गोकुल सुवेदी
राज्यले सम्पूर्ण राजनीतिक उपलब्धि हासिल गरेर अग्रगामी र प्रगतिशील नयाँ संविधान पाएको पनि दुई वर्ष नाघिसक्यो । मानव अधिकारको विश्वव्यापी मूल्य मान्यताहरू नयाँ संविधानमा समेटिएका छन् । संविधानले मूलतः सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गरी समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने परिकल्पना गरेको छ ।
संविधानले बालबालिकाको हकलाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको गर्दै उनीहरूको शिक्षा‚ स्वास्थ्य‚ पालनपोषण‚ उचित स्याहार‚ खेलकुद‚ मनोरञ्जन लगायतको सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ भनी संविधानमा किटान गरिएको छ ।
त्यसैगरी बालबालिकालाई मानव बेचबिखन‚ यातना‚ दुर्व्यवहार‚ भेदभाव ‚श्रमशोषण जस्ता विभेद र जोखिमबाट संरक्षणको हक अधिकार हुने पनि संविधानमा उल्लेख छ ।
संविधान समग्रमा बालबालिकाको उच्चतम हित र भलाइमा केन्द्रित रहेको कुरामा दुईमत छैन । यद्यपि सुधार तथा थप गर्नुपर्ने केही विषय भने पक्का छन् ।
बालबालिकामाथि हुँदै आएका अन्याय र अपराध
सबै किसिमका विभेदको अन्त्य गरी संविधानले बालबालिकाका लागि सुन्दर संसारको परिकल्पना गरेको छ । तर, समाजको यथार्थ बिल्कुल भिन्न छ ।नागढुङ्गाको नागबेली सडक छोडेर धादिङको धुनिबेसीतिर लाग्नेबित्तिकै नानु अकौलियाको भुइँचालोले थिलोथिलो पारेको झुपडी घर भेटिन्छ । श्रीमानले अर्को विवाह गरेर सहर पसेपछि नानु एक्लैले ३ वटी छोरीको पालनपोषण र शिक्षाको जिम्मेवारी उठाउँदै आएकी छन् ।आफ्नो जग्गा जमिन नभएको र दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर परिवार पाल्न ज्यादै कष्टकर भएको उनी बताउँछिन् । छोरीहरुलाई पेटभरि खुवाउनु नै उनको सपना हो । शिक्षा निःशुल्क भने पनि अतिरिक्त पुस्तक‚ विद्यालयको विविध शुल्क इत्यादिले उनलाई सधैं पिरोल्छ । गरिबीकै कारण उनकी ठूली छोरी केही वर्षअघि काठमाडौंमा कसैको घरमा काम गर्न जान बाध्य भइन् ।
सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सिन्धुकोट डाँडाका खुमबहादुर परियारले यसैवर्ष एसईई परीक्षा पास गरे । बिमारी आमा‚ ६ महिना पनि खान नपुग्ने उब्जनी अनि पाँच वर्षअघि भुइँचालोमा मानसिक सन्तुलन गुमाएका खुमबहादुरले भोग्दै आएको अभाव र पीडाले पनि संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार प्रयोगमा समस्या सिर्जना गरिरहेको छ । भोको पेट र पानीको भरमा घण्टौं उकाली ओराली गर्दै विद्यालय धाएको कारुणिक कथाले उनको जीवनलाई ढाकेको छ । १६ वर्षे परियारले अझै पनि कति संघर्ष‚ दुर्व्यवहार अनि अभावको पहाड छिचोल्नुपर्ने हो थाहा छैन ।
ककनीबाट त्रिशुलीतिर ओरालो लाग्दा पाखुरेको फेदमा चारैतिर टिनको जस्ताले बेरेको सानो एउटा कोठे झुपडी छ । त्यो झुपडीमा ४० वर्षे ठूलो श्रेष्ठ र उनका दुई छोरा अनि दुई छोरी छन् । आफन्तले दिएको त्यो घरमा २ वर्षदेखि ९ वर्षबीचका ४ बच्चाको बास छ । लाउन मन नलागेर होइन‚ नभएर दुई दाजुभाइ धेरैजसो नाङ्गै बस्छन् । भान्छामा एक प्याकेट नुनबाहेक अरू केही देखिँदैन । दिनभरि हलीको काम गरेर ठूलो कान्छाले परिवारको गुजारा चलाउँछन् । एकदिन काम नहुँदा परिवारमा भोकमरी लाग्छ । खानै समस्या भएपछि ठूलो कान्छाको मनमा छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउनुपर्छ भन्ने ज्ञान नहुनु स्वाभाविक नै भयो ।
यी घटना काठमाडौंसँगै जोडिएका सुगम गाउँघरका हुन् । सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ दूरदराजको अवस्था कस्तो होला ॽ हाम्रो समाज अनि राज्यको शासनसत्ता सम्हालेकाको निष्ठा‚ विवेक अनि मूल्य मान्यतामा ती अबोध बालबालिकाको भोक‚ शोक र पीडाले कहिले प्राथमिकता पाउलान् ॽ
विभिन्न तथ्याङ्कले १६ लाख बालबालिका श्रमिकको रूपमा रहेको देखाउँछ । युनिसेफको सन् २०१९ को एक अध्ययनले पाँच वर्षमुनिका ४३ प्रतिशत बालबालिका कुपोषणको शिकार भएको देखाएको छ ।
सन् २०१९ मा मात्र प्राथमिक विद्यालय शिक्षाको दायरामा हुनुपर्ने बालबालिकामध्ये एक लाखभन्दा बढी बालबालिका प्राथमिक विद्यालय शिक्षाबाट विमुख भएको निराशाजनक तथ्यांक विश्व बैङ्कले देखाएको छ ।
पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर २३ दशमलव २/१००० रहेको छ । करिब पाँच हजार बालबालिका सडकमा जीवन बिताउने गरेका छन् । अभिभावकविहीन असहाय भनेर संस्थागत हेरचाह (बालगृह) मा रहेका १५ हजार बालबालिकामध्ये १२ हजार ७५० बालबालिकाको एक वा दुवै अभिभावक रहेको तथ्य युनिसेफको अध्ययनले देखाएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सन् २०१९ को वार्षिक प्रतिवेदनमा मानव बेचबिखनमा परेका एक हजार महिला र बालिका केवल भारतबाट मात्र उद्धार गरिएको उल्लेख छ । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को तथ्यांक अनुसार सन् २०१८\२०१९ मा ३४२२ बालबालिका हराएका र तीमध्ये केवल २५४० मात्रै फेला परेका र बाँकी ८८२ बालबालिका अझै पनि बेपत्ता रहेको उल्लेख छ । यसरी हरेक वर्ष सयौं बालबालिका हराएर फेला नपरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
त्यसैगरी कतिपय बालबालिका विभिन्न बहानामा घर छिमेक‚ समाज र विद्यालयमा शारीरिक तथा मानसिक हिंसा भोग्न बाध्य छन् । विशेषतः बालिकामाथि लैङ्गिक तथा सामाजिक आर्थिक विभेद र यौन हिंसा उच्च देखिन्छ । ३७ प्रतिशत बालिका १८ वर्ष नपुग्दै विवाह हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । भौगोलिक बनावट तथा मानव सिर्जित समस्याले हरेक वर्ष बाढी पहिरो जाँदा ठूलो धनजनको क्षति भइरहेको छ र बालबालिका थप पीडामा छन् ।
गरिबीकै कारण अभिभावकले आत्महत्या गर्नुअघि आफ्ना सन्तानको हत्या गरेका कारुणिक कथाहरूको हाम्रो समाज निरन्तर साक्षी बन्दै आएको छ ।
अबको बाटो सामाजिक सुरक्षा
माथिको तथ्याङ्क हेर्दा वास्तवमै लज्जाबोध हुने अवस्था छ । आज एक्काइसौं शताब्दीमा पनि बालबालिका आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाबाट विमुख छन् । कुपोषणको शिकार हुने, बाध्यकारी श्रममा धकेलिने र विद्यालय शिक्षाबाट टाढा हुने समस्या अहिलेका बालबालिकामा छन् ।
दशकौंदेखि बालअधिकारको अवस्था सुधार गर्न विभिन्न कार्यक्रम र गतिविधि गरिँदै आए पनि समस्याको आयतन खासै घटेको छैन । मूलत: गरिबीकै कारण बालबालिकाले यावत समस्याहरू झेल्दै आएको प्रष्ट छ । यिनै तथ्यलाई मनन् गरी संविधानले पनि जोखिममा रहेका बालबालिकाको लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको परिकल्पना गरेको होला ।
यही संवैधानिक मर्मलाई आत्मसात गरी राज्यले पाँच वर्षमुनिका अछाम‚ रौतहट र बझाङ तथा देशभरका दलित बालबालिकाले मासिक ४ सय सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यवस्था मिलाइसकेको छ । कर्णाली प्रदेशले यसै आर्थिक वर्षबाट प्रत्येक बालिकालाई २० वर्ष उमेरसम्म मासिक ५०० भत्ताको व्यवस्था मिलाएर उदाहरणीय काम गरेको छ ।
अब संघीय सरकारले अरू विलम्ब नगरी कम्तीमा पनि गरिबीको रेखामुनि रहेका प्रत्येक बालबालिकाले मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता बालबालिकाको स्वास्थ्य‚ पौष्टिक आहार‚ शिक्षालगायत व्यक्तित्व विकासमा सदुपयोग भए/नभएको अनुगमन र सहजीकरण गर्ने अख्तियारी स्थानीय सरकार र निकायले लिन सक्छन् ।
राज्य सञ्चालक तथा नागरिक समाजका एक तप्का मुलुकमा सीप र क्षमताको अभिवृद्धि गरी गरिबी निवारण गर्ने कुरामा एकोहोरो बहस गर्छन् । गरिबी निवारणको दीर्घकालीन योजना बनाउँदै गर्दा लाखौं अबोध बालबालिका कुपोषण‚ श्रमशोषण‚ बेचबिखन‚ बालविवाह जस्ता अनेकौं समस्यामा परिसकेका हुन्छन् । तसर्थ सामाजिक सुरक्षा भत्ता आजको निर्विकल्प आवश्यकता हो । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ राष्ट्रिय अभियानको आधारभूत जग हो ।
आशालाग्दो नेतृत्व
सम्मानीय प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रथममहिला राधिका शाक्य लामो समयदेखि व्यक्तिगत तवरमा बालबालिकाका संरक्षण र विकासका मुद्दामा संलग्न रहँदै आएको सन्दर्भमा आजको समय यो देशका गरिब असहाय र पीडित बालबालिकाको समग्र हक अधिकारको प्रत्याभूति गराउने विषयमा कोशेढुङ्गा सावित हुन सक्छ । त्यस्तै, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङको चासो‚ अग्रसरता र निष्ठा हेर्दा बालबालिकाका विषय सरकारको प्राथमिकतामा परेको महसुस हुन्छ ।
बालअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि गठित विशिष्ट निकाय राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले पनि बालअधिकारका विज्ञ तथा व्यक्तित्व‚ अग्रज अभियन्ता तथा प्राज्ञिक व्यक्तित्व मिलन धरेलको नेतृत्व पाएसँगै बालबालिकामा सुनौला दिनहरूको आशा ह्वात्तै झाङ्गिएको छ ।
यो अभूतपूर्व आशालाग्दो नेतृत्वको संयोजनले बालबालिका सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाको रूपमा विकास गरी बालबालिकाको बालअधिकारको मुद्दालाई व्यावहारिक रूपमा सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । बाल अधिकारको नारा र हरेक वर्ष मनाइने राष्ट्रिय बालदिवसलाई औपचारिकतामा मात्र सीमित नराखी बालबालिका लाभान्वित हुने प्रत्यक्ष कार्यक्रम र परियोजनामा सरकारले आफ्नो साधन स्रोतको यथेष्ट परिचालन गर्दा मात्र बालबालिकाको जीवनमा तात्विक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ।
सम्पूर्ण बालबालिकामा राष्ट्रिय बाल दिवसको शुभकामना ।..Online khaber