विधानअनुसार छ महिनाभित्र गर्नुपर्ने तर देउवाले नगरेका १० काम

By स्थानीय पत्र Last updated Jul 1, 2022

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले छ महिनाभित्र गर्नुपर्ने काम नगरेर पार्टी विधान उल्लङ्घनलाई निरन्तरता दिएका छन्।

देउवाको पहिलो कार्यकालमा पनि पार्टी विधानको पालना भएको थिएन। गत मंसिरमा भएको १४ औं महाधिवेशनबाट भारी मतसहित सभापति जिते पनि देउवाको कार्यशैलीमा कुनै सुधार देखिएको छैन, ढिलासुस्ती कायमै छ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिमा देउवाको पक्षमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य छन्, तैपनि देउवाले समयवद्ध काम गरेका छैनन्, न त उनले सभापतिमा पराजित नेता शेखर कोइरालासँग परामर्श गरेका छन्।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति १६९ सदस्यीय छ। देउवाले मनोनीत गर्न पाउने ३३ जनामध्ये जम्मा १३ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरेका छन्। स्वत: केन्द्रीय सदस्य भएका शेखरसहित अहिले कांग्रेसमा १४८ केन्द्रीय सदस्य छन्।

विधानअनुसार हरेक दुई महिनाको अन्तरमा केन्द्रीय समिति बैठक बस्नुपर्छ। तर चैतदेखि केन्द्रीय समिति बैठक बसेन। यसबीचमा स्थानीय चुनाव सकियो।

समय घर्केपछि सभापति देउवाले असार २७ मा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएका छन्, स्थानीय तह चुनावको समीक्षा गर्ने एजेन्डा राखेर।

यसअघि उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समितिले स्थानीय चुनावको समीक्षा गरिसकेको छ। खड्का नेतृत्वको समितिले तयार पारेको चुनावी समीक्षा प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिमा पेश गर्ने तयारी छ।

कांग्रेसले ७५२ पालिकामध्ये ३२९ मा प्रमुख/अध्यक्ष जितेको थियो। बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा असार २३ मा चुनाव हुँदैछ।

सभापतिले महाधिवेशन सकिएको छ महिनाभित्र के-के काम गरिसक्नुपर्छ भनेर विधानले प्रष्ट देखाइदिएको छ। तर देउवाले सात महिना हुन लाग्दा पनि कोषाध्यक्ष नियुक्त गर्न सकेनन्, विभाग र समिति रित्तै राखेका छन्।

यी हुन् देउवाले छ महिनामा गर्नुपर्ने तर नगरेका काम:

कोषाध्यक्ष मनोनीत गरेनन्
बाँकी २० केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरेनन्
केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिलाई पूर्णता दिएनन्
केन्द्रीय संसदीय समितिले पाएन पूर्णता
महासमिति (नीति अधिवेशन गर्ने भनिएको) टुंगो छैन
निर्वाचन, अनुशासन, लेखा समिति रित्तै
२८ विभागका प्रमुखदेखि सदस्य छैनन्
पदाधिकारीलाई भूमिका/जिम्मेवारी दिएनन्
चार भ्रातृ संस्थामा एकलौटी नियुक्ति, अरूको महाधिवेशन टुंगो छैन
महाधिवेशन र महासमिति सदस्य मनोनीत गरेनन्

देउवालाई कोषाध्यक्षको पनि भारी!

कांग्रेस करिब सात महिनादेखि कोषाध्यक्षविहीन छ। १४ पदाधिकारीमध्ये कांग्रेसमा कोषाध्यक्ष मात्रै मनोनीत गर्न मिल्ने थियो, अरू पद महाधिवेशनबाट चुनिइसकेका छन्।

विधानमा ‘केन्द्रीय सभापतिले केन्द्रीय कार्यसमितिमा निर्वाचित सदस्यमध्येबाट नाम प्रस्ताव गरी कोषाध्यक्ष मनोनीत गर्ने’ व्यवस्था छ।

कोषाध्यक्षमा चित्रलेखा यादव, सुनिल थापा, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, सुरेन्द्रराज पाण्डे, विनोद चौधरी, उमेश श्रेष्ठलगायत आकांक्षी छन्। आफू निकटका यी सबै नेता व्यवस्थापन गर्न देउवालाई चुनौती छ।

कोषाध्यक्ष मनोनीत नगरेपछि त्यो काम पनि सभापति देउवाकै काँधमा आइपुगेको छ।

कांग्रेस मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार कोषाध्यक्ष नभएको अवस्थामा पार्टीको पैसा खाताबाट झिक्नुपरे सभापति देउवा, महामन्त्री गगन थापा र मुख्यसचिव पौडेलको हस्ताक्षर चल्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ।

‘कोषाध्यक्ष मनोनीत भएपछि सभापतिले त्यति हेर्नु पर्दैन,’ मुख्यसचिव पौडेलले सेतोपाटीसँग भने।

आफूनिकट पराजित र सहयोगीलाई समेटेर केन्द्रीय सदस्य मनोनयन

सभापति देउवाले आफूनिकट महाधिवेशनमा पराजितहरूलाई केन्द्रीय समिति सदस्यमा समेटेका छन्।

देउवाले गत पुसमा दुई पटक गरी १३ जनालाई केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरेका थिए। महाधिवेशनमा मौन बसेका रामचन्द्र पौडेल र सहयोग गरेका कृष्णप्रसाद सिटौला पनि केन्द्रीय सदस्य मनोनीत भएका थिए।

प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, विजयकुमार गच्छदार, प्रकाशशरण महत, नारायण खड्का, सुजाता कोइराला, उमा रेग्मी, मीनबहादुर विश्वकर्मा, प्रदीप पौडेल, कल्याण गुरूङ, जीवनबहादुर शाहीलाई केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरेका थिए।

यीमध्ये सिंह, निधि र गुरूङ सभापति उठेर पराजित भएपछि दोस्रो चरणमा सभापतिमा देउवालाई सहयोग गरेका थिए।

देउवाले मनोनीत गर्न पाउने ३३ मध्ये १३ जना सदस्य मनोनीत गर्दा नेता शेखर कोइराला पक्षका कोही पनि अटाएनन्।

उपसभापति हारेका चन्द्र भण्डारी, महामन्त्री हारेका मीनेन्द्र रिजाल केन्द्रीय समितिमा नपर्दा देउवाले सहमहामन्त्री हारेका आफूनिकट जीवनबहादुर शाहीलाई केन्द्रीय सदस्य बनाएका थिए।

सभापति देउवाले अब २० केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्न पाउँछन्। छ महिनाभित्र मनोनीत गर्नुपर्ने भए पनि अझै देउवाले केन्द्रीय सदस्य मनोनयनको सुरसार गरेका छैनन्। नेता कोइराला पक्षले आफूहरूलाई पनि समेट्न दबाब दिइरहेको छ।

कार्यसम्पादन र संसदीय समिति अपुरो

गत माघमा सभापति देउवाले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठन गरेका थिए। कार्यसम्पादनमा सबै पदाधिकारी सदस्य हुन्छन्।

विधानअनुसार सभापति देउवाले ३१ सदस्य मनोनीत गर्न पाउँछन्। तर देउवाले २४ जनालाई मात्रै केन्द्रीय कार्यसम्पादनमा राखेका छन्।

सात जना सदस्य मनोनीत गर्न बाँकी

रामचन्द्र पौडेल, गोपालमान श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, विजयकुमार गच्छदार, कृष्णप्रसाद सिटौला, शशांक कोइराला, चित्रलेखा यादव, रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, प्रकाशशरण महत, सुनिलबहादुर थापा, शेखर कोइराला, बलबहादुर केसी, बालकृष्ण खाण, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, उमा रेग्मी, रमेश रिजाल, नारायण खड्का, जीपछिरिङ लामा, सुजाता कोइराला, एनपी साउद, जीवनबहादुर शाही, आनन्दप्रसाद ढुंगाना केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति सदस्य छन्।

कार्यसम्पादन समिति ४५ सदस्यीय हुने विधानको व्यवस्था छ। कार्यसम्पादनले केन्द्रीय समिति बैठक बस्न नसकेका बेला अपरझट केही निर्णय लिनुपरे बैठक बसेर निर्णय लिन सक्छ, उक्त निर्णय केन्द्रीय समितिबाट पारित हुने हुनुपर्दछ।

कार्यसम्पादन समिति बैठक विधानअनुसार हरेक एक महिनामा बस्नुपर्दछ तर लामो समयदेखि कार्यसम्पादन समिति पनि बसेको छैन।

यसैबीच कांग्रेसले स्थानीय चुनावअघि केन्द्रीय संसदीय बोर्डलाई पूर्णता दिएन। कांग्रेस विधानमा चार तहमा संसदीय बोर्ड रहने व्यवस्था छ- प्रतिनिधि सभा क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रमा।

स्थानीय चुनावलाई केन्द्रीय संसदीय बोर्ड गठन गर्नुपर्दैन भन्ने तर्क कांग्रेसले अघि सारेको थियो। तर विधानअनुसार नै छ महानगरको टिकट केन्द्रीय संसदीय बोर्डले दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

ढिला गरी गठन भएको केन्द्रीय संसदीय समितिमा रामचन्द्र पौडेल मात्रै समेटिएका थिए। पदाधिकारी र पौडेल रहेको संसदीय समिति गठन गत वैशाख ११ मा गरिएको थियो।

केन्द्रीय संसदीय समितिमा सभापतिले प्रस्ताव गरेका समावेशी सिद्धान्तअनुसार बढीमा ११ जना सदस्य रहने विधानमा व्यवस्था छ। अझै १० जना सदस्य सभापति देउवाले मनोनीत गर्न बाँकी छ।

नीति अधिवेशनको टुंगो छैन

महाधिवेशनमा नीति र नेतृत्वबारे छलफल हुनुपर्ने हो। तर मंसिरमा भएको कांग्रेस महाधिवेशनले नीतिलाई सँगै लगेन। नीति महाधिवेशन पछि गर्ने भने पनि कहिले गर्ने मिति तय गरिएको छैन।

हालै महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले नीति महाधिवेशन गर्नका लागि सभापति देउवालाई बालुवाटर नै पुगेर ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

कांग्रेसले नेतृत्व चयन गरेको करिब सात महिनासम्म पनि पार्टीले लिने नीतिबारे कुनै बहस भएको छैन।

महासमिति बैठकलाई नै नीति महाधिवेशनमा ढाल्ने तयारी थियो। महासमिति बैठक विधानअनुसार वर्षमा एकपटक बस्नुपर्दछ। तर महाधिवेशन भएको वर्ष महासमिति बैठक गर्ने व्यवस्था छैन। महाधिवेशन भएको वर्ष फेरियो तर नीति महाधिवेशन सुनिश्चित हुन सकेको छैन।

कांग्रेसमा नीति बनाउने काम महासमिति बैठकबाट हुने गर्दछ। महासमिति बैठक केन्द्रीय समितिले चाहेमा वा ४० प्रतिशत महासमिति सदस्यहरूले बोलाउन चाहेर निवेदन दिएमा तीन महिनाभित्र आह्वान गर्नुपर्ने विधानको व्यवस्था छ।

समिति र विभाग रित्तै

कांग्रेसले अनुशासन समिति, लेखा समिति, निर्वाचन समिति गठनलाई चासो दिएको छैन।

पार्टी अनुशासन कायम राख्न र आचारसंहिता पालना गराउन कांग्रेसमा जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय अनुशासन समिति रहने विधानको व्यवस्था छ।

केन्द्रीय समितिले आफूमध्येबाट केन्द्रीय अनुशासन समिति गठन गर्नेछन्। एक संयोजक र चार सदस्य अनुशासन समितिमा रहने व्यवस्था छ।

कांग्रेसका २८ विभाग पनि खाली छ। केन्द्रीय सदस्यहरू विभागको प्रमुख रहने र उपप्रमुख, सचिवलगायत भने क्रियाशील सदस्यमध्येबाट चयन गर्न सकिने विधानको व्यवस्था छ। प्रत्येक विभागमा ५१ जनासम्म सदस्य रहन सक्छन्।

विधानले छ महिनाको अन्तरालमा विभागले पार्टीलाई प्रतिवेदन दिने व्यवस्था गरेको छ। तर महाधिवेशन भएको पहिलो छ महिना बितिसक्दा कुनै पनि विभागले प्रमुखसम्म पाउन सकेको छैन।

विभाग गठन नहुँदा संगठन गतिशील र चलायमान नभएको गुनासो पनि कांग्रेसभित्र छ।

नीति, अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा खड्का नियुक्त

केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सभापति देउवाले हालै उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई संयोजकको जिम्मेवारी दिएका छन्।

कांग्रेसमा दुई उपसभापति छन्। खड्का देउवानिकट हुन्। खड्कालाई सत्ता गठबन्धन बैठकदेखि पार्टीमा चुनावी कमाण्डरलगायत विभिन्न भूमिकामा देउवाले जिम्मेवारी दिइरहेका छन्।

अर्का उपसभापति धनराज गुरूङ कोइराला पक्षका हुन्। देउवाले उपसभापति गुरूङ र सहमहामन्त्रीहरू कसैलाई पनि जिम्मेवारी दिएका छैनन्।

महाधिवेशन र महासमिति सदस्य मनोनीत गरेनन्

सभापति देउवाले विधानअनुसार ४० जना महाधिवेशन प्रतिनिधि र १५ जना महासमिति सदस्य मनोनीत गर्न पाउँछन्।

क्रियाशील सदस्य मध्येबाट उनीहरूलाई मनोनीत गर्न सकिन्छ। तर देउवाले छ महिनाभित्र गर्नुपर्ने मनोनयन अहिलेसम्म गरेका छैनन्।

भ्रातृ संस्थामा एकलौटी नियुक्ति

सभापति देउवाले नेविसंघ, तरूण दल, किसान संघ र आदिवासी जनजाती संघमा अध्यक्ष नियुक्ति गरेका छन्। यी भ्रातृ संस्था लामो समयदेखि महाधिवेन पर्खेर बसेका छन्। तर संघीय चुनावको परिणाम आएको तीन महिनापछि महाधिवेशन गर्ने गरी ‘टिके’ अध्यक्ष नियुक्त गरिएको छ।

सभापति देउवानिकट एक नेताका अनुसार केन्द्रीय कार्यसम्पादन र केन्द्रीय समितिले दिएको अधिकारअनुसार रिक्त भ्रातृ संस्थामा महाधिवेशन गर्नकै लागि अध्यक्षहरू नियुक्ति गरिएको हो।

देउवाले नेविसंघ अध्यक्षमा दुजाङ शेर्पा, तरूण दल अध्यक्षमा विद्वान गुरूङ, किसान संघ अध्यक्षमा गणेश तिमिल्सिना र आदिवासी जनजाती संघको अध्यक्षमा ओमबहादुर घर्ती मगर नियुक्त भएका छन्। उनीहरू सबै देउवा पक्षका हुन्।

विधानको कुन बुँदाले भन्छ देउवालाई यी काम छ महिनाभित्र गर्न?

कांग्रेस विधानको धारा २५ मा सभापतिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ।

त्यसको ४ नम्बर बुँदामा केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारीको कार्यविभाजन गर्ने, कार्यविभाजन हेरफेर गर्नेलगायत काम तोकिएका छन्।

यो बुँदामा भएको एउटा काम भने देउवाले गरिसकेका छन् त्यो हो- प्रवक्ताको नियुक्ति। सभापति देउवाले महामन्त्रीमा पराजित प्रकाशशरण महतलाई गत माघ २४ मा प्रवक्ता नियुक्त गरेका थिए।

यस्तै ९ नम्बर बुँदामा केन्द्रीय विभाग/निकायका प्रमुख, उपप्रमुख, सचिव र सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयन तथा हेरफेर गर्ने अधिकार सभापति देउवालाई छ।

विधानको धारा ६० मा पार्टीको सबै तहमा गठन गर्ने भनेका विभाग/समिति/निकाय महाधिवेशन सकिएको छ महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। सभापति देउवाले यही विधानको व्यवस्थाअनुसार छ महिनाभित्र मनोनीत नगरेर विधानको व्यवस्था उल्लङ्घन गरेका छन्।

अब बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले के गर्छ?

कांग्रेसले असार २७ गते केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ।

मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार केन्द्रीय समितिमा स्थानीय तहको चुनावी समीक्षाबारे थप छलफल गरिनेछ।

यस्तै सांगठनिक संरचना गतिशील बनाएर जाने तयारीमा कांग्रेस छ। विभाग तथा समिति गठन गर्ने तयारी छ।

यस्तै अब हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन तयारीबारे पनि छलफल र रणनीति तय हुने मुख्यसचिव पौडेल बताउँछन्।

‘अब हुने संघीय/प्रदेश निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत ल्याउने र सरकार बनाउने गरी तयारी हुन्छ,’ मुख्यसचिव पौडेलले भने।

सभापति देउवाले स्थानीय चुनावलगायतले गर्दा पनि विभाग/समितिलाई गठन तथा पूर्णता दिन नसकेको उनीनिकट नेताहरू दाबी गर्छन्। setopati