३२ साउन २०७७
सिन्धुली : सडकका नाममा पहाड र चुरे भत्काउन बुलडोजर प्रयोग गर्दा बाढी र पहिरोको प्रकोप बढ्दै गएको छ । २०७२ सालको भूकम्पले क्षतविक्षद् बनाएको ठाउँमा समेत प्राविधिक अध्ययनबिनानै खनिएका सयौं सडकले पहाडि क्षेत्रमा जनधनको क्षति पुर्याउन थालेको हो ।
नेताका आफन्त, कार्यकर्ता र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नै डोजर प्रयोग गरेर खनिएका करोडौं लागतका सडक प्रकोपमा परिणत हुँदै जाँदा यस्तो अवस्था आएको हो । भौगोलिक हिसाबमा सिन्धुली महाभारत र भित्री मधेस तथा चुरे पर्वत श्रृंखलाले बनेको छ । पर्वतीय भू-सतह ज्यादै कमजोर भएको ठाउँमा अवैज्ञानिक ढंगले सडकका नाममा बुल डोजर लगाएर पहाड फोर्दा बारम्बार बाढी र पहिरोको प्रकोप आइरहेको जिल्ला दैविक प्रकोप व्यवस्थापन समितिको निश्कर्ष छ ।
समितिले हालै मात्र बनाएको जिल्ला विपद् प्रतिकार्य योजना २०७७ मा समेत विकासका नाममा निर्माण गरिएका सडक, ठूला भवन तथा सिंचाइका कुलोहरु वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनबिना नै निर्माण गर्दा पहाड र चुरेमा पहिरोको जोखिम बढेको उल्लेख छ ।
पहाड र चुरेका वन फडानी गर्दै भीरपहरामा बुल डोजर लगाएर सडक खन्दा त्यसको भ्राइबेसनले पहाडनै चिराचिरा भएर फाटेका छन् । वर्षातमा ती सडक प्रकोपको रुपमा विकसित हुने गरेको पाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी योगेन्द्र प्रसाद पाण्डेको भनाइ छ । ‘यस्ता सडकले माथिका बस्ती बगाउने र तलका बस्ती पुर्ने खतरा बढेको छ,’ उनले भने ।
विकास प्रक्रियामा विपद् जोखिम न्यूनिकरणको अवधारणालाई मुल प्रवाहिकरण गर्न नसक्दा हरेक वर्ष विपदका कारण ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ । पछिल्लो एक सातायता देशैभर परेको अविरल वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ ।
प्रजिअ पाण्डेका अनुसार सिन्धुलीको नौं स्थानीय तहमध्ये छ वटा स्थानीय तह पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । सुनकोसी, गोलन्जोर, हरिहरपु्रगढी, फिक्कल, तिनपाटन र घ्याङलेख गाउँपालिकाका दर्जनौं बस्ती पहिरोको जोखिममा छन् ।
चुरेलगायतका क्षेत्रमा हुने वन विनास र अबैध ढुङ्गा, गिट्टि र बालुवा उत्खनन्ले कमलाखोच र मरिण क्षेत्रमा बाढी र डुवान हुने गरेको हो । यस्ता जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गर्नेहरुलाई सुरक्षित स्थानमा सर्न भनिएको छ । तीनै तहका सरकारले सडकलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्ने गरेपनि सम्भावित जोखिमको अध्ययन हुन सकेको छैन् ।
यहाँका स्थानीय तहले यस्ता सडकमा बर्षेनि ३० देखि ४० करोड रुपैयाँ खर्चने गरेका छन् ।चालु आर्थिक वर्षमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषबाटमात्र जिल्लामा ५२ वटा सडकमा लगानी गरिएको छ ।
दुई संघीय संसदको १२ करोड र चारजना प्रदेश संसदको १२ करोड गरी कुल २४ करोड रुपैयाँमध्ये ६० प्रतिशतबढी सडकमा लगानी छ । चुरे विनास गरेर खनिएको सडकले कमलामाई, मरिण र कमलाखोंच क्षेत्रमा बाढी र डुवान हुने गरेको नेपाल रेडक्रस सिन्धुलीका सभापति अशोक श्रेष्ठको भनाइ छ ।
चुरे विनासले तराईको सिंगो खेतियोग्य जमिन पुर्ने खतरा छ । २०७२ सालको भूकम्पपछि विज्ञसहितको तत्कालीन संसदीय टोलीले गरेको स्थलगत अनुगमनमा जिल्लाको साविक मझुवा, नेत्रकाली, हरिहरपुरगढी, पिक्कल तथा चुरे क्षेत्रका अधिकांश क्षेत्र चिरा परेको र वर्षातसँगै बग्न सक्ने भन्दै त्यस्ता स्थानका बस्ती नै अनेत्र सार्नुपर्ने प्रतिवेदनसहितको सुझाव दिएका थिए । ‘तर, त्यसको बेवास्था गर्दै जिल्लामा ठूलाठूला मेसिन प्रयोग गर्नु गम्भीर कमजोरी हो ।
Annapurna post