नवलपरासी – देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा–नेपाल जिल्ला समिति पश्चिम नवलपरासीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई १६ बुदें ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
बुधवार मोर्चाका जिल्ला अध्यक्ष चुडामणी भण्डारीको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पश्चिम नवलपरासी पुगेको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलमार्फत ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापन पत्रमा लघुबित्त पीडित तथा मिटरब्याज पिडितहरुका माग पुरा गर्नुपर्ने, भष्ट्रचारमा संम्लग्न जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनुपर्ने लगायत समाबेश छन् ।
साथै, ज्ञापनपत्रमा लिम्पियाधुरा,लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रलाई नेपालको भु–भागमा ल्याउन सार्थक पहल गर्नुपर्ने , भारतद्वारा अतिक्रमित सुस्तालगायत देशका बिभिन्न क्षेत्रको सीमा विवाद अन्त्य गरी नेपाली भुभाग फिर्ता गराउनुपर्ने , संसदवाट पारित गरिएको राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने, एसपीपी सम्झौता पारित नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने ,संसदबाट जबरजस्त पारित गरिएको राष्ट्रघाती नागरिकता बिद्येयक बदर गरि राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्नुपर्ने लगायत माग रहेका छन् ।
त्यस्तै खाद्यान्न लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तु एंव सामानहरुमा गरिएको मुल्य बृद्धि फिर्ता गर्नुपर्ने , राज्यका बिभिन्न तहमा भएका भष्ट्रचारको अन्त्य गर्नुपर्ने, भष्ट्रचारमा संम्लग्न जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनुपर्नेलगायतका माग समेत देजमोले समेटेको छ ।
त्यस्तै ज्ञापनपत्रमा मिटर ब्याजबाट पीडित भएका जनताहरुको घरबास यथासक्य फिर्ता गराई सुदखोरहरु माथि कानुनी कारवाही गर्नुपर्ने , चक्रीय ब्याजबाट पीडित लघुबित्त पीडितहरुको आन्दोलनलाई सम्बोधन गरेर र सहुलियत ऋणको प्रबन्ध गर्नुपर्ने,बैक तथा बित्तीय संस्थाको चर्काे ब्याजदरबाट पीडित भएका राष्ट्रिय उद्योगपत्ति बर्गलाई सहुलियत कर्जाको ब्यवस्थापन गर्नुपर्नेलगायतका माग रहेका छन् ।