डा. योगेन्द्रराज रिजाल
समग्र विश्व परिदृश्य विश्लेषण गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तय गरिएका दिगो विकास लक्ष्यहरूलाई स्थानीय परिस्थिति अनुसार व्याख्या गरी सोही अनुरूप कार्यान्वयन र अनुगमन ढाँचा (तरिका वा माध्यम) निर्धारण गर्ने प्रक्रिया नै स्थानीयकरण हो । दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण सम्बन्धित मुलुकको शासनप्रणाली अथवा तल्ला तहमा अधिकारको निक्षेपण कुन स्तरमा भएको छ भन्ने कुरामा निर्भर गर्दछ ।
एकात्मक शासन प्रणाली छाडेर बहुतहको शासनप्रणाली अभ्यासमा छ । दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाइएकाले नेपालमा दिगो विकास लक्ष्यको व्याख्या अर्थात् कार्यान्वयन ढाँचा ७६० को प्रकारको हुनसक्छ । स्थानीयकरणमा क्षेत्रीय एवं भौगोलिकताको अवधारणालाई महŒव दिइएको छ । स्थानीयकरण अन्तर्गत प्रदेश सरकारले प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूले स्थानीय परिस्थितिलाई विश्लेषण गरी सोही अनुरूप कार्यान्वयन ढाँचा र परिमाणात्मक लक्ष्य खण्डीकरण गरेर त्यसैका आधारमा अनुगमन ढाँचा तय गर्दछन् । अतः दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरणभित्र प्रदेश र स्थानीय तहलाई तिनको कार्यान्वयन र अनुगमनमा जिम्मेवार बनाउने विषय पर्दछ ।
राजाका प्रतिनिधिको नेतृत्वमा लिच्छविकालबाट विकसित हुँदै आएको स्थानीय शासनका स्वरूपहरू फेरिँदै अहिले अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारहरू क्रियाशील छन् । नेपालमा अहिले तीन तहको शासन प्रणालीसहितको सङ्घीय व्यवस्था कार्यान्वयनमा छ । विगतमा हुँदै नभएका प्रदेश सरकार र फरक भूमिका र हैसियतका स्थानीय निकायको स्थानमा जन्म भएका स्थानीय सरकारहरू (नगरपालिका र गाउँपालिकाहरू) स्वयंकोे स्थानीयकरणसँगै दिगो विकास लक्ष्य अर्थात् एजेण्डा २०३० पनि स्थानीयकरण गर्नु छ ।
दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण अन्तर्गत आफ्नो क्षेत्रभित्रका असमानता कम गर्न सङ्घीय सरकारले तय गरेका परिमाणात्मक लक्ष्यलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा खण्डीकृत गरिन्छ । खण्डीकृत परिमाणात्मक लक्ष्यले दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनबाट असमानताहरू कम गर्नमा कति योगदान पुग्यो भनेर तुलना गर्न सघाउ पुग्दछ । स्थानीयकरणलाई मुलुकभित्रका विभिन्न प्रदेश र स्थानीय तहको मात्र नभई विभिन्न जातीय, वर्गीय, वर्णीय, एवं भौगोलिक क्षेत्रको असमानता समेतलाई अनुगमन गर्ने औजारका रूपमा लिन सकियो भने कहाँ, कुन क्षेत्रमा कति साधन स्रोत आवश्यक छ भन्ने लेखाजोखा गर्नसमेत सजिलो हुनेछ । अतः दिगो विकास लक्ष्यसँग सम्बन्धित उपलब्धिमा आधारित सबै परिमाणात्मक लक्ष्यलाई प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म खण्डीकृत गर्न आवश्यक छ ।
एजेन्डा २१ लाई स्थानीय तहसम्म स्थानीयकरण गर्नुपर्ने कुरालाई रियो सम्मेलनले स्वतन्त्र छाडेको थियो । त्यस्तैगरी, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य पनि स्थानीयकरण गर्न बाध्यकारी थिएन तर सन् २००८ मा सम्पन्न सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको मध्यावधि समीक्षाले स्थानीय तहलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने औँल्यायोे । तदनुरूप दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन र अनुगमनमा तल्लो तहका सरकारलाई नै जिम्मेवार बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा विश्व समुदाय एकमत भयो । १७ वटा दिगो विकास लक्ष्य, १२६ वटा परिमाणात्मक लक्ष्य र ४३० वटा सूचकभित्र नेपालका सबै वर्ग, क्षेत्र, र समुदायका मुद्दाहरू अटाएका छन् । स्थानीयकरण अन्तर्गत स्थानीय आवश्यकता र परिवेशका आधारमा तिनीहरूको व्याख्या गर्ने हो । जस्तैः काठमाडौँ महानगरपालिका र हुम्ला जिल्लाको कुनै एउटा गाउँपालिकाले गर्ने गरिबीको व्याख्या एउटै हुनसक्दैन । फलस्वरूप ती दुई पालिकाले गरिबीको अन्त्यका लागि अपनाउने विधि पनि फरक फरक हुनसक्छन् । यही हो स्थानीयकरण । यसप्रकार दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयनमा नेपालले यस्ता चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ः
कमजोर क्षमता र एकात्मक सोच
विश्व समुदाय दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको झण्डै पाँच वर्ष हुन लाग्यो । लक्ष्यहरू घोषणापछि गठित नेपालका स्थानीय सरकारको पाँचवर्षे कार्यकाल पनि ढल्किसकेको छ । अब एउटा बजेट मात्र ल्याउन पाउनेछन् । तर एजेन्डा २०३० को एकतिहाइ अवधि सकिँदा पनि नेपालमा दिगो विकास लक्ष्य स्थानीयकरण हुनसकेको छैन । स्थानीय तहको योजना तर्जुमा विषयक कार्यक्रममा दिगो विकास लक्ष्यको सन्दर्भ उठाउँदा स्थानीय तहका प्रमुखहरू स्वयंले अन्तर्राष्ट्रिय कुरा पछि गरौँला, स्थानीय तहका आफ्नै लक्ष्य र प्राथमिकता छन् भन्नुले दिगो विकास लक्ष्यका बारेमा कमजोर बुझाइ प्रष्ट हुन्छ । विश्वभरका यावत् समस्या समेटिएका दिगो विकास लक्ष्यहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तयार गरिएको भए तापनि तिनका उपलब्धि स्थानीय हुन् भन्ने सन्देश कार्यान्वयन गर्ने निकायमा अहिलेसम्म पुग्न सकेको छैन ।
जुलाई २०१८ मा न्युयोर्कमा सम्पन्न दिगो विकासका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक मञ्चको भेलामा लक्ष्य ११ अन्तर्गतको ‘दिगो सहर र समुदायहरू’ भन्ने विषयमा न्युयोर्क नगरले आफ्नो प्रगति प्रस्तुत गरेको थियो । कार्यान्वयनको दुई वर्षमै कसैले प्रगति प्रस्तुत गरे तर हामी जहाँको तहीँ छौँ । नेपालको सङ्घीयताको उद्देश्य असमानताको अन्त्य गर्नु हो । यसैले होला, प्रदेश र स्थानीय तहकोे व्यवस्था गर्दै नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूलाई आआफ्नो आवश्यकता र प्राथमिकता स्वतन्त्र रूपमा सम्बोधन गरुन् भनेर अधिकारसम्पन्न स्वायत्त स्थानीय सरकारको रूपमा स्थापित गराइएको तर अधिकांश स्थानीय तहमा सो अनुरूपको सोच र व्यवहार विकास हुनसकेको छैन । निक्षेपितभन्दा पनि प्रत्यायोजित काममा बढी रमाउने सोच र शैलीका कारण प्रदेश र स्थानीय तहमा दिगो विकास लक्ष्यले स्थान पाउन सकेको छैन ।
तथ्याङ्कको उपलब्धता
दिगो विकास लक्ष्यले समेट्न खोजेको क्षेत्र र यसले अपेक्षा गरेका परिमाणात्मक लक्ष्यहरू धेरै फराकिला छन् । प्रस्तावित लक्ष्यले सबै विकास साझेदारहरूले उठाएका सवाललाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्न खोजेको छ । विगतमा आठवटा सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा २१ वटा परिमाणात्मक लक्ष्य तोकिएको थियो भने अहिले १७ वटा लक्ष्यका लागि विश्व स्तरमा १६९ र नेपालले १२६ वटा परिमाणात्मक लक्ष्य ताकिएको छ । त्यसैगरी १२६ वटा परिमाणात्मक लक्ष्यका लागि ४३० वटा सूचक तोकिएका छन् । कतिपय सूचक तथ्याङ्कविहीन छन् । सहस्राब्दी विकास लक्ष्य कार्यान्वयन समयमा नेपालमा एकात्मक शासन थियो । अहिले प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी ७६० वटा सरकार थपिँदा कार्यान्वयनका दृष्टिले यसलाई अवसर मानिएको छ तर कमजोर तथ्याङ्कीय क्षमताका कारण दिगो विकास लक्ष्यको अनुगमन र उपलब्धिको लेखाङ्कन भने कठिन हुनेछ ।
एउटै परिमाणात्मक लक्ष्यसँग सम्बन्धित कैयौँ सूचक छन् । त्यसका तथ्य अत्यधिक साना भएकाले कमजोर क्षमता भएका हाम्रा स्थानीय सरकारलाई यसको मापन वा उपलब्धिको अनुगमन कार्य झन्झटिलो हुनेछ । त्यस्तैगरी सातवटा प्रदेश तथा ७५३ स्थानीय सरकारले अलग अलग रूपमा हासिल गरेका उपलब्धिहरूलाई सङ्कलन गर्ने सूचनाप्रणालीको अभाव एकातिर छ भने अर्कातिर विश्लेषण गरी राष्ट्रिय स्तरको परिमाणात्मक लक्ष्यसँग उपलब्धि तुलना गर्ने विषय झनै जटिल छ । कुनै एउटा निकायले कुनै विशेष परिस्थितिमा प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई अन्यसँग जस्ताको तस्तै तुलना गरी गरिबी निवारण अथवा असमानताको अन्त्य गर्न कति सक्षम भयो भनेर तुलना गर्ने कुरा पनि सजिलो छैन ।
लक्ष्यको खण्डीकरण
नेपालमा तथ्यमा आधारित निर्णय तथा नतिजामा आधारित अनुगमन एवम मूल्याङ्कन पद्धतिको अभ्यास अपेक्षित रूपमा हुनसकेको छैन । केही स्थानीय तह बाहेक अधिकांश स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरूमा खण्डीकृत सूचनाको अभाव छ एकातिर भने अर्कोतिर तोकिएको समयमा, तोकिएको ढाँचामा, तोकिएको निकायमा रिपोर्टिङ गर्ने विषयमा पनि समस्या हुने गरेकाले कुन परिमाणात्मक लक्ष्यमा त्यो निकायको स्थान कहाँ छ भनेर पत्ता लगाउन सकिँदैन । दिगो विकास लक्ष्यका कैयौँ सूचक तथ्याङ्कविहीन हुँदा त्यही सङ्केत गर्दछ । शून्यताको अवस्थामा स्थानीय तहहरूले अन्तरिम सूचकहरूलाई आधार मान्न त सक्छन् तर त्यस अवस्थामा उक्त स्थानीय तहमा परिमाणात्मक लक्ष्य तोक्ने र तिनको कार्यान्वयनबाट प्रादेशिक र राष्ट्रिय स्तरका परिमाणात्मक लक्ष्यमा के कति योगदान ग¥यो भन्ने कुरा आँकलन गर्न कठिन हुनेछ ।
उपरोक्त चुनौती सबै तहमा लागु हुन्छन् । यीमध्ये पनि तेस्रो चुनौती स्थानीय तहसँग बढी सम्बन्धित छ । यसका लागि नेपालका विभिन्न तहका सरकारको तथ्याङ्कीय क्षमता सुदृढ गर्न आवश्यक छ । तबमात्र असमानताहरू सम्बोधन गर्न दिगो विकास लक्ष्य कत्तिको सक्षम रह्यो भनी अनुगमन गर्न सम्भव हुनेछ । दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकालाई महŒव दिई स्थानीयकरण प्रक्रियालाई सहज बनाई उपलब्धिका सूचाङ्कहरूको खण्डीकरण मुताविक स्रोत बाँडफाँटको सुनिश्चितता हुन जरुरी छ ।
(लेखक दिगो विकास, सङ्घीयता, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनविज्ञ हुनुहुन्छ ।)
Gorkha patra