उद्धव सिलवाल
कोरोना संक्रमण (कोभिड–१९) को कारण उद्योगधन्दा, पर्यटन, हवाई, यातायातसँगै शिक्षा क्षेत्र ठूलो समस्यामा परेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले गत १५ जेठमा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को लागि बजेट सार्वजनिक गर्यो। अबको दुई/चार दिनमै मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुँदैछ। सोही कारण मौद्रिक नीतिप्रति आम नागरिको चासो बढेको हो। सामान्यतया मूल्य स्थिरता, वित्तीय सन्तुलन, उच्च आर्थिक वृद्धि, रोजगारी अभिवृद्धि, भुक्तान सन्तुलन जस्ता विषय मौद्रिक नीतिको उद्देश्य हुने गर्छ। यी उद्देश्य हासिल गर्न अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक–आर्थिक परिवेशलाई ध्यान दिनुपर्छ। बजेटमा आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत र मुद्रास्फिति दर पनि ७ प्रतिशतमा राख्ने कार्यलाई नीतिले कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्दछ। ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी तरलता, रिपो दर र तल्लो सीमाको निक्षेप संकलन बजारले अपेक्षा गरे अनुरूपको कायम गर्न सक्नुपर्छ। निक्षेप र ब्याजदरमा लगाइने अन्तर (स्प्रेड दर) ४ दशमलव ४ प्रतिशत रहेकोमा यसलाई घटाउन निजी क्षेत्रले माग गरिरहेका छन्। भारत, बंगलादेश लगायतका मुलुकमा भएको स्प्रेड दरको अध्ययन गरी नेपालको बैंकिङ प्रणालीलाई आवश्यक हुने दर राख्दा बढी प्रभावकारी हुन सक्छ। मौद्रिक नीतिले व्यापार र शोधनान्तर घाटालाई न्यूनीकरण गर्न सक्नुपर्छ। यसका लागि बाह्य व्यापार र शोधनान्तर स्थिति अनुकूल गर्ने नीति आवश्यक पर्ने हुँदा त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनु उपयुक्त हुने थियो। कोरोनाले आक्रान्त अवस्थामा परम्परागत ढंगको नीतिभन्दा पनि सुधारिएको र समय सापेक्ष नीतिको खाँचो देखिएको छ। उद्योगी व्यवसायीलगायत सबैले ऋण तिर्ने वेलामा पनि लकडाउन जारी रहेको कारण ऋण तिर्ने समय केही थपेर असहजतालाई सहज बनाउनु पर्ने माग गरिरहेका छन्। बैंकिङ प्रणालीको दीर्घकालीन स्थायित्वलाई ध्यानमा राख्दै वैदेशिक क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्रको स्थिरतालाई नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने आवाज पनि त्यही रुपमा उठिरहेको छ। समग्रमा नेपालको पुँजी बजार लकडाउनसँगै ३ महिना बन्द हुनु आफैँमा ठूलो दुर्भाग्य हो। विश्वमा कहीँ कतै पनि पुँजी बजार यसरी बन्द गरिँदैन। ढिलै भए पनि बजार खुलेको छ। भोलिका दिन बजारलाई बन्द हुने अवस्था आउन दिन हुँदैन। सेयर बजार अहिले उद्योगको जस्तो अवस्थामा पुगिसकेको छ।
अहिले बैंकहरूसँग अधिक तरलताको अवस्था छ। भोलिका दिनमा ठूलो मात्रामा कर्जाको माग भएमा पुनः तरलता अभाव हुन सक्छ। तरलता सहजताकै लागि बैंकलाई लगानी गर्ने र बैंकले ग्राहकलाई लगानी गर्ने पुनर्कर्जा कोषको आकार बढाउनुपर्छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्नुपर्छ। अधिक तरलताको अवस्थाले अहिले अन्तरबैंक कारोबार शून्य दशमलव २ प्रतिशतसम्म झरिसकेको छ। यसले ब्याजदर करिडोरमा समन्वय गर्न नसकेको देखिन्छ। अहिले बैंकिङ प्रणालीमा १ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँभन्दा अधिक तरलताको विद्यमान अवस्था रहेको छ। केही दिनअघि १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो। बैंकिक प्रणालीमा पैसा थपिने क्रम बढ्दो छ। बैंकमा अधिक तरलता हुँदा विश्वासिला व्यापारीलाई सस्तो ब्याजमा प्रवाह गरिने ऋणले बजारको प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली, उपभोग घर-जग्गा जस्ता क्षेत्रमा बढी लगानी हुन पुगी पुनः तरलता अभावको स्थिति आउन सक्छ। त्यसैले कोभिड–१९ ले थिल–थिलो पारेको अर्थतन्त्रलाई पुनः गति दिन मौद्रिक नीतिमार्फत आर्थिक पुनरुत्थानको नीति ल्याउनुपर्ने खाँचो देखिएको छ। मौद्रिक नीतिमा सेयर बजार निर्भर रहने गर्छ। सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार सेयर बजारमा लगानीकर्ताको संख्या करिब १५ लाख नाघिसकेको छ। सेयर कारोबार गर्न हितग्राही (डिम्याट) खाताको संख्या सिडिएसीमा १५ लाख ३६ हजार ४ सय ४८ पुगेको आँकलन गरिएको छ। विश्वको इतिहासमा नै लामोसमय बन्द भएको नेपालको सेयर बजार कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले गरेको लकडाउनको पालना गर्दै गत १० चैतदेखि बन्द भएको थियो। कोरोना त्रास र यसले उत्पन्न गरेको लामो लकडाउनका कारण आम लगानीकर्ता त्रसित भइरहेको अवस्थामा सेयर बजार कता जान्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन। तर, बैंकमा अधिक तरलताको अवस्था सृजना भएका कारण लगानी गर्ने क्षेत्र अभावमा बैंकहरूले सेयर कर्जामा ऋण रकम बढाएको कारण पुँजीबजारमा सुधार देखिए पनि निक्षेपमा पाइने ब्याजभन्दा सेयरमा लगानी गर्दा बढी फाइदा हुने अवस्थामा मात्रै लगानी गर्नु उपयुक्त हुन सक्छ।
आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेट सार्वजनिक भएपछि खुलेको सेयर बजारमा आशा र निराशा दुवै देखिएको छ। नेप्से माथि पुगेर पुन: तल झर्ने क्रमसँगै बजारमा केही सुधार देखिएको छ। सेयर प्रणालीमा गरिएको नयाँ व्यवस्था, एक ब्रोकर तथा एक डिम्याट खाता, कारोबार सीमा, अग्रिम सीमा लगायतका कारण सेयर बजारमा सुधार देखिएको हो। समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था, सूचीकृत कम्पनीहरूको कमाइ, प्रतिसेयर आम्दानी, मूल्य आम्दानी अनुपात लगायतका विषयलाई सेयरमा लगानी गर्नुपूर्व अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था भने आफ्नै ठाउँमा रहेको छ। मौद्रिक नीतिमा सेयर कर्जा ६५ प्रतिशतबाट ८० प्रतिशत पुर्याउन र बैंकको ब्याज तिर्ने समयावधि कम्तीमा पनि ६ महिना बढाउन सरकार सकारात्मक रहेको छ। अर्कोतिर, अन्य उद्योगधन्दा पूर्णरूपमा नियमित सञ्चालन नभएका कारण लगानी गर्ने पहिलो क्षेत्र सेयर बजार भएकाले पनि पुँजी बजारमा आकर्षण बढेको छ। अघिल्लो वर्ष जस्तो यो वर्ष लगानीकर्ता असार मसान्तमा साँवा र ब्याज तिर्नुपर्ने दबाबमा रहेका देखिँदैनन्। असारमा बैंकहरूले नयाँ कर्जा प्रवाह खासै गर्दैनन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लकडाउनको कारण असुलीलाई कडाइ गर्ने नीति अख्तियारी गरेको देखिँदैन। यसको प्रभाव बजारमा केही हदसम्म परिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीतिले मूल्यमा स्थिरता कायम गर्दै बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्वमा बल पुर्याउने, बजारमा लगानी गर्ने, उत्पादनको लागि रोजगारी वृद्धि गर्ने वातावरण सृजना गरी असल भुक्तानी प्रणालीलाई कायम गर्न सक्नुपर्छ। मौद्रिक दृष्टिकोणले अर्थतन्त्रलाई हेर्दा खुला बजार संरचना र माग व्यवस्थापनको परिकल्पना गरेको देखिन्छ। बजार प्रणाली प्रतिस्पर्धी नभएको, संरचनागत कमजोरी र कमी भएको अवस्थामा परिकल्पना गरिएको समावेशी आर्थिक वृद्धि सम्भव हुने/नहुने विषय सोचनीय रहेको छ। वित्तीय नीतिसँगै मौद्रिक नीति हिँड्नुपर्छ। त्यसैले बजेटमा उल्लेख गरिएको विषयलाई मौद्रिक नीतिले समेट्ने निश्चित भए पनि सेयर बजारको विषयलाई कति सम्बोधन गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै रहेको छ। बजार विविधीकरणमा मौद्रिक नीतिले ठूलो भूमिका खेल्छ। बजारको सिर्जनामा मौद्रिक नीतिले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ।
अहिले सबै कारोबार सहर केन्द्रित हुनुपर्ने देखिँदैन। गाउँ–गाउँमा बैंक पुगिसकेकाले स्थानीय तहको पैसा सोही क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने खाँचो पनि देखिएको छ। हाम्रोजस्तो देशमा सीमित स्रोतले असीमित आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने दायित्व रहेको छ। समग्रमा नेपालको पुँजी बजार लकडाउनसँगै ३ महिना बन्द हुनु आफैँमा ठूलो दुर्भाग्य हो। विश्वमा कहीँ कतै पनि पुँजी बजार यसरी बन्द गरिँदैन। ढिलै भए पनि बजार खुलेको छ। भोलिका दिन बजारलाई बन्द हुने अवस्था आउन दिन हुँदैन। सेयर बजार अहिले उद्योगको जस्तो अवस्थामा पुगिसकेको छ। कोरोना संक्रमणको अवस्थामा दैनिक १ करोड रुपैयाँको सेयर कारोबार हुनुलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ। तर, बजारमा अत्याधिक उतारचढाव देखिएको कारण नवप्रवेशी लगानीकर्ताहरूले लगानीपूर्व बजारको पछि नलागी आफूले खरिद गर्न चाहेको कम्पनीको वित्तीय अवस्था हेरेर मात्रै लगानी गर्नु उपयुक्त हुन्छ। साधारणतया सेयरमा लगानी गर्ने व्यक्तिले पैसा फिर्ता लिँदैनन्। उसले एउटा कम्पनीको सेयर बेचेर अर्को कम्पनीको सेयर किन्ने गर्छ। सेयर बजारमा बुल र बियर भन्ने चलन छ। बुल भनेको सेयर बजार उन्मत्त हुनु वा बढ्नु हो भने वियर भनेको भालु जस्तो ओरालो लाग्नु भन्ने बुझिन्छ। ओरालो लागेको बजारबाट सेयर खरिद गरी बुल पिरियडमा सेयर बिक्री गर्नुलाई उपयुक्त मानिन्छ। समग्रमा भन्नुपर्दा सेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनीको वास्तविक अवस्थाको पहिचान गर्न नसक्नुलाई समस्याको रुपमा लिइएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा २ सय ५५ कम्पनी सूचीकृत छन्। सूचीकृत कम्पनीमध्ये वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त, होटल, जलविद्युत्, बिमा, उत्पादनमूलक, व्यापार र अन्य समूह रहेका छन्। त्यस्ता कम्पनीको ३ महिने, ६ महिने, ९ महिने र वार्षिक वासलात हेरेर कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी, नाफा, कर्जा लगानीको अवस्था, नेटवर्थ जस्ता सूचकको पहिचान गर्न सक्नुपर्दछ। बैंकमा निक्षेप राख्नुभन्दा सेयरमा लगानी गर्दा बढी फाइदा हुने सुनिश्चित भए मात्रै लगानी गर्नु उपयुक्त मानिन्छ। त्यसका लागि सेयर खरिद गर्ने कम्पनीले दिने बोनस र लाभांश अध्ययन गर्नुपर्दछ। पुँजी बजारमा समस्या पहिचान गर्नु सबैभन्दा कठिन कार्य हो। यसले लखपतिलाई करोडपति र करोडपतिलाई सडकपति बनाएको धेरै उदाहरणहरू भएको हुँदा लगानीपूर्व सावधानी र आफूले खरिद गर्न चाहेको कम्पनीको वास्तविक अवस्था थाहा पाउनैपर्छ। नत्र भोलिको दिन यसले लगानीकर्तालाई निराशावादी बनाएर आत्महत्या गर्नेसम्मको अवस्थासमेत नल्याउला भन्न सकिन्न। विगतमा हामीकहाँ ९० प्रतिशत लगानीकर्ताले बजारबाट साँवा गुमाउने गरेका र १० प्रतिशत लगानीकर्ताले मात्रै नाफा आर्जन गर्ने गरेका थिए। त्यसैले धेरै कमाउने मृगतृष्णको पछि लागेर हतारमा आत्तिएर निर्णय गर्नुभन्दा देशको समग्र आर्थिक परिसूचकलाई हेरेर मात्रै लगानी गर्दा आफूसँग भएको रकमले सही प्रतिफल दिन सक्छ।
Thaha khaber