अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालयमा १ महिना बिताइसकेका छन्।
यो अवधिमा उनले श्वेतपत्र ल्याएर हालको अर्थतन्त्र मूल्याङ्कन समेत गरिसकेका छन्।
श्वेतपत्र जारी भएपछि मन्त्री शर्मा राजस्व संकलन दोब्बर बनाउने भन्दै आन्तरिक राजस्व विभाग तथा भन्सार विभागका कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिँदै हिँडिरहेका छन्।
तर दोब्बर बनाउने उनको योजनालाई राजस्व विभाग र भन्सार विभागले नै पत्याएका छैनन्।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कुल राजस्व ९ खर्ब ३८ अर्ब संकलन भएकोमा संघीय राजस्वको हिस्सा ८ खर्ब २९ अर्ब छ।
जुन चालू खर्च धान्न समेत पर्याप्त नभएको अर्थमन्त्री स्वयंले बताएका छन्। तर चाहँदैमा उनले ८ खर्बलाई १६ खर्ब बनाउन सक्लान्?
यो प्रश्न राजस्वतर्फका कर्मचारीलाई सोध्दा उनीहरु हाँस्छन। किनभने तोकेको लक्ष्य नै नभेटेको आन्तरिक राजस्व दोब्बर बनाउने परको कुरा हो।
सम्बद्ध कर्मचारी भन्छन्, ‘यही वर्ष १६ खर्ब राजस्व संकलन गर्न निकै कठिन हुने देखिन्छ।’
कोरोना संकट नसकिँदा धेरै व्यवसाय अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। यस्तोमा १६ खर्बकै संघीय राजस्व संकलन गर्न असम्भवप्रायः देखिएको उनीहरुको तर्क छ।
‘हामीले मन्त्रीज्यूले नै दिएको लक्ष्य पूरा हुँदैन नै भनेर भन्न मिलेन। सकेसम्म राजस्व बढाउने हो। त्यो अहिलेभन्दा १ खर्ब बढी पनि हुनसक्छ, ३ खर्ब बढी पनि हुनसक्छ’, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकबाट केही दिनअघि मात्रै बाहिरिएका झक्कप्रसाद आचार्यले भने, ‘तर सकेसम्म बढाउने योजना बनाउने हो। त्यो भइरहेको पनि छ।’
अर्थमन्त्री शर्माले भने विगत आर्थिक वर्षहरुमा राजस्व संकलनमा वृद्धि भए पनि यसलाई दिगो मान्न सकिने आधार नभएको बताएका छन्।
नेपालको राजस्व मूलतः आयातमा आधारित रहेकोले आयात बढ्दा राजस्व बढ्ने र आयात घट्दा राजस्व घट्ने प्रवृत्ति छ।
विगत केही वर्षदेखि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा कुल राजस्व परिचालन बढ्दै गएको भए पनि समग्र राजस्वमा आन्तरिक राजस्वको अंश बढ्न नसक्दा राजस्व परिचालनमा दिगोपना कायम हुनसकेको उनको भनाइ छ।
त्यसकारण आन्त्रिकतर्फको राजस्व दोब्बर बनाउनुपर्ने तर्क आन्तरिक राजस्व विभाग र मातहतको कर कार्यालय प्रमुखहरुलाई अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन्।
गत आर्थिक वर्षको कुल राजस्वमध्ये भन्सार विभागबाट ४५ प्रतिशत संकलन भएको थियो।
त्यस्तै, गैरकर राजस्व ७ प्रतिशत र अन्यबाट २ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको थियो। जसअनुसार आन्तरिक तर्फको राजस्व संकलन ४६ प्रतिशत भएको हो।
त्यसमा आन्तरिक राजस्व विभागलाई ४ खर्ब ५० अर्बको लक्ष्य तोकिएकोमा ४ खर्ब २९ अर्ब संकलन भएको विभागले जनाएको छ।
अर्थमन्त्रीको निर्देशनअनुसार अब आन्तरिक राजस्व विभागले ८ अर्बभन्दा बढी संकलन गर्नुपर्छ तर यो असम्भवजस्तै रहेको आचार्यको भनाइ छ।
उनका अनुसार राजस्वको दायरा बढाउनुपर्छ। त्यसको प्रयास विभागले गर्नुपर्छ।
‘दायरा भन्नेबित्तिकै कर नलागेका क्षेत्रमा कर लगाउने भन्ने हो’, आचार्यले भने, ‘त्यो अहिलेको अवस्थामा सजिलो छैन। किनभने कोरानाले सबै व्यवसाय प्रभावित छन्। व्यवसायीहरुसँग नयाँ शीर्षकमा कर उठाउन जाँदा समस्या हुने देखिन्छ।’
अर्को कुरा मन्त्रीले निष्क्रिय व्यवसायीहरुलाई सक्रिय बनाउने योजना अघि सारेका छन्।
वार्षिक विवरण नबुझाउने व्यवसायीको संख्या वर्षेनी बढिरहेको र कर कार्यालयमा दर्ता भई वार्षिक विवरण नबुझाउनेहरु आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ३३ दशमलव १८ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ३७ दशमलव ५३ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सो संख्या बढेर ४२ दशमलव ९२ प्रतिशत पुगेको छ।
करिब ४३ प्रतिशत व्यवसायी अहिले पनि करको दायरामा नआएको देखिएको छ। यसलाई सक्रिय बनाउने योजना अर्थमन्त्री शर्माको छ।
तर यो सक्रियता पनि प्रभावकारी नहुने आचार्यले बताए।
‘कुनै पनि व्यवसया राम्रो छ भने ऊ करको दायरामा आउने नियमित कर बुझाउने काम गर्छ। तर व्यवसाय नै नरहेको खण्डमा मात्रै निष्क्रिय रहने हो’, उनले भने, ‘कर चुक्ता नभई कुनै पनि व्यवसायीले आफ्नो काम अघि बढाउन नै सक्दैनन्, जुनसुकै निकायमा जाँदा समेत कर चुक्ताको प्रमाणपत्र देखाउनुपर्ने प्रावधान छ।’
त्यसकारण उनीहरुको व्यवसाय नै कमजोर भएको वा बन्द नै भएको कारण नै निष्क्रिय बनेको आचार्यको भनाइ छ।
यस्तोमा उनीहरुलाई केही हदसम्म सक्रिय बनाउन सकिए पनि यसबाट धेरै राजस्वको आशा गर्न नसकिने आचार्यले बताए।
त्यसो त भन्सार सुधारको योजना पनि मन्त्री शर्माले ल्याएका छन्। उनले व्यापार सहजीकरणअन्तर्गत निकासी पैठारी प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने गरी यसलाई समयसापेक्ष, लागत प्रभावी र अनुमानयोग्य बनाइने, यथार्थपरक राजस्व संकलनअन्तर्गत भन्सार कानुनको परिमार्जन र परिपालना गर्दै यथार्थपरक राजस्व संकलनमा वृद्धि गर्ने योजना अघि बढाएका छन्।
स्वचालित भन्सार प्रणालीअन्तर्गत भन्सार जाँचपासका सबै प्रक्रियाहरु प्रविधिद्वारा स्वचालित गरिएको गरिने, आधुनिक भन्सारका मापदण्ड लागू गर्नको लागि संगठनात्मक क्षमता बढाइउने लक्ष्य योजनामा समावेश गरेका छन्।
भन्सार विभागका एक अधिकारीले भने, ‘मन्त्रीले भन्सार लक्ष्य नै बढाउने योजना अघि सारेका छन्। तर भन्सारको राजस्व लक्ष्य धेरै बढाउन भनेको आयात धेरै गराउने योजना अघि सार्नु हो। त्यो चाहेर पनि हुँदैन।’
Nepalkaber