काठमाडौँ — नयाँ संविधानअनुसार शिक्षा क्षेत्रमा प्रशस्तै अधिकार पाएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पहिलो कार्यकाल अपेक्षाकृत रूपमा सफल बनाउन सकेनन् । पाँचवर्षे अवधिमा केही पालिकाले सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा सकारात्मक सुरुवात गरे पनि अधिकांश अधिकार प्रयोग र शिक्षा सुदृढीकरणमा अलमलमै छन् ।
माध्यमिक शिक्षा (कक्षा १२) सम्मको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पालिकाले पाएका थिए । त्यसको कार्यान्वयनका लागि पालिकाले सकारात्मक गति लिए पनि थुप्रै ठाउँमा संघीय शिक्षा ऐन र स्थानीय शिक्षा ऐनको अभावमा जनप्रतिनिधि अलमलिए । यही विषयले संघीय र स्थानीय सरकारबीच पटकपटक द्वन्द्व पनि निम्तिएको छ । शिक्षाका केन्द्र (सिंहदरबार र सानोठिमी) को अधिकांश अधिकार एकै पटक तल्लो तह (७५३ स्थानीय सरकार) मा पुगेको थियो । त्यही बेला कोरोना महामारीको संकट सामना गर्नुपरेकाले योजनाबद्ध काम गर्न नपाएको जनप्रतिनिधि बताउँछन् । यो अवधिमा शिक्षा क्षेत्रमा अनुभव भएका कर्मचारीको अभाव पनि झेल्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय सभाका सदस्य तथा संघीयताविद् खिमलाल देवकोटाले समग्रमा पालिकाले सन्तोषजनक काम गरे पनि शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न चुकेको बताए । ‘शिक्षा र स्वास्थ्य नै पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘डोजर चलाउने, डाँडाकाँडामा धूलो उडाउने, अग्ला भ्यु टावर बनाउनेभन्दा सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा केन्द्रित हुन पालिकाका जनप्रतिनिधिलाई खबरदारी र सहयोग जरुरी छ ।’ विद्यालय समायोजन, शिक्षक दरबन्दी मिलानलगायत वर्षौं हुन नसकेका काम स्थानीय तहले गरेको उनले उल्लेख गरे । ‘केही पालिकाले राम्रै अभ्यास गरेका छन्, उनीहरूलाई अब दौडाउनुपर्छ, खुट्टा टेक्न नसक्नेहरूलाई खुट्टा टेकाएर हिँड्न सिकाउनुपर्छ,’ देवकोटाले भने । शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका पूर्वमहानिर्देशक तुलसीप्रसाद थपलियाले पनि जनप्रतिनिधिहरूको प्राथमिकतामा शिक्षा पर्न नसकेको टिप्पणी गरे । ‘सीमित पालिकाले मिहिनेत गरेकाले सुधार देखिएको छ,’ उनले भने, ‘धेरै पालिकामा शिक्षा प्राथमिकतामा पर्न सकेन । जनप्रतिनिधिले चासो नदिँदा कतिपय विद्यालय कमजोर अवस्थामा पुगेका छन् ।’
करिब चार सय पालिकाले स्थानीय ऐन र कार्यविधि बनाएर शिक्षालाई गति दिएको अनुमान गरिएको छ । गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघले स्थानीय पाठ्यक्रम र स्थानीय शिक्षा ऐन बनाउने स्थानीय तहको लगत संकलन गरिरहेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव थपलियाले विद्यालय निरीक्षक, स्रोत व्यक्तिको अभावमा विद्यालयको अनुगमन, नियमनलगायत पक्ष पनि टुटेको बताए । ‘पहिले शिक्षा कार्यालयबाट ४०/५० जना विभिन्न खाले कर्मचारी जिल्लामा खटिएका हुन्थें । अहिले पालिकाले एक जना शिक्षा सेवाको कर्मचारी पनि पाउन सकेनन्,’ उनले भने, ‘शिक्षाको तथ्यांक विवरण संकलन गर्ने कर्मचारीसमेत पालिकामा पुर्याउन सकिएन ।’ विद्यालयको भौतिक निर्माण, शैक्षिक गुणस्तर सुधार, पठनपाठन, शिक्षक तालिमदेखि नियमित अनुगमन नियमनलगायत शिक्षाका काम धेरैतिर मिसिएको उनको भनाइ छ । केन्द्रीयस्तरको योजना, दातृ निकायको सहयोगमा काम गर्न आवश्यक पर्ने तल्लो तहको तथ्यांक/विवरण केन्द्रसम्म आइपुग्ने संरचना नहुँदा समस्या थपिएको थपलियाले जनाए ।
केन्द्र र पालिकाबीच जस्तै पालिका र शिक्षकबीच पनि सदैव द्वन्द्वको देखियो । संविधानको अनुसूची ८ मा माध्यमिक शिक्षासम्मलाई स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा राखिएको छ । पालिकाले त्यसैअनुसार आफ्ना काम र गतिविधि अघि बढाउन खोजे । केन्द्र सरकार जस्तै शिक्षकहरूको छाता संस्था शिक्षक महासंघले अनुसूची ९ समातेपछि जनप्रतिनिधि र शिक्षकबीच द्वन्द्व निम्तियो । संविधानको अनुसूची ९ मा शिक्षाको अधिकारलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा सूचीमा राखिएको छ ।
शिक्षक महासंघलगायत राजनीतिक दल निकटका शिक्षक संगठनले शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकार नहुने भन्दै लबिइङ गर्दै आएका छन् । अधिकारको द्वन्द्वमा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र शिक्षकबीच राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहसमेत देखिएको छ । पूर्वसहसचिव थपलियाले थपे, ‘शिक्षकहरूमा राजनीतिक आबद्धता भएपछि कतिपय ठाउँमा आफ्नै पार्टीका जनप्रतिनिधि हुन् भनेर नटेर्ने र कतिपयमा फरक पार्टीको शिक्षक हुन् भनेर जनप्रतिनिधिले पूर्वाग्रह राख्ने अवस्था देखियो ।’ शिक्षकहरूले पालिका मातहत नबस्ने घोषणा गरिसकेका छन् । शिक्षक र जनप्रतिनिधिको द्वन्द्वको दोहोरो मारमा शिक्षाका कर्मचारी पनि परेको र त्यसले काम गर्ने वातारण नपाएको गुनासो सुनिने गरेको उनले बताए ।
कानुन र कर्मचारीको अभाव, केन्द्रको असहयोगको बाबजुद पनि केही पालिकाले सामुदायिक शिक्षाको क्षेत्रमा केन्द्र सरकारले गर्न नसकेका जटिल प्रकृतिका कामको पनि थालनी गरेका छन् । गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघले अधिकांश स्थानीय तहले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणको प्रक्रिया थालेको जनाए । नगरपालिका संघका कार्यकारी सचिव कलानिधि देवकोटा स्थानीय पाठ्यक्रमलाई पूर्णता दिन नसकेका पालिकाले पनि मस्यौदा बनाएर छलफलमा ल्याएको बताए । ‘स्थानीय ठाउँका विषयवस्तुलाई समेटर लोपोन्मुख सम्पदा, संस्कृति, पर्यटन, भाषा, कला संस्कृति संवर्द्धन गर्न ठूलो योगदान पुगेको छ,’ उनले भने, ‘संघीयताभन्दा पहिले भद्रगोल सुधारका काममा स्थानीय सरकारले नेतृत्व लिन थालेका छन् ।’
विद्यालय गाभ्ने, शिक्षक दरबन्दी मिलाउने, विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको नजिकबाट नियमित रेखदेख गर्ने, व्यवस्थापन समिति व्यवस्थित बनाउने काममा स्थानीय तहहरूले नेतृत्व लिएको देवकोटाले जनाए । ‘सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकभन्दा विद्यार्थी कम थिए, पालिकाले अधिकार पाउँदा भद्रगोल थियो, संघ सरकारले नियमन गर्न सकेको थिएन,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिले विद्यार्थी नभएका विद्यालय गाभेका छन्, धेरै विद्यार्थी भएका ठाउँमा शिक्षक दरबन्दी मिलाएका छन्, शिक्षकलाई पढाउने बनाएका छन्, व्यवस्थापन समिति व्यवस्थित गरिएको छ ।’ पालिकाको रेखदेखपछि मध्यम वर्गको आकर्षण पनि सामुदायिक विद्यालयमा बढेको कार्यकारी सचिव देवकोटाले दाबी गरे । शिक्षकहरूले भने स्थानीय तहले मनलाग्दी रूपमा कार्यविधि बनाउने, सरुवा, घटुवा वा तलबसमेत रोक्ने गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । kantipurnews