कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरूमाथि दोस्रो पटक किन चल्यो मुद्दा ?

४ साउन, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७१ सालमा गठन भएको कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरूमाथि दोस्रो पटक मुद्दा दायर गर्‍यो । अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेश ढकाल र सदस्य सचिवको हैसियतमा काम गरेका आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मा विरुद्ध रु.१ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३८५ राजस्व चुहावट गरी राज्यकोषमा नोक्सानी गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारले यी तीन पदाधिकारीहरूमाथि दायर गरेको यो दोस्रो मुद्दा हो । अघिल्लो पटक हरेक पदाधिकारीमाथि रु.३ अर्ब ३४ करोड विगो र त्यसको दोब्बर जरिवाना मागदाबी थियो । भ्रष्टाचार गरेको मध्ये पनि राजस्व चुहावटको आरोप लागेमा विगोको दोब्बर जरिवाना मागदाबी गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ । अख्तियारको माग अनुसार, उनीहरू दोषी ठहरिए आठदेखि १० वर्ष कैद सजायका भागीदारसमेत हुनेछन् ।

‘अघिल्लो पटक मुद्दा दायर गरेर बाँकी रहेका सबै फाइल माथिको अनुसन्धान सकिएको छ’ अख्तियारका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘दुई चरणको अनुसन्धानले गैरकानूनी कर मिनाहामा तीन पदाधिकारीहरू संलग्न देखिएकाले आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।’ र दोस्रोपटक मुद्दा चलेपछि कर फर्छ्यौट आयोगको अनियमितताका उजुरीको छानबिन टुंगिएको उनले बताए ।

तोकिएको कार्यादेशभन्दा बाहिर गई मनोमानी रूपमा कर फर्छ्यौट गरेर राज्यकोषमा नोक्सानी पुर्‍याएको आरोपमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदन तयार गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थाल्यो । १ साउन २०७४ मा पहिलो भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले यसपटक बाँकी रहेका फाइलहरूमाथि अनुसन्धान गरेर दोस्रो मुद्दा दायर गरेको हो ।

पहिलो पटक ४५ वटा फाइलमाथि अनुसन्धान भएको थियो भने अहिले ७६ फाइलमाथि अनुसन्धान गरेर अर्को मुद्दा दायर भएको हो । अख्तियारका प्रवक्ता नारायण रिसालका अनुसार, दोस्रो मुद्दा दायर भएपछि कर फर्छ्यौट आयोगका सबै फाइल माथिको अनुसन्धान टुंगिएको छ । गत असार ९ गते अख्तियारले विशेष अदालतमा पेश गरेको आरोपपत्र अनुसार, कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरूमाथि १० वटा आरोप लगाइएको छ । ती आरोप यस्ता छन् :

आरोप-१ : क्षेत्राधिकार नाघेर कर मिनाहा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरूमाथि सरकारले दिएको कार्यादेश र क्षेत्राधिकार नाघेको आरोप लगाएको छ । आर्थिक वर्ष २०६९/७० सम्मको राजस्व बक्यौता भएको विषय मात्रै हेरेर कर फर्छ्यौट गर्नुपर्नेमा त्यसपछिका वर्षहरूको पनि हेरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको हो ।

एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले आर्थिक वर्ष ६६/६७ को आयकरमा १ करोड ४ लाख तिर्नुपर्ने थियो । २०७१ साल साउन २३ मा ४१ लाख ४० हजार भ्याट तिर्नुपर्ने थियो । कर फर्छ्यौट आयोगले २०७२ साल असोज २९ गते १ करोड ३७ लाखमा कर फर्छ्यौट गरेको छ ।

युनिभर्सल क्याफे एण्ड बैंक्वेटले २०७२ साल वैशाख २९ गते कर फर्छ्यौटका लागि निवेदन दिएको थियो । उसका हकमा कर प्रशासनले २०७२ साल वैशाख ९ गते १७ लाख ९० हजार अन्तिम कर निर्धारण गरेको थियो । आयोगले त्यसको दुई महीनापछि २०७२ साल असार ३१ गते ९ लाख ५० हजारमा सम्झौता गरेर अरू मिनाहा गरिदियो । आरोपपत्र अनुसार, ‘करदाताले कुनै निवेदन नै नदिई आयोगले पुरानै निवेदनकै व्यहोरा उल्लेख गरी सम्झौता गरेकाले सरकारलाई ८ लाख ५० हजार हानि-नोक्सानी पुर्‍याएको देखियो ।’ सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलसँग समयावधि गुज्रेर गरेको सम्झौताका कारण १ करोड ३१ लाख रुपैयाँ राजस्व चुहावट भएको आरोप छ । कर फर्छ्यौटका कारण राज्यकोषमा नोक्सान गरेको अरू विवरण निम्नानुसार छन् –

क्षेत्राधिकार नाघेर कर मिनाहा
कम्पनीको नाम	राज्यकोषमा भएको नोक्सानी
विकास फ्लोर मिल	१३ लाख रुपैयाँ
हिमालय डेरी प्रडक्ट	२४ लाख ५८ हजार

आरोप-२ : समयावधि नाघेका फाइल हेरेको

कर फर्छ्यौट आयोगको क्षेत्राधिकार अनुसार, आर्थिक वर्ष २०६९/७० सम्म कारोबार भई २०७१ असार मसान्तसम्म मात्रै कर निर्धारण गरेको विषय उसले हेर्न पाउने हो । २०७० साल असारपछिका कर निर्धारणका पनि विषयवस्तु हेरेर कर फर्छ्यौट गरेको आरोप आयोगका पदाधिकारीमाथि छ । त्यसरी हेरिएका फाइल निम्नानुसार छन्-

समयावधि नाघेका फाइल हेरेको
कम्पनीको नाम	राज्यकोषमा भएको नोक्सानी
प्राइम केवल इन्डस्टि्रज	४ लाख ९ हजार
न्यू स्टार लब्ली फर्निचर	७१ हजार
हिमालयन डेरी प्रडक्ट	२८ लाख ८७ हजार
बोटलर्स नेपाल	४९ लाख ४३ हजार

आरोप-३ : नक्कली भ्याट बिलमा जोडिएकालाई कर मिनाहा

आयोगका पदाधिकारीहरूको कार्यादेशमा स्पष्ट रूपमा, नक्कली कर बिजक प्रयोग गरेका कारदातासँग कर फर्छ्यौट गर्ने अधिकार थिएन । नक्कली कर विजक बनाई उठाएको भ्याटमध्ये कर छलेका कम्पनीहरूको कर आयोगले मिनाहा दियो । तिनको विवरण निम्नानुसार छ :

ग्लोबल बिजनेश र्फमले प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका विभिन्न गणमा सामान आपूर्तिका क्रममा भ्याट उठाएको थियो । तर आय विवरण र भ्याट विवरणमा बिल नै समावेश नगरी रकम लिएर कर छलेको भेटियो । सरकारलाई नै नक्कली बिजक दिई भ्याट लिएको रकम राज्यमा नबुझाएको कम्पनीलाई पनि कर फर्छ्यौट आयोगले सहुलियत दिन छाडेन । उक्त कम्पनीको कर फर्छ्यौट गरिंदा आयकरमा २८ करोड ३ लाख र भ्याटमा ८ करोड १३ लाख गरी कुल ३६ करोड १६ लाख राजस्व चुहावट भएको अख्तियारको दाबी हो ।

नक्कली भ्याट बिलमा जोडिएकालाई कर मिनाहा
कम्पनीको नाम	राज्यकोषमा भएको नोक्सानी
अटो इन प्रालि	२ करोड २८ लाख
ईसिता ट्रेडिङ	२४ लाख ८१ हजार
नेपाल ऊल हाउस	१२ लाख ३२ हजार
क्यूरेक्स फर्मास्यूटिकल्स	१ करोड ८१ लाख
डाँफे धुकुछु सूर्यचन्द्र जेभी	२४ लाख ८८ हजार
एपेक्स धुकुछु जेभी	३५ लाख ३८ हजार
ओमसाई कन्स्ट्रक्सन	७८ लाख
खानी एपेक्स धुलिखेल जेभी	५५ लाख ९४ हजार

आरोप-४ : माग नगरेको विषयमा कर फर्छ्यौट

कार्यविधि अनुसार, लामो समय कर नतिरेका करदाताले कर छुट गराउन चाहेको विषय मात्रै खुलाई आवेदन दिनुपर्ने थियो । अनि आयोगले पनि निवेदन हेरेर क्षेत्राधिकारमा पर्ने टुंगो लगाएपछि मात्रै दर्ताको अनुमति दिनुपर्ने थियो । तर केही करदाताले निवेदनमा माग गरेको भन्दा बढी अवधिको र फर्छ्यौट गराउन निवेदन दिएको रकमभन्दा बढी रकमको कर फर्छ्यौट गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

अनिता इलेक्टि्रकल एण्ड मेकानिकल कम्पनीले २०५९/५० को आयकर ३ करोड १४ लाख र भ्याटमा ८६ लाख ३३ हजार मात्रै फर्छ्यौटका लागि निवेदन दिएको थियो । तर कर फर्छ्यौट आयोगले त्योभन्दा बढी अवधिको कर मिनाहा गर्दा राज्यकोषमा २९ लाख १६ हजार नोक्सानी भयो ।

माग नगरेको विषयमा कर फर्छ्यौट
कम्पनीको नाम	राज्यकोषमा भएको नोक्सानी
अन्नपूर्ण ग्याल्वनाइजिङ इन्डस्टि्रज	१ लाख १५ हजार रुपैयाँ
वाइवा कन्स्ट्रक्सन	३९ लाख ४९ हजार रुपैयाँ
तामाङ कन्स्ट्रक्सन	६ लाख ४० हजार रुपैयाँ
द कञ्चनजंघा पिएस शंकरमाली जेभी	१० लाख ७९ हजार रुपैयाँ
रारा स्टोर	६४ लाख ७७ हजार रुपैयाँ
कालिका नेपाल कन्स्ट्रक्सन जेभी	१ लाख ४२ हजार रुपैयाँ
रामचन्द्र निर्माण सेवा	३७ हजार रुपैयाँ
एसवी निर्माण सेवा	२ लाख २० हजार रुपैयाँ
इन्टेल इन्ष्िटच्यूट	४ लाख ९३ हजार रुपैयाँ
श्याम कमर्सियल ट्रेडर्स	६ लाख ६ हजार रुपैयाँ
न्यू आचार्य फेन्सी स्टोर	७७ हजार रुपैयाँ
लुम्बिनी धुलिखेल जेभी	४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ
कालिका कञ्चनजंघा स्वच्छन्द जेभी	२ लाख ४४ हजार रुपैयाँ
धुलिखेल पुष्पाञ्जली जेभी	१ लाख ६ हजार रुपैयाँ
बाबा पेन्ट्स	८६ हजार रुपैयाँ
चितवन कोई नेपाल प्रालि	५९ लाख ११ हजार रुपैयाँ
नेपाल टेन्ट एण्ड टारपोलिन प्रालि	१ लाख ३३ हजार रुपैयाँ
निखिल खाद्यान्न सप्लायर्स	१ लाख ३२ हजार रुपैयाँ
स्वस्तिक इम्पेक्स	७२ हजार रुपैयाँ

आरोप-५ : तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएका कम्पनीहरूको पनि कर मिनाहा

अख्तियारले अनुसन्धानका क्रममा, करदाताले तिर्छु भनी कबुल गरेको तर तिर्न अटेर गरेको रकम समेत मिनाहा गरेको भेट्टाएको छ । ग्याभियन वायर इन्डस्टि्रजले १६ लाख ९८ हजार तिर्नुपर्ने थियो । उसले आफैंले स्वयं कर तिर्ने भनी २९ लाख ४१ हजार रुपैयाँ कर प्रशासनमा विवरण बुझाएको पनि हो । त्यसमा १७ हजार व्याज पनि जोडियो । उसले १२ लाख ६० हजार तिरेको पनि थियो । तर पछि कर फर्छ्यौट आयोगले बाँकी रकम मिनाहा दिएका कारण ७ लाख ९८ हजार नोक्सान भयो । यसरी सहुलियत पाउने अरू कम्पनी निम्नानुसार छन् –

तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएका कम्पनीहरूको पनि कर मिनाहा
कम्पनीको नाम	राज्यकोषमा भएको नोक्सानी
वाइवा भैरव कन्स्ट्रक्सन जेभी	१ करोड ७७ लाख रुपैयाँ
सगरमाथा घिमिरे निर्माण सेवा	२२ लाख ८८ हजार रुपैयाँ
शुभश्री जगदम्बा सिमेन्ट मिल	१५ लाख ८९ हजार रुपैयाँ
डोकानिय सप्लायर्स	३३ लाख ६० हजार रुपैयाँ
मिचिको एण्ड कम्पनी	७ लाख ८१ हजार रुपैयाँ
एम एम कस्ट्रक्सन	२४ लाख ५७ हजार रुपैयाँ
गोल्डेनगुड खरिढुंगा च्याङमिला जेभी	१९ हजार रुपैयाँ
नेशनल डेभलपमेन्ट सिकारु टक्सार शंकरमाली बन्दन वागमती जेभी	४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ
स्वच्छन्द गोल्डेनगुड पावरटेक जेभी	१७ लाख २२ हजार रुपैयाँ
मञ्जिल निर्माण सेवा	१३ लाख ४३ हजार रुपैयाँ
धुलिखेल पुष्पाञ्जली जेभी	१ लाख ६ हजार रुपैयाँ

आरोप-६ : नक्कली हिसाबकिताबमा पनि कर छुट

नक्कली हिसाबकिताब राखेको करदातालाई कार्यादेशमा कर फर्छ्यौटको व्यवस्था थिएन । नक्कली भ्याट बिल जस्तै राजस्व छल्ने उद्देश्यले नक्कली हिसाबकिताब राखिएको हुनाले कर फर्छ्यौट आयोगको क्षेत्राधिकारमा नराखिएको हो । तर आयोगले धमाधम उनीहरूलाई पनि कर मिनाहा गरिदियो ।

नक्कली हिसाबकिताबमा पनि कर छुट
कम्पनीको नाम	राज्यकोषमा भएको नोक्सानी
डम्पा इन्टरप्राइजेज	३ लाख २१ हजार
नेपाल सालिमार सिमेन्ट	१ करोड ४५ लाख
क्रिस्टल पार्टी प्यालेस	६९ लाख ८७ हजार
लाइफ केयर पि्रन्स डाइग्नोसिस सेन्टर	१ करोड ३१ लाख रुपैयाँ
दीपक गौतम एण्ड कम्पनी	८ लाख ४५ हजार
महाविर हार्डवेयर एण्ड सप्लायर्स	१२ लाख ८२ हजार
नियोटेरिक नेपाल प्रालि	५७ हजार
पवनकुमार इन्टरप्राइजेज	७ लाख १२ हजार
अनिल इन्टरप्राइजेज	६ लाख ४३ हजार
शक्ति सेल्स ट्रेडर्स	३ लाख ८९ हजार
प्रोगेसन आईटी सोलुसन	२९ लाख ९२ हजार
जयबाबा श्रेष्ठ सिभिल इतिहास सुधा अरविन्द जेभी	१३ लाख ६९ हजार
जामिल न्यू दिल्ली इन्फास्ट्रक्चर प्रालि	१ करोड २१ लाख
तलेजु भवानी ट्रेड सेन्टर	८२ लाख ६४ हजार
लेसरसन इनर्जी प्रालि	३२ लाख ५० हजार

आरोप-७  : तिरिसकेको कर समेत फिर्ता

तिरिसकेको कर राज्यकोषबाट कुनै पनि हालतमा फिर्ता हुँदैन । तर कर फर्छ्यौट आयोगले तिरेको करमा समेत मिनाहा गराई आगामी दिनमा तिर्ने करमा मिलान हुने गरी हिसाब मिलाएको भेटियो । त्यसरी निम्न कम्पनीहरूको कर छुट दिंदा राज्यकोषमा नोक्सानी भएको थियो-

तिरिसकेको कर समेत फिर्ता
कम्पनीको नाम	राज्यकोषमा भएको नोक्सानी
कालिका कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन जेभी	३ लाख ३० हजार
आत्माराम पवनकुमार	९ लाख २० हजार
दीपक गौतम एण्ड कम्पनी	३ लाख ७५ हजार
सत्य श्री इन्टरप्राइजेज	३३ हजार
ओम इम्पेक्स	३ लाख ८४ हजार
जामिल न्यू दिल्ली इन्फास्ट्रक्चर प्रालि	१ लाख ५१ हजार

आरोप-८ : कर निर्धारणमा अवरोध गरेर व्यापारीलाई सहुलियत

करदाताले पेश गरेको विवरणमा चित्त नबुझाएर कर अधिकृतले संशोधित कर निर्धारण गरेका हुन्छन् । त्यस्तो प्रक्रियामा समेत हस्तक्षेप गरी आयोगले कर मिनाहा गरिदियो । उदाहरणका लागि, एभ्को इन्टरनेशनल प्रालिले भ्याट, ब्याज र शुल्क जरिवाना गरी १ करोड ८९ लाख तिर्नुपर्ने थियो । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को भ्याट ४० करोड ८४ लाख तिर्नुपर्ने गरी ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गरेको थियो । उसले त्यस विरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा पनि हालेको थियो । तर कर फर्छ्यौट आयोगले १ लाख रुपैयाँमा कर फर्छ्यौट गर्‍यो । क्षेत्राधिकार नभएको विषयमा बदनियतपूर्वक प्रवेश गरेको भनी अख्तियारले तीन पदाधिकारीहरूमाथि ४० करोड ८४ लाख राजस्व चुहावट गरेको आरोप लगाएको छ ।

आरोप-९ : हस्ताक्षर विनाको निवेदनबाट कर छुट

अख्तियारको दाबीमा, कर फर्छ्यौट आयोगको क्षेत्राधिकार स्वतः सिर्जना हुने नभई कर तिर्नुपर्नेहरूले निवेदन दिएपछि प्रक्रिया अघि बढ्ने खालको हो । करदाता आफैं वा अधिकारप्राप्त व्यक्तिको हस्ताक्षरबाट निवेदन दिएपछि मात्रै कर फर्छ्यौट गर्नुपर्नेमा पदाधिकारीहरूले हस्ताक्षर विनाको निवेदनमाथि पनि कारबाही गरी कर फर्छ्यौट गरेका थिए । नवयुग मिडिया सोलुसनले ५ लाख ३४ हजार तिर्नुपर्नेमा २० हजार लिएर ५ लाख १४ हजार रुपैयाँ राज्यकोषमा नोक्सानी गरेको अख्तियारको दाबी छ ।

आरोप-१० : सर्वोच्च पुगेको मुद्दामा पनि कर मिनाहा

राजस्व न्यायाधिकरणको फैसलामा चित्त नबुझाई कर प्रशासन नै सर्वोच्च जान खोजेको विषयमा पनि कर फर्छ्यौट आयोगको क्षेत्राधिकार आकषिर्त हुँदैनथ्यो । तर आयोगले हस्तक्षेप गर्‍यो । ज्ञान इन्टरप्राइजेजले २४ लाख ६० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भनी राजस्व न्यायाधिकरणले फैसला गर्‍यो । त्यसमा चित्त नबुझाएर ठूला करदाता कार्यालय पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च अदालत जान खोजे । तर कर फर्छ्यौट आयोगले ठूला करदाता कार्यालयबाट सक्कल फाइल नै मागेर सर्वोच्च जान अवरोध गर्‍यो । अनि सर्वोच्च जानुपर्ने भनी ठूला करदाता कार्यालयले पठाएको पत्राचार समेत बेवास्ता गरी १ लाख १० हजार असुल्यो र राज्यकोषमा २३ लाख ५० हजार नोक्सान गरिदियो ।