सुमना श्रेष्ठ
चार महिना लामो लकडाउन र अहिलेको निषेधाज्ञामा देशको अर्थतन्त्र कस्तो अवस्थामा छ, यसको प्रष्ट विवरण सार्वजनिक भएको छैन।सरकारले लकडाउन मात्रै गर्ने तर त्यसबाट उत्पन्न आर्थिक संकटलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने योजना बनाएको देखिँदैन।सरकारले बुझ्नुपर्ने के थियो भने बिरामी भएपनि खान त पर्छ। वृद्ध आमाबुबालाई खुवाउनु पर्छ र सबैभन्दा ठूलो कुरा बाँच्नुपर्छ। यी आधारभूत आवश्यकतालाई बुझेर सरकारले कदम चाल्नुपथ्र्याे तर त्यसो भएन।लकडाउन नै सबैथोक हो, यति गरेपछि सबै समाधान हुन्छ भन्ने बाटोमा सरकार गएको देखियो। अर्थतन्त्रलाई धान्ने विभिन्न क्षेत्रहरुमध्ये अनौपचारिक क्षेत्र ठूलो छ। यसमा मुख्यगरी साना तथा मझौला व्यवसायले धानिरहेको छ।
त्यस्तै अर्को आधार रेमिट्यान्स र त्यसपछि कृषि क्षेत्र हो। पर्यटन पनि हाम्रो अर्थतन्त्रको एउटा अंग हो। त्यसले रोजगारी दिन्छ तर जीडीपीमा त्यति ठूलो योगदान भने छै/एसियाली विकास बैंकले नेपालमा कोरोना संकटपछि रेमिट्यान्स घटेको जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यति धेरै गिरावट नआएको जनाएको छ। नेपालीहरुको वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य खाडी मुलुकको अर्थतन्त्र तेलसँग जोडिएको छ। ती मुलुक गएका धेरै नेपालीले रोजगारी गुमाइसकेका छन्,कृषिको कुरा गर्दा किसान मर्कामा छन्। एउटा किसानले आफूले उत्पादन गरेको सामान कतिमा बेच्छ र कालीमाटी तरकारी बजारमा हामी कतिमा किन्न बाध्य छौं? बजार नपाएर कति किसानले उत्पादन फाल्न पर्यो? स्थानीयस्तरमा हुने उत्पादनलाई पनि बजारसम्म पुर्याउन सहजीकरण भएको छैन।
यसर्थ हाम्रा मुख्य क्षेत्रहरु नै अहिले राम्ररी चल्न सकेका छैनन्। अर्थतन्त्रमा यो सकारात्मक हुँदै होइन। यसले आगामी दिनमा अर्थतन्त्र झन् धरासायी हुने हो कि भन्ने चिन्ता थपेको छ।
हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमा निर्भर छ। अहिले आयात कम भएर रकम कम बाहिरिएको जस्तो लाग्न सक्छ। तर, हाम्रोमा औषधि मात्रै होइन, खाद्यान्न पनि आयात हुन थालेको छ। त्यही कारण अहिले हरेक सामानको मूल्य बढेको छ। यो किन भयो भने लकडाउनको कारण किसानले उत्पादन बजारमा पुर्याउन सकेनन् र आयात गरेर भएको घाटाको विश्लेषण पनि नभएकाले मुद्राको अवमूल्यन भयो।
अर्कोतर्फ नेपालमा आम्दानी घटेपछि खर्च कटौतीका योजना अघि सारिएका छैनन्। न्युजिल्यान्डले आफ्नो देशको खर्च घटाएको छ। सांसदहरु, प्रधानमन्त्रीले नै यो संकटको बेला आफूले पाउने तलब भत्ता समेत कम लिने घोषणा गरेका छन्। तर, नेपालमा खर्च कटौती गर्ने, नियन्त्रण गर्ने योजना कार्यान्वयन भएको छैन।
खोइ राहत प्याकेज?
युरोप, अमेरिका र अष्ट्रेलियाका सरकारले आफ्ना नागरिकलाई राहत प्याकेज दिइरहेका छन्। अमेरिकाले त कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका वा उद्योग बन्द भएका नागरिकलाई बचाउन नगद नै दिएको छ। नेपालमा पनि ठूलो जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ। त्यसमाथि कोभिड–१९ ले उद्योग बन्द भएको छ, कयौँको रोजगारी गुमेको छ। तर, यस्ता समस्यामा परेकालाई के गर्ने भनेर सरकारले ठोस योजना नै सार्वजनिक गरेको छैन।
कोरोनाले पारेको प्रभावबाट जोगाउन राहत प्याकेज चाहिन्छ। लकडाउनको कारण भएको क्षति न्यूनीकरण गर्न र अवस्था सामान्य नबनुञ्जेल मानिसहरु बाँच्ने खालको प्याकेजको व्यवस्था सरकारले तत्काल गर्नुपर्छ।
कोरोनाले संकटमा परेका क्षेत्रको पहिचान गर्नु त्यति गाह्रो काम होइन। केन्द्रीय तथ्यांक विभागको ‘बिजनेस सर्वे’ का आधारमा पनि यो काम गर्न सकिन्छ।
राहत प्याकेज कस्तो हुने, कसरी दिने भन्ने विषयमा बहस गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकका विज्ञहरुसँग छलफल गर्न सकिन्छ। ठूला उद्योग, व्यवसायीका लागि मात्रै होइन, साना व्यापार व्यवसाय गर्ने र आयस्रोत नभएका नागरिकलाई भोकै पर्नबाट बचाउने खालको राहत प्याकेज दिनुपर्छ। यो सम्भव पनि छ।युरोप, अमेरिकातिर रोजगार गर्दै गरेको व्यक्तिका लागि सरकारले केही प्रतिशत बेहोर्ने गरेको छ ताकि त्यो नागरिकले जागिर गुमाउन नपरोस्। यस्तो बेलामा मानिसलाई रोजगारीबाट निकाल्ने हो भने तिनीहरुको हालत के होला? कोरोना संकटका कारण थुप्रै मानिसले रोजगारी गुमाएपनि सरकारले उनीहरुलाई सोही जागिरमा फर्काउने वा राहत दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।पैसा मात्र दिएर पनि पुग्दैन। अब सरकारले पूर्वाधारमा खर्च गर्न आवश्यक छ। कोल्ड स्टोरेज होस् वा सरकारले चलाउने ढुवानी सेवा नै किन नहोस्, अरुले जोखिम लिन मानेका छैनन् भने सरकारले गर्नुपर्यो।
त्यस्तै, अब सरकारले दातृ निकायसँग सहयोग लिँदा सीधै साना व्यवसायी, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा काम गर्ने र किसान लाभान्वित हुनेगरी योजना बनाएर लिनुपर्छ। हामी विदेशी बैंकसँग खासै ऋण लिँदैनौं, लिएपनि सफ्ट लोन मात्र लिने हो, त्यो पनि भविष्यमा मिनाहा हुने खालका।अहिले हामीसँग विकासका लागि साझेदारी गर्न आएकाहरुलाई यो क्षेत्रमा लगानी गर्नुस् भनेर स्पष्ट योजना दिनुपर्छ।कोरोनाको कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव र क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले विज्ञ टोलीसँग सल्लाह गरेर योजना बनाउनुपर्यो।सरकारले हरेक क्षेत्रका विज्ञहरुसँग समन्वय गरेर छलफल गराउन सक्छ। अरु देशमा कसले के गरिरहेको छ, त्यसबारे अध्ययन गरिरहेको विज्ञलाई राख्नुपर्यो। मुख्य कुरा कोभिडको कारण हरेक उद्योग व्यवसायमा परेको संकट व्यवस्थापन कसरी गर्ने हो? त्यो छलफल तत्काल गर्नुपर्यो।
यहाँ ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने कोभिडले हरेक क्षेत्रमा पारेको समस्या र असर एउटै रुपमा छैन र हुँदैन। कुनै ठाउँमा मेसिनले काम हुन्छ, मानिसले खासै छुनु पर्दैन। घरेलु उद्योगमा हातैले काम गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सरकारले कार्यविधि बनाइदिनुपर्यो।
त्यो कार्यविधि यसरी गर्नू भनेर राजाको जस्तो आदेश दिएर भएन। अहिले ठ्याक्कै कार्यान्वयन गर्न सकिने र तत्काल लागू भइहाल्ने खालको बनाउनुपर्यो। अर्काे कुरा त्यसमा कानुनी, संरचनागत झन्झट हुनु भएन। त्यो कर्मचारीले बनाउने होइन विज्ञले दिनुपर्यो। यसमा सरकारले समन्वयको काम गर्नुपर्यो।
कलकारखानाका लगानीकर्ताले पनि के बुझनु पर्यो भने अहिले आफ्ना उद्योगका कर्मचारी, श्रमिक र मजदुरलाई बचाउन सकिएन भने पछि उद्योग चलाउन गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण आफ्नोमा काम गर्नेहरुको स्वास्थ्य र सुरक्षाको विषेश ध्यान दिनुपर्यो। सरकारसँग साझेदारी गरेर आन्तरिक रुपमा कसरी काम गर्ने भन्ने कार्यविधि बनाउनुपर्छ। सबै कामदारको परीक्षण गर्ने हो कि? घरमै बसेर काम गर्ने व्यवस्था गर्ने हो कि? यसका लागि व्यक्तिगत तहमा पुगेर विश्लेषण गर्नुपर्छ।
अमेरिकामा जब कोरोना संक्रमण फैलिन थाल्यो, तब केही कम्पनी र उद्योगहरुलाई निर्देशन दिइयो– तिमीले यो सामान यति उत्पादन गर्नैपर्छ। यहाँ पनि सरकारले के के उत्पादन गर्न सकिन्छ ती कम्पनी र उद्योगलाई भन्नुपर्यो र बजारमा अभाव हुन दिनुभएन।
अहिले स्यानिटाइजर, मास्क, ग्लोब्सजस्ता वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कोरोनाले राम्रो अवसर दिएको छ। त्यस्ता कम्पनीलाई लगानीमा सहयोग गर्नुपर्यो। यो नयाँ उद्यम सिर्जना गर्ने अवसर पनि हो।
सरकार मातहत रहेका बोर्ड, प्राधिकरण, समिति लगायतका संस्थाहरुको कोषमा थुप्रै बजेट थुप्रिएको छ। हामीसँग पैसा नभएको होइन, लगानी गर्नुपर्यो। योजना भएका व्यक्तिहरुलाई सक्षम बनाउन लगानी गरिदिने मेकानिज्म बनाउनुपर्छ।
लकडाउन गरेपनि उद्योग वा कम्पनी चलाउन सकिन्छ तर त्यसका लागि सोच परिवर्तन हुनुपर्छ। केही दिनअघि बानेश्वरमा केही मानिसहरुले डाक्टर, नर्सलाई खुब गाली गरे। महामारीका बेला उपचार पनि गर्नुपर्ने र गाली पनि खानुपर्ने, अझ बसेको घरै घेर्न जाने जस्ता क्रियाकलाप भए। यस्तो सोच परिवर्तन भएन भने दुर्घटना निम्तिन सक्छ।
हामीले निकासी गर्न नसकेर रोकिएका कलकारखानालाई चलायमान बनाएर देशभित्रै आन्तरिक रुपमा प्रयोग गर्न सकिने बनाउनुपर्यो। यस्ता उद्योगहरुलाई सरकारले नियन्त्रण गर्नु हुँदैन।
सरकारले कोरोनाका कारण समस्यामा परेका उद्योगहरुलाई कर लगायतमा सहुलियत दिनुपर्छ। अर्थात पे रोल घटाउने गर्न सक्छ। यति डिपोजिट गर्नैपर्छ, कम्पनीले यति कर तिर्नैपर्छ भन्नु हुँदैन। यति गरियो भने पनि कम्पनीले कर्मचारीलाई काम गरेको रकम दिनसक्ने आधार बन्न सक्छ।
सरकारले यदि तिमीले यसरी काम गर्यौ भने तिमीलाई हामी यति रकम चाहिँ छुट दिन्छौं भनेको अवस्थामा संकटमा पुगेको कम्पनी बन्द हुनबाट जोगिन्छ वा त्यो कम्पनीले कर्मचारीलाई कामबाट निकाल्न पाउँदैन।
यहाँ ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने, युरोप, इङल्यान्ड, अमेरिका र इटलीमा मध्यम वर्गको संख्या ठूलो छ। त्यहाँ तथ्यांक संकलन गर्न सजिलो छ तर, नेपालमा मध्यमवर्ग भन्दा बढी निम्नमध्यम वर्ग छ, त्यसमा पनि होटल, रेस्टुरेन्ट जाने वर्ग एकदमै कम छ। अर्काे, हाम्रो व्यवसायमा समेत क्याटगोरी छ। दरबारमार्गमा पनि रेस्टुरेन्ट छ, अनि घरनजिकै एउटा सटर लिएर चिया, खाजा बनाउने पसल पनि छ, दुईवटै रेस्टुरेन्ट नै हो।
दरबारमार्गका होटल र रेस्टुरेन्टलाई राहत नभएपनि त्यो चल्न सक्छ भने एउटा सटर लिएर कारोबार गर्ने नचल्न सक्छ। यसमा दुवैको स्तर फरक छ र लगानी पनि भिन्न छ। अर्थात्, राहत दिँदा निम्न मध्यम वर्गलाई लक्षित गर्नुपर्छ।
त्यस्तै, राहत कसरी दिने भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्छ। हाम्रो घर नजिकैको सटरमा व्यापार गर्ने दिदीलाई रेन्टुरेन्टमा गएर १५ सयको खाना खानुस् भन्दा जानुहुन्न। बरु यति किलो आलु दिने भन्यो भने उहाँलाई पनि बाँच्न सहज हुन्छ। विकसित मुलुकको भन्दा हाम्रो लक्षित समूह एकदम फरक हुनसक्छ।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन
पहिलेकै अवस्थामा उद्योग, कलकारखाना सञ्चालन गर्ने, रेन्टुरेन्ट खोल्ने काममा जान अब केही समय लाग्न सक्छ। पहिला हाम्रा कलकारखानाको एउटै कोठामा २० जनाले काम गर्थे।
हामीले बिहान १० बजेदेखि बेलुका ५-६ बजेसम्म काम गर्ने गरेका थियौं। अब तीनचार सिफ्ट छुट्याएर काम गर्नुपर्छ। यहाँनेर ख्याल गर्नुपर्ने कुरा भनेको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्छ।
सरकारले पनि विज्ञहरुसँग बसेर प्रोटोकल बनाउनुपर्यो। जसरी हामीले सडकलाई घरघर पुर्याउने माध्यमका रुपमा लिएका छौं, त्यसैगरी सर्भिस सेक्टर, जहाँबाट आम्दानी हुन्छ, त्यो सेक्टरलाई चाहिने इन्टरनेट व्यवस्था गर्नुपर्यो।
इन्टरनेटलाई विलासिता मानेर भ्याट लगाउने भन्दा सबैको पहुँचमा पुर्याउन जोड लगाउनुपर्छ। त्यसले पठनपाठनलाई निरन्तरता दिन सघाउँछ। जब विद्यार्थीले शिक्षा गुमाउँछ हामीले कामगर्ने पुस्ता गुमाउँछौं।
हाम्रो अनौपचारिक क्षेत्र (कानुनको दायरामा नआएको, दर्ता प्रक्रियामा नगएको किराना पसल, कृषि, पशुपालन लगायतका) साह्रै ठूलो छ। नाङ्लो, ठेलागाडामा राखेर व्यापार गर्नेहरु दर्ता भएकामा पर्दैनन्, उहाँहरुलाई पहिलेको अवस्थामा ल्याउनु अबको चुनौती हो।
धेरैले अहिले खोप आएपछि समस्या समाधान हुन्छ भन्ने सोचिरहेका छन्। तर, धनी मुलुकमा बनेको खोप यहाँसम्म आइपुग्न कति समय लाग्ला? पहिला धनी देशहरुले प्रयोग गरेर मात्र हाम्रो पालो आउला। आइहालेपनि पहिलो प्राथमिकतामा धनी र हुनेखाने वा राजनीतिक पहुँच हुनेले मात्र पर्लान्।
हाम्रो आर्थिक संयन्त्र, बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी, लघुवित्त कम्पनी र सहकारीहरु छन्। त्यसमा पनि जनतासँग सीधै सम्पर्कमा रहने भनेको सहकारी हो। टोलटोलमा सहकारी छन् तर, त्यो राष्ट्र बैंकको नियमनमा परेको छैन। अब बैंकभन्दा पनि सहकारीलाई राष्ट्र बैंकको नियमनमा ल्याएर परिचालन गर्नुपर्यो।
अब हामीले काम गर्ने भनेको कन्फिडेन्सका आधारमा हो। मैले कामदार पाउँछु कि पाउँदिन, उद्योग चल्छ कि चल्दैन भनेर सबै कन्फिडेन्स दिने काम सरकारमा निर्भर छ।
विकसित मुलुकमा कन्जुमर सेन्टिमेन्ट के भइरहेको छ, उनीहरुको आत्मविश्वास कस्तो छ भनेर सरकारले हेरिरहेको हुन्छ। यदि राज्यले पहलकदमी लिएन भने काम हुँदैन ताला लगाएर बसिदिने खतरा हुन्छ। त्यसबेला सरकार चनाखो हुने हो।
भूकम्पको बेला निजी स्तरबाट पनि काम हुनसक्थ्यो। तर अहिले त जनस्वास्थ्यको विषय भएकोले यसमा सरकारको प्रणाली चाहिन्छ। सरकारको प्रस्ट सञ्चार व्यवस्था चाहिन्छ।
हाम्रो प्रधानमन्त्रीले एउटा बैठक बोलाउनुहुन्छ। विज्ञहरुले यसो भने त्यसमै यसै गर्छु भन्नुहुन्छ। तर, ती विज्ञहरुले अनुसन्धान गर्ने समय पाएका छन कि छैनन्? विज्ञहरुकै तहमा छलफल भएर एउटा निष्कर्ष आउनुपर्यो नि! त्यो नभएसम्म आत्मविश्वास आउँदैन। हाम्रोमा कोभिडको शून्य केस हुँदा पनि विदेशीहरुले विश्वास नगरेको जस्तै हो यो।
व्यवसायी र उपभाेक्ताकाे मनाेबल बढाउनका लागि काम गर्ने हो भने सरकार र उसको एजेन्सी राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, कृषि अथवा साना तथा घरेलु विभागले एकस्वरमा भन्नुपर्यो– तपाईंहरुलाई जे जस्तो भएपनि हामी सहयोग गर्छौँ। त्यति नभइ व्यापार वा उद्योग व्यवसाय गर्ने मनाेबल आउँदैन।
(सागर न्यौपानेसँगको कुराकानीमा आधारित। आर्थिक तथा व्यवस्थापन विज्ञ श्रेष्ठ अनुसन्धानमा सक्रिय छिन्)
Nepal khaber