२१ मंसिर ,काठमाडौँ — सरकारले स्थानीय तहमा वितरण गरेको भूउपयोग वर्गीकरण नक्सा काम नलागेर प्रयोगविहीन हुँदा राज्यको चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सान भएको छ । भूमि व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत नापी विभागले तयार पारेर स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेका नक्सा थन्किएका हुन् । विभागले अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म ५ सय ३२ स्थानीय तहको नक्सा हस्तान्तरण गरेको थियो । ती नक्सा र आफ्नो भूगोलको अवस्थितिमा तालमेल नहुँदा स्थानीय तहले आफैं विज्ञ राखेर अर्को नक्सा बनाउन थालेका छन् ।
खेतमा प्लटिङ : भक्तपुरको थिमिमा प्लटिङ गरिएको जग्गामा लगाइएको तरकारी । खेती हुने जग्गा प्लटिङ गरिए पनि कोभिड महामारीसँगै घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आएपछि घडेरीलाई छुट्याइएकै जग्गामा किसानले तरकारी खेती गरिरहेका छन् । तस्बिर : कविन अधिकारी/कान्तिपुर
वीरगन्ज महानगरपालिकाका प्रमुख विजय सरावगीले केन्द्रले दिएको नक्सा पुरानो भएकाले उपयोगमा ल्याउन समस्या भएको बताए । ‘हामीले भूउपयोग नीतिलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर स्थानीय रूपमा आफैं अध्ययन गराइरहेका छौं । केन्द्रले दिएको खाकाले काम गर्दैन । बीचमा धेरै विकास पनि भइसक्यो,’ उनले भने, ‘भूउपयोग नक्सामा कृषि क्षेत्र भनिएको ठाउँमा पुगेर हेर्दा घरहरू देखिन्छन् ।’ सरावगीले पछिल्ला वर्षहरूमा महानगरमा धमाधम विकास हुँदै गइरहेको र बाटोघाटो बन्ने क्रम सुरु भएको बताए । उनले बाटो छेउको जग्गालाई कृषियोग्य भन्नै नमिल्ने र स्थानीय तहहरूले नै कस्ता निर्माण कार्य कहाँ गर्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर निर्क्योल गर्न सक्ने भएकाले केन्द्रमा बनाइएको नक्सा उपयोगी नभएको जानकारी दिए ।
नापी विभागले भने बाँकी स्थानीय तहका लागि नक्सा बनाउन यो आर्थिक वर्षमा पनि टेन्डर आह्वान गरेको छ । सरकारले त्यही कामका लागि यो आर्थिक वर्षमा पनि ६८ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । भूउपयोग ऐनले भूउपयोग नक्सा बनाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न दिएको म्याद गत भदौ ६ गते नै सकिएको थियो । २०७६ भदौ ६ गतेदेखि लागू भएको ऐनको दफा ५ मा ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र मन्त्रालयले स्थानीय तहका भूउपयोग नक्सा तयार गरी हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । तर विभागले त्यही दिन नक्सा निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गर्यो । ‘काम नलाग्ने नक्सा बुझ्न स्थानीय तह बाध्य नहुने स्पष्ट हुँदाहुँदै ऐनले तोकेको म्याद गुज्रेपछि पनि ठेक्का लगाउन विभागले गरेको हतारोले ठूलै चलखेलको संकेत गर्छ,’ विभाग स्रोतले भन्यो ।
नापी विभागका निर्देशक दामोदर ढकालले भने कोभिड–१९ का कारण गत आर्थिक वर्षमा सबै स्थानीय तहको नक्सा बनाउन नसकिएकाले यो वर्ष पनि निरन्तरता दिनुपरेको बताए । नगरपालिका संघका अध्यक्ष एवं धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोक ब्याञ्जु श्रेष्ठले भने केन्द्रले नक्सा बनाएर दिनुभन्दा भूउपयोग नीति पारित गरेर स्थानीय तहलाई नै अधिकार प्रत्यायोजन गर्न उपयुक्त हुने धारणा राखे ।
भूउपयोग नीति २०७२ मा राष्ट्रको समग्र भूमिलाई भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने र निर्दिष्ट योजनाका आधारमा उपयोग गर्ने उल्लेख छ । यस्तै भूउपयोग ऐन २०७६ ले भूबनोट, भूमिको क्षमता, मौजुदा उपयोग, आवश्यकतालगायत नौ क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनमा भूमि मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहको भूउपयोग क्षेत्रको नक्सा तयार गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर ऐनको व्यवस्थाविपरीत मन्त्रालयअन्तर्गतको नापी विभागले बाँकी २ सय ३४ स्थानीय तहको नक्सा बनाउन टेन्डर आह्वान गरेको हो । भूमि व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारीमन्त्री पद्मा अर्यालले स्थानीय सरकारहरूलाई सहयोग होस् भनेर केन्द्रले नक्सा बनाउने कामलाई प्राथमिकता दिएको बताइन् ।
भूउपयोग नीति र भूउपयोग ऐन कार्यान्वयनका लागि भूउपयोग वर्गीकरण नक्सा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । तर तयार पारिएका नक्साको कमजोर गुणस्तरका कारण कार्यान्वयन गर्न जटिल भएको भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । त्यसैले ५ सय ३२ स्थानीय तहको भूउपयोग नक्सा डाटा तयार भएर अधिकांश स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भए कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले पोहोर जेठमा पहिलो पटक नक्साअनुसार भूउपयोग मापदण्ड लागू गर्न खोजेको थियो । तर नक्सा उपयोगी नभएपछि प्रयोग गर्नै छाडेको नगरप्रमुख वासुदेव घिमिरेले बताए । ‘भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट आफैं मागेर ल्याएपछि नक्साअनुसार भूउपयोग मापदण्ड लागू गर्न खोज्यौं तर हुबहु कार्यान्वयन गर्न सम्भव भएन,’ उनले भने, ‘त्योअनुसार काम गर्दा अरू ५० जनाभन्दा बढी कर्मचारी चाहिन्छ । बेकारमा राजस्व मात्रै खर्च हुने काम रहेछ ।’
ऐनमा नापी विभागले बनाएको नक्सा कार्यान्वयन योग्य नरहे अद्यावधिक गर्न सकिने प्रावधान पनि छ । तर त्यसका लागि जनशक्ति स्थानीय तहमा छैन । परामर्शदाताको सहयोगमा नक्सा अद्यावधिक गर्न र नयाँ नक्सा तयार गर्न उत्तिकै समय र खर्च लाग्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । नापी विभागका महानिर्देशक र कृषि मन्त्रालयमा सहसचिवका रूपमा काम गरिसकेका पूर्वसचिव कृष्णराज बीसी स्थानीय तहमा जनशक्तिको अभावमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले तयार पारेको नक्सा प्रयोग गर्न कठिन हुन सक्ने बताउँछन् । ‘लामो समयमा भूमि उपयोग बदलिएको हुन्छ, माटोको गुणस्तर परिवर्तन हुन्छ, खेती लगाएका बेला र अरू बेला जमिनको अवस्था फरक हुन्छ,’ उनले भने, ‘राम्रोसँग अध्ययन गरेपछि मात्रै नक्सा बनाउन उपयुक्त हुन्छ । एकपटक लिइएको स्याटेलाइट इमेजको भरमा बनाएको नक्साको उपयोगिता स्थानीय तहसम्म पुग्दा सकिइसकेको हुन्छ ।’
भूमि व्यवस्थामन्त्री अर्यालले भने नक्सा समयअनुसार अद्यावधिक हुँदै जाने बताइन् । ऐनले तोकेको समय गुज्रिसक्दा र अख्तियारले पनि लिखित रूपमै रोक लगाउन सुझाव दिँदादिँदै फेरि त्यही कामका लागि किन बजेट छुट्याएर चलखेल गरेको भनी कान्तिपुरले सोध्दा मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘चलखेल भएको मलाई थाहा भएन । मन्त्रीको नाम जोडेर कहीं कसैले चलखेल गर्छ भने आफ्नै परिवारकै सदस्य वा आफन्त भए पनि समातेर अख्तियारमा बुझाइदिनु भनेकी छु । कतिपय कुरामा बाहिर अनावश्यक हल्ला पनि हुन्छ । आजका दिनसम्म मन्त्रीले एक कप चिया खाएको रेकर्ड छैन ।’ उनले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा र सगरमाथाको उचाइ नाप्ने काम भएपछि आफूहरूलाई अनावश्यक रूपमा खेदिएको टिप्पणी गरिन् ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले व्यावसायिक साझेदार हबेन्द्र देव र सुजेन्द्र श्रेष्ठका कम्पनीहरूमार्फत तयार पारिएका भूउपयोग नक्साको डाटामा करिब ४ दशक अगाडि क्यानाडाली सरकारले तयार पारेको भूउपयोग नक्साको नक्कल गरिएको छ । त्यसैले ती नक्साका आधारमा भूउपयोग कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । नक्साहरू स्थानीय तहमा समयमा हस्तान्तरण हुन नसकेको र हस्तान्तरणपछि पनि कार्यान्वयनमा आउन सक्ने/नसक्ने यकिन भइनसकेकाले उल्लेख गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कार्यान्वयनको अवस्था हेरेर मात्र थप नक्सा बनाउन दुई वर्षअघि नै मन्त्रालय र नापी विभागलाई सुझाव दिएको थियो । तर २०७५ भदौमा अर्याल स्वास्थ्यबाट भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सरुवा भएपछि भूउपयोग नक्साका लागि बजेट छुट्याउने र अख्तियारसँग मौखिक सहमति लिने काम गरियो ।
मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव गोपीनाथ मैनालीले अख्तियारको सुझाव सही हो भन्ने अडान लिएपछि उनको सरुवा भएको स्रोतको भनाइ छ । ‘तर पछि मन्त्री अर्यालले अख्तियार प्रमुख नवीन घिमिरेसँग कुरा गरेपछि तत्कालीन भूमि सचिव सूर्य गौतमले महानिर्देशक जोशीलाई अख्तियार लिएर गए र कुरा मिलाए । अहिले अख्तियारले उक्त फाइल तामेलीमा राखिदिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अख्तियार देखाएर बजेट निकासा गर्न रोकेको अर्थ मन्त्रालय पनि मन्त्रीको लबिइङले पछि हट्यो । बजेट निकासा भएपछि टेन्डर भयो ।’ गत भदौ ६ गते नयाँ टेन्डर प्रक्रिया सुरु हुँदा युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री थिए । तर मन्त्री अर्यालले यस्ता कुरा आफूलाई थाहा नहुने प्रतिक्रिया दिइन् ।
अर्कोतिर भूउपयोग नक्सा तयार तथा भूउपयोग वर्गीकरण स्थानीय तहको संलग्नता र जनसहभागितामा हुनुपर्ने भए पनि केन्द्रबाटै बनाएर हस्तान्तरण गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएपछि झन् अलमल पैदा भएको छ । भूउपयोग कानुनको मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मासमेत त्यही भूउपयोग नक्सा बनाउन टेन्डर पारेका कम्पनीलाई नै दिइएको नापी विभाग स्रोतको भनाइ छ । नक्सा स्थानीय स्तरमा प्रयोगमा आउन सक्ने नदेखिएपछि भूउपयोग ऐनमा स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले आवश्यकताअनुसार अद्यावधिक गरी लागू गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । यसबाट दोहोरो खर्च हुने देखिएको छ ।
जता जता जोशी, उतै उतै आयोजना
उपयोगका आधारमा जमिन वर्गीकरण गर्ने, एउटा उपयोगमा भएको जमिन अर्कोमा प्रयोग गर्न नपाइने, जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण र चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन दिने जस्ता व्यवस्था कार्यान्वयनका पूर्वाधार तयार गर्न क्यानाडाली सरकारको सहयोगमा सन् १९८५ मा भूमिस्रोत नक्सा आयोजना सुरु भएको थियो । त्यतिखेर भूउपयोगलगायत भूमिस्रोतसम्बन्धी विभिन्न विषयका नक्सा तथा प्राविधिक प्रतिवेदनहरू तयार गरिए पनि तिनको समुचित प्रयोग हुन सकेन । २०५७ सालमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय भूउपयोग आयोजना स्थापना भएर गाविसस्तरीय भूउपयोग नक्सा बनाउन थालियो । सुरुवाती चरणमा आयोजनाको प्रमुख सहसचिव हुने व्यवस्था थियो । २०७२ देखि तत्कालीन उपसचिव प्रकाश जोशी आयोजना प्रमुख भए । २०७४ चैत २८ गते उनी उपमहानिर्देशक भएर नापी विभागमा सरुवा भए । त्यसलगत्तै भूउपयोग आयोजनालाई मन्त्रालयबाट विभागअन्तर्गतको स्थलरूप भूउपयोग महाशाखाअन्तर्गत राखियो । उक्त महाशाखा प्रमुख जोशी नै थिए । मन्त्री अर्यालले जोशीलाई २०७५ चैतमा विभागको महानिर्देशक बनाइन् । अख्तियारकै सल्लाहअनुसार नक्सा बनाउने काम रोक्नुपर्छ भनेर धारणा राख्ने तत्कालीन भूमि सचिव गोपीनाथ मैनाली र अख्तियारले रोकेको काम तत्कालै थालौं भनेर लबिइङ गरेका जोशीमध्ये मन्त्री अर्यालले जोशीको पक्ष लिइन् । २०७६ भदौमा मैनालीको सरुवा भयो र सूर्य गौतम भूमि सचिव भए । कान्तिपुरसँग सम्पर्कमा आएका केही कन्सल्टेन्सीले काम हात पारेबापत ४० प्रतिशतसम्म कमिसन बुझाएको दाबी गरे ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भूउपयोग नक्साको म्यापिङका लागि ३१ वटा प्याकेज बनाएर काम गरिएकामा आधाभन्दा बढी प्याकेजमा जोशी निकट कन्सल्टेन्सीहरूले नै काम गरिरहेका छन् । गत आर्थिक वर्षमात्रै भूउपयोग नक्सा बनाउन ६१ करोड बजेट विनियोजन गरिएकामा फरकफरक ३१ वटा प्याकेज बनाएर टेन्डर आह्वान गर्दा जोशीका साझेदार हबेन्द्र देवका कम्पनीले १२ र सुजेन्द्र श्रेष्ठका कम्पनीले १० वटा प्याकेज हात परे । देवसँग जोशीको व्यापारिक साझेदारीबारे बुझ्न २०६५ सालतिर फर्किनुपर्छ । त्यतिखेर जोशी ६ नम्बर नापी गोश्वारा चाबहिलका नापी अधिकृत भए, देव नापी सर्वेक्षक । उनीहरूको चिनजान त्यहीं भएको हो, त्यही नै उनीहरूबीच मित्रता भयो । सरकारी कर्मचारी भईकन देवले त्यतिखेरै ठेक्कापट्टा सुरु गरिसकेका थिए । यता जोशी आयोजनाको प्रमुख हुँदा देव नापी अधिकृत भएर नापी विभागमा सरुवा भए । विभाग कर्मचारीहरूको स्मरणमा विभागमा जागिरे छँदा नै ठेक्का खोलेका सरकारी कार्यालयहरूले आयोजना गर्ने बैठकमा देव ठेकेदारहरूका तर्फबाट सहभागी हुन्थे । प्रश्न उठेपछि देवले २०७४ सालमा राजीनामा दिए । देवले सञ्चालन गरेको राजदेवी इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्टले भूउपयोग नक्सा बनाउने ठेक्का पायो । जोशी आयोजना प्रमुख भएयता देव खाली हात बसेका छैनन् । ओजस्वी जेभी भूगोल एन्ड बीएस जीओ सोलुसनसहित १० वटा प्याकेजमा श्रेष्ठका कम्पनीहरूलाई नापी विभागले काम दिएको हो । ‘पहिले पनि पैसा दिएकै हौं, अहिले पनि सर्ट लिस्टमा परेका छौं,’ एक कन्सल्टेन्सीका अधिकारीले भने, ‘छानिन कति बुझाउनुपर्ने हो, थाहा छैन ।’
महानिर्देशक जोशीले भने आफ्नो करिअर सिध्याउन यस्ता आरोपहरू आएको बताए । ‘क्वालिटीका काम गर्दा असन्तुष्ट भएकाहरूले जे आरोप लगाए पनि हुन्छ । ठेक्का नपाउनेले त शतप्रतिशत खाए भने पनि के गर्नु हामीले ?’ उनले भने, ‘सक्छन् भने यी सबै आरोप पुष्टि गरेर गोली ठोके पनि भइहाल्यो नि ।’
खरिद इकाइमा राजपत्र अंकित तृतीय श्रेणीको कर्मचारी प्रमुख हुने गरेकामा सेटिङ मिलाएर सहसचिवस्तरीय कर्मचारी सुशील डंगोललाई प्रमुख बनाइएको नापी विभागका एक कर्मचारीले बताए । ‘मूल्यांकन समितिका संयोजक सुशील राजभण्डारीलाई थाहै नदिई नरबहादुर चन्दको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएर महानिर्देशकले आफ्नै घरमा मूल्यांकनको मोटामोटी काम सकेर समितिलाई उपसमितिले गरेबमोजिमका कन्सल्टेन्सी पार्न दबाब दिइरहनुभएको छ,’ उनले भने, ‘उहाँले यसपालि पनि निकटस्थलाई ठेक्का दिन लाग्नुभएको छ ।’ मन्त्रालय स्रोतले अध्ययनबिना गुणस्तरहीन नक्सा बनाउन विभागका निर्देशक दामोदर ढकालले पनि जोशीलाई सहयोग गरेको दाबी गर्यो । ढकालले भने भूउपयोग नक्सा बनाउने शाखा छुट्टै भएको र त्यसमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गरे । अख्तियारको मुद्दा र अर्थ मन्त्रालयबाट रकम निकासामा ढिला भएकाले गएको वर्षको काम केही सुस्त भएको थियो । अर्कोतिर कोरोनाको महामारी थियो । काममा कडाइ गरेका जोशीले एकाएक बिल मागेपछि आफूहरू अचम्ममा परेको अर्का एक कन्सल्ट्यान्टले बताए । ‘मैले सबैतिर चित्त बुझाउनुपर्छ, ढिला गर्नुभयो भने अर्को पटक काम पाउनुहुन्न भन्नुहुन्थ्यो, हतारहतारमा पैसा बुझायौं,’ उनले भने, ‘के गर्नु, नत्र त्यही पनि काम पाउन सकिन्न ।’
मन्त्री अर्याल पोखरा जाँदा खानेबस्ने गरेको रिसोर्टको बिल र मन्त्रीले पठाएका मान्छेलाई चित्त बुझाउने काममा समेत आफूले यही आयोजनाबाट उठेको पैसाबाट खर्च गर्ने गरेको जोशीले निकटस्थहरूलाई बताउने गरेका छन् । तत्कालीन भूमि व्यवस्था सचिव केदार न्यौपानेले यो विषयमा छानबिन सुरु गरेका थिए । तर जोशीकै सक्रियतामा मन्त्रीले उनलाई अन्तै सरुवा गरिदिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
कान्तिपुर