पठाउने आदेश भएको जानकारी दिनुभयो । तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा थुनामा पठाइ मुद्दाको बाँकी प्रक्रियामा सहभागी गराउन अदालतको आदेश भएको पाण्डेले बताउनुभयो ।
अदालतमा उपस्थित हुनुभएका बस्न्यातले आफूमाथिको अभियोग स्वीकार समेत गर्नुभएको छ । आफैँले हस्ताक्षर गरेर प्रस्ताव तयार पारेको उहाँले स्वीकार गर्नुभएको छ । यस्तै, नक्कली जग्गाधनी र मोही खडा गरेकोलाई अदालतले थुनामा पठाउने प्रमुख आधार लिएको छ ।
बस्न्यातमाथि अख्तियारले सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न भूमिका निर्वाह गरेको, बदनियतपूर्ण लिखत तयार पारेको लगायतका आरोप लगाइएको छ । तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सचिव रहँदा बस्न्यातले मोहीका नाममा जग्गा कायम गर्नेगरि प्रस्ताव लगेको अभियोग अख्तियारले लगाएको छ । दोषी ठहर भएमा बस्न्यातमाथि सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न सहयोग गरेको, गलत लिखत तयार पारेकोमा सजाय हुनेछ । साथै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिका हैसियतमा थप सजाय पनि हुनेछ ।
ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियारले २०७६ माघ २२ गते १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । जसमा ६५ जनालाई जग्गा जफतको हकमा मात्र विपक्षी बनाइएको छ । बस्न्यातविरुद्ध अख्तियारले ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपियाँ बिगो कायम गरेको छ ।
प्रकरणका आरोपितमध्ये पहिलो पटक अदालतमा उपस्थित हुनुभएका तत्कालीन शाखा अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेललाई गत चैत ३ गते विशेषले थुनामा राख्ने आदेश गरेको थियो । लगत्तै सर्वोच्चले र्पौडेललाई दुई लाख रुपियाँ धरौटीमा रिहाको आदेश गरेको थियो । त्यसपछि उपस्थित भएका सबैलाई अदालतले धरौटी तथा साधरण तारेखमा रिहाको आदेश गरेको थियो ।
यसअघि पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी साधरण तारेखमा रिहा हुनुभएको थियो । यस्तै, पूर्वमन्त्री डम्बर श्रेष्ठलाई पाँच लाख धरौटीमा रिहा हुनुभएको थियो । यस्तै, पूर्व सचिव दिनेशहरि अधिकारी पनि पाँच लाख रुपियाँ धरौटीमा नै रिहा हुनुभएको थियो । यस्तै पूर्व सहसचिव रुद्रकुमार श्रेष्ठ र तेजराज पाण्डे क्रमशः चार र तीन लाख रुपियाँ धरौटीमा रिहा हुनुभएको थियो । जग्गा जफतको हकमा विपक्षी बनाइएका सबैलाई अदालतले साधरण तारेमा रिहा गरेको थियो ।
गोरखा पत्र