आखिर किन गलत छ एमसीसी ?

– प्रतीक सिग्देल

अहिले नेपालमा मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) नामको अमेरिकी प्रोजेक्टको विषयलाई लिएर नेपालका विभिन्न राजनीतिक दलहरु र स्वतन्त्र नागरिकहरुका बीचमा समेत तीव्र ध्रुवीकरण देखिएको छ । कुनै राजनीतिक दल उक्त सम्झौतालाई जुनसुकै हालतमा भएपनि नेपालमा लागु गर्नु पर्छ भन्दै कम्मर कसेर लागेको छ भने कुनै राजनैतिक दल एमसीसी राष्टघाती हो भन्दै त्यसको विरोधमा खुलेरै उत्रिएको छ । त्यतिमात्र होइन सत्ताधारी दल नै यसमा विभाजित भएको छ । वर्तमान केपी ओली सरकार उक्त प्रोजेक्टलाई संसदको चालु अधिवेशनबाट छिटो पारित गराउन मरिहत्ते गरिरहेको छ । पार्टीभित्रको बहुमत यसको विपक्षमा छ । विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवा यसलाई जुनसुकै हालतमा भएपनि पारित गराउनुपर्छ भन्दै चिच्याइरहेका छन् । यस्तै यही विषयमा स्वतन्त्र नागरिकहरुका स्वतस्फूर्त विचारहरु पनि विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरुमा व्यक्त भइरहेका छन् । यो स्थितिमा आखिर के हो त एमसीसी ? के यो सम्झौता नेपाल र नेपालीहरुको हितमा छ ? यस्ता कैयौं प्रश्नहरुको जवाफ खोज्नु आवश्यक छ । त्यो भन्दा पहिला एमसीसी भनेको के हो र यसले नेपालको सामाजिक, आर्थिक र राजनीति लगायत राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा पार्ने दूरगामी प्रभावहरुको बारे यो लेखमा छोटो विवेचना गरिने छ ।

के हो एमसीसी ?
एमसीसी अमेरिकी सरकारले सन् २००४ मा स्थापना गरेको एक वैदेशिक सहयोग निकाय हो । एमसीसी मार्फत् गरिब तथा विकाशशील राष्ट्रहरुमा दिगो विकास र गरिबी निवारणका नाममा अमेरिकाले गर्ने आर्थिक सहयोगको प्रोजेक्ट हो । आन्तरिक द्वन्द्वले ग्रस्त भएको इराक, गरिबीको चपेटामा परेका अफ्रिकी मुलुकहरु लगायत संसारका अन्य विपन्न राष्ट्रहरु अमेरिकी एमसीसी प्रोजेक्टका हालसम्मका हिस्सेदारहरु हुन् । वि.सं. २०७४ भदौ २९मा नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री र अमेरिकी संस्था एमसीसीका प्रमुखका बीच सम्झौता भएको थियो जस अन्तर्गत नेपाललाई अमेरिकी सरकारले नेपालको विद्युतीय प्रसारण लाईन र रणनीतिक मोटरमार्ग निर्माणका लागि ५० करोड अमेरिकी डलरको आर्थिक सहायता दिने भनिएको छ । उक्त सम्झौतामा ४०० किलो भोल्ट क्षमताको लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौंडा र लप्सीफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटवल हुँदै गोरखपुर जोड्ने विद्युत प्रसारण लाईन बनाइने उल्लेख छ । त्यस्तै उक्त सम्झौता अनुसार नेपालका विभिन्न नाकाहरु जोड्ने करिब ३०० किलोमिटर मोटरबाटो बनाउने कुरा पनि उल्लेख छ ।

शाब्दिक अर्थमा हेर्दा यो सम्झौता नेपालको आर्थिक उन्नति तथा दीर्घकालीन विकाससँग जोडिएको होकि त भन्ने देखिन्छ । नेपालमा बिद्युत प्रसारणलाइन बन्ने, धेरै भएको विद्युत भारतलाई बेच्न पाइने, मोटर बाटो बन्ने कुरालाई कतिपयले सीधा विकाससँग जोडेर हेरेका छन् । कतिपयले यसलाई समाजबाद तर्फ उन्मुख नेपाली राजनीतिक व्यवस्थालाई मलजल गर्ने गतिलो हतियारको रुपमा पनि अथ्र्याएका छन् । यो गलत हो । त्यो तर्क शक्ति राष्ट्रको चाकडी गर्ने र सत्ता जोगाइराख्ने चालवाजी भन्दा अरु केही होइन । साथै उक्त सम्झौता कार्यन्वयनको प्रक्रियामा गर्ने भनिएका व्यवस्थाहरु पनि नेपाल र नेपालीको हितमा छैनन् । यदि यो सम्झौता संसदबाट पारित भएर कार्यन्वयनको अवस्थामा गयो भने नेपालले ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने कुरा स्पष्ट छ ।

आखिर किन गलत छ एमसीसी ?
सरसर्ती हेर्दा सम्झौतामा दिगो आर्थिक विकास, गरिबी निवारणजस्ता लोभलाग्दा शब्दहरुको प्रयोग गरिएता पनि सारमा अमेरिकाले नेपालको कमजोर शासन व्यवस्था र राजनीतिक अस्थीरताको फाइदा उठाउँदै नेपालबाट चीनको गतिविधी निगरानी गर्न खोजेको देखिन्छ । यदि सम्झौता पारित भयो भने हामी नेपालीलाई हाम्रै भूमिमा अत्याधुनिक हातहतियार सहित अमेरिकी सैनिकहरुले पहरा दिनेछन् ।

एमसीसी अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त सुरक्षा रणनीति (आइपिएस) को एउटा हिस्सा भएको कुरा अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्ट दक्षिण एशियाका लागि निमित्त उप–सहायकमन्त्री डेभिड रेञ्जले बताइसकेका छन् । त्यस्तै, अर्का अमेरिकी सहायक राज्मन्त्री हेलिस बोइलले एमसीसी मार्फत नेपाललाई प्रदान गरिने ५० करोड डलर आइपिएसको नै हिस्सा भएको बताएका थिए । यी कुराहरुबाट नै पुष्टि हुन्छ कि एमसिसिको माध्यमबाट नेपालको भूमि प्रयोग गरी चीनलाई घेरा हाल्न अमेरिका उद्धत छ । हाम्रो भूमी यदि एउटा राष्ट्रले अर्को राष्ट्रको विरुद्धमा प्रयोग गर्न खोज्छ भने हाम्रो नेपाली राष्ट्रिय स्वाधीनता कहाँ रहन्छ ? नेपाली भुमीमा चीन र अमेरिकाका बीच युद्ध भड्कियो भने हाम्रो हालत के होला ? एउटा स्वाधीन राष्ट्रले आफ्नो भुमिलाई अर्को देशको शैन्य अखडा बनाउन दिन हुन्छ ? त्यसैले यो संझौता नेपाली राष्ट्रिय स्वाधीनता विरोधी छ ।

यति मात्र होइन, सम्झौताका बुँदाहरु सरसर्ती अध्ययन गर्दा पनि उक्त सम्झौतामा अमेरिकी दबदबा प्रष्ट देखिन्छ । जस्तै त्यस सम्झौताको धारा ७ को दफा ७.१ मा सम्झौता कार्यन्वयनको प्रक्रिया सुरु भएपछि नेपालको कानुनमाथि यो सम्झौता हावी हुनेछ भनिएको छ । नेपालको संविधानलाई विस्थापित गर्न सक्ने सम्झौता नेपालको हितमा कसरी हुन्छ ?
त्यसैगरी धारा ३ को दफा ३.८ मा एमसीसी कोषको लेखापरीक्षण गर्न अमेरिकाले स्वीकृत गरेकै लेखा परीक्षकले गर्नु पर्ने भनिएको छ । हाम्रो लेखा परीक्षण गर्ने विधि तथा लेखा परीक्षकलाई विश्वास नगर्ने उक्त सम्झौता हाम्रो देशको वौद्धिक सम्पत्ति विरोधी छ । त्यस्तै, अनुसूची ५मा उक्त सम्झौताका योजना तयार पार्दा भारत सरकारसँग स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सम्झौता नेपाल र अमेरिका बीचको, तर स्वीकृति भारतसँग लिनु पर्ने ? नेपालको स्वाधीनता र आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने यो सम्झौता राष्ट्रहित विपरीत छ ।

एमसीसी सम्झौता गरेका देशहरुको स्थितिः
सन् २००४मा स्थापना भएपछि हालसम्म अमेरिकाले करिब ३७ वटा देशहरुसंग एमसीसी सम्भौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । अमेरिकी सरकारले एमसीसी मार्फत सहयोग गर्ने पहिलो मुलुकमा पूर्वी अफ्रिकाको सानो राष्ट्र मदागास्कर हो । ११ करोड अमेरिकी डलर सहायताको उक्त सम्झौतामार्फत् मादागस्करमा भूमिसुधारको कार्यक्रम ल्याई निर्वाहमुखी कृषिबाट बजार उन्मुख कृषिमा परिवर्तन गर्दै उक्त राष्ट्रको गरिबी निवारण र आर्थिक विकास गर्ने कुरा सम्झौतामा उल्लेख थियो । तर विडम्बना, गरिबी हट्ने त परै जाओस्, १३ लाख हेक्टर कृषियोग्य जमीन (उक्त देशको खेतियोग्य जमीनको आधा भन्दा धेरै हो) ९९ बर्षका लागि एउटा विदेशी कम्पनीलाई सुम्पियो । तर विडम्बना, न त त्यहाँ भने जस्तो उत्पादन भयो, न त त्यो जग्गाको कुनै सदुपयोग । केही कृषि उत्पादन विदेशमा निर्यात गरेको जस्तो देखिएपनि त्यहाँको जनताको दैनिकीमा कुनै परिवर्तन आएन, बरु उल्टो गरिबी थपियो । एमसीसी सम्झौता भएको करिब १७ बर्षपछि पनि मादागस्करको कूल जनसंख्याको ७५ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखा मुनि नै छन् ।

त्यस्तै अर्को अफ्रिकी मुलुक घानामा पनि एमसीसीले उर्जा क्षेत्रमा लगानी गरेको थियो । सम्भौतामा गरिबी हट्ने, आर्थिक विकास हुने, ठुला ठुला ट्रान्समिसन लाइन बन्ने कुराहरु उल्लेख गरिएका थिए । तर संझौता अनुसारका सर्तहरु पुरा हुनु त परै जाओस् उक्त सम्झौताले देशको एउटा ठूलो सरकारी विद्युत प्रवाहक कम्पनी निजी क्षेत्रको हातमा पुग्यो । यी त एक दुई उदाहरण मात्र हुन्, सबैको व्याख्या यहाँ सम्भव छैन । सत्य कुरा के हो भने, अमेरिकीले एमसीसी सम्झौता गरेका कुनै राष्ट्रहरुमा पनि सम्झौतामा भनिए जस्तो ठूलो आर्थिक परिवर्तन आएको छैन । तर त्यसको ठीक उल्टो, एमसिसिका कारण नकारात्मक परिणामहरु देखिएका छन् र देशहरु वर्वाद भएका छन् । हामीले पनि यी अनुभवहरुबाट सिक्ने कि वाह्य शक्तिको दवावमा परी आफ्नो सर्वस्व अमेरिकालाई सुम्पने गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ ।

अन्त्यमा..
पछिल्लो समयमा अमेरिकी साम्राज्यवादले दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमा आफ्नो प्रभाव विस्तारगर्न लागि परेको छ । उसले श्रीलंका र नेपालसँग गरेका सम्झौता यसैका परिणाम हुन् । तर स्मरण रहोस् श्रीलंकाले एमसीसी सम्झौता गलत छ भनेर त्यसलाई खारेज गरिसकेको छ । विभिन्न सम्झौताहरु मार्फत आफ्नो बलियो उपस्थिती जनाउने र आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्र चीनलाई घेराहाल्ने नीति लिएर अमेरिकी साम्राज्यवादले नेपाललाई केन्द्र बनाई दक्षिण एशियामा सामरिक अखडा बनाउन खोजिरहेको छ । एमसीसीलाई संसदबाट पारित गर्नु भनेको अमेरिकाको यो सैन्य रणनीतिको अङ्शियार बन्नु हो । यो हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिको समेत विरुद्ध छ ।

देशभक्त नेपालीहरुले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने, नेपालको संविधानमाथि हावी हुने, स्वाधीनता र आत्मनिर्णय अधिकारको विरोधी, नेपाललाई शक्तिराष्ट्रहरुको क्रिडास्थल बनाउने सम्झौता सरासर गलत, असमान र देशको हित विपरीत छ । यति मात्रै होइन, उक्त सम्झौता कार्यन्वयन गर्ने प्रक्रियामा अमेरिकाले प्रयोग गर्ने उच्चस्तरीय प्रविधिले नेपाली राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि कति खतरा पैदा गर्छ भन्ने बारे अहिलेसम्म कसैले सोचेको देखिंदैन । यदि यो सम्झौता पारित भएर कार्यन्वयवनको प्रक्रियामा गयो भने नेपालमा आन्तरिक द्वन्द्व चर्कने, मुलुक अझ गहिरो आर्थिक तथा राजनीतिक संकटमा फस्ने निश्चित छ । अझ कोरोना महामारीले थिलोथिलो पारेको नेपालको आर्थिक अवस्थालाई एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौताले कहिल्यै माथि नउठ्ने गरी झन वर्वादीतिर धकेल्ने कुरा प्रस्ट छ । त्यसैले हामी ५ बर्षपछि अमेरिकाले हामीलाई धोका दिएको रहेछ भनेर पश्चातापमा परेर बस्ने कि यो राष्ट्रघाती सम्झौताको विरोधमा आवाज उठाएर त्यसलाई संससदबाट पारित हुनबाट रोक्ने ? यो यतिबेला आम देशभक्त नेपालीले गंभीर भएर सोच्ने विषय हो । जेठ १८, २०७७ moolbato.com