११ मङि्सर ,काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा’को कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मंगलबार निर्देशन दिएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले गत कात्तिक २७ मा ‘व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७७’ स्वीकृत गरेको थियो। उक्त कार्यविधिले राष्ट्र बैंकमा ५० अर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना गरेर कोरोनाबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई पुनरोद्धार गर्न सघाउने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएपछि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा जानेछ। कार्यविधिअनुसार महामारीबाट प्रभावित व्यवसायले श्रमिक वा कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक बराबरको रकममा थप ५० प्रतिशत जोडेर ऋण लिन पाउनेछन्। उक्त थप ५० प्रतिशत रकम व्यवसाय निरन्तरताका लागि खर्चन सक्नेछन्।
तर, सरकारले गरेको व्यावसायिक वर्गीकरणअनुसार महामारीबाट अतिप्रभावित क्षेत्रका उद्योग व्यवसायले बढीमा १० करोडसम्म ऋण पाउन सक्छन् भने मध्यम प्रभावितले ७ करोड र कम प्रभावित व्यवसायले अधिकतम ५ करोडसम्म यस्तो कर्जा पाउन सक्छन्।
यस्तो ऋणमा बैंकले कर्जा सूचना केन्द्रजस्ता तेस्रो पक्षलाई भुक्तानी गर्नुपर्नेबाहेक कुनै पनि शुल्क ऋणीसँग असुल्न पाउने छैनन्। ऋणीले अनलाइन प्रणालीबाट समेत यस्तो कर्जा माग गर्न सक्नेछन्। बैंकहरूले प्राथमिक पुँजी (चुक्ता पुँजी र सञ्चित कोष)को १० प्रतिशतसम्म यसखाले ऋण दिन सक्नेछन्।
तर, यस्तो ऋण लिन पनि भूकम्प प्रभावितका लागि दिइएको दुई प्रतिशत ब्याजको सहुलियत कर्जा वा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो कर्जाजस्तै बैंकलाई रिझाउनु भने जरुरी हुनेछ। बैंकहरूले साना व्यवसायीलाई कर्जा नदिए उनीहरूलाई वैकल्पिक बाटोबाट ऋण दिएर पुनरोद्धार गर्ने योजना कार्यविधिमा छैन।
विगतमा पनि बैंकहरूले भूकम्पपीडित कर्जा भनेर आफ्नै कर्मचारी वा तिनका आफन्तलाई मात्रै दिएर पहुँच नभएका सर्वसाधारणलाई ‘गफको मेलो’मै सीमित पारिदिएका थिए। सरकारका चर्चित योजना कार्यान्वयनको चरणमा भने ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो, फुस्सा’ हुने गरेको भन्दै एक बैंकर भन्छन्, ‘बैंकलाई ऋण डुब्दैन भन्ने विश्वास भएपछि मात्रै कर्जा दिने हो।’ तर यसपालि ठूला व्यापारी र उद्योगपतिले यस किसिमको कर्जाबाट ठूलो लाभ पाउन सक्ने उनी बताउँछन्। ‘बैंकले बोलाएर ऋण दिने खालका व्यवसायीले यो कर्जा पाउने भएकाले भूकम्पभन्दा यसमा ऋणी र कर्जा रकम दुवै बढी हुन्छ’, उनले थपे।
अन्नपुर्ण पोष्ट