२ असोज /काठमाडौं : सहकारी विभागले सहकारीको साधारणसभाका लागि निर्देशिका जारी गरेको छ। कोरोना भाइरस (कोभिड १९) ले सभासम्मेलन, भोज र समारोह गर्न नपाइने व्यवस्था भएसँगै भर्चुअलरुपमा साधारणसभा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
सहकारीले अब प्रविधिको प्रयोग गरी अनलाइनबाट साधारणसभा गर्न पाउने छन्। विभागले बिहीबार निर्देशिका जारी गर्दै भर्चुअल साधारणसभालाई पनि मान्यता दिने उल्लेख गरेको छ। सहकारीले आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र अघिल्लो वर्षको साधारणसभा गरीसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । कोरोनाका कारण सहकारीले साउन र भदौमा साधारणसभा गर्न पाएका छैनन्।
साधारणसभा कार्यक्रम विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएपनि गणपूरक संख्या पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। १५ दिन वा विनियममा तोकिएको समयभित्र सदस्यलाई प्रतिवेदन वितरण गर्दा गरिएको हस्ताक्षर अनुरुप तत्काल कायम सदस्यको ५१ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने छ।
सम्भव भएसम्म साधारणसभा सञ्चालन अवधि भरिको सबै गतिविधि सामाजिक सञ्जाल वा स्थानीय सञ्चारमाध्यमबाट प्रत्यक्ष प्रशारण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भनिएको छ। यसका साथै विद्युतीय माध्यमबाट गरिने साधारण सभाको सम्पूर्ण रेकर्ड नियमनकारी निकायमा साधारणसभा सकिएको ७ दिनभित्र पठाउनुपर्ने छ।
विद्युतीय माध्यमबाट साधारणसभा सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था भएमा १५ दिनसम्म पनि साधारणसभा गर्न सकिने छ। साधारण सभा सञ्चालन अवधि कायम राखि उपस्थिति पुस्तिका खुल्ला गर्न सकिने र सदस्यलाई १५ दिनभित्र हस्ताक्षर गर्नका लागि कार्यालय बोलाउनुपर्ने वा सदस्यको घरमै पुगेर पनि हस्ताक्षर गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ। सदस्यलाई उपस्थित हुने समय र स्थानको जानकारी अग्रिम गराउने, साथै निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्न छानिएका प्रतिनिधिलाई सोही समयमा निर्णय पुस्तिकामासमेत हस्ताक्षर गराउने र नियामक निकायबाट समेत प्रमाणित गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
साधारणसभाकै दिन निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्नका लागि प्रतिनिधि चयन गर्नपर्ने र सदस्यहरूले दिएका सुझावा समेटि साधारण सभाको निर्णय पुस्तिका तयार गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ। एकभन्दा बढी जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको सहकारी संस्थाले सेवा केन्द्रमार्फत प्रत्येक जिल्लाको भिन्न भिन्नै उपस्थिति पुस्तिका तयार पारी १५ दिनभित्र अध्यावाधिक गराई केन्द्रमा अभिलेख राख्नुपर्ने छ। तर गणपुरक संख्या पुगेमा मात्र साधारणसभाले वैधानिकता पाउने छ। चुनिएका प्रतिनिधिहरुले सबै एकाईको जम्मा मतसंख्यालाई आधार लिई बहुमतको प्रस्ताव पारित हुनेगरी निर्णय प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सदस्यलाई कम्तिमा १५ दिनअघि नै साधारणसभाको जानकारी गराउनुका साथै संस्थाले वार्षिक प्रतिवेदन र साधारणसभाको सूचना संस्थाको वेभसाइटमा राख्नुपर्ने छ। विभागका उपरजिष्ट्रार सुरेन्द्रराज पौडेलले सभा, सम्मेलन, भेला जमघट गर्न सहज नहुँदासम्म मात्र उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन हुने बताए। …Annapurna post