डा. अतीन्द्र दाहाल
केही समय यता नेपाल–भारत सम्बन्धमाथि निरन्तर बहस तथा प्रतिबहस चलिरहेका छन् । नजिकको र लामो सम्बन्ध भएको छिमेकी भएका कारण एकअर्काका कतिपय विषयमा पारस्परिक चासो रहनु सामान्य हुनसक्छ । तर पछिल्ला परिघटनाले सम्बन्धमा मित्रवत् माधुर्य तथा सकारात्मकताभन्दा असहजताहरूको बढावा गर्दैछन् । विगतमा पनि सम्बन्धमा केही प्रष्ट खटपट भएको देखिन्छ तर अहिलेको पुस्तालाई एकदमै स्पष्ट अनुभव हुनेगरी छोटो समयमा थुपै्र अमित्रवत् तथा अस्वाभाविक कदमहरू उठाइएका छन् ।
नेपालले जारी गरेको नयाँ गणतान्त्रिक संविधानमाथि आन्तरिक स्वतन्त्रता तथा सार्वभौमिकताको बर्खिलाप हुने गरी अभिव्यक्ति दिएदेखि खटपटमा रहेको दुईदेशीय सम्बन्ध नाकाबन्दीले झन् तिक्ततापूर्ण अवस्थामा पुगेको थियो । अन्य समयमा समेत बेलाबखत भारतीय पक्षबाट नेपालका आन्तरिक मामिला तथा स्वनिर्णयको आधारमाथि विभिन्न खालका अवैधानिक सुझाव तथा नरम दबाबहरू आउँछन् भनेर समीक्षा हुन्थे ।
पछिल्लोपटक नेपालले आफ्नो पूर्ण नक्सा जारी गरेको विषयदेखि नागरिकतामा संशोधनको प्रस्तावपछि भने एकाएक भारतीय प्रतिक्रियाले नयाँ÷नयाँ तथा अस्वाभाविक अनि अतिरञ्जित मोडहरू लिएको देखिन्छ । यद्यपि राज्यको औपचारिक तथा मुख्य संयन्त्रबाट कुनै कठोर प्रतिक्रिया अथवा गलत जवाफ नआए पनि केही सञ्चारमाध्यमका रवैयाजनक प्रस्तुति भने अत्यन्त निकृष्ट तथा घृणित भए । भारतीय राज्यपक्षबाट त्यस्ता प्रस्तुतिमाथि प्रतिबन्ध नलगाउनु अथवा त्यस्तो नगर्न नभनिँदा पनि मौन समर्थन वा भित्री प्रायोजन भने उजागर गर्छ तर जस्तालाई त्यस्तै भनेर हामीले पनि पूरै भारतीय सञ्चारमाध्यमलाई मुछ्ने तथा सबै भारतीयलाई आरोप लगाउनु जायज हँुदैन । केही सञ्चारले त्यसो गरे, केही भारतीय समूहबाट अपमानजनक प्रतिक्रिया आए तर भारत भित्रैसमेत भारतले नेपालमाथिको सम्बन्ध बिगार्न नहुने र नेपालको आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक चासो राख्न नहुने भन्दै सरकारलाई निरन्तर सुझाव दिने सञ्चारगृह तथा समूहहरू पनि छन् ।
अलेक्सजेन्डर बेन्डेटको कृति ‘सोसल थ्योरी अफ इन्टरनेशनल रिलेसन’ले बताउँछ, देशको अर्थसामाजिक अवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आयामहरू निर्धारित गर्दछ । हाम्रो एकपक्षीय र गम्भीर परनिर्भरताका कारण असमान तथा अपमानका गतिविधिमा रमाउने मनोविज्ञान भारतको अधिकांश समूहमा दह्रो गरी स्थापित बन्दैछ । हाम्रो विगतको असमान छिमेकी नीति तथा सङ्कुचित विदेशी सम्बन्ध यसमा जिम्मेवार छ । त्यसैले छिमेकी लगायत सम्पूर्ण विश्व समुदायसँगको सम्बन्ध परिमार्जन तथा विनिर्माणको बोध हुनुपर्छ । वैदेशिक सम्बन्धलाई नयाँ ढङ्गले अभ्यास गर्नुपर्छ । भारतसँग प्रतिवादसँगै भारतइतर सम्बन्ध सशक्तीकरणमा ध्यान दिनुपर्छ । छिमेकीलाई छोड्नुचाहिँ हुँदैन तर विश्वलाई भुल्नु पनि हुँदैन । परनिर्भरता तोड्दै अन्तरनिर्भरताबाट अन्ततोगत्वा आत्मनिर्भरताको बाटो खोज्न थाल्नुपर्छ ।
अन्तरनिर्भरताको आवश्यकता
हामीले दुई छिमेकीसँगको समान सम्बन्ध भने पनि समानता प्रतिविम्वित छैन । हामी भारततिर बढी ढल्किएका छौँ । समदूरीको सम्बन्धले समान सम्मान माग्छ यद्यपि भारतबाट हस्तक्षेपकारी तथा अशिष्ट खालका प्रतिक्रिया तथा व्यवहार यदाकदा हुन्छन् । नेपाललाई भूपरिवेष्टित नभई भारतवेष्टितको रूपमा हेर्न खोजिन्छ । विश्लेषक एस.डी. मुनिकै पुस्तकहरूमा ‘इन्डिया ब्राकेटेड सेन्टिमेन्ट’ को बारेमा चर्चा गरिएको छ । हरेक कुरामा सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्न खोजिन्छ । राजनीतिक तथा प्रशासनिक पक्षमा अनावश्यक सरोकार देखिन्छ तर चीनबाट चाहिँ विशेषगरी आर्थिक तथा विकाससम्बन्धी सहयोगमा चासो आउँछ । राजनीतिक तथा प्रशासनिक स्वतन्त्रता तथा सार्वभौमिकतामाथि सम्मान व्यक्त हुन्छ । हाम्रो भूराजनीतिक महŒवलाई चीनले सहर्ष स्वीकार्छ । लेखक जोन डेभीको पुस्तक ‘हिमालयन ब्लन्डर ः द कर्टेन रेजर टु सिनो–इन्डियन वार’मा विकसित तथा बलियो नेपाल चीनको समेत आवश्यकता भएको तथ्य र तर्क उजागृत छन् । चीनसमेत यसमा सहमत देखिन्छ । तसर्थ एकध्रुवीय छिमेकी नीतिलाई परिमार्जन गरी चीनसँग पनि सम्बन्ध उत्तिकै घनीभूत बनाउँदै बाँकी विश्वसँगको सम्बन्धलाई विस्तार गरी उनीहरूले जस्तै विकासको अभ्यास खोज्नुपर्छ ।
विश्व सम्बन्ध विस्तार
औपचारिक रूपमा थुप्रै देशसँग हाम्रो दौत्य सम्बन्ध छ तर अभ्यासमा छिमेकीसँग त्यो पनि अधिक मात्रमा भारतमा मात्र सीमित देखिन्छ । हामी भारतबाहेक अन्य देशसँग त्यस्तै सघन सम्बन्ध बनाउन चाहेर वा नचाहेर पछाडि पर्दै आएका छौँ । हामीलाई तत्कालका लागि सर्वाधिक फाइदा हुने थुपै्र कुरा बाँकी विश्वसँग छन् । उनीहरूसँग सुमधुर तथा सघन सम्बन्धमार्पmत हामी ती कुरा ग्रहण तथा अनुकरण गर्न सक्छौँ । हामीभन्दा धेरै साना देशसमेत विकसित भई आर्थिक प्रगतिको धमाका मच्चाउँदैछन् । सिङ्गापुर, दक्षिण कोरिया, बहमास, बु्रनाई, कतार, कुवेत ज्वलन्त उदाहरण हुन् । उनीहरूलगायत अन्य विश्वसमुदायबाट हाम्रो विकासलाई अथक उत्पे्ररणा, ज्ञान तथा सहयोगसमेत सम्भव छ । अब उनीहरूसँगको सम्बन्धलाई
विस्तार गर्नुपर्छ ।
अमेरिकाले संसारभर खपत हुने गहुँको ५०.१ प्रतिशत, इन्डोनेसियाले खाने तेलको ५१ प्रतिशत र थाइल्यान्डले चामलको ३४ प्रतिशत निर्यात गर्ने तथ्याङ्क देखिन्छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान जम्मा ५ प्रतिशत भएको अमेरिका र जम्मा जनसङ्ख्याको ३.७ प्रतिशत मात्र मानिस कृषिमा संलग्न भएको फ्रान्स चाहिँ विश्वभर खाद्यान्न बजार निर्माण गर्दैछन् । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा झन्डै ३२ प्रतिशत योगदान भएको र ७० प्रतिशत मानिस संलग्न हामीले उनीहरूसँग सहकार्य बढाउनुपर्छ । लेखक पल वर्कको पुस्तक ‘गुड अर्थ’ले कृषिबाट पनि भविष्य देख्न सिकाउँछ, हामीले पनि भारत इतरको सम्बन्धबाट यस प्रकारको ज्ञान र व्यवहार निर्माण गर्नुपर्छ ।
थुप्रै देशले पर्यटनबाटै प्रगति गर्दैछन् । ‘वल्र्ड ट्राभल एन्ड टुरिजम काउन्सिल’ को सन् २०१७ को तथ्याङ्क अनुसार मकाउ, मालदिभ्स, बहमास, अरूवा, एन्गुलिया लगायत झन्डै २० देशमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पर्यटनको योगदान अनुपात ५० प्रतिशतसम्म छ । मकाउमा सम्पूर्ण जनसङ्ख्याको ५० प्रतिशत, बहमासमा ३० प्रतिशत, अरूवामा ३० प्रतिशत र माल्दिभ्समा २५ प्रतिशतले पर्यटनबाट प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । पर्यटन हामो विकासको पनि एउटा मुख्य आधार बन्नसक्छ । ‘इन्भेस्टिङ अन बुद्घिस्ट सर्किट’ नामक प्रतिवेदनको ताजा तथ्याङ्क अनुसार अहिले संसारभर प्रतिवर्ष लगभग ३० करोड पर्यटकमध्ये २५ प्रतिशत बौद्घ धर्मावलम्बी छन् । ‘किटन इकोनोमी’बाट ‘टाइगर इकोनोमी’ भएका हङकङ, थाइल्यान्ड, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, ताइवान, भियतनाम जस्ता देशमा बौद्घ धर्मावलम्बी बासिन्दाको बाहुल्य छ । उनीहरूले हेर्न चाहेको मुख्य ठाउँ हामीसँग छ । अबको २० वर्षमा कम्तीमा जम्मा बौद्घ धर्मावलम्वीको केवल चौथाइमात्र अथवा अहिले प्रतिवर्ष पर्यटनमा जाने बौद्घ धर्मावलम्बीको एक चौथाइलाई नियमित रूपमा नेपाल ल्याउन सके हामी पनि बाघ अर्थतन्त्र बन्नसक्छौँ । केवल छिमेकीमा मात्र सीमित नरही बाहिरी विश्वसँग पनि उत्तिकै सघन सम्बन्धबाट यस्ता फाइदा खोज्नतिर हाम्रो विदेशनीतिको अभ्यास परिवर्तित हुनुपर्छ ।
तत्कालको अविकासका लागि हामी भ्रष्टाचारलाई प्रमुख समस्या मान्दैछौँ । डेनमार्क, फिनल्यान्ड, नर्वे जस्ता देश हामीले खोजेको अवस्थामा छन् । सेवा प्रवाह र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उनीहरूका सफल परीक्षणलाई हामी पनि अनुकरण गर्नसक्छौँ । फिनल्यान्ड विश्वभर नै उत्कृष्ट सरकारी शिक्षाको मानक मानिन्छ । हाम्रो भयावह शिक्षाको समाधानको गुदी त्यहाँबाट फेला पर्नसक्छ । बेलायत तथा जर्मनीले सन् २०४० बाट पेट्रोलबाट चल्ने सवारीमा प्रतिबन्ध लगाउँदैछन् । अबको केही दशकपछि संसारभर तेलको हाहाकार हुँदा विद्युतमात्र एक वैकल्पिक ऊर्जा हुनेछ । त्यसबखत आज मध्यपूर्व भनिएका देशहरूले तेल बेचेजस्तै हामीले ऊर्जा बेच्न सक्यौँ भने हाम्रो आर्थिक हैसियत कहाँ हुन्छ ? ती देशसँग घनीभूत सम्बन्ध राख्नसके हामीले फाइदा लिन सक्छौँ ।
लोककल्याणकारी राज्य स्थापनार्थ हामीले चाहेका मानव अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, लैङ्गिक समानता, समता जस्ता थुप्रै पक्षमा सघन बहसपैरवी तथा बृहत् कार्यक्रम दिँदै गरेका अरू देशहरू छन् जोसँग हामीले गहन सम्बन्ध राख्नुपर्छ । क्युबाको हरित अर्थतन्त्र हाम्रो जस्तो कृषिप्रधान देशलाई अनुकरणीय दीक्षा हुनसक्छ । थाइल्यान्डले माछापालनबाट लिने गरेको आम्दानी अनि नामिबियाले वन्यजन्तु आरक्षणमा अभ्यास गरेका परीक्षणहरू हाम्रा लागि सकारात्मक परिवर्तन तथा आत्मनिर्भरताको क्षितिज कोर्न सहयोगी बन्नसक्छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र सम्बन्धकोे एउटै लक्ष्य देशको हित बढोत्तरी हो । त्यसैले अब सिमानाबाहिरको राजनीतिक सम्बन्धका आयाम र दायरा दुवैमा बृहत् परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । हाम्रो अपेक्षित विकासमा प्रमुख भूमिका निर्माण गर्नसक्ने अर्को छिमेकी तथा बाहिरी दुनियाँमा समेत हाम्रो उपस्थिति बलियो बनाउनुपर्छ । छिमेकीकोे गलत र असंयमित भूमिकालाई सन्तुलित बनाउन बाहिरको विश्वसँग समेत सहकार्य खोज्नुपर्छ । जसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक अभ्यास पुनरवलोकन गर्नुपर्छ । छिमेकीलाई छोड्नु त पर्दैन तर बाँकी विश्वलाई पनि भुल्नुचाहिँ हुँदैन ।
(लेखक प्राध्यापन गर्नुहुन्छ ।)
Gorkha patra