सर्वोच्चद्धारा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध तत्काल स्थगनको आदेश दिन अस्वीकार, निवेदन सबै संवैधानिक इजलासमा

शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा निवेदकहरु र सरकारी पक्षको बहस सुनुवाइ गरेर पनि अन्तरिम आदेश दिने सक्ने छ ।
तर संसद् विघटनको निर्णयलाई तत्काल नरोके अपूरणीय क्षति हुनसक्ने भन्दै आदेश माग भएको विषयमा भने राष्ट्रपतिको संसद विघटनसम्बन्धी सूचना ुयथास्थितिमा राख्न’ प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलासले आवश्यक ठानेन ।
प्रतिवाद गर्नका लागि विपक्षीहरू आएकाले उनीहरूलाई पनि सुन्नुपर्ने प्रधानन्यायाधीशको भनाइ थियो । प्रधानन्यायाधीशले भने, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने एउटै धारा ७६ मा मात्रै छ ।अब त्यसलाई कसरी गर्ने भन्नेबारे सर्वोच्च अदालतले निर्क्यौल गर्छ। ‘

नेकपाका सांसदहरूले दिएको निवेदनसहित सबै रिटमा एकैपटक सुनुवाइ हुन लागेको हो। नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालसहितका सांसदहरू मंगलबार सर्वोच्च पुगेर विघटनविरुद्ध रिट दिएका थिए।

आदेश गरेको केहीबेरमा प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुने कार्यक्रममा सरिक हुँदैछन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको भवन उद्घाटन कार्यक्रममा जाँदैछन् ।

• मिर्मिरे अनलाइन