प्रेमलकुमार खनाल
पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभामा २०६३ वैशाख २८ गते तत्कालीन नेकपा एमालेका सांसद प्रदीपकुमार ज्ञवाली प्रस्तावक र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू रामबहादुर बिष्ट र मोहनबहादुर बस्नेत समर्थक रही एक प्रस्ताव पेश गरेको थियो ।
प्रस्तावमा निजामती कर्मचारी तथा पेसागत क्षेत्रका सबै पेसाकर्मीलाई ट्रेड युनियन अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) बाट पारित अभिसन्धि अनुरूपको अधिकार प्रदान गर्ने प्रस्ताव गडगडाहट ताली र कर्तल ध्वनिका साथ पारित भएको थियो ।
यही प्रस्तावका आधारमा निजामती कर्मचारीले आफूलाई मनपरेको ट्रेड युनियनमा सहभागी भएर ट्रेड युनियनको अभ्यास गर्दै आएका थिए । तर १२ वर्षपछि अहिले वामपन्थी सरकारका पालामा कर्मचारीले आन्दोलनबाट प्राप्त गरेको अधिकार कटौती हुँदैछ।
आन्दोलनकारी दलहरूले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा प्रतिबद्धता जनाए विपरीत, संसदको निर्णय विपरीत तथा नेकपाको नीति विपरीत सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणका क्रममा संसदमा ट्रेड युनियन अधिकार कटौतीको प्रस्ताव पेश गरेको छ । संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सबै सांसदहरू समेत कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गर्न सहमत भई सोही अनुरूपको प्रतिवेदन तयार गरी संसदको पूर्ण बैठकमा पेश गर्ने तयारी भइरहेको स्थिति छ ।
के हो त ट्रेड युनियन अधिकार ?
सबै क्षेत्रका पेसा, व्यवसायमा संलग्न समुदायका मानिसको अधिकारझैं श्रमिक कर्मचारीका अधिकारलाई पनि मानव अधिकारको रूपमा परिभाषित गरी मानवअधिकारको घोषणापत्र १९४८ को धारा २३ मा उल्लेख भएको छ । मानव अधिकार घोषणापत्रलाई क्रियान्वयन गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनबाट श्रमिकका ट्रेड युनियन अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धिहरू पारित गरेको छ । ट्रेड युनियन अधिकारअन्तर्गत हरेक श्रमिक कर्मचारीले आफूलाई मन परेको ट्रेड युनियनको सदस्यता प्राप्त गर्ने, ट्रेड युनियनमा संगठित हुने अधिकार हुनेछ । यस्तै, श्रमिक कर्मचारीलाई आफ्ना पिरमर्कालाई आफू वा प्रतिनिधिमुलक संगठनमार्फत मागदाबी गर्न पाउने, सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने र माग पूरा नभए प्रक्रिया पूरा गरी दबाबमूलक कार्यक्रम तथा हड्ताल गर्न पाउने अधिकार पर्छन् । यो श्रमिक कर्मचारीको आधारभुत मानव अधिकार हो । यसरी श्रमिकहरूको मानव अधिकारको रूपमा रहेको ट्रेड युनियन अधिकारलाई निर्बाध उपभोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले सम्मेलनबाट अभिसन्धिहरू पारित गरेको छ । यसअन्तर्गत सन् १९४८ मा संगठन स्वतन्त्रतासम्बन्धी अभिसन्धि नं ८७ (राइट टु फ्रिडम अफ एसोसिएसन) र सन् १९४९ मा सामूहिक सौदाबाजीसम्बन्धी अधिकार अभिसन्धि नं ९८ (राइट टु कलेक्टिभ बार्गेनिङ) पारित भयो । आईएलओबाट पारित यी अभिसन्धिलाई क्रियान्वयन गर्न हरेक सदस्य राष्ट्रले अनुमोदन गरेर आ-आफ्नो देशको संविधान र कानुनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको छ । आईएलओले यी दुई अभिसन्धिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन सन् १९७८ मा पुनः अभिसन्धि नं १५१ पारित गरेर सार्वजनिक क्षेत्रका श्रमिक कर्मचारीको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न जोड दिएको छ।
गणतान्त्रिक आन्दोलनमा ट्रेड युनियन अधिकारका माग:
सार्वजनिक पेसागत क्षेत्रमा क्रियाशील पेसागत महासंघ नेपालले २०५८ मा निजामतीलगायत सार्वजनिक पेसागत क्षेत्रमा ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गर्नेगरी ऐन कानुन बनाउनुपर्ने नीतिलाई अगाडि सार्यो । राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा ट्रेड युनियनका गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएपछि महासंघले यही मूल नारालाई अगाडि सार्दै प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनमा पेसाकर्मीहरूलाई परिचालित गर्यो । शाही शासनकालमा युनियनका गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएपछि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट विरोध सुरु भयो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)ले त राजा ज्ञानेन्द्रलाई विरोधपत्र नै पठाएर ट्रेड युनियन अधिकार बहाली गर्न ध्यानाकर्षण गराएको थियो । त्यस पछि राजा ज्ञानेन्द्र एक कदम पछि हटेपछि युनियनका गतिविधि सामान्य अवस्थामा सञ्चालन भएका थिए । शाही शासनकालमा नै पेशागत महासंघको तेस्रो महाधिवेशन २०६२ फाल्गुनमा सम्पन्न भयो ।
महाधिवेशनले लोकतन्त्र, शान्ति र पेसागत क्षेत्रमा ट्रेड युनियन अधिकारको मूलनारालाई निरङ्कुशता विरोधी आन्दोलनमा अगाडि सार्ने फैसला गर्यो । सात राजनीतिक दलहरूले आन्दोलनलाई निर्णायक रूपमा अगाडि बढाउने उद्घोष गरे । २०६२ चैतमा सात राजनीतिक दलका नेताहरू तथा ट्रेड युनियन र पेशागत संगठनका प्रतिनिधिहरूको अन्तरक्रिया काठमाडौंको होटल र्याडिसनमा चैत १८ गते भयो । अन्तरक्रियामा दलका नेताहरूले लोकतन्त्रको बहालीसँगै पेसाकर्मीको राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि देशभरका निजामती कर्मचारी, संस्थान, बैङ्क शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य, होटल, कारखाना आदि क्षेत्रका श्रमिक कर्मचारी पेसागत क्षेत्रमा ट्रेड युनियन अधिकारको सुनिश्चितता सहित गणतान्त्रिक आन्दोलनमा सहभागी भए । सिंहदरबारको केन्द्रीय सचिवालयदेखि अस्पताल, यातायात, होटल, विद्यालय, कलेज, बैङ्क, खानेपानी, टेलिकमको महसुल बुझाउने काउन्टर, बैङ्कको ढुकुटी समेत बन्द गरी चेक कारोबार समेत बन्द हुन थालेपछि आन्दोलन निर्णायक बन्यो । अन्तत: २०६३ वैशाख ११ मा राजा ज्ञानेन्द्रले घुँडा टेके । प्रतिनिधि सभा वैशाख १५ गते पुनर्स्थापना भयो । त्यसलगत्तै पेसागत महासंघ नेपालकै पहलमा संसदबाट समेत घोषणा गर्नेबारेमा माग तयार भयो ।
पेशागत महासंघ नेपालले अगाडि सारेको मागकै आधारमा ट्रेड युनियन अधिकारको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा पेश भई संसदबाट २०६३ वैशाख २८ गते निजामती कर्मचारी तथा सबै पेशाकर्मीलाई आईएलओ अभिसन्धि अनुरूप कार्यालय प्रमुखबाहेक उपसचिवस्तरसम्म ट्रेड युनियन अधिकार प्रदान गर्ने माननीय प्रदीपकुमार ज्ञवाली प्रस्तावक र माननीय रामबहादुर बिष्ट र मोहनबहादुर बस्नेत समर्थक रहेको विशेष प्रस्ताव पारित भयो । यस दिनको संसदको यो घोषणा आन्दोलनको उपलब्धि स्वरूप निजामती कर्मचारीले जनताको सार्वभौम थलोबाट प्राप्त गरेको अधिकार हो । यस अर्थमा यो प्रस्ताव र घोषणा नेपालको निजामती कर्मचारीको इतिहासमा कोशेढुङ्गाको रूपमा रहेको छ ।
पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा तथा पारित ट्रेड युनियन अधिकारसम्बन्धी प्रस्तावमा के छ ?
२०६३ वैशाख २८ मा पारित प्रस्तावमा “नेपालमा निरङ्कुश सत्ताविरुद्ध लोकतन्त्र स्थापनाका लागि पटकपटक जनताले आन्दोलन गर्नु परेको छ । यी आन्दोलनहरूमा निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक, इन्जिनियर, कानुन व्यवसायी, बैङ्क तथा वित्तीय सेवा संस्थाहरू, स्वास्थ्य र वन प्राविधिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूले समेत आफ्नो जागिर र जीवनलाई प्रवाह नगरी महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको र २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनका क्रममा सात राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूबाट आन्दोलनमा सहभागी हुन कर्मचारीलाई आव्हान गरेको र आन्दोलन सफल भए पछि ट्रेड युनियन अधिकार स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको स्मरण गर्दै जनआन्दोलनबाट स्थापित यो प्रतिनिधि सभा कार्यालय प्रमुखबाहेक निजामती कर्मचारीलगायत सम्पूर्ण पेशाकर्मीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अभिसन्धिअनुसारका ट्रेड युनियनका आधारभूत अधिकार प्रदान गर्ने संकल्प गर्दछ । सोअनुसार श्रम ऐन र ट्रेड युनियन ऐनमा तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देश गर्दछ” भनी सर्वसम्मत रूपमा कर्तलध्वनिका साथ प्रस्ताव पारित भएको थियो ।
निजामती क्षेत्रमा ट्रेड युनियन अभ्यासको थालनी :
संसदबाट पारित प्रस्तावअनुसार ट्रेड युनियन अधिकारलाई व्यवस्थित गर्न दुईवटा महत्त्वपूर्ण कार्य गर्न जरुरी थियो– पहिलो श्रम ऐन र ट्रेड युनियन ऐनमा सुधार र दोस्रो, निजामती सेवा ऐनमा सुधार । यस क्रममा निजामती ऐनमा ट्रेड युनियन अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सुधार गर्ने क्रममा सरकार र निजामती कर्मचारीका बीचमा २०६४ असार १० मा सम्झौता भयो । सम्झौताअनुसार संसदको पारित प्रस्ताव अनुरूप ट्रेड युनियन ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार ट्रेड युनियनको गठन, दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था निजामती सेवा ऐनमा समावेश गर्ने सहमति भयो । तर त्यही सहमतिबाट उपसचिवले चाहिँ ट्रेड युनियन अधिकार नपाउने गरी कर्मचारी संगठनहरूले सहमति जनाएका थिए । आन्दोलनको राप र ताप नै नसेलाउँदै यसरी आन्दोलनकारी कर्मचारी संगठनहरूको असहमति बेगर नै अधिकार कटौतीबारे सहमतिमा पुग्नु त्यतिखेरको कमजोरी थियो । यसका बाबजुद २०६४ मा निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा २०६४मा संशोधन भयो । संशोधन भएको ऐन र नियमावलीमा शाखा अधिकृतसम्मका कर्मचारीले ट्रेड युनियनको सदस्यता प्राप्त गर्न सक्ने, ५००० हजार निजामती कर्मचारीले एक आपसमा मिलेर राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियन गठन गरी श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन विभागमा दर्ता गर्न सक्ने, दर्तावाला युनियनहरूका बीचमा समानुपातिक मत प्रतिशतका आधारमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन हुने, आधिकारिक ट्रेड युनियनले हरेक कर्मचारीका पिरमर्कालाई लिएर मागदाबी पेश गर्ने, सम्बन्धित विभाग, मन्त्रालयबाट वार्ता गरी समाधान गर्नुपर्ने, माग पूरा नभए आधिकारिक ट्रेड युनियनले वैधानिक प्रक्रिया पूरा गरी दबावमूलक कार्यक्रम र हड्ताल गर्नसक्ने व्यवस्था गरी निजामती क्षेत्रमा ट्रेड युनियनका गतिविधिलाई वैधानिक ढंगले व्यवस्था गरी ट्रेड युनियनका गतिविधिलाई व्यवस्थित गरेको छ।
अधिकार कटौती गरिएको संघीय निजामती विधेयक:
यसरी निजामती कर्मचारीले गणतान्त्रिक आन्दोलनबाट प्राप्त गरेको अधिकार ट्रेड युनियन ऐनमा पनि सुनिश्चित हुनु जरुरी थियो । तर श्रम कानुन सुधार गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्दा ट्रेड युनियन ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन । यसमा पेसागत क्षेत्रकै ट्रेड युनियनहरूको गम्भीर, चासो, सरोकार र खबरदारी नगर्दा ट्रेड युनियन ऐनमा संसदबाट पारित प्रस्ताव र दिशा निर्देशानुसार संशोधन हुन सकेको छैन । यता २०६४ मा नै उपसचिवको अधिकार कटौती भएर पनि शाखा अधिकृतसम्मका कर्मचारीले ट्रेड युनियन अधिकार निजामती कानुनबाट उपभोग गर्दै आएको अधिकारलाई १२ वर्षपछि पुनः कटौती गर्ने र नाममात्रको एकल संगठनमा सीमित गर्नेगरी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनबाट पारित संगठन स्वतन्त्रतासम्बन्धी अभिसन्धि विपरीत, बहुलवादी ट्रेड युनियन अभ्यास र ट्रेड युनियन कानुन विपरीत विधेयक पेश भएको छ । यसबाट के स्पष्ट भएको छ भने मूल ऐनको रूपमा रहेको ट्रेड युनियन ऐनमा यो विषय व्यवस्थित भएको भए त्यति सहज ढंगले निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गर्ने धृष्टता सरकारबाट हुँदैन थियो । तर अहिले संघीय निजामती सेवा ऐन नयाँ बनाउने क्रममा सरोकारवाला आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग कुनै छलफल, परामर्श र सहमति र सम्झौता नै नगरी एकतर्फी रूपमा संसदमा विधेयक पेश गरेको छ।
कस्तो छ संघीय निजामती विधेयक ?
सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा बहुयुनियन नरहने, केवल आधिकारिक युनियन रहने, आधिकारिक युनियनमा शाखा अधिकृतसम्मका कर्मचारीले सदस्यता लिएर भोट हाल्न पाउने तर आधिकारिक युनियनले माग दाबी, सामूहिक सौदाबाजी कसरी गर्ने ? उल्लेख छैन। यस्तै माग पूरा नभए हड्ताल गर्न घेराउ गर्ने नपाउने गरी विधेयक प्रस्ताव गरिएको छ ।
आधिकारिक युनियनका पदाधिकारी खटाएको ठाउँमा गएर काम गर्नुपर्ने, कार्यालय समयमा युनियनका गतिविधि गर्न नपाउनेगरी संकुचित गरिएको छ । सारमा ट्रेड युनियनको स्वतन्त्रता विपरीत ट्रेड युनियनको नाम पनि उच्चारण नगरी एकल युनियन मात्रै रहन सक्ने र बहुयुनियनको अभ्यासको विपरीत एकल, निर्देशित र सहयोगी संगठनको रूपमा सीमित गर्ने र क्रमशः ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने दिशामा अगाडि बढाउने सोच र दृष्टिकोणबाट विधेयक अगाडि आएको छ । अब यस्तै संसदमा सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयक नै पारित गर्न लागिएको समाचारमा आएको छ ।
सरकारको यो कदम ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गर्ने कदम अलोकतान्त्रिक कदम हो । लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा संघर्ष गरेर प्राप्त गरेको यो अधिकारलाई माथिबाट कटौती गरिनु लोकतान्त्रिक सरकारका लागि शोभनीय विषय हुन सक्तैन । यस्तै, श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधित्व गरेर संसदमा पुगेका माननीय सांसदहरूले पनि यसरी श्रमिक कर्मचारीको अधिकार कटौती गर्ने, बहुयुनियन अभ्यासलाई कुण्ठित गर्ने, बहुलवादलाई अस्वीकार गर्ने, आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि र अधिकारलाई निस्तेज गर्ने, कर्ममचारीले संघर्ष गरेर प्राप्त गरेको अधिकारलाई संसदबाट कटौती गर्ने काम गरिनुहुँदैन ।
सरोकारवाला ट्रेड युनियनसँग बसेर हिजो आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि र अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसंगठनबाट पारित अभिसन्धिअनुसार संसदले पारित गरेको अधिकार निर्बाध उपभोग गर्न पाउने तथा श्रम र ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई मर्यादित बनाउने विषयमा सरकारले सरोकारवाला ट्रेड युनियनसँग छलफल गरी उत्पन्न हुने समस्यालाई समयमै समाधान गर्न ध्यान दिनुपर्छ । यतिखेर राजनीतिक क्षेत्रमा तथा कर्मचारीतन्त्रका क्षेत्रमा अधिकार कटौती गर्ने, बहुलवादी अवधारणालाई अस्वीकार गर्ने खालको निर्दलीय सोच नीति निर्माताहरूले त्याग गर्नुपर्छ।
लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा देशभरका श्रमिक कर्मचारी सबैको योगदान छ । लोकतन्त्रको उपलब्धि स्वरूप सबैले अधिकार उपभोग गर्ने हो । त्यही भएर दलहरू खडा भएका छन् । पार्टीहरू निर्माण भएका छन् । यही भएर श्रमिक कर्मचारीले पनि आफ्नो अधिकार संघर्ष गरेरै पाएका हुन् । अब फेरि श्रमिक कर्मचारीले आफ्नो अधिकारका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने भयो भने यो वामपन्थी एवं लोकतान्त्रिक सरकारका लागि लज्जास्पद विषय हुन्छ । तसर्थ पनि यसबारेमा सत्तारुढ दल तथा सरकारबाट गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनु जरुरी छ । आन्दोलनबाट प्राप्त भएको कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकार र संसदबाट सर्वसम्मत ढंगले पारित भएको अधिकारलाई खोस्ने काम गर्नुहुँदैन । “खोलो तर्यो लौरी बिर्सियो” भनेझैं गरेर आन्दोलनका सहयात्री, सहयोगीहरूको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने काम राजनीतिक दलहरू र सरकारबाट गरिनुहुँदैन ।
(नेकपाका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका खनाल विश्व ट्रेड युनियन महासंघ समन्वय समिति नेपालका संयोजक एवं पेशागत महासंघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।)
Online khaber