निजामती सेवाका चुनौती

शरदचन्द्र पौडेल

इसापूर्व चौथो शताब्दीमा चीनमा आविष्कार भएको सार्वजनिक प्रशासन करिब दुई हजार चार सय वर्षपछि २०१३ सालमा नेपालमा औपचारिक रूपमा सुरु भएको थियो ।
वि.सं. २०१३ भदौ २२ गते निजामती सेवा गठनको आज ६४ वर्ष भएको छ । यस अवधिमा यो ‘स्थायी सरकार’ले २००७, २०१७, २०४६, २०६३ र २०७२ पछिका राजनीतिक परिवर्तनबाट सत्तासीन भएका विविध पृष्ठभूमि र चरित्रका राजनीतिज्ञको निर्देशन र सुपरीवेक्षणमा कार्य गरेको छ । नेपालको संविधानले नेपाल स्थापनादेखिको केन्द्री्रकृत व्यवस्थालाई सङ्घीय संरचनामा परिवर्तन गरेको छ । अब सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन सरकारका लागि बेग्लाबेग्लै सेवा गठन हुनेछन् । हाल निजामती सेवामा करिब ८० हजार कर्मचारी छन् । सेना र प्रहरीबाहेक नागरिक सेवामा चार लाख जनशक्ति छ । पहिलो आविष्कार भएकाले पछि गठित सबै नागरिक सेवाका लागि निजामती सेवा ‘रोलमोडेल’ छ । पछि पनि प्रदेश र स्थानीय तहका लागि सङ्घीय निजामती सेवा मानकका रूपमा रहनेछ ।
नेपालको निजामती सेवाले लामो कालखण्डमा उज्याला र अँध्यारा पक्ष उद्घाटित भएका छन् । निजामती सेवाप्रति सेवाग्राहीको आमधारणा राम्रो छैन । सेवामुखी नभएको र भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्न भएको आरोप छ । नीति कार्यान्वयनमा सदाबहार कमजोरी छ । राजनीतिक परिवर्तन भइरहे पनि विकास नभएको केही जिम्मेवारी यसको पनि हुन्छ । राजनीतिज्ञ त कर्मचारीकै कारण सरकारले काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँछन् ।
नेपालको सेवा अन्त कहीँको भन्दा कम भए पनि संसारका धेरै देशको भन्दा बढी पेसेवर छ । यसले महत्वपूर्ण समयमा सक्षमता देखाउँदै आएको छ । निर्वाचन, सङ्क्रमणकाल, प्रकोप र द्वन्द्वकालको सेवा व्यवस्थापन कुशलतापूर्वक गर्दै आएको छ । लाग्छ, नेपालको सेवा समय सीमाभित्र गर्नुपर्नेमा निपुण छ तर नियमित काममा सामान्य मात्र छ । अझै पनि राजनीतिज्ञभन्दा कर्मचारी विश्वसनीय छन् । सङ्घीय निजामती सेवाको विधेयक सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन छ । लामो समयमा कानुनी रूप पाउन नसक्दा विद्यमान सेवा र गठन हुने प्रदेश र स्थानीय सेवा अन्योलमा छ । सरकारको दृष्टिकोण नै प्रष्ट नभएको सङ्केत गरेको छ । यस पृष्ठभूमिमा निजामती सेवाको प्रमुख चुनौती यसप्रकार देखिन्छ ः
 योग्यता प्रणाली
निजामती सेव योग्यता प्रणालीमा आधारित छ । बजारबाट योग्य र दक्ष छनोट गरी सेवामा प्रवेश गराइन्छ । निष्पक्ष छनोटका लागि छुट्टै निकाय छ । सक्षमता परिवेशमा आश्रित भए पनि सक्षम व्यक्तिको छनोट पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । धेरैको दरखास्त पर्दैमा अब्बल जनशक्ति आकर्षित हुँदैन । भर्ना प्रक्रियाको पुनरवलोकन गरी उत्तम जनशक्ति प्रवेशको सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । सार्वजनिक सेवाका महत्वपूर्ण पदमा क्षमताभन्दा आस्था र प्रभावकै आधारमा राजनीतिक नियुक्ति नगरी उत्तममध्येको श्रेष्ठलाई नियुक्ति गर्ने परिपाटी बसाउनुपर्दछ । सेवा प्रवेश गरकोलाई टिकाइराख्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । तयार र अनुभव भएको जनशक्ति लिन निजीक्षेत्र, गैरसरकारी र विदेशी संस्था बल्छी थापेर बसेका हुन्छन् । यसलाई पन्छाउनुपर्दछ, होइन भने सक्षम जनशक्तिको क्षयीकरण भइरहन्छ ।
समान योग्यता हुँदाहुँदै पनि कुनै दुईबीच क्षमता बराबर हुँदैन । त्यसकारण उपलब्धिमूलक सङ्गठन निर्माण गर्न सक्षमताको पहिचान, मापन र प्रोत्साहन एकदमै जरुरी हुन्छ । यसका लागि भर्ना नियुक्ति, सरुवा, बढुवा आदि सबैमा कार्यसम्पादनलाई मात्र आधार बनाउनुपर्दछ ।
 स्वायत्तता
नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने राजनीति र प्रशासनबीचको सम्बन्धले क्षमता सीधा प्रभावित हुन्छ । राजनीतिको काम सार्वजनिक नीति बनाउने हो । प्रशासनले नीति कार्यान्वयन र निर्माणमा सहयोग गर्ने हो । कार्यान्वयन तहका समस्याको नीतिगत समाधान राजनीतिको दायित्व हो । हस्तक्षेप नहुने गरी एकअर्काको काममा सहयोग गर्नुपर्दछ । प्रशासनलाई स्वायत्तता चाहिन्छ । कुन काम कसले कसरी गर्ने भन्ने निर्णयमा प्रशासन स्वतन्त्र हुनुपर्दछ । स्वायत्तत्ताले उत्तरदायित्व बढाउँछ । स्वार्थवश राजनीतिले हस्तक्षेप गर्दा उत्तरदायित्वबाट उम्कने बहाना बन्छ, राजनीतिज्ञ नैतिक सङ्कटमा पर्दछ । दल प्रवद्र्धित ट्रेड युनियन हस्तक्षेपको राजमार्ग हो । राम्रो र हाम्रो विभाजनले सक्षमताको माग बेकामे हुन्छ । सुशासन ऐनले यी दुईबीच सीमा कोरेको छ तर प्रशासक राजनीतिज्ञको मनसाय लिएर मात्र निर्णय गर्दछन् । औपचारिक हस्तक्षेप छैन, अनौपचारिक चर्को छ । अहस्तक्षेप र सहयोगलाई संस्कृति बनाउनु जरुरी छ ।
 उत्तरदायित्व प्रणाली
उत्तरदायित्व भनेको तोकिएको कामको औचित्य स्थापित गर्दै र दण्ड र पुरस्कारको लागि सपर्मण गर्ने हो । प्रशासनमा उत्तरदायित्व तहगत शृंखलामा रहने भए पनि नेतृत्व राजनीतिज्ञप्रति उत्तरदायी हुनुपर्दछ । मन्त्री सरकारप्रमुख, सरकार र संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छन् । उत्तरदायित्व भनेको जे भने पनि मान्ने होइन । राजनीतिक कार्यकारी मालिक हो तर कर्मचारी उसको घरायसी नोकर होइन । उसको उत्तरदायित्व तोकिएको काममा मात्र हुन्छ । यसलाई कर्मचारी र राजनीतिज्ञ दुवैलै बुभ्mनुपर्दछ । राम्रो कार्यसम्पादनका लागि निजामती सेवालाई स्वायत्त र बलियो उत्तरदायित्व प्रणालीभित्र राख्नुपर्दछ । राजनीतिज्ञलाई पनि कामप्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्दछ । दायित्व नभएको अभिभावकले परिवारलाई जवाफदेही बनाउन सक्दैन ।
 सदाचार
शक्ति र साधन स्रोत उपयोग गर्ने प्रशासनमा भ्रष्टाचारको अवसर हुन्छ । प्रशासनको सहयोग विना राजनीतिज्ञलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न सहज हुँदैन । फेरि, एकथरी भ्रष्टाचारी हुँदा अर्को पनि हुनैपर्छ भन्ने छैन तर दुवै मिल्दा भ्रष्टाचारको दुष्चक्र निर्माण हुन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा व्यवहार परिवर्तन कारबाही गर्नेभन्दा प्रभावकारी पाइएको छ । प्रभाव र स्वार्थको द्वन्द्वबाट उत्पन्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आचारको व्यवस्था प्रभावी हुन्छ । आचारको औजार प्रभावकारी मात्र होइन निक्कै सस्तो पनि हुन्छ ।
निजामती सेवामा आचार व्यवस्थाको कार्यान्वयन फितलो छ । राजनीतिक कार्यकारी र विधायकको आचार संहिता नै छैन । निजामती कर्मचारी, राजनीतिक कार्यकारी र विधायक सबैलाई आचारको बलियो व्यवस्थाभित्र बाँध्नुपर्दछ । नत्र भने एउटाको रोग अर्कोमा सर्छ ।
 पारदर्शिता र खुलापन
गरेको काम अनुगमन गर्न चुनौती दिनु पारदर्शिता हो । गर्दागर्दैको अवस्थामा अनुगमनका लागि पहँुच दिनु खुलापन हो । पहिलोमा सूचना दिइन्छ, दोस्रोमा प्रत्यक्ष देखाइन्छ । पारदर्शिता र खुलापनले लाज सिर्जना गरेर खराब काममा अवरोध गर्दछ । थप आँखाले अवाच्छित दबाब वा प्रभाव हटाउन मद्दत गर्दछ । सामाजिक निगरानीले असलको संरक्षण र खराबलाई पन्छाउन सहयोग गर्दछ । खराब काम गर्नेले लज्जित हुनुपर्दछ ।
विडम्बना ! यी दुवै चिजमा कर्मचारीको नियन्त्रण हुन्छ । गोपनीयताको बहानामा उसले फाइदा हुने बाहिर ल्याउँछ भने नहुने लुकाउँछ । सूचनासम्बन्धी हकले कर्मचारीलाई सूचना दिन बाध्य पार्ने भए पनि त्यसका सीमितता र छिद्र उपयोग गर्दै कर्मचारी सूचना नियन्त्रण गर्न सक्षम हुन्छन् । पारदर्शिता र खुलापनका लागि उत्तम प्रक्रियागत र कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ ।
 जनशक्ति विकास र नवप्रवर्तन
निजामती सेवाले बजारको पोखरीबाट कच्चा जनशक्ति प्राप्त गरी थप ज्ञान र सीप दिएर काममा लगाउने हो । माथिका पदमा त बाहिरबाट प्राप्त पनि गरिँदैन, भित्रकै जनशक्तिलाई जिम्मेवारी दिइन्छ । फेरि, सार्वजनिक क्षेत्रको काम र प्रविधि निरन्तर परिवर्तन भइरहन्छ । भविष्यको जिम्मेवारीको लागि तयारी पनि गर्नुपर्दछ । यसका लागि नियमित क्षमताको विकास चाहिन्छ ।
हालको तालिम र विकास एक सनातन विधि मात्र भएको छ, कर्मचारी र प्रदायक निकायका लागि । यो न कर्मचारीको क्षमता न कार्यसम्पादनसँग जोडिएको छ । क्षमताको बारेमा प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा तालिम र विकासलाई कार्यसम्पादनसँग आबद्ध गराउनुपर्दछ । क्षमता हुनेले नै सेवामा दक्षता र प्रभावकारिता दिन्छन् ।
प्रशासन एक कला हो, निरन्तर विकास गरिरहनुपर्ने । बाहिरकाले आलोचना त गर्दछन् तर समाधान दिँदैनन् । यो काम कर्मचारीकै हो । फेरि, नागरिक दक्षता र प्रभावकारिताको माग सधैँ हुन्छ तर करबाट चल्ने प्रशासनमा अपव्यय वर्जित हँुदा नवप्रवर्तनलाई जोखिमयुक्त हुन्छ । परीक्षण र अभ्यासविना प्रविधिको विकास हुँदैन, दक्षता र प्रभावकारिता हासिल हँुदैन । जोखिम छ भनेर नवप्रवर्तनमा ताला लगाउनहँुदैन । सरकारले सेवालाई सक्षम बनाउन अनुसन्धान र विकासको विशेष व्यवस्था गरेर प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ । पुनःसंरचनाको वर्तमान अवसरलाई यिनै चुनौतीको सामना गर्न उपयोग गरिनुपर्छ । होइन भने फेरि करायो करायो थच्चियो जस्तो हुन
बेर लाग्दैन । (लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुनुहुन्छ ।)…Gorkha patra