२३ साउन,
काठमाडौं । सेवा प्रदायकले यदि सरकारको नियम पालना भएको भए यतिबेला फरक नेटवर्कहरुमा हुने कल (फोन) प्रतिमिनेट ४४ पैसा सस्तो हुनुपर्थ्यो । विदेशबाट नेपालमा कल गर्दा पनि प्रतिमिनेट ४-५ रुपैयाँ सस्तो हुने थियो ।
तर, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जारी गरेको ‘अन्तरआवद्धता निर्देशिका-२०७६’ लाई सेवा प्रदायकले अटेर गरेका छन् । चैत २० बाटै कार्यान्वयनमा आएको निर्देशिकालाई उनीहरुले कुल्चिरहँदा दुरसञ्चार प्राधिकरणले कारवाही गर्न सकेको छैन /एउटा सेवा प्रदायक कम्पनीको मोबाइलबाट अर्को सेवा प्रदायक कम्पनीको मोबाइलमा फोन गर्दा फरक-फरक नेटवर्कहरु जोडिनुलाई ‘अन्तरआवद्धता’ भनिन्छ । हाल यस्ता फरक नेटवर्कहरुमा कल गर्दा अहिले मँहगो शुल्क लाग्छ । नेपाल टेकिलम, एनसेल र स्मार्ट सेलले एक-अर्काको नेटवर्कमा फोन गर्दा आफ्नै नेटवर्कको फोनमा लाग्ने भन्दा मँहगो शुल्क लिने गरेका छन् ।
नयाँ निर्देशिकाले मोबाइलबाट मोबाइलमा र ल्यान्डलाइन फोनबाट मोबाइलमा हुने कलको अन्तरआवद्धता शुल्क घटानुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । नयाँ नियमअनुसार दुबै किसिमका अन्तरआवद्धतामा १० पैसा प्रतिमिनेट मात्रै शुल्क कायम हुनुपर्ने हो । एउटा कम्पनीको मोबाइलबाट अर्को कम्पनीको मोबाइल (टेलिकम र एनसेल, एनसेल र स्मार्टसेल तथा स्मार्ट सेल र टेलिकम) नेटवर्कमा हुने कलमा अहिले लिइँदै आएको अन्तरआवद्धता शुल्क प्रतिमिनेट ४४ पैसा घट्नुपर्ने हो ।
सेवा प्रदायकहरुले अहिले एउटा नेटवर्कबाट अर्को नेटवर्कमा कल गर्दा ५४ पैसा अन्तरआवद्धता शुल्क जोडेर ब्यालेन्स काट्छन् । तर, सरकारी नियम अनुसार प्रतिमिनेट १० पैसा मात्रै काट्न पाइन्छ । जस्तो कि अहिले नेपाल टेलिकमको प्रिपेडबाट एनसेल वा स्मार्ट सेलमा फोन गर्दा मिनेटको २ रुपैयाँ लाग्छ । यो शुल्क घटेर प्रतिमिनेट १.५६ रुपैयाँमा झर्नुपर्ने थियो । पोस्पेडबाट १.५० रुपैयाँ लाग्छ भने त्यो घटेर १.०६ पैसामा ओर्लिनुपर्ने हो ।
यसरी नै अरु धेरै नेटवर्कहरुबीचको अन्तरआवद्धताबापत शुल्क लाग्ने कलको पनि मूल्य घट्नुपर्ने थियो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार एनसेलले सबै नेटर्वकमा प्रतिमिनेट २.५४ रुपैयाँ शुल्क लिन्छ । स्मार्ट सेलले सबै नेटवर्कमा प्रतिमिनेट १.९२ रुपैयाँ शुल्क असुन्छ । प्राधिरकणलाई छल्न अन्तरआवद्धता शुल्क नदेखाइए पनि सेवालाई मँहगो नै राखेका छन् यी दुई सेवा प्रदायकले । लगानीका आधारमा नाफाको मार्जिन राख्नुपर्ने भन्दै प्राधिकरणले विना आधार बढी शुल्क लिन नपाइने बताएको छ ।
विदेशबाट आउने पनि सस्तिएन
यो निर्देशिका लागू भएपछि विदेशबाट आउने कल पनि सस्तिनुपथ्र्यो । आगामी ८ वर्षसम्म वर्षेनी यस्तो कलको मूल्य घट्ने गरी निर्देशिका आएको छ ।
दूरसञ्चार प्राधिरकणले पहिलोपटक विदेशबाट आउने कलको अन्तरआवद्धता शुल्कको सीमा तोकेको थियो । यसअनुसार चैत २० पछि विदेशबाट आउने कलको अधिकतम अन्तरआवद्धता शुल्क आठ रुपैयाँ प्रतिमिनेट कायम हुनुपर्ने हो । तर, यो नियमलाई पनि सेवा प्रदायकले धोति लगाइदिएका छन् ।
यो नियम अनुसार विदेशबाट आउने कलको अन्तरआवद्धता शुल्क लगातार वर्षहरुमा घट्दै जाने र ८ वर्षपछि १.८० रुपैयाँमा झर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ । तर, अझै पनि विगतको झैं सेवा प्रदायकले आफूखुसी दर तोक्ने क्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् ।
नाफाको पिरलो
सेवा प्रदायकहरु भने प्राधिकरणले आफ्नो नाफामा प्रत्यक्ष दख्खल पर्ने गरी अन्तरआवद्धता शुल्क तोकिएको बताउँछन् । नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले देशभित्रका नेटवर्कमा हुने अन्तरआवद्धता शुल्क अधिकतम घटाइएको दावी गरे । यो लागू गर्दा टेलिकम कम्पनीले सरकारलाई तिर्ने राजश्वमा समेत प्रभाव पर्ने उनको तर्क छ । डाटा प्याक किनेर सस्तोमा कल गर्ने सुविधा पनि दिइएको उनको भनाइ छ ।
प्राधिकरणले विदेशबाट आउने कलमा पनि अन्तरआवद्धता शुल्क घटाउन दबाव दिए पनि त्यसबाट उपभोक्ताले लाभ पाउने ग्यारेन्टी समेत नभएको अधिकारीको दावी छ ।
‘हामीले यताबाट लिने शुल्क घटाउँला, तर विदेशको सेवा प्रदायकले यहाँ आउने कलमा पुरानै दरमा शुल्क उठाइरह्यो भने त्यसको जवाफदेही को हुने ?’ उनले भने, ‘उनीहरुले शुल्क नघटाएमा हामीले यता घाटा सहेको के अर्थ ?’
अहिले यहाँका सेवा प्रदायकहरुले विदेशस्थित टेलिकम सेवा प्रदायकँसग प्रतिमिनेट कसरी र कति चार्ज लिने भनेर सम्झौता गर्ने गरेका छन् । विदेशका टेकिलम कम्पनीले उताबाट कल गर्दा अन्तरआवद्धता शुल्कबापत काटेको पैसा नेपालका टेलिकमलाई उनीहरुले पठाउने गरेका छन् । यस्तो रकम घट्दा देशमा भित्रिने विदेशी मुद्रामा पनि असर पर्ने टेलिकम कम्पनीको तर्क छ ।
कारवाही गर्छौं : प्राधिकरण
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता तथा निर्देशक मिनप्रसाद अर्याल अन्तरआवद्धता शुल्क घट्दा त्यसबाट कम्पनीले फाइदा पाउने बताउँछन् । उनले दूरसञ्चार सेवा अत्यावश्यक भएकाले नाफाका हिसावले मात्रै हेर्न नहुने उल्लेख गरे ।
‘यसैपनि शुल्क घट्नासाथ अन्तर नेटवर्क हुने कलको चाप बढेर कम्पनीको नाफाको मार्जिन बढ्छ, जसलाई हेरेर सेवा प्रदायकले कलको मूल्य घटाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।
निर्देशिका जारी भएपछि सेवा प्रदायकले यस्तो नियम मान्न नसकिने भनेर पत्र पठाएको स्मरण गर्दै उनले प्राधिकरणले निर्देशिका लागू हुने स्पष्ट गरेर पत्रको जवाफ दिएको बताए ।
‘हामीले यसबारे सेवाप्रदायक निर्देशिकाको कार्यान्वयनबारे जानकारी मागेका थियौं,’ उनले भने, ‘नियम लागू नभएको जानकारी पाएपछि हामीले दूरसञ्चार ऐन अनुसार कारवाही थालेका छौं ।’
प्राधिकरणका अनुसार अहिले विभिन्न देशहरुले पछिल्लो समयमा यस्ता शुल्क हटाउँदै लगेका छन् । तर नेपालमा भने इन्टरनेटको प्रयोग विस्तारै बढ्दै गएपछि सरकारले क्रमैसँग त्यसलाई हटाउने नीति लिएको छ ।
विज्ञहरु भने सबै खालका अन्तरआवद्धता शुल्क खारेज गर्नुपर्ने बताउँछन् । इन्टरनेटको सुविधा नपुगेका क्षेत्रका बासिन्दालाई लाभ दिन पनि यस्तो शुल्क हटाउनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ ।
Online khaber