पहिलो प्रसंग । प्रस्तावित नागरिकता विधेयकबारे हालै एउटा छलफल राखिएको थियो, जसमा जनयुद्ध लडेकी एक प्रभावशाली नेत्री, एक वकिल र मलाई वक्तामा आमन्त्रण गरिएको थियो ।नेत्रीले उक्त विधेयकबारे तर्क राखिन्, ‘विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता नदिने तर विदेशी बुहारीलाई आउनेबित्तिकै नागरिकता दिने ? आफ्नै देशकी छोरी र तिनको सन्तानमाथि हुने विभेदबारे नबोल्ने तर अर्को देशकी महिलाबारे चर्को बोल्ने ? बिहे गरेर श्रीमान्को घर आए पनि महिलाहरूलाई माइतीकै माया लागिरहन्छ । मलाई पनि त्यस्तै लागिरहेको छ ।’
दोस्रो प्रसंग । अंगिरा पासीको हत्याको विरोधमा भएको सडक आन्दोलनका क्रममा म कीर्तिपुर पुगेकी थिएँ । अरू पनि चार महिला अधिकारकर्मी थिए । कार्यक्रम सुरु हुनुअगाडि हामीबीच अनौपचारिक छलफल हुँदै थियो । जनयुद्ध लडेकी एक दलित समुदायकै महिला नेत्रीलाई मैले सोधें, ‘प्रस्तावित नागरिकता विधेयकबारे तपाईंको धारणा के छ ?’ उनले झोक्किँदै भनिन्, ‘अहिले जे विधेयक आएको छ त्यो एकदम ठीक छ । मेरो विचारमा त विदेशी बुहारीलाई १५ वर्षपछि मात्र नागरिकता दिनुपर्छ । ७ वर्ष त कमै हो । मधेसमा महिलामाथि कति हिंसा छ, त्यसबारे बोल्नुपर्यो नि ! के नागरिकतबाारे मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ ?’
तेस्रो प्रसंग । विभिन्न महिलावादी संस्थाहरूको एउटा नेटवर्क छ, जसले तीन दशकदेखि महिलाभित्रका विविधताको पक्षमा वकालत गर्दै आइरहेको छ । केहीअघि त्यही नेटवर्कले मेरो पनि सहमतिका लागि इमेलमार्फत एक विज्ञप्ति पठायो । विज्ञप्तिमा आमाका नाममा, विदेशी ज्वाइँ, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकले सहज रूपमा नागरिकता पाउनुपर्ने जस्ता बुँदा थिए । तर नागरिकता प्राप्तिमा मधेसी महिलामाथि हुने विभेदबारे कतै उल्लेख थिएन । त्यसबारे नेटवर्ककै एक प्रभावशाली महिलासँग सोध्दा जवाफ आयो, ‘विदेशी बुहारीले सहज रूपले नागरिकता पाउनुपर्ने विषयमा हामीबीच लामो छलफल भयो । तर यस विषयमा कोही पनि सहमत नभएपछि विज्ञप्तिमा राखिएन । तपाईं नोट अफ डिसेन्ट लेखेर असहमति जनाउन सक्नुहुन्छ ।’
उल्लिखित तीनै प्रसंगका तीन पाटा झल्किन्छन् । पहिलो, महिला नेत्री र अधिकारकर्मीहरूले महिला विविधताको मुद्दामा अपनत्व ग्रहण गरेको देखिँदैन । दोस्रो, महिलाभित्र पनि देशी–विदेशी, पहिलो/दोस्रो दर्जाको भन्दै छुट्याउने मनोविज्ञान कायम छ । तेस्रो, महिला विविधताको विषयमा वकालत गर्ने संस्थाहरूले पनि महिलाभित्रका फरक मुद्दालाई समेट्न इन्कार गर्छन् ।
यसले देखाउँछ, अबको महिला आन्दोलनलाई थप सशक्त र फराकिला मुद्दाहरूबारे स्पष्ट बनाउन जरुरी छ । महिला आन्दोलनका केही साझा मुद्दा छन् जो सबैका लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् । समुदायविशेषका केही फरक मुद्दा पनि छन्, जसबारे बहस जरुरी छ ।
साझा मुद्दाहरू
महिला आन्दोलनका तीनवटा साझा मुद्दा छन्— पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँच । यी तीनै मुद्दा सीमान्तकृत समुदायका पनि हुन् । पहिचानको मुद्दा नागरिकतासम्बद्ध छ । नागरिकतामा लैंगिक विभेद हुनु हुँदैन भन्ने महिला आन्दोलनको साझा माग हो । आमाका नाममा सहज रूपले नागरिकता पाउनुपर्छ अनि नागरिकतामा छोरा र छोरीबीच विभेद हुनु हुँदैन । यसका लागि विभिन्न महिलावादी संघसंस्था, अधिकारकर्मी, नेत्री तथा नागरिक समाजले अभियान चलाउँदै आएकै छन् ।
राज्यको हरेक निकायमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । संघीय संसद्मा कम्तीमा ३३ प्रतिशत, प्रदेशमा ४० प्रतिशत र स्थानीय तहमा ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । यो मागलाई मध्यनजर गर्दै नेपालको संविधानको मौलिक हकमा समानता र सामाजिक न्यायमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी पनि गरिएको छ । परिणामतः राज्यको केन्द्रीय संसद्मा ३३ प्रतिशत, प्रदेशमा ३३ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति पुगेको छ । राष्ट्रका प्रमुख पदहरू राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने र वडाका पाँच सदस्यमध्ये दुई महिला हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । यो महिला आन्दोलनको उपलब्धि हो ।
त्यस्तै, राज्यको प्रशासनिक निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउनका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ, जसका लागि आरक्षित सिटमध्ये ३३ प्रतिशत महिलाका लागि हुन् । आरक्षण व्यवस्था लागू हुनुअघि निजामती सेवामा १० प्रतिशत मात्र महिलाको सहभागिता थियो । आरक्षण थालिएपछि महिलाको उपस्थिति २५ प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सार्वजनिक क्षेत्रमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढ्दै गइरहेको छ । यो पनि महिला आन्दोलनकै उपलब्धि हो ।
राज्यका स्रोतसाधनमा महिलाको पहुँच पनि अनिवार्य छ । महिलालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी नेपाल सरकारले आव २०६४/६५ देखि लैंगिक उत्तरदायी बजेट बनाउन थालेको छ, जसमा आव २०७७/७८ मा कुल बजेटको १४.७४ प्रतिशत छुट्याइएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाले महिलाको आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य तथा जनचेतना अभिवृद्धिका लागि स्रोतसाधन उपलब्ध गराउने गर्छन् । अचेल महिला सशक्तीकरणका क्षेत्रमा हजारौं गैसस क्रियाशील छन् ।
फरक मुद्दाहरू
जसरी समुदाय, जात, भाषा, क्षेत्र, लैंगिकता, धर्म आदिका आधारमा महिलाहरूको अवस्था फरकफरक छ, त्यसरी नै केही मुद्दा पनि भिन्नभिन्न छन्, जसबारे बहस हुनु जरुरी छ । सहज रूपमा नागरिकता पाउनुपर्ने सबै महिलाको साझा मुद्दा भएजसरी नै नागरिकताकै सवालमा मधेसी महिलाका केही विशेष मुद्दा छन् । प्रस्तावित विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा रहेको सातवर्षे प्रावधान हट्नुपर्ने मधेसी महिलाको माग छ । त्यो प्रावधानले मधेसका महिलाहरू विशेष रूपमा प्रभावित हुनेछन् । त्यस्तै, नागरिकता लिनका लागि स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्ने प्रावधान हट्नुपर्ने यौनिक तथा अल्पसंख्यकहरूको माग छ । नागरिकता लिनका लागि कतिपय कागजात जुटाउन नसक्ने कारणबाट दलित महिलाहरू बढी पीडित भइरहेका छन् । प्रतिनिधित्वको सवालमा पनि मधेसी, दलित, आदिवासीका फरकफरक माग छन् । राज्यका निकायमा महिला प्रतिनिधित्वभित्र महिला विविधता समेटिनुपर्छ । सबै महिलालाई एकै डालोमा राख्दा अधिकांश ठाउँमा एकै समुदायका महिलाको प्रतिनिधित्व हुन थालेको छ । यसले गर्दा फेरि मधेसी, दलित, जनजाति, मुस्लिम तथा थारू महिलाहरू वञ्चितीकरणमा पर्न थालेका छन् । निजामती सेवामा महिलाको प्रतिनिधित्व २५ प्रतिशतमाथि पुगे पनि दुईतिहाइभन्दा बढी संख्या खस–आर्य समुदायकै छ । सरकारी नियुक्तिमा परेका महिलामा पनि एकै समुदायको वर्चस्व छ । राज्यका साधनस्रोत र गैरसरकारी संस्थामा आदिवासी जनजाति महिलाको केही पहुँच देखिए पनि मधेसी, मुस्लिम, थारू महिलाहरूको पहुँच न्यून छ ।
पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचबाहेक पनि केही थप फरक मुद्दा छन् । जस्तै— दलित महिलाले जस्तो छुवाछुतको समस्या अन्य समुदायकाले भोग्नुपर्दैन । आदिवासी जनजाति र मुस्लिम महिलालाई धर्मका आधारमा विभेद हुने गर्छ । मधेसी महिलालाई भाषाको निहुँमा र भारतबाट आएका विदेशी नागरिक भन्दै विभेद गरिन्छ, जुन अन्य समुदायका महिलालाई गरिँदैन । तसर्थ अबको महिला आन्दोलनको मुद्दालाई नयाँ प्रकारले परिभाषित गर्दै प्राथमिकता निर्धारण गर्नु जरुरी छ । यसका लागि महिला आन्दोलनमा लागेका राजनीतिज्ञ, नागरिक समाज, लेखक, अभियन्ताले सोच्न, बोल्न र लेख्न जरुरी छ ।
Kantipur