सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले भूमिसम्वन्धी अधिकार सङ्घीय सरकारसँग भएकाले मुक्त कमैया, कम्लहरी, मुक्त हलिया र भूमिहीनका पक्षमा धेरै काम गर्न नसकेको बताउनुभएको छ ।
शनिबार मुक्त कमैया महिला विकास मञ्च कैलालीको १५ औ साधारण सभा तथा पाँचौ अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री भट्टले जग्गा दिन नसके पनि प्रदेश सरकारले पछाडि परेका वर्गलाई स्वरोजगारमूलक तालिम दिएको बताउनुभयो । मुक्त कमैया, कम्लहरी र मुक्त हलियालाई कस्तो किसिमको तालिमको आवश्यकता छ, सो बारे योजना ल्याउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री भट्टले जग्गा अभावले सोचेतअनुसार भूमिहीनलाई जग्गा वितरण गर्न नसकिएको बताउनुभयो । त्यसमा संघीय सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
मुक्त कमैया, कम्लहरी, मुक्त हलियासम्वन्धी ऐन ल्याउन पनि नसकिएको बताउँदै मुख्यमन्त्री भट्टले अध्यादेशबाट भए पनि ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
मुक्त कमैया महिला विकास मञ्चका अध्यक्ष कौशिला चौधरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा दलित एक्टिभिष्ट हरि श्रीपाइली, प्रदेश सरकार मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्याय, प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापा, नेपाल बार एशोशिएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तुलाराम गिरी र नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण सङ्घ कैलालीका अध्यक्ष चक्र विक लगायतले साधारण सभाको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो । gorkhapatra