९ साउन,
काठमाडौं । सरकारले ठूला, राष्ट्रिय गौरवका, रुपान्तरणकारी र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई निर्माण सामग्रीको अभाव हुन नदिने व्यवस्था गरेको छ ।
५ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गरी ठूला आयोजनामा निर्माण सामग्री अभाव हुन नदिने व्यवस्था गरेको हो ।
आयोजनाले सिफारिस गरेपछि तोकिएको स्थानबाट तोकिएको परिमाणमा निर्माण सामग्री संकलनको व्यवस्था गाउँपालिका वा नगरपालिकाले मिलाइदिनुपर्नेछ । तर यस्ता आयोजनाले नदीजन्य निर्माण सामग्री उत्खनन् तथा संलकन गर्नुअघि वातावरणीय अध्ययनको काम भने अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्नेछ ।
स्थानीय तहले निश्चित मूल्य लिएर ठूला आयोजनालाई नै निर्माण सामग्री संकलन तथा ढुवानीको अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था पनि मापदण्डमा गरिएको छ ।
नेपालमा आयोजना कार्यान्वयनमा जग्गा प्राप्ती र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उपलब्धता मूख्य चूनौती मानिन्छ । नदीजन्य सामग्रीको अभावकै कारण कतिपय आयोजना निर्धारित मितिमा पूरा हुन नसकेको गुनासो पनि निर्माण व्यवसायीको रहेको छ ।
बाहिर प्रयोग भए कारवाही
ठूला आयोजनाले आफूलाई चाहिने निर्माण सामग्री निकाल्नुपरेमा सम्बन्धित आयोजना कार्यालयबाट परिमाण खुल्ने सिफारिस पत्र स्थानीय तहलाई दिनुपर्नेछ । सँगै वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, आयोजनाको डिपीआर तथा आयोजना सञ्चालनको सम्झौतापत्र पनि बुझाउनुपर्नेछ ।
यसरी प्राप्त कागजातपछि स्थानीय सरकारले शूल्क र दस्तुर लिएर आयोजनालाई निर्माण सामग्री निकाल्ने अनुमति दिन सक्छ । त्यसपछि आयोजनाले तोकिएको ठाउँबाट मात्र निर्माण सामग्री निकाल्नुपर्नेछ । अन्य स्थानबाट निकालेमा वा अनुमतिको दुरुपयोग गरेमा आयोजना प्रमुखलाई कारवाही गर्न स्थानीय तहले सिफारिस गर्न सक्छ ।
व्यक्तिले बिक्री गर्न पनि अनुमति चाहिने
कुनै व्यक्ति तथा संस्थाले स्थानीय तहभित्र निजी रुपमा कुनै संरचना बनाउँदा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निस्किएमा व्यवसायिक रुपमा बिक्री गर्न पाउने छैन ।
यसरी निस्किएको वस्तु बिक्री गर्नेपर्ने भएमा कानून अनुसार वातावरणीय अध्ययन गराउने, सम्बन्धित स्थानीय तहबाट अनुमति लिने र दस्तुर तथा शुल्क बुझाएपछि मात्र बिक्री गर्न पाउनेछन् ।
मेसिन प्रयोग गर्नुपरे अनुमति अनिवार्य
उक्त मापदण्डअनुसार निर्माण सामग्रीको संकलन तथा उत्खनन्मा सामान्यतया श्रममूलक प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ । मेसिन प्रयोग गर्नुपर्ने भए जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको अनुमति अनिवार्य गरिएको छ ।
निर्माण सामग्री झिकिसकेपछि त्यहाँ खाडल नहुने गरी सम्याएर मात्र छाड्नुपर्छ । घना वस्ती र वन क्षेत्रको दुई किलोमिटर आसपास, राजमार्गको ५ सय मिटर दूरी भित्रको नदी, सडक, पुल तथा झोलुंगे पुलको एक किलोमिटर तल र ५ सय मिटर माथिको नदीजन्य पदार्थ भने निकाल्न नपाइने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
खानी उत्खननसम्बन्धी कार्ययोजना स्वीकृत गराउनुपर्ने
कुन स्थानबाट नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् तथा संकलन गर्न दिने भन्ने विषय स्थानीय तह आफैंले तय गर्नेछ । त्यस्तो स्थानको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन बनिसकेको हुनुपर्छ ।
खानी तथा क्रसर उद्योग संचालन तथा निर्माण सामग्री आपूर्तिको लागि तोकिएका क्षेत्र, निजी जग्गामा नदीजन्य पदार्थ निकाल्न अनुमति दिएको क्षेत्रसमेत स्थानीय तहले निर्धारण गर्नुपर्छ । यसको व्यवस्थापनको जिम्मा समेत स्थानीय सरकारले मिलाउनुपर्छ ।
यस्ता खानी तथा स्थानबाट हुने उत्खनन् र संकलन सम्बन्धी कार्ययोजना तयार गरी गाउँ वा नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ । त्यसपछि गाउँसभा, नगरसभाले स्वीकृत गरेको दरमा उत्खनन् र संकलन तथा बिक्रीको ठेक्का व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
ठेक्का पाएका व्यक्ति तथा कम्पनीले तोकिएका मापदण्ड पूरा गरी तोकिएको क्षेत्रबाट निश्चित परिमाणमा मात्र त्यस्तो सामग्री निकाल्न पाउनेछन् ।
यसरी उत्खनन हुने क्षेत्र दुई वा सोभन्दा बढी स्थानीय सरकारको भुभाग पर्ने स्थानमा भए संयुक्त समिति बनाएर संकलन, उत्खनन् तथा बिक्रिको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । यसरी संकलन हुने राजस्व पनि संयुक्त हुनेछ र बाडफाँट गर्नुपर्नेछ ।