जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सिरहामा आइतबार आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा फेरि एकपटक मधेसीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने कुरा दोहोर्याएका छन्। तत्कालीन एकीकृत माओवादी परित्याग गरी नयाँसोच र विचारमा आधारित नयाँशक्ति पार्टीको गठनताकादेखि नै उनले घनीभूत रूपमा अब दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति र महिलालाई देशको सर्वोच्च कार्यकारी पदमा पुर्याउनुपर्ने विचार व्यक्त गर्दै अएका हुन्। हो पनि, विश्व एक्काइसौं शताब्दीको स्वाद चाखिरहेको अवस्थामा पनि नेपाल भने पुरातन सोचमा अल्मलिएको देखिन्छ। कथित रूपमा सयौं–हजारौं वर्षदेखि सामाजिक उत्पीडनको पीडा भोगिरहेका जातजाति, भाषाभाषी, लिंग, वर्ग र उत्पीडित क्षेत्रको जनतालाई राष्ट्रको मूलधारमा ल्याउन सोसरहको सम्मानित पदमा नपुर्याउञ्जेलम भावनात्मक एकता हुन सक्दैन भन्ने कुरा बुझ्दाबुझ्दै पनि हाम्रो देशको अभिजातीय शासक वर्गले त्यसतर्फ ध्यान पुर्याएको देखिन्न। त्यसमा पनि आन्तरिक औपनिवेशीककरणको मारमा परेका मधेसी समुदाय भने अद्यावधिसम्म पहिचानको संकट झेलिरहेको यथार्थ हो।
उन्नाइसांै शताब्दीको प्रारम्भदेखि अहिलेसम्मको दुई सय वर्षभन्दा बढीको नेपालको आधुनिक इतिहासलाई अध्ययन गर्ने हो भने खस जातिबाहेक अर्को कुनै पनि अन्य समुदाय सर्वाेच्च कार्यकारी पदमा पुगेको देखिन्न। यसले गर्दा ती जाति र समुदायमा वर्षौंवर्षदेखि हीनता र लघुताभासको आभास प्रस्टरूपमा दृष्टिगोचर भएको पाइन्छ। छिमेकी मुलुक भारतमा समेत स्वतन्त्रता प्राप्त गरिसकेपछि पनि एउटै जात र परिवारमा यो पद वर्षौंवर्षसम्म सीमित रहेको देखेपछि सामाजिक न्यायका नाममा ठूलाठूला आन्दोलन भए। फलस्वरूप सन् ७० को दशकमा समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायणले सम्पूर्ण क्रान्तिको नारा उछाले। यसले गर्दा वर्षौंवर्षदेखि सत्ताको स्वाद चाखिरहेका अभिजात वर्गीय राजनीतिक शक्ति भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस पार्टीलाई जनता पार्टीले पराजित गरेपछि सामाजिक न्यायको ढोका खुल्यो। नेपालमा पनि एक सय चार वर्षको जहानिया राणाशासनबाट मुक्त भएलगत्तै यिनै सामाजिक न्यायको प्रश्नलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर २००८ सालमा सिरहामा कुलानन्द झाको संयोजकत्वमा तराई कांग्रेसको स्थापना भयो, जो उत्पीडित राष्ट्रका पक्षमा आवाज उठाउने पहिलो पार्टीको रूपमा देखा पर्यो।
सोचको विकास
प्रजातन्त्रको प्रादुर्भावसँगसँगै स्थापित भएको तराई कांग्रेसले सामाजिक न्यायलाई राजनीतिक रूपमा पक्षपोषण गर्न थाले पनि धेरै पछि गएर मात्र उत्पीडित राष्ट्रहरूतर्फ संस्थापन पक्षको ध्यान गएको देखिन्छ। एकपटक बीपी कोइरालाले नेपाली कांग्रेसका तात्कालीन महामन्त्री परशुनारायण चौधरीको योग्यता, क्षमता र दक्षता हेरेर आफ्नो उत्तराधिकारी हुन सक्ने संकेत गर्नुभएको थियो। तर चौधरीले आफ्नो जीवनको उत्तरार्धमा नेपाली कांग्रेस छाडे। पार्टी परित्यागपश्चात् उनले राजाको सक्रिय नेतृत्वमा सञ्चालित दलविहीन प्रणालीमा आधारित पञ्चायती व्यवस्थामा प्रवेश गरेपछि त्यो मौका उनले गुमाए र सम्भवतः बीपीले त्यही ठाउँ कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सुम्पेर २०३९ सालमा यो संसारबाट बिदाबारी लिए। परशुनारायण कांग्रेसमै रहेको भए बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापश्चात् प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना प्रबल थियो। मुलुकको कुल सात प्रतिशत जनसंख्या रहेका थारू तराई–मधेसको मेचीदेखि महाकालीसम्म छरिएर रहेका एक मात्र जाति हो। थारू जातिका चौधरी दाङ जिल्लाका वासिन्दा थिए।
अर्कोपटक मधेसी समुदायलाई त्यो अवसर बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापश्चात् लगत्तै प्राप्त भएको थियो। तात्कालीन नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो। २०५१ सालमा सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम असफल भयो। ३६ जना केपी भट्टराई समर्थक सांसदले फ्लोर क्रस गरेपछि यस प्रकारको परिस्थिति सृजना भएको थियो। सरकार असफल भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा गर्न नैतिक बाध्यता आइपर्यो। त्यस्तो अवस्थामा भित्रैभित्र पार्टीमा प्रधानमन्त्रीका लागि अर्को उम्मेदवारको खोजबिन हुन थाल्यो। ठीक त्यतिबेला एउटा पत्रकारले अध्यक्ष केपी भट्टराईलाई सोध्दा उनले पार्टीका तत्कालीन महामन्त्री तथा गान्धीवादी नेता महेन्द्रनारायण निधिको नाम लिएका थिए। पार्टी अध्यक्षले उच्चारण गर्नबित्तिकै महेन्द्रनारायण निधिको नाम भुसको आगो झैं मुलुकमा चारैतर्फ फैलियो। तर पार्टीसँग कुनै छलफल र सरसल्लाहै नगरी प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मन्त्रिपरिषद्बाट संसद् विघटनको निर्णय गराए। संसद् विघटनको प्रस्ताव राजा वीरेन्द्रसमक्ष प्रस्तुत गर्दा राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले राजा पनि २४ घन्टासम्म अलमलमा परे। तर संवैधानिक राजाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मान्न बाध्य भएकाले महेन्द्रनारायण निधि प्रधानमन्त्री बन्नबाट चुकेका हुन्।
तीसबर्से पञ्चायतकालीन अवस्थामा प्रधानमन्त्री पद कार्यकारी थिएन। भन्नलाई प्रधानमन्त्री तर राजाको सक्रिय नेतृत्व भएकाले दरबारबाटै देश सञ्चालित थियो। जनमतसंग्रहपश्चात् प्रधानमन्त्री बनेका सूर्यबहादुर थापाले एकपटक आफ्नो चुरीफुरी देखाएपछि लज्जाजनक अवस्थामा पद परित्याग गर्नुपरेको थियो। तर तीन दशकसम्म जीवित रहेको पञ्चायतमा धेरै योग्य मधेसी पञ्च भए पनि कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाइएन। एकताका बीपीद्वारा घोषित उत्तराधिकारी परशुनारायरण चौधरी पनि त्यही खिर खाइरहेका थिए।
२०२८ सालमा रामराजाप्रसाद सिंहले दुस्साहसपूर्ण तरिकाले राष्ट्रिय पञ्चायतको स्नातक चुनाव जिते। तत्कालीन संसद् राष्ट्रिय पञ्चायत पुगेपछि राजा महेन्द्र उनको कर्मठता, संघर्षशीलता र योग्यताबाट औधि प्रभावित भए। उनलाई ससम्मान राजदरबारमा बोलाएर राजाले प्रधानमन्त्री पदको लोभ देखाए। तर सिंहले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै भनेका थिए, ‘महाराज म बिक्रीको वस्तु होइन।’ त्यसपछि राजा रिसाएका थिए भन्ने कुरा जीवित छँदा रामराजाप्रसाद सिंहले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्त गरिसकेका छन्। यसरी सिंगो पञ्चायतकालीन अवधिमा एकजना जनजाति भने प्रधानमन्त्री भए। उनी थिए– मरीचमानसिंह श्रेष्ठ। २०४३ सालदेखि २०४६ सालको जनआन्दोलनसम्म टिक्ने सम्भवतः पञ्चायती व्यवस्थाकालभरि निरन्तर यतिका अवधिसम्म रहने उनी एक्लो प्रधानमन्त्री हुन्। यसले पनि के पुष्टि गर्छ भने उत्पीडित राष्ट्र (जाति) मा योग्यता, क्षमता र दक्षता भए पनि जातीय अहंकारवादले छेकबार गर्दै आएका छन्।
वर्तमानमा खोजी
नेपालको कस्तो दुःखद नियति हो कि जसले सही ढंगले आफ्नो कुरा अभिव्यक्त गर्न सक्दैन, प्रधानमन्त्री पदको गरिमा के छ भन्नेसम्म थाहा छैन, त्यस्ता व्यक्ति बारम्बार प्रधानमन्त्री हुन्छन्। तर जसले सुव्यवस्थित ढंगबाट प्रधानमन्त्री पद सञ्चालन गर्न सक्छन् र देश–प्रदेशको नाम विश्वमा फिँजाउन सक्छन्, त्यस्तालाई पाखा लगाइएको छ। यस्तो विषम् तथा र यो गम्भीर प्रश्नप्रति सबैले चासो लिनु अपरिहार्य भइसकेको छ।
बाबुराम भट्टराई जो सत्ताको सूक्ष्मदर्शी यन्त्र भएर प्रतिकूल परिस्थितिमा कसैले सीमान्तकृत समुदायबाट प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने कुराको उद्घोष गर्छ भने त्यो केहीबेरका लागि ठट्यौलीको विषय बन्ला तकाम गरिसकेका छन् आज यस प्रकारको विचार पोखिरहँदा उनको जनता समाजवादी पार्टीको हैसियत तेस्रो स्थानमा छ। तर उदेकलाग्दो कुरा के छ भने देशको कार्यकारी प्रमुख बन्न सक्ने योग्य र सक्षम व्यक्ति जति तेस्रो शक्तिसँग छ त्यति पहिलो र दोस्रोसँग पनि छैन। स्वयं डा. बाबुराम मात्र यस्ता व्यक्ति हुन्, जसको योग्यता र दक्षता कसैबाट लुकेको छैन। कार्यक्षमताको दृष्टिकोणले पनि उनले सबैलाई उछिनेकै हो। तर उनले आफू त्यो पदमा पुगिसकेकाले अब मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित तथा महिलाजस्ता सीमान्तकृत समुदायलाई पुर्याउन वैकल्पिक शक्ति निर्माणमा लागेको उद्घोष गरेका छन्, जो समीचीन देखिन्छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मात्र होइन, उसले दुईतिहाइको दम्भमा गठन गरेको सरकारको अवस्था पनि बदभन्दा बत्तर भइसकेको कुरा यहाँदोहोर्याइरहनु पर्दैन। एकताका ओलीको बोली जतिसुकै गोली सस्तो चले पनि अहिले त्यसमा नराम्ररी खिया लागिसकेको छ। कथं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्राम लिए पनि त्यसपछि आउनेहरूको अनुहारसँग नेपाली जनता पूर्वपरिचित छन्। बा“की अवधिमा त्यसले पहाड खसाउला नसोचे हुन्छ। किनकि कांग्रेसको कोरोना रोगले कम्युनिस्टलाई नराम्ररी गा“जिसकेको छ। स्वयं कांग्रेस पनि क्षतविक्षत अवस्थामा छन्। उसको खान्दानी रोग म्युटेट हु“दाहु“दै कोभिड– १९ सम्म मात्र होइन, अझ कति प्रकारको कोरोना उत्पादन गर्ने हुन्, त्यसको कुनै ठेगान छैन। त्यसैले यी दुइटै पार्टी क्रोनिक रूपमा कोरोनाग्रस्त भइसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा वैकल्पिक शक्तिको महत्तालाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न। तर त्यो वैकल्पिक शक्ति पनि निश्चित सैद्धान्तिक तथा वैचारिक आधारविना खडा गरियो भने त्यसको पनि त्यही दुर्दशा हुन्छ, जो भारतमा सन् ७० को दशकमा जनता पार्टीको भएको थियो। यद्यपि त्यसले खण्डित रूपमा भए पनि सामाजिक न्यायको अभिभारा केही अवधिसम्म नबोकेका होइनन्। मुलायम सिंह यादवको समाजवादी पार्टी, लालु यादवको राष्ट्रिय जनता दल, रामविलास पासवानका लोकजन शक्ति पार्टी र शरद यादवका जनता दल युनाइटेड त्यही जनता पार्टीका खण्डित सन्तान हुन्। यति मात्र होइन, लिगेसी जनसंघ भए पनि अहिलेको भाजपा पनि त्यही जनता पार्टीबाट अलग्गिएर बृहत् रूप धारण गरेको हो, जसको संसद्मा एकताका दुई सिट मात्र हुने गथ्र्यो।
भर्खरै एकीकृत भएका समाजवादी पार्टी तथा राष्ट्रिय जनता पार्टीले जनता समाजवादी पार्टी जुन निर्माण गरेका छन्, त्यसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आजदेखि काठमाडौंमा हुँदैछ। डा. बाबुराम भट्टराईको विशेष पहल र परिश्रममा गठित यो पार्टीको सैद्धान्तिक र वैचारिक आधार के हो भन्ने कुरालाई स्थापित नगरी यसले खेत खान सक्दैन। तानाशाहका रूपमा उदाएकी इन्दिरा गान्धीलाई मात्र हराउनेजस्तै जनता पार्टीजस्तो कम्युनिस्ट र कांग्रेसलाई संसद्मा संख्यात्मक रूपमा टक्कर दिनका लागि जनता समाजवादी पार्टीको गठन गरिएको हो भने यसको पनि दुर्दशा जनता पार्टीजस्तै हुनेछन्। त्यसैले वैकल्पिक शक्ति केका लागि भन्ने प्रश्नले अहं महत्व राख्छ।
जनता समाजवादी पार्टी सामाजिक न्यायको बुनियादमा गठन गरिएको तेस्रो धार हो; जसले समानुपातिक समावेशीका आधारमा इन्द्रेणी राष्ट्रवादलाई प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाल र नेपालीको बृहत्तर हकमा काम गर्नेछन्। उत्पीडित जाति (राष्ट्र) का हकमा मात्र होइन, शासक जातिलाई पनि जनसंख्याका आधारमा उसले पाउनुपर्ने जायज हकलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। तर भीमसेन थापादेखि अहिलेसम्म एउटा मात्र जातिले प्राप्त गर्दै आएको मुलुकको कार्यकारी सर्वोच्च पदको परम्परालाई भने भताभुंग पार्नैपर्छ। यस अर्थमा डा. बाबुराम भट्टराईको उद्घोष समीचीन देखिन्छ।
Annapurna post