भारत सरकारले अतिक्रमण गरेका र कब्जा गरेका भूभाग नेपालको स्वामित्वमा ल्याउने विषय हाम्रो लागि निकै चुनौतिपूर्ण रहँदै आएको छ। झण्डै दुई पिँढीको जीवन त यही संघर्षमा बित्न लाग्यो भन्दा पनि हुन्छ। लामो संघर्ष पछि आफ्नो भूभाग समेटिएको नक्शा प्रकाशित गर्ने काम भर्खरै मात्र सम्पन्न भएको छ। सरकारले तयार पारेर प्रकाशित उक्त नक्शा संसदका दुवै सदनको सर्वसम्मतिबाट अनुमोदित भएर निशान छाप पनि त्यसै अनुसार बनिनु महत्वपूर्ण परिघटना हो। झण्डै आधा शताब्दीदेखि आफ्नो भूभागलाई समेटेर नक्सासम्म पनि बनाउन नसक्ने लाछी जस्तो भएका थियौं, हामी नेपाली।
अहिले हामीसँग कमसेकम आफ्नो नक्शा त भयो। देशभक्तहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको यो माग पुरा भएको छ। कसै कसैले नक्शा तयार पार्ने कामलाई के-के न गरे जस्तो, अब त स्वतः भूभाग पनि आइहाल्यो नि भने जस्तो गरी तर्क गरेको पनि पाइन्छ। यो सोच्नु गलत हुनेछ। हाम्रो भूभाग प्राप्तीको लागि वास्तविक संघर्ष त अब सुरू हुँदैछ। भारतको मोदी सरकारले व्यक्त गरेका प्रतिकृया र व्यवहारले यो कुराको पुष्टि गरेको छ। भारत र नेपाल लामो समयदेखिका मित्र राष्ट्र हुन्। भारतले विगतमा सीमा विषयमा वार्ता टार्दै आएको थियो। ‘वार्ता नै गर्दैनौं’ भनेको अवस्था थिएन। तर, अहिले आएर त ‘वार्ताको कुनै औचित्य नै छैन’ भन्न थालेका छन् उनीहरु। साँच्चै मित्रतापूर्ण सम्बन्ध भएका राष्ट्रहरुका बीचमा उत्पन्न समस्याहरूको समाधानको विधि त वार्ता नै हो। समस्याहरूको चाङ लाग्दै गएको छ, झन् ठुला समस्याहरु पैदा हुँदै गएका छन् भने वार्ताको मात्रा झन् बढाउँदै जाने, वार्ता झन् माथिल्ला स्तरमा गर्दै जाने गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैले मानेको प्रकृया यही नै हो। तर, भारतको मोदी सरकारले वार्ताको औचित्य नै समाप्त भएको घोषणा गरेको छ। यदि वार्ताको औचित्य साँच्चै नै समाप्त भएको हो भने यो समस्याको समाधान कसरी गर्ने ? भन्ने प्रश्न गम्भीरतापूर्वक उठ्नु स्वभाविक हो। यही विषयमा यो आलेखमा संक्षिप्त चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ। ‘वार्ता’ भन्ने, तर वार्तामा नबस्ने कूटनीति भारतले लामो समयदेखि प्रयोगमा ल्याउने गरेको कूटनीति हो-‘वार्ता’ भन्ने, तर वार्तामा नबस्ने। यही कुटनीतिबाट भारतले लामो समय सम्म कालापानीमा भारतीय सेना राखिराख्न सक्यो। लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकमा कब्जा जमाउने काम गरिराख्यो। वार्ता गर्ने फुर्सद न भारत सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई भयो, न विदेश मन्त्रीलाई। प्रधानमन्त्री मोदीको त कुरै छाडौँ।
मोदीलाई तीन दिनसम्म नेपालका तीर्थ स्थल घुम्ने फुर्सद जति पनि भयो। तर, वार्ताको लागि काठमाडौं आउने फुर्सद भएन। ओलीजीलाई दिल्ली बोलाउने साइत पनि कहिल्यै जुरेन। यसको प्रमुख र निर्णायक कारण के हो भने भारतसँग नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक आफ्नो हो भनेर वार्तामा प्रस्तुत गर्ने कुनै प्रमाण छैन। भारतले अर्काको भूमिमा सेना राख्नु उचित हो भन्ने पुष्टि गर्न सक्ने आधार नै छैन। अनि वार्तामा बसेर के भन्ने ? त्यही कारण हो कि भारतले ‘वार्ता’ भन्ने तर वार्तामा नबस्ने कूटनीतिको अभ्यास गर्दै आयो। नेपाल सरकारले नेपालको नक्शा जारी गर्ने र उक्त नक्सालाई संसदका दुवै सदनबाट सर्व सम्मत रुपमा पारित गरी सकेपछि वार्तामा बस्न भारत सरकारलाई झन् कठिन भएको छ। नेपालको नक्सालाई बेठीक भनेर भन्ने आधार नै भारतसँग छैन। अनि वार्तामा किन र कसरी बस्ने ? यही कुटनीतिलाई अनन्तसम्म प्रयोग गरेर नेपालको लगभग ३८५ वर्ग किलोमिटर भूभागमाथि कब्जा जमाइरहने र कालापानीमा भारतीय सेनाको ब्यारेक पनि राखिरहने नीतिलाई निरन्तरता दिने षडयन्त्रमा भारत कायमै छ। भारतद्वारा वार्ताको औचित्य समाप्त भएको घोषणा नेपालले आफ्नो देशको नक्शा जारी गरिसके पछि भारतले पहिलेको कूटनीतिमा केही फेरबदल गरेको छ-वार्तालाई नै अस्वीकार गर्ने कूटनीति। दुई देशका बीचमा विद्यमान वा उत्पन्न समस्यालाई समाधान गर्ने शान्तिपूर्ण तरिका भनेको वार्ता नै हो।
जब वार्ताको औचित्य सकिएको घोषणा गरिन्छ भने त्यो दुई देशका बीचको सम्बन्धले अमैत्रीपूर्ण अवस्थामा विकास गरिसकेको संकेत हो। सामान्य अवस्था हेर्दा नेपाल र भारतको स्थिति त्यहाँ पुगिसकेको देखिँदैन। तर भारतले वार्तालाई औपचारिक रुपमा नै अस्वीकार गरेपछि नेपालले पनि त्यही रुपमा लिनु आवश्यक हुन्छ। वार्ताको अवस्थाको अन्त्य भएको भनेको अत्यन्त जटिल अवस्था हो। त्यसलाई दुई पक्षीय सम्बन्धको सामान्य अवस्थाका रुपमा लिन मिल्दैन। दुई देशबीच ‘सुमधुर सम्बन्ध’ भनिएको अवस्थामा नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई भारतले आफ्नो नक्सामा सामेल गरेको छ। नेपाली भूभागमा राजमार्ग बनाएर गर्वका साथ उद्घाटन गरेको घोषणा पत्रकार सम्मेलनमार्फत् गर्ने भारत सरकारले ‘वार्ताको औचित्य सकियो’ भनी सकेको छ। तर के पी ओली सरकार ‘चार पटक पत्र पठाइसकिएको, जवाफ आएन’ भन्ने गुनासो मात्र गरेर बसिरहेको छ। परराष्ट्रमन्त्रीको दोहोरो चरित्र केपी ओली नेतृत्वको सरकारका विदेश मन्त्रीले सरकारी नेकपा स्थायी समितिको बैठकमा नेपालले जारी गरेको नक्सापछिको भारत र मोदी सरकारसँगको सम्बन्धका विषयमा रिपोर्टिङ गरेका थिए। त्यसअनुसार उनले पठाएका चारवटा पत्रको जवाफ दिएन, मोदी सरकारको विदेश मन्त्रालयले। कमसेकम नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाएको पत्रको थोरै भने पनि सम्मान त गर्नु पर्दथ्यो।
भारतीय प्रधानमन्त्रीले ‘वार्ताको औचित्य समाप्त भयो’ भनिसकेपछि यो स्थिति उत्पन्न भएको हो। यसबाट अब वार्ताको संभावना तत्कालका लागि टरेको संकेत मिल्छ। परराष्ट्रमन्त्रीकै बयान अनुसार एकतर्फी वार्ताको पत्र पठाउने कुराको औचित्यमा प्रश्न उठिसकेको उनको निष्कर्ष हुनुपर्ने थियो। निष्कर्ष चाहिँ फेरी पनि ‘वार्ताबाट नै समस्या समाधान हुने कुरामा सरकार विश्वस्त छ’ भन्ने नै रहेको छ। जब अर्को पक्षले ‘वार्ताको औचित्य छैन’ भनेर त्यसबाट पन्छिसकेपछि नेपाल सरकारले मात्र कसरी वार्ता गर्न सक्छ ? भारतलाई नझुकी नहुने किसिमका अन्य प्रकारका दबाब दिन सक्ने हैसियत नेपालसँग भएको भए त्यस्ता दबाबद्वारा भारतलाई वार्तामा आउन बाध्य गराउन सके तुरुन्तै अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिनहाल्दा पनि हुन्थ्यो होला। तर नेपालसँग त्यो सामर्थ्य भएको देखिँदैन। भारतसँग एक पक्षीय रुपमा “वार्ता”को मात्र रट् लगाउनु एक प्रकारको आत्मसमर्पणवादी नीति हो। यो एक हातले ताली बजाउन खोज्नु जस्तै हो। त्यसकारण, भारतले वार्ताको लागि बारम्बार पठाइएको पत्रको जवाफ पनि दिएन भन्ने, भारतले वार्ताको औचित्य सकियो भनिसक्यो पनि भन्ने अनि वार्तालाई नै एकमात्र समाधानको उपाय देख्ने यो दोहोरो नीतिबाट यो गम्भीर समस्याको समाधान हुने देखिँदैन। अन्य विकल्प सोच्नुपर्ने बेला आइसकेको देखिन्छ।
अबका विकल्प एउटा सोच नेपालमा के पाइन्छ भने वार्ताद्वारा समस्या समाधान भएन भने युद्ध भइहाल्छ, युद्धतिर गइहाल्नु पर्छ। वार्ता भंग हुनासाथ युद्ध सुरु भइहाल्छ भन्ने होइन। हाम्रो दावीलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु पनि शान्तिपूर्ण प्रयास नै हो। यसलाई युद्धमा जानबाट रोक्ने प्रयास पनि भन्न सकिन्छ। नेपालले अब ढिलो नगरि अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने काममा लागि हाल्नु पर्ने अवस्था आएको देखिन्छ। यसमा हुने ढिलाईले फेरी पनि हाम्रो दावी कमजोर हुँदै जाने संभावना हुन्छ। यसका साथै आन्तरिक रुपमा हाम्रो भूभागमा सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ पार्नका लागि नेपाली सेनाको भूमिकालाई बढाउनु आवश्यक देखिन्छ। व्यापार र ठेक्काजस्ता कामको जिम्मामा लगाइएको सेनालाई विशेषगरी अतिक्रमित भूभाग भएका क्षेत्रमा खटाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। सेनाको सहयोगका लागि सशस्त्र प्रहरीलाई पनि व्यापक रुपमा परिचालन गर्न सकिन्छ। यसका साथै नागरिक प्रशासनलाई पनि त्यस क्षेत्रमा सुदृढ गर्नु जरुरी देखिन्छ। त्यहाँ बसोबास गरेका नेपाली नागरिकका यावत् समस्या समाधान गर्नका लागि विशेष प्याकेज ल्याउनु पर्ने हो। अझै पनि त्यस क्षेत्रका लागि विशेष व्यवस्था त गर्नै पर्ने देखिन्छ। यी सबै कार्यभार पूरा गर्न सरकार तयार भएन भने संघर्षकै बाटो रोज्नु अनिवार्य देखिन्छ।
Thaha khaber