असार १६, २०७७
काठमाडौँ — कोरोनाका बिरामीलाई पूर्ण संक्रमणमुक्त भएपछि मात्र घर पठाउने सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति सरकार फेरि असन्तुष्ट देखिएको छ ।
सरकारले उक्त आदेश खारेजीको माग गर्दै निवेदन दर्ता गरेको छ । सर्वोच्चले बिरामीलाई घर पठाउनुअघि फेरि पीसीआर गरेर उनीहरू कोरोनामुक्त भएको सुनिश्चित गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले असार ३ गते जारी गरेको नयाँ मापदण्डअनुसार आइसोलेसनमा रहेका बिरामीलाई लक्षण देखिन छोडेको ३ दिनपछि डिस्चार्ज गर्न सकिन्छ । मापदण्डमा आइसोलेसनमा १३ दिनसम्म बस्न जरुरी रहेको र त्यसपछि लक्षण नदेखिए पीसीआर गराइरहनुभन्दा डिस्चार्ज गर्नु नै उत्तम हुने पनि उल्लेख छ । लक्षण नदेखिएका कोरोना संक्रमितमा पीसीपीसीआर रिपोर्ट पाेजिटिभ आए पनि भाइरस कल्चर गर्दा अधिकांशको १५ दिनउताको रिपोर्ट नेगेटिभ आउने गरेको देखिन्छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले विश्व स्वास्थ्य संगठनकै सुझाव मानेर आइसोलेसनमा रहेका र लक्षण नदेखिएकाहरूलाई १४ दिनपछि थप परीक्षण नगरी घर फर्काउन सकिने मापदण्ड बनाएको थियो । जेठ २० गते स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकाको दफा ६ मा यस्तो व्यवस्था थियो ।
सर्वोच्चले त्यही व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको थियो, ‘जनताको स्वास्थ्य, समानता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको संरक्षण गर्नु राज्यको कर्तव्य रहेको सन्दर्भमा आइसोलेसनमा राखिएका बिरामीलाई बिनापरीक्षण घर फर्काउने काम मानवीय र संविधानसम्मत हुने देखिँदैन ।’ सरकारसँग आइसोलेसनमा रहेकाहरूलाई परीक्षण गर्न सक्ने क्षमता रहेको औंल्याउँदै सर्वोच्चले बिरामीको मानसिक सन्त्रास हटाउन पनि अर्को परीक्षण आवश्यक रहेको जनाएको थियो ।
मुद्दाको बहसका क्रममा सर्वोच्च अदालत पुगेका स्वास्थ्य मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक गुणनिधि शर्माले विश्व स्वास्थ्य संगठनले आइसोलेसन छाड्ने बिरामीलाई फेरि परीक्षण गर्ने विषय सम्बन्धित राष्ट्रको स्वविवेकमा छाडेको भन्दै निर्देशिका गलत नभएको दाबी गरेका थिए । त्यही निर्देशिकाले संक्रमित नागरिकहरूको हक हनन भएको दाबी गर्दै अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीलगायतले निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
के छ दाबी ?
कोरोना संक्रमण फैलिएको सुरुआती दिनमा त्यसबारे यथेष्ट सूचना सार्वजनिक नभएकाले विश्व स्वास्थ्य संगठनले गत जनवरी १२ तारिखमा संक्रमितलाई डिस्चार्ज गर्दा पीसीआर परीक्षण गर्न सिफारिस गरेको थियो । त्यति बेला त्यही आधारमा संक्रमितलाई घर पठाउनुअघि पनि पीसीआर परीक्षण गर्ने गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ ।
मन्त्रालयका अनुसार पछिल्ला दिन अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्य हेर्दा संक्रमितमा ९ दिनपछि लिइएको नमुनामा भाइरस कल्चर गर्न खोज्दा बढेको देखिँदैन । भाइरस कल्चर भनेको स्वाब नमुनामा भएका भाइरसलाई बढाउने प्रयास गर्नु हो । कल्चरमा भाइरस नबढे तिनीहरू निस्तेज भएको मानिन्छ ।
अहिले भने संक्रमित पुष्टि भएको १० दिनपछि पीसीआर परीक्षणमा पोजिटिभ देखिए पनि उक्त व्यक्तिले भाइरस सार्न नसक्ने निष्कर्षमा विश्व स्वास्थ्य संगठन पुगेको छ । असार ३ मा डब्लूएचओले जारी गरेको नयाँ गाइडलाइनमा त्यही कुरा उल्लेख भएको मन्त्रालयको दाबी छ ।
त्यसैलाई आधार मानेर नेपाल मेडिकल काउन्सिल, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र विभिन्न विज्ञले १४ दिन आइसोलेसनमा राखेपछि संक्रमणको कुनै लक्षण नदेखिए फेरि परीक्षण गर्न नपर्ने सिफारिस गरेको जनाउँदै मन्त्रालयले भारतले समेत डब्लूएचओको सिफारिसअनुसार यस्तै नीति लिएको दाबी गरेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार सर्वोच्चको आदेश मानेर सबैको दोहोर्याएर परीक्षण गर्दा अनावश्यक आर्थिक भार पर्छ । एकातिर लक्षण नदेखिएका बिरामीले अस्पताल भरिने, अर्कातिर गम्भीर बिरामीले अस्पतालमा ठाउँ नपाउने अवस्था आउन सक्छ । कतिपय संक्रमितमा ५० दिनसम्म पनि पोजिटिभ देखिने विभिन्न अध्ययनको निष्कर्ष औंल्याउँदै मन्त्रालयले १० दिनपछि भने उनीहरूबाट अरूमा नसर्ने र समुदायमा पनि खतरा नहुने जनाएको छ ।
सरकारले सर्वोच्चमा निवेदन दिँदाका दिन संक्रमितको संख्या ८ हजार ५ सय ४९ थियो । मन्त्रालयका अनुसार एकपटकको पीसीआर परीक्षणमा न्यूनतम ६ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च हुन्छ । अस्पताल बसाइमा प्रतिव्यक्ति दैनिक ३५ सय रुपैयाँ खर्च हुन्छ । आदेशअनुसार अस्पतालमा थप बस्नुपर्दा र फेरि परीक्षण गर्दा लाग्ने खर्चका कारण राज्यकोषमा १२ अर्ब ४५ करोड २९ लाख ५७ हजार ५ सय रुपैयाँ अनावश्यक भार पर्ने सरकारले दाबी गरेको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतमा पेस भएको निवेदनमा खर्चको सविस्तार व्याख्या छैन । तर, उक्त दिनको संक्रमित संख्याका आधारमा तिनलाई दोहोर्याएर पीसीआर परीक्षण गर्दा थप ५ करोड ५५ लाख लाग्ने देखिन्छ । अनि सबै एकसाथ संक्रमित भएर १४ दिन आइसोलेसनमा बसे भन्ने अनुमान गर्ने हो भने सरकारी दरअनुसार नै कुल खर्च ४१ करोड ६९ लाख हुन्छ ।
राज्य स्वास्थ्यको आधारभूत अधिकारप्रति सचेत रहेकैले कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार गरिरहेको मन्त्रालयको दाबी छ । त्यस्ता बिरामीलाई के आधारमा डिस्चार्ज गर्ने भन्ने अधिकारसमेत आधिकारिक संस्था र विज्ञहरूको हुने जनाएको मन्त्रालयले घुमाउरो शैलीमा सर्वोच्चले त्यसमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको हो ।
Kantipur