काठमाडौं । नेपाल सरकार र मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बीचमा भएको सम्झौता अन्तरगत नेपाललाई प्रदान गरिने अनुदान सहयोग अमेरिकी सरकारको इण्डो प्यासिफिक स्ट्रयाटेजिअन्र्तगत रहेको भन्ने कुरा अमेरिकी सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुले नै पटक–पटक स्वीकार गरिसकेकाले र उक्त सम्झौतामा रहेका सर्तहरुको अध्ययन गर्दा उक्त सहयोग स्वीकार गरेमा यसले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति, देशको सार्वभौमिकता एवम् अखण्डतामा समेत प्रतिकुल असर पार्ने देखिएकाले र त्यसमा छिमेकी देश भारतको समेत स्वीकृति हुनुपर्ने प्रावधान रहेकाले उक्त सम्झौता नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीत हुने कुरा पक्का रहेको ठहर गर्दै सात बुद्धिजीवी संगठनहरुले एक संयुक्त वक्तव्य जारी गरी एमसीसी सम्झौता खारेजीको लागि जोडदार माग गरेका छन् ।
वक्तव्यमा भनिएको छ, “यदि त्यो सम्झौता नेपालले स्वीकार गर्ने हो भने नेपाल अमेरिकी सैनिक गठबन्धनको घेराभित्र पर्ने र त्यासबाट विदेशी हस्तक्षप भित्रिन सक्ने हँुदा त्यो सम्झौता सम्पूर्ण रुपमा खारेज गर्नुपर्छ । नेपालको आफ्नै भू–अवस्था र आजको विश्वमा चलिरहेको भू–राजनैतिक खिचातानीमा नेपाल कुनै एकपक्षको समर्थनमा जान सक्दैन र यो सम्झौताले नेपालको स्वतन्त्र निर्णय लिनसक्ने अधिकारमा आघात पु¥याउँछ । यसअघि यस प्रकृतिका सम्झौताहरु संसदबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान नभएको तर यो सम्झौतालाई संसदबाटै पारित गर्नुपर्ने सर्त रहेको तथा नेपाली संविधान र कानु्न विपरीत रहेका कैयौं बुदाहरुलाई हुबहु स्वीकार्नुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान रहेकाले पनि यो सम्झौता राष्ट्रिय हित विपरीत छ ।”
कुनैपनि देशले सहयोगको नाममा माथि उल्लेखित सर्तहरुलाई राख्नु भनेको सहयोगको नाममा देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नु हो र दीर्घकालिन रुपमा नेपाललाई अफ्ठ्यारो परिस्थितिमा लैजानु हो । एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रले सहयोगको नाममा राष्ट्र विरोधि प्रावधान एवम् सर्तलाई स्वीकार गर्नु भनेको राष्ट्रिय हितलाई तिलान्जली दिनु र विदेशी शक्तिलाई सेवा गर्नु हो । यो सम्झौताबाट नेपालले पाउने कुराहरु भन्दा गुमाउने कुराहरु बढी छन्, त्यसैले तल उल्लेखित विभिन्न बुद्धिजीवी संगठनहरुलाई प्रतिनिधित्व गर्ने हामीहरुले यो सम्झौताको खारेजीको लागि आव्हान गर्दछौं र देशको सार्वभौमिकतालाई विदेशी हितमा हुने व्यापारिक सम्झौतासँग नसाटियोस भनी सरकारसँग अपिल गर्न चाहन्छौं । साथै, एमसीसी सम्झौता खारेजीको लागि चलेका आन्दोलनहरुमा संलग्न सबै व्यक्तिहरु, नागरिक समाज एवम् राजनीतिक दलहरु र तिनका भातृसंगठनहरु प्रति पनि हामीहरु ऐक्यवद्धता प्रकट गर्दछौं । हामी आशा गर्दछौं कि सरकारले जनभावनालाई बुझी उक्त सम्झौता तुरुन्त खारेज गर्न आवश्यक कदमहरु उठाउनेछ र देशको राष्ट्रिय गरिमा र सार्वभौमिकतामाथि आउने खतरालाई समयमै रोक्नेछ ।”
शनिबार जारी गरिएको वक्तव्यमा प्रा.डा. श्रीधर गौतम (अध्यक्ष)- अखिल नेपाल बुद्धिजीवी संघ, हुकुम बहादुर सिंह (अध्यक्ष)-राष्ट्रिय क्रान्तिकारी बुद्धिजीवी संगठन नेपाल, सुरेन्द्र ढकाल (प्रमूख)-बुद्धिजीवी विभाग, नेकपा माले, अनिल अधिकारी (संयोजक)- बुद्धिजीवी विभाग, नेकपा माओवादी केन्द्र, डम्बरविक्रम कार्की- (संयोजक) जनसमाजवादी बुद्धिजीवी संगठन, साध्यबहादुर भण्डारी (संयोजक)- राष्ट्रिय जागरण परिषद नेपाल, कृष्णहरी भट्ट (इन्चार्ज)-अखिल नेपाल बुद्धिजीवी यूनियनलगायतको हस्ताक्षर रहेको छ ।
moolbato