भाद्र १६,
काठमाडौँ — सरकारले बाढीपहिरोलगायत प्राकृतिक प्रकोपबाट घरबारविहीन भएका विपन्न परिवारलाई घर बनाउन तीन–तीन लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । बाढीपहिरोले जग्गाजमिनसमेत बगाएका परिवारलाई घडेरीका लागि थप दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध हुनेछ ।
सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका–२ लिदीका विस्थापितका लागि जुगल–१ कोबासखर्कमा टाँगिएका टेन्ट । तस्बिर सौजन्य : सिर्जना तामाङ
बाढीपहिरोबाट बर्सेनि विस्थापितहरूको संख्या बढ्दै गए पनि पुनःस्थापनाका लागि सरकारले गर्ने सहयोगको प्रस्ट कानुनी व्यवस्था छैन । यसपटक विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ लाई टेकेर यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । यसका लागि गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरिरहेको छ ।
प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित हुनेहरूका लागि सरकारी सहयोग के हुने भन्ने प्रस्ट नीति नभएकाले गृह, सहरी विकास मन्त्रालय एवं राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसमेतको समन्वयमा कार्यविधि तयार गर्न लागिएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले बताए । विपन्नलाई घर बनाउन र घडेरी खरिद गर्न दिने अनुदान रकम जुटाउने जानकारी अर्थ मन्त्रालयले दिएपछि कार्यविधि तयार गर्न थालिएको हो ।
भदौ १ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बाढीपहिरोले क्षति पुर्याएकाहरूको घर निर्माण गर्नुपरेमा बढीमा एक लाखसम्म रुपैयाँसम्म अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो । यसअघि बाढीपहिरोपीडितलाई सरकारले जिल्ला प्रशासनमार्फत ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको
थियो । कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले भने, ‘अब तयार गरिने कार्यविधिमा घर बनाउन सबैले तीन लाख पाउने होइनन्, विपन्नले मात्र यस्तो रकम पाउनेछन् ।’
गृह मन्त्रालयका अनुसार यो वर्ष मुलुकभर बाढीपहिरोबाट कति परिवार विस्थापित भए यकिन तथ्यांक प्राप्त भएको छैन । गत वर्षसम्मको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो १० वर्षमा ११ हजार परिवार विस्थापित भएका थिए ।