पुस २२, काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले यसअघिकै स्वरुपमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन् । वरिष्ठताक्रम मिचेर ‘पिक एण्ड चुज’को शैलीमा इजलास गठन भएको भनी प्रश्न उठ्दासमेत प्रधानन्यायाधीश जबराले त्यसलाई सम्बोधन गर्न इच्छा नदेखाएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सुनुवाइका लागि गठन भएको ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलास
बुधबार गठित संवैधानिक इजलासमा जबराका साथै यसअघि नै हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, तेज बहादुर के सी छन् । कानुन व्यवसायीहरुले यसअघिका संसद् विघटनका निवेदन सुनुवाइमा वरिष्ठताक्रम नमिचिएको र बृहत् पूर्ण इजलास गठन भएकाले त्यसकै निरन्तरता हुनुपर्ने आवाज उठाएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले त्यसबाहेक अर्को गम्भीर प्रश्नको पनि सम्बोधन गरेका छैनन । अघिल्लो सुनुवाइमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएकाले कार्की इजलासमा बस्न नहुने भनी प्रश्न उठाएका थिए । त्यसमाथि कुनै सम्बोधन नै नगरी प्रधानन्यायाधीश जबराले कार्की इजलासमा बस्नहुने भनी आदेश गरेका थिए ।
कुनै पनि पक्षको कानुन व्यवसायी भइसकेको व्यक्तिपछि न्यायाधीश भएमा आफ्नो पुरानो पक्षको मुद्दा हेर्न मिल्दैन । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार तटस्थता र निष्पक्षता नरहने हुनाले त्यस्तो अवस्थामा न्यायाधीशले मुद्दा नहेरी अलग हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ ।
निष्पक्षता र तटस्थतामा प्रश्न उठ्दा समेत प्रधानन्यायाधीश जबराले दोस्रो पटक समेत कार्कीलाई इजलासमा राखे । त्यसका साथै न्यायाधीश कार्कीसमेत इजलासबाट अलग हुन चाहेनन् । हरिकृष्ण कार्की प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएका थिए भने उनकै पालामा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसमेत सिफारिस भएका थिए ।
कुनै पनि न्यायाधीशमाथि उनले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भनी प्रश्न उठेमा कि त न्यायाधीश सुनुवाइ प्रक्रियाबाट अलग हुनुपर्छ । होइन भने, किन अलग हुनु नपर्ने हो, त्यसको कारण समेत व्यक्त हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ ।
यसअघि इजलासमा प्रश्न उठेपछि कार्कीको साटो प्रधानन्यायाधीश स्वयंले ‘तपाईंहरुले यस्तै भन्दै जानुभयो भने, कोही पनि इजलासमा नरहने र प्रधानन्यायाधीशले मात्रै मुद्दा हेर्ने परिस्थिति आउने’ भनी जवाफ दिएका थिए ।
कान्तिपुर