काठमाडौँ — एसियाली हात्तीको आवागमनलाई सहज बनाउन तथा हात्तीको करिडोर बचाउन ठूला पूर्वाधार वन्यजन्तुमैत्री बनाउन हात्ती पाइने १३ देशहरु एकमत भएका छन् । सांस्कृतिक रुपमासमेत महत्त्व राख्ने एसियाली हात्ती र तिनको बासस्थान संरक्षण नहुँदा दिनप्रतिदिन संख्या घट्दै गएपछि बासस्थान जोगाउन एसियाली हात्ती पाइने देशहरु एकजुट भएका हुन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालय/राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको आयोजनामा यसै साता काठमाडौंमा सम्पन्न ‘एसियन इलेफेन्ट रेन्ज स्टेट्स मिटिङ’को तेस्रो बैठकले एसियाली हात्तीहरुको सीमावार आवागमनलाई सुनिश्चित गर्ने प्रणसमेत गरेको छ ।
हात्तीको अवैध चोरीसिकारी रोक्न र हात्तीका दाह्रा र शरीरका अन्य भागको अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारलाई नियमन गर्न एकजुट हुने संकल्प गरेका छन् । हात्ती संरक्षणका लागि आईयूसिएनको एसियाली हात्ती विशेषज्ञ समूह, साइटिस, इन्टरपोल, सीबीडी, यूनेप, एसियन विन र साबेनमा मात्र सीमित नरही अन्य निकायहरुसँग पनि सहयोग आदान–प्रदान गर्ने १३ देशको सहमति छ ।
तीनसम्म चलेको बैठकले एसियाली हात्ती संरक्षणका लागि काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरेको छ । घोषणापत्रमा हात्ती संरक्षणका लागि राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नियमहरुको कार्यान्वयनलाई कडाइ गर्नेदेखि सबै मुलुकहरुले एसियाली हात्ती संरक्षणका लागि कार्ययोजना बनाउने उल्लेख छ । नेपालले यसअघि बनाएको हात्ती संरक्षणसम्बन्धी कार्ययोजना सन् २०१८ मै सकिएको छ ।
उक्त बैठकमा नेपालसहित बंगलादेश, भुटान, कम्बोडिया, भारत, इण्डोनेसिया, लाओ पीडीआर, मलेसिया, म्यानमार, श्रीलंका, थाइल्याण्ड, भियतनाम र चीनका सरकारी अधिकारी र हात्तीमा काम गर्ने विशेषज्ञहरु भेला भएका थिए ।
‘एसियन इलेफेन्ट रेन्ज स्टेट्स’अन्तर्गत्का १३ देशमा ४० देखि ५० हजारको हाराहारीमा एसियाली जंगली हात्ती छन् । विश्वमा एसियाली र अफ्रिकी गरी हात्तीका दुई प्रजाति छन् । भारत र श्रीलंकामा ५ हजारभन्दा बढी एसियाली जंगली हात्ती छन् । थाइल्याण्ड, म्यानमार र मलेसियामा करिब ३ हजारको संख्यामा हात्ती छन् । इण्डोनेसियामा एक हजारको हाराहारी रहेका हात्ती अरु देशमा एक हजारभन्दा तल छन् । भियतनाममा जंगली हात्ती सबैभन्दा बढी खतरामा परेको छ ।
आईयूसीएनको एसियन इलेफेन्ट ग्रुपका अध्यक्ष विवेक मेनानका अनुसार जंगली हात्तीका लागि सबैभन्दा खतरा भनेको बासस्थान संकुचन र विनाश नै हो । ‘यसका अलावा ठूला विकास आयोजनाका कारण बासस्थान खण्डीकरण हुने गरेको छ भने जनसंख्या वृद्धिको असर पनि त्यही वासस्थानमा नै परेको छ, ’ उनले भनेका छन्, ‘हात्ती–मानव द्वन्द्व, अवैध हत्या र हात्तीको सिकारका कारण पनि तिनीहरु संकटमा पर्दैछन् ।’
जकार्तामा ५ वर्षअघि भएको दोस्रो बैठकले पनि एसियाली हात्तीको अवैध हत्या र त्यसका अंगहरुको अवैध व्यापार रोक्ने, प्रजाति संरक्षणका लागि विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, मानव–हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरणमा जोड दिने, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, समन्वय र सञ्चारलाई बलियो बनाउनेलगायत घोषणा गरेको थियो । त्यस्तै, हात्तीहरुको करिडोर व्यवस्थापन गरी उनीहरुको आउजाउलाई सुरक्षित गर्ने र एसियाली हात्तीको घट्दो संख्या विस्तार गर्न सहयोग आदान–प्रदान गर्नेलगायतमा जोड दिइएको थियो ।
हात्तीमा विद्यावारिधि गरिरहेका बर्दिया निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत अशोक रामको अध्ययनले चुरे–तराई क्षेत्रमा हात्तीले वर्षमा औसत २० जनामाथि आक्रमण गरेर ज्यान लिने गरेको देखाएको छ । निजी र सफारीमा प्रयोग भएकाबाहेक नेपालभर जंगली रैथाने हात्तीको संख्या २ सय २७ को हाराहारी छ । यीबाहेक १००–१५० को संख्यामा बसाइ सरेर भारतबाट नेपाल भित्रिन्छन् । समूहमा भित्रिने त्यस्तै हात्तीले बस्ती पसेर वितण्डा मच्चाउने गरेका छन् ।
रामको अध्ययनअनुसार चुरे र तराईका जिल्लाहरूमा सन् २००० देखि सन् २०२० सम्म नेपालमा ४ सय १२ जना हात्तीको आक्रमणमा परेका छन् । आक्रमणबाट २ सय ७४ जनाको ज्यान गएको छ भने १ सय ३८ जना घाइते भएका छन् । हात्तीको निसानामा पर्नेमा पुरुष बढी छन् । आक्रमणमा परेर १ सय ५८ जना पुरुषको मृत्यु भएको छ भने १ सय जना घाइते भएका छन् । १ सय १६ जना महिला मारिएका र ३८ जना घाइते भएका छन् । रामको यो अध्ययन हात्तीको बासस्थान रहेको चुरे–तराईको ४६ हजार वर्ग किमि क्षेत्र र २४ वटा जिल्लामा केन्द्रित थियो ।
उनको अध्ययनले के पनि पुष्टि गरेको छ भने आक्रमणका धेरै घटना निकुञ्ज–आरक्ष तथा मध्यवर्ती क्षेत्रभन्दा बाहिरको वन क्षेत्र र बस्ती नजिक भएका छन् । निकुञ्ज–आरक्ष–मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र १ सय ११ जनाको मृत्यु भएको तथ्यांक छ । त्यो बाहिरको वन क्षेत्र र बस्ती आसपासमा १ सय ६३ जनाको मृत्यु भएको छ । नेपालका ४२ हजार ४ सय ५६ वर्ग किमि क्षेत्रमध्ये १२ हजार ६९ वर्गकिमि क्षेत्र मात्र हात्तीको उपयुक्त बासस्थान हो ।
सरकारले अघि बढाएको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बिस्तार, विद्युतीय रेलमार्ग, विद्युत् प्रसारणलाइन, सिँचाइ, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र सहरीकरणजस्ता विकास आयोजना निर्माणले हात्तीको ओहोरदोहोरमा समस्या निम्त्याउन सक्ने भएकाले वन्यजन्तुमैत्री विकासको बहस सुरु भएको छ । नेपालले हात्ती–मानव द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि विद्युतीय तारबार गर्ने, हात्तीले मन नपराउने बालीमा जोड दिने, सचेतना अभिवृद्धिमा जोड दिने र वैकल्पिक आम्दानीमा जोड दिदै आएको छ ।
मानवीय बस्तीमा पसेर पटक–पटक वितण्डा मच्चाएकामध्ये अहिलेसम्म विभिन्न स्थानमा ८ वटा हात्तीको घाँटीमा रेडियो कलर जडान गरेर सरकारले तिनको आउजाउ अनुगमन गरिरहेको छ । सरकारले हात्तीलगायत ज्यान गुमाउने व्यक्तिका परिवारलाई राहतस्वरूप १० लाख रुपैयाँ दिन्छ । घाइतेले पनि राहत रकम पाउने व्यवस्था छ । kantipur