काठमाडौं, दार्चुला — सरकारले भारतसँगको निर्भरता हटाउन दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकाका लागि सुरक्षा व्यवस्थापन, स्वास्थ्य, सीमा प्रशासन, भन्सार, सडकलगायतमा समग्र विकास गर्न एकीकृत कार्ययोजना तयार पारेको छ ।
दार्चुलाको सीमावर्ती व्यास गाउँपालिकाको छाङरु गाउँ। यो गाउँका बासिन्दा डेढ महिनाअघि घोडेटो नबन्दासम्म सदरमुकाम आउजाउका लागि भारतीय भूमि प्रयोग गर्न बाध्य थिए । तस्बिर : मनोज बडू/कान्तिपुर
गृह मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ, रक्षा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, खानेपानी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, स्वास्थ्य, सञ्चार, शिक्षालगायत मन्त्रालय, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र व्यास गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर रणनीतिक महत्त्वको २२ बुँदे कार्ययोजना बनाएको हो ।
कार्ययोजनाले सीमा क्षेत्रका नागरिकलाई देशप्रति थप समर्पित हुन मद्दत पुग्ने उनले बताए । बुढाका अनुसार ‘दार्चुला जिल्ला व्यास गाउँपालिकाको विकास तथा सेवा प्रवाहमा सुधारसम्बन्धी एकीकृत कार्ययोजना’ कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र व्यास गाउँपालिकामा पठाइएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूलाई कार्ययोजनाको कार्यान्वयन र प्रगति विवरण नियमित रूपमा गृहमा पेस गर्न भनिएको छ । पूर्वाधार निर्माणलगायत केहीबाहेक अधिकांश कार्ययोजना आगामी असार मसान्तभित्र सम्पन्न गरिसक्ने नीति लिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
२०६८ को जनगणनाअनुसार व्यास गाउँपालिकामा १० हजार ३ सय ४७ जना मानिस र २ हजार २ सय ८७ घरधुरी छन् । भारत र चीनसँग साविकको व्यास गाविस (हाल वडा नम्बर १, व्यास) ले सीमा छोएको छ । सीमावर्ती वडा नं १ का छाङरु र टिंकरमा मात्रै आवादी छ । यस क्षेत्रमा बस्ने सौका समुदाय सरकारको बेवास्ताले जीवनयापनका लागि भारतीय बजारसँग आश्रित छन् ।
भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा पनि वडा नं १ अन्तर्गतकै भूभाग हुन् । वडा नं १ र २ बाहेक ३, ४, ५ र ६ मा सडक यातायातले छोइसकेको छ ।
गएको असोज ९ गते गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालका साथ छाङरु पुगेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्लास्थित विभिन्न राजनीतिक दलले व्यासको एकीकृत विकासका लागि विशेष प्याकेज आवश्यक भएको बताएका थिए । त्यसपछि सर्वदलीय बैठकबाट प्राप्त रायसुझाव समेटेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले व्यास गाउँपालिकाको विकास निर्माण र सेवा प्रवाहसम्बन्धी रायसुझाव गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।
गृहले विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका अधिकारीहरूसँग छलफल गरी रायसुझाव लिएपछि गृहमन्त्री थापाले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्ययोजना स्वीकृत गरेका थिए । त्यसपछि कार्यान्वयनका लागि दसैंअघि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई पठाइएको कार्ययोजनामा सीमा सडकका अलावा गाउँपालिकाका विभिन्न वडा जोड्ने बाटो/पुलपुलेसा मर्मत तथा निर्माण, विशेषज्ञ सेवासहितको अस्पताल निर्माण, सार्वजनिक चुस्त सेवा प्रवाह, शिक्षा, सुरक्षा, पर्यटन विकास, स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धन, सहुलियतमा खाद्यान्न उपलब्ध, दूरसञ्चार विस्तारलगायत विषय समेटिएका छन् ।
प्रवक्ता बुढाका अनुसार कार्ययोजनामा नेपाल–चीन सीमा नाका टिंकरमा भन्सार, पशु क्वारेन्टाइन र सीमा प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्ने तथा एमबीबीएस तहका चिकित्सकको दरबन्दी रहने गरी ५ देखि १५ शय्यासम्मको अस्पताल खोल्ने उल्लेख छ । दूरसञ्चार पहुँच सहज र सरल बनाउन टेलिकमको टावर निर्माण, भूक्षय रोकथाम तथा नियन्त्रण, सरसफाइ, खानेपानीको सहज उपलब्धता, स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्द्धन तथा बजारको व्यवस्था, पर्यटन विकासमा ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि भनिएको छ ।
जडीबुटी, आलु र ओखरको उत्पादन र बजारीकरण, पशु चरण विकास र भेडा/च्याङ्ग्रा पालनलाई विशेष प्रोत्साहन दिन प्रधानमन्त्री–कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत योजना तर्जुमा गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । व्यास गाउँपालिकामै पर्ने अपी–नम्पा संरक्षण क्षेत्रमार्फत भूक्षय नियन्त्रणका लागि योजना तर्जुमा गरिने भएको छ । सीमा सुरक्षाका अलावा स्थानीयको मागबमोजिम बाह्रै महिना बस्ने गरी टिंकरमा प्रहरी र सशस्त्रको इकाइ स्थापना तथा विपत् व्यवस्थापन, खाद्यान्न ओसारपसार, आपत्कालीन उडानलगायतलाई ध्यानमा राख्दै सेनाको एमआई–१७ हेलिकप्टर अवतरण गर्न उपयुक्त स्थानमा हेलिप्याड निर्माण गर्ने पनि भनिएको छ । छाङरुमा हेलिप्याड निर्माण गरेपछि त्यसको सुरक्षामा सेनाको संयन्त्र पनि स्थायी रूपमा त्यहाँ राखिने भएको छ ।
भारतले व्यासको लिपुलेकसम्मै आफ्नोपट्टि पारेर २०७६ कात्तिक १६ गते राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो । त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । कालापानीलगायत क्षेत्र करिब ६ दशकदेखि भारतले अतिक्रमण गरेको छ । नेपाली भूमि लिपुलेकमा कैलाश/मानसरोवर जोड्ने सीमा सडकको ट्र्याक बनाइवरी भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले गत वैशाख २६ गते उद्घाटन गरेका थिए । यसको पनि नेपालले विरोध गरेको थियो । सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने आफ्नो प्रस्तावमा भारतले चासो नदिएपछि नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरासम्मकै क्षेत्र समेटेर गत जेठ ७ गते राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसअघि व्यासको छाङरुमा सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) स्थापना गरिएको थियो । बीओपी भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी क्षेत्रभन्दा करिब १० किमि वर पर्छ ।
पछिल्लो समय भारतले व्यासका बासिन्दालाई छाङरु नजिकैको सीतापुल हुँदै आउजाउ गर्न अवरोध पुर्याएको थियो । त्यसपछि सरकारले व्यासका नागरिकले नेपाली भूमि हुँदै सदरमुकाम आउजाउ गर्न सक्ने गरी करिब ५ सय ५० मिटर घोडेटो खन्ने जिम्मा सेनालाई दिएको थियो । सेनाले असोज पहिलो साता नै घोडेटो बनाइसकेको छ । त्यसपछि भारतीय भूमि प्रयोग गर्ने बाध्यता हटेको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वकालअघिसम्म टिंकर र सीतापुलमा रहेका छोटी भन्सार सशस्त्र द्वन्द्वकालमा विस्थापित भएका थिए । सीमा क्षेत्रबाट सरकारी संयन्त्र विस्थापित भएपछि भारतीय गिरोहबाट हुने वन्यजन्तुको चोरीसिकार, काठ तथा जडीबुटी तस्करी नियन्त्रणमा पनि सरकारको ध्यान पुग्न सकेको थिएन । दार्चुला–टिंकर घोडेटो महाकालीले कटान र पहिरोले क्षति गरेपछि आउजाउ गर्नै नसकिने अवस्थामा पुगेको थियो । द्वन्द्वकालमै छाङरु र टिंकरका विद्यालय पनि सदरमुकामतिर सरे । त्यसपछि सीमा क्षेत्र ओझेलमा परेको थियो ।
कान्तिपुर