शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले असोज दोस्रो साताभित्र विद्यार्थी भर्ना गरिसक्न निर्देशन दिएलगत्तै निजी विद्यालय सञ्चालक र अभिभावकबीच वैकल्पिक सिकाइवापत लिइने मासिक शुल्कको विवाद चुलिएको छ ।
मन्त्रालयले असोज १ गते सार्वजनिक गरेको ३१ बुँदे ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना २०७७’ को बुँदा २७ मा निजी लगानीका संस्थागत विद्यालयले वैकल्पिक सिकाइबापत लिने शुल्क निर्धारणको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ ।
स्थानीय तहले नयाँ शुल्क निर्धारण गरी कार्यान्वयन गराउने तथा शुल्क पुनरावलोकन असोज दोस्रो हप्तासम्म गरिसक्ने भनिएको छ । निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरुले हरेक शैक्षिक सत्रको तीन महिनाअगावै आफूले लिने शुल्क प्रस्ताव गरी सम्बन्धित तहबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने प्रावधानअन्तर्गत स्वीकृत भएको शुल्क नै लिइरहेका छन् ।
अहिलेसम्म केही स्थानीय तहबाहेक अन्यले अनलाइन कक्षाको शुल्कबारे निर्णय नै गरेका छैनन् । रुपन्देहीका सैनामैना, बुटवल र तिलोत्तमा लगायत ४ वटा नगरपालिका, काठमाडौँको गोकर्णेश्वर र ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाले शुल्क निर्धारण गरे । अन्यले निर्णय नै गरेका छैनन् ।
मन्त्रालयले यसअगि जारी गरेको ‘विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७’ मा विद्यालयले लिन पाउने शुल्क प्रचलित कानुनको अधीनमा रही स्थानीय तहले स्वीकृत गरेबमोजिम हुने भनिएको थियो । नेपालको संविधानले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा (कक्षा १ देखि १२) सम्म सञ्चालनको क्षेत्राधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । त्यसो त यसअगिका वर्षहरुमा पनि अधिकांश निजी विद्यालयले सरकारको शुल्क निर्धारण मापदण्ड र निर्देशिका विपरीत अभिभावकसँग आफूखुसी चर्को शुल्क लिँदै आए पनि न स्थानीय तहले त्यसमा चासो राखे, न त सङ्घीय सरकारले नै ।
आफूलाई विशिष्ट श्रेणीमा राखेका केही स्कुलले सामान्य अवस्थासरहकै शुल्क लिए । कोर्स सक्ने वहाना देखाउँदै नपढाएको महिनाको पनि शुल्क लिए । युलेन्सले पैसा नतिर्ने बच्चाको अनलाइन कक्षा काट्यो । वृहस्पति शिक्षा सदनले मासिक शुल्कसहित विद्यालय विकास कोषबापतको रकम पनि तिर्न उर्दी जारी गर्यो ।
मासिक शुल्क तिर्न तयार भएका अभिभावकले विद्यालय विकास कोषबापतको रकम नलिन आग्रह गरेपछि विवाद चुलिएको छ । साउनदेखि नै वाषिर्क र मासिक शुल्क बुझाउन ताकेता गरेको सैनिक आवासीय महाविद्यालय सल्लाघारीले अहिले विद्यार्थीमार्फत अभिभावकलाई दबाव दिन थालेको छ । मल्पी, युनियन, केएमसीको अवस्था पनि त्यस्तै छ ।
प्याब्सनका भक्तपुर उपाध्यक्षले सञ्चालन गरेको स्कुल र गौशाला पिङ्गलास्थान स्थित प्यारागन स्कुलमा पनि शुल्क विवाद देखिएको छ । कतिपय स्कुलहरुले शुल्क तिर्न नसक्ने अभिभावकलाई आफ्ना नानीबाबु अन्यत्रै लैजान चेतावनी दिएका छन् । अनलाइनमा दैनिक २/३ घण्टा पढाएर स्कुलमा दैनिक ६ घण्टा पढाएरजसरी शुल्क लिन मिल्छ ? के यो प्रश्न गर्ने अधिकार अभिभावकलाई छैन ?
शिक्षामा खुलमखुला व्यापार मौलाउनुमा शिक्षा मन्त्रालयको निरिहता मुख्य देखिन्छ । ६ महिनासम्म वैकल्पिक सिकाइको शुल्कबारे स्थानीय तहलाई कुनै पनि मार्गनिर्देशन दिन नसक्नुले शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेल शैक्षिक बिचौलियाको गोटी बनेको स्पष्ट हुन्छ ।
कहिले भर्ना नगर्न त कहिले अनलाइन कक्षाको शुल्क नलिन निर्देशन दिँदै आएको मन्त्रालयले ६ महिनापछि मूलभूत र सम्बोधन गर्नुपर्ने शुल्कको विषय स्थानीय तहलाई पन्छाउँदै आकस्मिक कार्ययोजना सार्वजनिक गर्यो । ३० प्रतिशत विद्यार्थी पढाइरहेका ‘निजी विद्यालय र पठनपाठन’ नियमन गर्नुको साटो उल्टै ‘राजाको घोडा’ बनाएर ल्याइएको कार्ययोजना अक्षरको भकारी मात्रै हो । ‘कक्षा १२ सम्मको सम्पूर्ण जिम्मा स्थानीय तहलाई छ’ भनेर शुल्क निर्धारण नगर्नु मन्त्रालयको गैहजिम्मेवारी हो ।
परीक्षा केन्द्रमा विद्यार्थी आइपुगेपछि रातारात एसईर्ईको परीक्षा रोक्ने सरकारले यो विषम परिस्थितिमा कम्तीमा शुल्क निर्धारणको जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन ।
हुन त हाल मुलुकभर सञ्चालित करिब ६ हजार ५ सय निजी विद्यालयमा झन्डै ३० लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । २ लाख २५ हजार शिक्षक, कर्मचारीले रोजगारी पाएका छन् । पुस्तक र स्टेसनरीबाहेक स्कुलसँग आश्रति ट्रफी, मेडल, कार्ड, जुत्ता, झोला, पोसाक आदि बनाउने काममा संलग्न रोजगारको सङ्ख्या झन्डै ३ लाख छ ।
निजी, संस्थागत विद्यालयमा ८ खरबभन्दा बढी लगानी छ । तिनले सरकारलाई वाषिर्क साढे ५ अरब राजस्व बुझाउँछन् तर अभिभावकबाट लिएर । ५ वर्गमा विभाजित निजी विद्यालयमध्ये झन्डै १ प्रतिशत विशिष्ठ विद्यालयले सुविधाका आधारमा शुल्क लिन पाउने भनिएको छ । बाँकी क देखि घ सम्मका विद्यालयले सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क लिनुपर्छ ।
अधिकांश विद्यालयका सञ्चालक स्वरोजगार मात्रै छन् । उनीहरुको आर्थिक अवस्था राम्रो छैन । निजी लगानीका स्कुलमा ७० प्रतिशत महिला रोजगारी छ तर तिनमा ‘तलब नदिएको’ भन्दै शिक्षकहरुले विभिन्न माध्यमबाट आफ्ना गुनासा राख्तै आएका छन् । कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा विद्यालय बन्द भएका बेला ती विद्यालयले आफ्ना शिक्षक कर्मचारीलाई दिने मासिक तलब, विद्यार्थीबाट लिने मासिक र वाषिर्क शुल्कबारे आकस्मिक कार्ययोजना मौन छ ।
निजीबारे मौन मन्त्रालयले सामुदायिक स्कुलको पठनपाठनका लागि उपयुक्त व्यवस्था मिलायो त ?
कुल २९ हजार सरकारी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी सङ्ख्या ५२ लाख छ । शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको तथ्याङ्कअनुसार १ प्रतिशत सरकारी विद्यालय पठनपाठन योग्य छैनन् । २५ प्रतिशत विद्यालयमा छात्राका लागि छुट्टै शौचालय छैन । सरकारी र निजी स्रोतका दरबन्दीमा २ लाख १५ हजार शिक्षक कार्यरत छन् भने १० हजारभन्दा बढी शिक्षक दरबन्दी पदपूर्ति हुन बाँकी छ । १५ हजार विद्यालयमा १ सयभन्दा कम विद्यार्थी छन् । दरबन्दी अनुसार जनशक्ति नभएपछि ती विद्यालयको पठन-पाठनको अवस्था के होला ?
आकस्मिक कार्ययोजनामा सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी भएका प्रत्येक घरधुरी समेटिने गरी प्रतिघरधुरी एउटा सीमकार्ड तथा सो विद्यालयका प्रत्येक शिक्षकको सीमकार्डको फोन नम्बर सङ्कलन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
आकस्मिक कार्ययोजना ल्याउनै ६ महिना लगाएको सरकारले असोज मसान्तभित्र यो तथ्याङ्क सङ्कलन गरिसक्ने भनेको छ । तर, तथ्याङ्क सङ्कलनपछि कहिलेसम्म सिमकार्ड वितरण गर्ने र अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने भन्ने खुलाइएको छैन । हालसम्म विषम परिस्थितिका नाममा शिक्षकलाई घरमै राखेर तलब दिइयो ।
सरकार अलमलमा परेका बेला दूरदृष्टि राख्ने केही निजी विद्यालयले एक कदम अघि बढ्दै वैशाख दोस्रो सातादेखि नै अनलाइन कक्षा सुरु गरेका थिए । वैकल्पिक सिकाइलाई निरन्तरता दिएकोमा स्याबासी दिने सरकार भने शुल्क निर्धारणतर्फ ध्यान नदिएर उल्टो बाटो हिँड्यो र ती विद्यालयलाई ‘भर्ना नगर्न र शुल्क नलिन’ निर्देशन दिन थाल्यो ।
त्यतिबेला शुल्क नलिन निर्देशन दिएको मन्त्रालयले अहिले ‘यतिसम्म शुल्क लिनु’ भन्न किन नसकेको ? शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो आधारभूत विषयलाई संविधानले मौलिक हकभित्र राखे पनि सरकारको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण विगतदेखि नै यी क्षेत्रमा ‘ब्रहृमलुट’ चलिरहेछ ।
शैक्षिक सत्र सुरु भएको ६ महिनापछि ल्याइएको कार्ययोजनामा निर्धारित पाठ्यभारमा केकति सक्नै पर्ने भन्ने व्यवस्था पनि गरिएको छैन । नियमित कक्षा कोठामा भौतिक उपस्थिति जनाई हुने अध्ययनमा हाजिरी तथा पाठ्यभारको स्पष्ट व्यवस्था हुन्थ्यो । तर ६ महिना लगाएर ल्याइएको कार्ययोजनामा पाठ्यक्रमअनुसार सिक्नुपर्ने विषयवस्तु लगायत निर्धारण गर्नै पर्ने विषयवस्तु थाति नै राखिएको छ ।
आकस्मिक कार्ययोजनाको ५ नम्बर बुँदामा स्वीकृत पाठ्यक्रमअनुसार चालु शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थीले सिक्नुपर्ने विषयवस्तु, शिक्षण विधि, मूल्याङ्कन प्रक्रियाको ढाँचा असोज दोस्रो साताभित्र बनाइसक्न पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई भनिएको छ ।
अदूरदर्शिताको पराकाष्ठा
सरकारले २०७६ चैत ११ देखि मुलुकभर लकडाउन घोषणा गरेपछि लकडाउनकै बीच वैशाख २२ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यार्थी भर्ना तथा अनलाइन कक्षाबापतको शुल्क नलिन निर्देशन जारी गर्यो- “नेपाल सरकारबाट अर्को निर्णय नभएसम्म कुनै पनि विद्यालयले कुनै पनि कक्षा वा तहमा नयाँ भर्ना नगर्नु, नगराउनु हुनका साथै भर्नाका नाममा कुनै पनि किसिमले शुल्क लिने, अनलाइन पठनपाठनको नाममा शुल्क लिने वा बैङ्क खातामा रकम जम्मा गर्न लगाउने जस्ता कार्यहरु नगर्नु, नगराउनुहुन सूचित गरिन्छ ।”
असार पहिलो साता मन्त्रालयले निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयले अनलाइन कक्षा र नर्या भर्नाका नाममा आफूखुसी शुल्क नलिन निर्देशन पनि दियो- “वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ विपरीत हुने क्रियाकलाप सञ्चालन नगर्न/नगराउन सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइएको छ ।”
यसअगि जेठ १८ गते जारी निर्देशिकामा वैकल्पिक सिकाइका लागि शुल्क लिने कुनै पनि व्यवस्था गरिएन । सिकाउने तर त्यसबापतको शुल्क लिन र सिकाइको मूल्याङ्कन तथा परीक्षा गर्न नपाउने भएपछि वैकल्पिक सिकाइ प्रभावकारी रुपमा लागु हुन सकेन ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल -प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसियन -एन प्याब्सन) ले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी बन्दाबन्दीमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिएकाले निःशुल्क वा अत्यन्त न्यून शुल्कमा सिकाइलाई निरन्तरता दिइएको भन्दै अभिभावकलाई शुल्क बुझाउन भनेका थिए ।
सरकारको निर्देशनपछि अनलाइन कक्षामा सिकाइ निरन्तरता दिएका बालबालिका पनि सिकाइबाट वञ्चित भए । अभिभावहरुमा पनि नपढेको शुल्क नतिर्दा पो हुने हो कि भन्ने अन्योल छायो ।
अन्ततः शैक्षिक सत्रको आधा समय अन्योलमै सकिएपछि मन्त्रालयले आकस्मिक कार्ययोजना सार्वजनिक गर्यो । सबैभन्दा हास्यास्पद र केटाकेटी पारा यसैमा देखियो । नाम दिइएको छ ‘आकस्मिक’ अनि जारी गरिएको छ स्कुल बन्द भएको ६ महिनापछि । त्यति मात्रै होइन, सहरी क्षेत्रका सीमित ठाउँमै भए पनि ६ महिनासम्मको वैकल्पिक सिकाइलाई नजरअन्दाज गरेको मन्त्रालयले असोज १ गते कार्ययोजना सार्वजनिक गरेर १५ दिनभित्र विद्यार्थी भर्ना गरिसक्न निर्देशन जारी गर्यो र जुनसुकै पद्धतिको सिकाइलाई पनि मान्यता दिने भन्यो ।
अभिभावक बन्नुपर्ने मन्त्री नै निजी स्कुलका प्रवक्ता
सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीको कुरै छाडौँ, शिक्षा मन्त्रालयले कोरोना महामारीको विषम स्थितिमा निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालय, त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थी र अभिभावकले भोग्नुपरेका समस्या निरुपणका लागि सम्बन्धित पक्षसँग कुनै छलफल गरेन, परामर्श भएन । झारा टार्ने किसिमका परामर्शमा शिक्षा मन्त्रीले उल्टै निजी स्कुल सञ्चालकलाई उक्साउने काम गरे, उनीहरुकै पक्षपोषण गरिरहे । नाम नबताउने सर्तमा उनकै सचिवालयका एक कर्मचारीले भन्छन्- “उहाँ निजी स्कुलको प्रवक्ता बन्नुभयो । हामीलाई पनि लज्जित बनाउनुभयो ।”
एन प्याब्सनका एक पूर्वपदाधिकारी शिक्षा मन्त्रीले दोहोरो भूमिका खेलेको बताउँछन्- “सङ्घीय सरकारले शुल्क निर्धारण गर्न नमिल्ने भनी संविधान देखाएर तर्कने गरेका मन्त्रीले निजी स्कुल सञ्चालकहरुलाई वैशाखदेखिकै शुल्क लिन उत्प्रेरित गर्ने गरेका छन् ।”
ती पदाधिकारीका अनुसार निजी विद्यालय सञ्चालकहरुसँगको अनौपचारिक भेटघाटमा मन्त्रीले भनेका थिए- “निजी विद्यालयमा बालबालिका पढाउने अभिभावकहरु हुनेखाने र सक्ने छन् । हुनेले, सक्नेले निजीमा पढाउने हो । आँट गरेर पढाएका छन् । शुल्क पनि तिर्छन् । सक्नुहुन्छ भने वैशाखदेखिकै शुल्क लिनुहोस् । नेपाल सरकारले कुनै कारबाही गर्दैन ।” देशको शिक्षा मन्त्रीकै यस्तो गैरजिम्मेवारीप्रति कहाँ उजुरी गर्ने ?
मन्त्रीको बद्नियत
‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भनेजस्तो अहिले शिक्षा मन्त्री आफूले गर्नुपर्ने काम नगरेर ठिमीतिर लागेका छन् । देश महामारीको चपेटामा परेकाले नयाँ खर्च सिर्जना हुने कुनै निर्णय नगर्न अर्थ मन्त्रालयले अनुरोध गरिरहेका बेला शिक्षा मन्त्रीले कक्षा ११ का अनिवार्य विषयका पाठ्यपुस्तक प्रकाशनको जिम्मा साझा प्रकाशनबाट खोसेर जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई दिए ।
यसबाट एकातिर साझा प्रकाशनमा धेरै पुस्तक स्टक बसे भने अर्कोतिर नयाँ पाठ्यक्रमअनुसारको सामाजिक र जीवनोपयोगी विषय पढाउन देशभर शिक्षक व्यवस्था गर्नुपर्ने चुनौती सामना गर्नै कठिन भएको बताइरहेछन् शैक्षिक अधिकारीहरु ।
२०३० सालदेखि गरिआएको सरकारी पाठ्यपुस्तक बिक्रीवितरणको काम २०७० मा खोसी साझालाई टाट पल्टाइयो । त्रिविले आईए चलाउँदादेखि नै प्रकाशन गरिरहेका अनिवार्य विषयका पाठ्यपुस्तक फेजआउट भए पनि +२ का लागि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्मार्फत निरन्तरता पाएकाले साझाको थोरै व्यावसायिक काम थियो ।
तिनै पाठ्यपुस्तकको माध्यमबाट साहित्यिक पुस्तकसमेत बिक्री हुन्थे । तर, यसपालादेखि साझा प्रकाशनको एक मात्र आयस्रोत पनि सरकारबाटै खोसियो । अब प्रश्न उठ्छ- कक्षा ११ र १२ मा झन्डै १०० वटा विषय छन् । तीमध्ये साझा प्रकाशनले प्रकाशन गर्दै आएका नेपाली र अङ्ग्रेजी विषयका पाठ्यपुस्तक मात्र सरकारबाट खोसिएको हो, अन्य सबै विषय निजी क्षेत्रलाई छोडिएको छ ।
शिक्षामन्त्रीले मन्त्रालयका तत्कालीन वरिष्ठ सहसचिव टेकनारायण पाण्डेलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहकै कारण शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रमा पठाए । काममा सक्रिय हुनुपर्ने व्यक्तिलाई थन्क्याउने प्रयास गरेपछि सुरु भएको मन्त्री र मन्त्रालयको कार्यगत प्रभावकारिता अहिले शून्यमा पुगेेको छ । पाण्डे हाल भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव छन् । शिक्षामन्त्री पोखरेलसँग मत नमिलेरै सरुवा भएका सूर्य गौतम पनि सचिवमा बढुवा भएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय बसेका थिए । उनकै समयदेखि कक्षा ११ र १२ का पाठ्यपुस्तक साझा प्रकाशनमै छाप्न दिन दुई मन्त्रालयबीच निरन्तर पत्राचार भइरहेछ र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव साझा प्रकाशनका पदेन सञ्चालक हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
‘छलफलमा बोलाउँछु’ पटक-पटक भाका राखेका शिक्षा मन्त्री पोखरेलले सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको भन्दै साझा प्रकाशनको काम खोसेर अन्ततः जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई दिए । मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्- “हामीले भनेर कहाँ हुन्छ ? यथार्थमा मन्त्रीहरु राजनीतिक स्वार्थ पनि हेर्छन् । साझा प्रकाशनका महाप्रबन्धक होमप्रसाद गौतम प्रधानमन्त्रीको क्षेत्रसँग जोडिएका र एमाले पृष्ठभूमिका हुन् । जनक शिक्षाका प्रबन्ध निर्देशक महेश तिमिल्सिना पूर्वमाओवादी (चौम) पृष्ठभूमिका । मन्त्रीले आफ्नो मान्छेलाई जिम्मेदारी दिएको हुन सक्छ । तर, साझा प्रकाशनलाई मास्नु हुँदैन भन्ने हो हाम्रो कुरा ।”
जनक शिक्षा स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय शिक्षा मन्त्री आफैले जनक शिक्षालाई निर्देशन दिएछन्- “साझा प्रकाशनले प्रेसर गरिरहेको छ । भोलि निर्णय जे पनि हुन सक्छ । त्यसैले एक/एक लाख पुस्तक छापिहाल्नु ।” यसअगि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नेपाली र अङ्ग्रेजी मात्र २५/२५ हजार थान छाप्न जनक शिक्षालाई दिएको थियो ।
स्रोतका अनुसार परम्परादेखि पुस्तक छापिरहेको साझा प्रकाशनलाई ‘अब पुराना पाठ्यपुस्तक नछाप्नु, पाठ्यक्रम परिवर्तन भयो’ भनेर औपचारिक जानकारी भने मन्त्रालयले दिएको छैन । ‘यसपालि ट्रायल मात्र हो’ भनेपछि साझाले पुस्तक मुद्रण गर्यो तर ३ करोड ६० लाखका पुस्तक छापेर तयार पारेको औपचारिक जानकारी शिक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई दिएपछि साझालाई उपेक्षा गर्दै मन्त्री आफै तत्काल नयाँ पुस्तक छाप्न उद्यत भए, त्यो पनि अनिवार्य विषय मात्र । त्यसपछि शैक्षिक क्षेत्रमा मन्त्रीको स्वार्थ र कमिसनको खेलको कुरा उठ्न थालेको हो ।
यता निजी क्षेत्रका उच्च माध्यमिक विद्यालय सञ्चालकहरु भने नयाँ पाठ्यक्रम लागु नगर्ने अडानमा छन् । हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवाल कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागु नहुने ठोकुवा गर्छन् । उनका अनुसार पाठ्यक्रमको प्रारुप सरकारले तयार गर्न सक्छ । सोही प्रारुपअनुसार प्रदेशभित्र पठनपाठन गराउनु भनेर निर्देशन दिन पनि सक्छ तर यही पुस्तक पढाउनुपर्छ भनेर मन्त्रालयले निर्णय लाद्न सक्तैन ।
सिलवाल भन्छन्, “नयाँ पाठ्यक्रम लागु गर्ने हो भने सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्ले पास गर्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्मा पाठ्यक्रम परिवर्तनको प्रस्ताव लैजाने हिम्मत मन्त्रीसँग छैन । नेपाल सरकारको निर्णय हो भने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गरेर ल्याए भो नि त । जुन विषयमा चासो लिनुपर्ने हो, त्यसमा राखिएन, भेस्टेड इन्टे्रस्टका पछाडि दौडिने काम भयो । ल ठिक छ, पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी मन्त्रालयको हो । नयाँ शिक्षा प्रणाली र पाठ्यक्रम ल्याउँदा पहिले ट्रायल गर्नुपर्छ । जबर्जस्ती लादेर हामीले विद्यार्थीलाई गिनिपिग बनाउने ? नयाँ पाठ्यक्रमको सवालमा विभिन्न विषयका ३८ वटा किताब अहिले छाप्ने, ३८ वटा पुरानो लगाउने भनिएको छ । यस्तो पनि तर्क हुन्छ ? शिक्षा मन्त्रालयका केही व्यक्तिहरु पुस्तकमा आफ्नो नाम राख्ने र रोयल्टी खाने काममा लागे ।
अर्को कुरा, गतवर्षको पुससम्म साझा प्रकाशनलाई डाकेर नयाँ अहिले ट्रायल गर्ने हो, पुरानै पुस्तक छाप्नु भनी निर्देशन दिने, अनि फेरि अहिले जनक शिक्षालाई नयाँ पाठ्यपुस्तक छाप्नु भन्ने ? यो दुवै संस्थाको करोडौँ डुबाउने काम भएन ? हालै शिक्षा मन्त्रीले मनगणन्ते चिन्तनमा एउटा पुस्तक निकाल्नुभो, प्रधानमन्त्रीले रोक्नुपर्यो । मन्त्रीमा गम्भीरता भन्ने वस्तु नै हुँदैन ?” सिलवालका अनुसार शिक्षा मन्त्री आफैले बिचौलियागिरी गरेका छन् ।
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिषद्ले पाठ्यक्रम निर्धारण गर्यो । यसलाई मन्त्रालयले सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्मा लगे पनि पास भइसकेको छैन, प्रधानमन्त्री आफैले रोकेका छन् । तर, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानोठिमीका एक अधिकारी नयाँ पाठ्यक्रमलाई राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिषद्ले स्वीकृत गरिसकेकाले सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराउनुपर्ने आवश्यकता नरहेको तर्क गर्छन् । उनले भने- “मन्त्री नयाँ पुस्तक लगाउने भन्छन्, स्टेक होल्डर नलगाउने भन्छन् । नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार पुस्तक प्रकाशनको काम भयो । पाठ्यक्रम र तालिमजतिको काम सङ्घले गर्ने र कार्यान्वयनको काम प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले गर्ने हो । मन्त्रालयले नै कार्यान्वयन गर्नु भनेर निर्णय गर्छ । संविधानमा अन्य विषयको सवालमा सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ । त्यसैमा टेकेर खोचे थापिएको हो । शिक्षाको सवालमा त्यो व्यवस्था गरिएको छैन । तर, समग्र शिक्षा क्षेत्रको विकासका सन्दर्भमा भने मन्त्री दूरगामी दृष्टि भएका परेनन् । यस्तै कच्चा निर्णय गरेर यिनले शिक्षा क्षेत्रलाई ५० वर्ष धकेलिदिए ।”
अहिले केही निजी विद्यालयले पुरानो पाठ्यक्रममा आधारित भएर कक्षा ११ मा अनलाइन कक्षा चलाइरहेका छन् भने धेरैजसो विद्यालयले पढाइ सुरु गरेका छैनन् । केही विद्यालयमा भने मन्त्री आफैले नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार रुटिन बनाउनुहोला भन्न थालेको कुरा पनि सुनिएको छ । यो सबैको मारमा भने विद्यार्थी र अभिभावक परेका छन् ।
मन्त्रीको बद्नियतको प्रभाव “नेपालको भूभाग र सीमासम्बन्धी स्वाध्याय सामाग्री” मा पनि पर्यो । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले विभिन्न त्रुटि देखाएपछि प्रधानमन्त्रीले ती पुस्तक तत्काल वितरण गर्न रोक लगाउन निर्देशन दिए ।
‘एसईईको परीक्षा सञ्चालन हुन्छ’ भनी वक्तव्य निकालेको तीन घण्टा पनि नबित्तै सीसीएमसीले परीक्षा स्थगित गर्यो । उनी चुप बसे । उनी एक्लै हिँडिरहेको यथार्थ त्यति बेलै प्रस्ट भएको हो तर मन्त्रिमण्डलमा रहेर प्रधानमन्त्रीसँग राम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्न नसक्नु उनकै कमजोरी हो । कि त राम्रो कुराका लागि अडान लिन सक्नुपर्यो, होइन भने माथिबाट काम गर्न दिइएन भनेर वक्तव्यबाजी गर्नुको अर्थ छैन ।
यससँगै एसईई परीक्षा नभएपछि विद्यार्थीले परीक्षाबापत तिरेको झन्डै २५ करोड राजस्वका विषयमा पनि मन्त्रीको सोच प्रस्ट हुन सकेन । न त्यो रकम फिर्ता गरियो, न त कतै कुनै शीर्षकमा खर्च हुने भनियो । अहिले अभिभावक सङ्घले राजस्वबापत सङ्कलन गरिएको २४ करोड १४ लाख ९३ हजार रुपैयाँ फिर्ता गर्न माग गरेको छ ।
शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरुले उच्च शिक्षा विधेयकलाई खतम पारेर सरकारको पोल्टोमा राखिदिएको आरोप पनि मन्त्री पोख्रेललाई लगाउँदै आएका छन् ।
विद्यालय अनुगमनमा उदासीन शिक्षा मन्त्रीले मन्त्रालयमा हुने राजनीतिक भर्तीलाई अझ बढावा दिए । अवैध आर्थिक चलखेलमा मन्त्रीका सल्लाहकारहरु नै लिप्त रहेको आरोप विगतदेखि नै लाग्ने गरेको हो ।
अनलाइन कक्षाको पनि शतप्रतिशत शुल्क लिनुलाई सरोकारवालाहरु के भन्छन् ?
डाक्टर गङ्गालाल तुलाधर, पूर्व शिक्षामन्त्री
संविधानबमोजिम आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य भनिसकेपछि राज्यले सम्पूर्ण लगानी गरेका विद्यालयले शुल्क लिन पाउँदैनन् । विद्यार्थी कक्षाकोठामा नगएपछि घरलाई कक्षाकोठा बनाएर पढाएको बेला निजी विद्यालयहरु “साँढे” जस्ता भएका छन् । मनलाग्दी शुल्क लिएका छन् । अनलाइन पढाएका शिक्षकलाई तलब दिएका छैनन् । अभिभावकलाई जबरजस्ती शुल्क देउ भनेका छन् । यो जायज हुँदैन । संविधानबमोजिम मन्त्रालय वा सङ्घीय सरकारले शुल्क निर्धारण गर्न पाउँदैन । तर, निजी स्कुलले मनलाग्दी गर्लान् कि भनेर आफ्नो स्थानीय सरकारको भूगोलभित्र रहेका क्षेत्रमा समन्वय गरी जायज शुल्कबारे सरकारले बोल्नुपर्छ । वाषिर्क पाठ्यभार कसरी समावेश गर्ने भन्ने नीतिगत कुरा गर्ने हो मन्त्रालयले । वैकल्पिक माध्यमको सिकाइलाई वे-आउट दिने हो ।
स्वाध्ययन पुस्तकबारे पनि मन्त्रालयको निर्णयलाई प्रधानमन्त्रीले रोक्नुभयो । मन्त्रालयले लहडमा जे मन लाग्यो त्यही गर्ने होइन । सामाजिक, आर्थिक, भौतिक, सांस्कृतिक लामो अध्ययन-अनुसन्धानका प्रक्रियामा गएर मात्रै यस्तो बनाउने हो । मनगणन्ते निर्णय गर्ने होइन ।
शिक्षामन्त्री केही गर्ने मनसाय भएका व्यक्ति हुन् तर मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीबीचको समन्वय राम्रो हुन नसक्ता यिनको भूमिका पनि प्रभावकारी हुन सकेन ।
रमेश सिलवाल, अध्यक्ष, हिसान
अनलाइन कक्षाको पनि शुल्क ? भन्ने प्रश्न सान्दर्भिक हुँदैन । सिकाइलाई समयअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्छ । जेमा पनि विवाद सिर्जना गर्न रमाउने एउटा तप्का छ । हामी त्यता जानु हुँदैन । शिक्षा मन्त्रालयले सुरुमै गल्ती गर्यो- चैत मसान्तसम्म गरेर कोर्स घटाउने निर्णय गलत भयो । ८ वटा जिल्ला कोरोना मुक्त थिए । ती जिल्लाका शैक्षिक संस्था किन बन्द गर्ने ? सरकारले शैक्षिक सत्र सुरु र समाप्तको मिति घोषणा गर्नुपथ्र्यो । मिति घोषणा गरेको भए शुल्क पनि यतिउति भन्ने हुन्छ । पहिला वैकल्पिक सिकाइलाई मान्यता दिएन । बीचमा आएर अभिलेखीकरण गर्ने भनियो । भर्ना नभई कसरी रजिस्ट्रेसन हुन्छ ? वैकल्पिक सिकाइलाई मान्यता पछाडि मात्र दिइयो । अहिले त जे माध्यमबाट पढाए पनि मान्यता दिने भनेको छ । सामुदायिक स्कुलका शिक्षकलाई घरमै राखेर तलबसुविधा दिइयो । निजी स्कुलका शिक्षकले पढाएर पनि तलब पाएनन् ।
विषम परिस्थिति भनेर शिक्षक स्कुल पुग्न नसकेको भन्न मिल्छ ? कोरोना डाक्टलाई लाग्दैन ? प्रहरी, सेना, पत्रकार, कर्मचारीलाई लाग्दैन ? सेना, प्रहरी, डाक्टरले काम गर्दिनँ भने भने के गर्ने ? अहिले पनि सामुदायिक स्कुलका शिक्षकलाई विद्यालय पुग्ने भनिएको छ, पढाउने भनिएको छैन । वैशाखदेखि अनलाइन पढाएकालाई धन्यवाद दिएको पनि छैन । अहिलेसम्म एक अक्षर नपढाउनेलाई कारबाही गरेको पनि छैन । अक्षमताको पराकाष्ठा हो यो । शिक्षा मन्त्रालय कहाँ छ ? अनुगमन कहाँ छ ? भदौ १५ देखि नै मैले कक्षा ११ लाई अनलाइन पढाउन थालेको छु । के, मैले अपराध गरेँ ?
विष्णु पराजुली, निर्वतमान अध्यक्ष, काठमाडौँ जिल्ला, राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यायल एसोसिएसन
विकास र समृद्धिको मुख्य आधार भनेकै शिक्षा हो । शिक्षा भएन भने केही पनि हुँदैन । शिक्षा बिगि्रएमा सबै बिग्रन्छ भन्ने बुझ्नुपथ्र्यो सरोकारवाला मन्त्रालयले । कोरोना एकै पटक खुत्रुक्क झरेको होइन । चीनको वुहानमा देखिएपछि विश्वले सतर्कता अपनाएको बेला नेपाललाई पर्याप्त समय थियो । त्यसमा पनि शैक्षिक सत्रको अन्त्य र नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने समय भएकाले पनि मन्त्रालयसँग आवश्यक तयारी गर्ने समय थियो । तर, मन्त्रालयले तयारी गरेन ।
चैत महिनाको फि नलिनु भनियो, अनलाइन क्लास नचलाउनु भनियो । यसले अभिभावकमा अन्योल भयो । अझ मन्त्रालयले असारमा अनलाइन क्लास नलिनु भनिदियो । वैशाखबाट अनलाइन क्लासमा जोडिएका विद्यार्थी शिक्षाबाट टाढा भए । पैसा तिर्नु केही फाइदा छैन भन्ने सोचे अभिभावकले । बच्चाहरु सिकाइबाट वञ्चित भए । त्यसको जड शिक्षा मन्त्रालय बन्यो । असारबाट सामुदायिक स्कुलमा भर्ना खोल्ने भनियो । पछि माहोल बनेन भनियो र अहिले असोज दोस्रो सातासम्म भर्ना गरिसक्ने निर्देशन जारी भयो । यस्ता ढुलमुले निर्णयमा नै मन्त्रालय अलमलियो । सरोकारवालासँग छलफल गरेर आकस्मिक कार्ययोजना वैशाखको पहिलो साता नै ल्याउनुपथ्र्यो, अहिले होइन ।
शुल्कको विषयमा आफूलाई ठुलो भन्ने केही स्कुलले मनलाग्दी गरेकाले सबै त्यसको मारमा परेका छन् । अधिकांश निजी स्कुल मझौला लगानीका छन् र तीनले रोजगारी सिर्जनामा ठुलो मद्दत पुर्याएका छन् । त्यस्ता स्कुलहरु अहिले दर्दनाक अवस्थामा छन् । न अभिभावकसँग शुल्क लिन सकेका छन्, न त उनीहरुको बचत पुँजी छ । सहुलियत ऋण सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने हो सरकारले त्यस्ता स्कुललाई । मझौला लगानीका स्कुल सञ्चालकको पीडा कसैले उठाउने गरेका छैनन् ।
सुप्रभात भण्डारी, अध्यक्ष, नेपाल अभिभावक महासङ्घ
स्कुलले निर्धारण गरेको शुल्क सरकारले निर्धारण गरेको हो र तिर्नुपर्छ भन्ने मनस्थिति अभिभावको हुन्छ । सङ्घीय सरकारले आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षाको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय सरकारमा गयो भन्छ । स्थानीय तहहरु चुप लागेर बस्छन् । राज्य नभएको हुनाले नैतिक दबाब दिने काम अभिभावक सङ्घले गर्ने हो । अरु के गर्न सक्छ र ? हजारौँ स्कुलले शुल्क नतिरेको भन्दै बच्चालाई अनलाइन कक्षाबाट निकाले । अभिभावकहरु सङ्गठित भएर जिल्ला प्रशासन, शिक्षा विभागका साथै राष्ट्रपतिसमक्ष पनि उजुरी गरिसकेका छौँ । अभिभावक सङ्घ कहाँ छ ? भन्नुभन्दा पनि मुलुक संविधानबाट चल्छ कि चल्दैन भन्ने प्रश्न हो । अभिभावकहरुलाई इमोसनल ब्लाकमेलिङ गरिएको छ । शुल्क नतिरे स्कुलबाट निकाल्दिने भन्दै बालबालिकालाई मानसिक टर्चर दिने काम भएको छ । यो समस्या सरकारी संयन्त्र र सम्बन्धित निकायले जिम्मेवारी नलिएका कारण आएको हो । प्रधानमन्त्री नै निजी स्कुलले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेबापतको शुल्क निर्धारण गर्न चाहनु हुन्न । एउटा स्कुलले तीन जना बच्चाको नाम काटेपछि एक अभिभावक महिलाले आफ्नो नाक, कानको गहना बेचेर शुल्क बुझाउनुभएको छ । कसैलाई मनपरी गर्ने छुट छ ? स्कुलले मनपरी गरे कानुन लाग्दैन ? यो राज्य विहीनताको पराकाष्ठा हो । शुल्क तोकिदेउ, संविधान र विद्यमान ऐन, नियमलाई क्रियाशील बनाउ भन्ने आग्रह हो हाम्रो ।
प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, एकेडेमिक निर्देशक, विनायक शान्ति निकेतन, थापाथली
हामीले वैशाख दोस्रो सातादेखि नै अनलाइन कक्षा सुरु गरेका थियौँ तर वैशाखको शुल्क लिएनौँ । जेठ, असारको आधा लिएका छौँ र साउनबाट पूरै शुल्क लिने भनेका छौँ । शुल्कबारे स्कुलका विभिन्न समस्याहरु छन्, त्यसलाई समाजले कसरी हेर्छ, सरकारले कसरी हेर्छ, भन्ने एउटा पक्ष हो । अनलाइन सिकाइका लागि के कस्तो साधन प्रयोग भएको छ भन्ने कुराले मापन गर्ने भएकाले भौतिक रुपमा कक्षाकोठामा कति घण्टा पढाइयो भन्नेभन्दा पनि अहिलेको अवस्थामा कस्तो र कसरी पढाइयो भन्ने हेर्नुपर्ला । काठमाडौँ महानगरको शिक्षा विभागसँग कुरा भइरहेको छ । नियमनकारी निकायले ल्याएको नियम मान्नै पर्छ तर सबै सरोकारवालालाई ध्यानमा राखेर नियम ल्यायो भने सबैलाई सहज हुन्छ भन्ने ठानेका छौँ ।
अशोक बेञ्जु, अध्यक्ष, नेपाल नगरपालिका सङ्घ
सरकारले सार्वजनिक गरेको आकस्मिक कार्ययोजनाअनुसार सबै विद्यालयसँग पठनपाठनको माध्यमसहितको जानकारी मागेका छौँ । त्यो प्राप्त भएपछि सोहीअनुसार शुल्क निर्धारण गर्छौं । कुनै पनि निजी विद्यालयले पुनरावलोकन नगरी पुरानै शुल्क लिन पाउँदैनन् । त्यसो गरेको पाइयो भने शुल्क निर्धारण भएपछिको शुल्कअनुसार समायोजन गर्नुपर्छ ।
श्रीधर पौडेल, पत्रकार
संविधानले आधारभूत शिक्षा र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिइसकेपछि सबै कुराको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो भनेर बोल्दिन सकेको भए हुन्थ्यो । शिक्षा मन्त्रालय मौन बस्यो । सङ्घीय सरकारले संविधान र नियमअनुसार स्थानीय सरकारलाई सहज वातावरण बनाइदिन सकेन । यही कमजोरीले उत्पन्न भएको समस्या हो शुल्क विवाद । शिक्षामा निजी लगानी हुनु हुँदैन भन्ने हो भने रोकेको भए हुन्थ्यो । सामुदायिक स्कुलको पठनपाठन र पाठ्यपुस्तकको कुरा पनि त्यस्तै छ । उदाहरणका लागि भक्तपुरको स्कुलमा पाठ्यपुस्तक पुगेको छ । त्यहाँ अध्ययन गर्दै आएका विद्यार्थी अहिले जाजरकोटमा छन् । विद्यार्थी र पाठ्यपुस्तकबीच लिङ्केज खै ?
महेश्वर खनाल, मल्पी सिटी स्कुल, गैरीधाराका अभिभावक
सरकारको शिक्षा नीति नै प्रस्ट छैन । स्कुलले त्यसैको फाइदा उठाएर अभिभावकलाई पेल्दै आएका छन् । महामारीमा पनि सेवाको खोल ओढेका स्कुलहरुले आफ्नो उद्योग घाटामा नजाने हिसाबले अभिभावहरुसँग पैसा असुल्ने काम गरे । कतिपय अभिभावक समस्या भन्न डराउनु हुन्छ, कतिपयलाई कहाँ, कसलाई भन्ने भनेर पनि थाहा छैन । गुनासो गरेका अभिभावकको पनि सम्बन्धित निकायबाट सुनुवाइ भएको छैन । मेरा बच्चाहरु कक्षा ३ र ९ मा पढ्छन् । स्कुल व्यवस्थापनले सुरुदेखि नै सरकारको नियम मान्दैनौ भनेर अभिभावकलाई उत्तेजित बनाउने काम गर्यो । कोभिडको मारमा परेका बेला सबै कक्षामा २० प्रतिशतको दरमा सबै शुल्कमा वृद्धि गर्यो । शुल्कमा छुट दिनुपर्ने बेला वृद्धि गरेपछि सबै अभिभावक असन्तुष्ट हुनुहुन्छ । तर, हामी सबै एकत्रित हुन सकेका छैनौँ । अहिले शुल्क वृद्धिको विरोध गर्नेमा १ सय ७० जना अभिभावकहरु छौँ । सबै अभिभावकसँग सम्पर्क गर्न सकेका छैनौँ । हाम्रो यही कमजोरीको फाइदा उठाएर स्कुलले आफ्नो पक्षको प्रतिनिधिलाई सही गराएर शिक्षा विभागमा पठाएर शुल्क निर्धारण गर्ने तयारी गर्यो । आफ्नो पक्षका अभिभावकहरुको मञ्जुरी गराएर एकातर्फी शुल्क निर्धारण गर्न खोजेपछि हामीले विरोध गरेका हौँ । अभिभावकहरुले गुनासो गर्ने ठाउँ कहीँ पनि छैन । शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई देखाउने गर्छ । यता स्कुल सञ्चालकहरुले स्थानीय सरकारलाई आफ्नो हातमा लिएका छन् । २/३ घण्टा अनलाइन पढाएर ७/८ हजार पैसा मागिरहनुभएको छ । सुरुदेखि नै एसएमएस नै गरेर पैसा मागिएको थियो । यसबारे हामीले राष्ट्रपतिलाई पनि पत्र बुझाएका छौँ ।
रवीन्द्र ओझा, केएमसीका अभिभावक
म पनि एउटा सानोतिनो व्यापारी हुँ । एउटा व्यापारीले अर्को व्यापारीलाई सकेसम्म बेफाइदा पुर्याउँदैन । स्कुल पनि सेवाको नाममा व्यापार नै रहेछ । पहिले सुनियो, अहिले अनुभूति गरियो । मेरी छोरी कक्षा ५ मा पढ्छिन् । लकडाउनपछिको अभिभावकको पहिलो पटकको जुम मिटिङमा सहभागी भएँ । ११ वटा स्कुल तथा कलेज शाखा रहेको स्कुलले तल्लो तहका प्राविधिक कर्मचारीलाई अभिभावक बनाएर ल्याएको थाहा पाएँ । उनीहरुले शुल्कदेखि स्कुलका सबै निर्णयको पक्षपोषणमै समय कटाए । एक जना अभिभावक म्याडमले राम्रो विषय उठाउनुभएको थियो । एडमिनबाट उहाँको आवाजलाई तत्काल म्युट गरियो । मलाई हिट गर्यो यो विषयले । कति यस्ता होलान् जो बोलेर एडमिनबाट सधैँ म्युट हुन्छन्/भइरहेछन् । कति जना बोल्नै सक्तैनन् । मेरी छोरी क्लास टप भएकाले ट्युसन शुल्कमा स्कुलले आधा छुट दिन्छ । मलाई बोल्न आवश्यक थिएन तर स्कुलले गरेको व्यवहार मन परेन । अनि छोरीको सहायतमा केही अभिभावकसँग सम्पर्क गरेँ । अहिले अभिभावकहरुको सञ्जालमा हामी १ सयभन्दा बढी छौँ ।
हामीले वार्षिक शुल्क नलिन र मासिक शुल्कको ५० प्रतिशत छुट गर्नुपर्छ भनेका छौँ । स्कुल पनि बाँच्नुपर्यो अभिभावकलाई पनि धेरै ऋण लाग्नु भएन । अहिले स्कुलले प्राविधिक विषयलाई देखाएर इमोसन ब्लाकमेल गर्न थालेको छ । त्यसमा विद्यार्थीलाई नै प्रयोग गरिएको छ । प्रत्येक कक्षाको शिक्षकले १४ गतेदेखिको परीक्षामा जसरी पनि भर्ना गर्नुपर्ने र भर्ना कार्डको नम्बर लिएपछि मात्रै परीक्षामा सहभागी हुन सकिने भनेर बालबालिकालाई दबाब दिन थालेका छन् । बौद्धिक माफियाहरुले अभिभावहरुलाई हेपेका हुन् । यसमा सबै सरोकारित निकायहरुको मिलेभगत छ । यिनीहरुले प्रशासन, स्थानीय तह, विद्यार्थी नेता सबैलाई हात लिएका छन् । जुलुस, नाराबाजी नगरी कसैले केही नसुन्ने अवस्था सिर्जना हुनु निकै दुखको कुरा हो ।
निष्कर्ष
नेपालको संविधानले शिक्षासम्बन्धी हकलाई मौलिक अधिकारमा राखेको छ । कोभिड-१९ बाट अति प्रभावित क्षेत्रमध्येमा पर्छ शिक्षा पनि । मुलुकभरका ७० हजार बालबालिका अहिले स्कुल जानबाट वञ्चित छन् । २०७६ चैत ५ गते नै अगिल्लो शैक्षिक सत्रको परीक्षा सकेर घरमा बसेका बालबालिका साढे ६ महिनासम्म घरभित्रै थुनिएका छन् । अहिले शिक्षा मन्त्रालयको डाडुपन्यु निजी क्षेत्रका शैक्षिक माफियाहरुले चलाइरहेको जगजाहेर छ । डाडुपन्यु अरुले चलाउने भान्साको भान्से हुनु, अनि त्यस्तो भान्से भएकोमा गर्व गरी झ्याली पिट्नु आत्मरतिमा बाँचेको बाहेक केही होइन । समयमा सही निर्णय गर्न नसक्ता न काममा गति देखिन्छ, न त गरेको कामको प्रगति नै । जस त परै जाओस्, गफको पनि अन्तिम मिति हुन्छ । त्यसपछि कुनै वहानाबाजीले काम गर्दैन ।
सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीको हो । मन्त्रालय वा मन्त्रीले प्रभावकारी काम गर्न नसक्ताको दोष प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ । शिक्षा मन्त्रालयले नगरे वा नसके सो कामको दायित्व प्रधानमन्त्रीको हुन्छ । तर, कुर्सीको स्वार्थ र पार्टीको आन्तरिक शक्ति टकरावको दाउपेचमा रहेका बिरामी प्रधानमन्त्रीले भविष्यका कर्णधारको हरिबिजोग र मतदाताको कन्तबिजोग हेर्ने कष्टसमेत गरेको देखिन्न । होइन भने शिक्षा क्षेत्रको बेथितिबाट प्रधानमन्त्री र उनका अनगन्ती सल्लाहकार अनभिज्ञ छैनन् । यसै सन्दर्भमा भरखरै निष्कलङ्क मानिएका सचिव गोपीनाथ मैनालीको सरुवा शिक्षा मन्त्रालयमा गरिएको छ तर उनलाई पनि मन्त्री पोखरेलसँग काम गर्न चुनौती रहेको मानिन्छ । त्यसैले मन्त्रीज्यू, कि सङ्घीय सरकारको माननीय मन्त्रीजसरी भूमिका निर्वाह गर्नुहोस् कि राजीनामा दिएर निजी स्कुलका प्रवक्ताको भूमिकामा आउनुहोस् ।..Online khaber