सुर्खेत, कालीकोट — पाखोबारीको उब्जनीले एक महिनाभन्दा बढी धान्दैन । त्यसैले खाडाचक्र–४ हिरेचौरका ४५ वर्षीय सर्जन कामीको ६ जनाको परिवारमा धेरैजसो बेलुकी चुलो बल्दैन । ‘बिहान त जेनतेन खानैपर्छ,’ उनकी पत्नी ३७ वर्षीया दन्ताले भनिन्, ‘बेलुकी कहिले खान्छौं, कहिले भोकै सुत्छौं ।’
खुट्टाको अपांगता भएका उनका छिमेकी जुल्फे परियारले पनि मागेरै परिवार पालिरहेका छन् । ‘मेरा बाबाले पनि मागेरै मलाई पाल्नुभयो,’ उनले भने, ‘मैले पनि त्यसै गर्नुपरेको छ ।’ उनका बाबु गाउँगाउँमा गीत गाएर मागेर गुजारा गर्ने क्रममा ७ वर्षअघि बितेका हुन् । उनका तीन दाजुभाइमध्ये अरूले भने ज्याला मजदुरी र सिलाइकटाइको काम गरेर परिवारको गुजारा चलाएका छन् । उनले अपांगताका कारण आफूले पुर्ख्यौली पेसा अँगाल्न नसकेको बताए । उनी दैनिक गाउँ आसपासका व्यापारिक केन्द्रमा जान्छन् र मागेको पैसाले तीन जनाको परिवार पाल्छन् ।
मान्मका ६१ वर्षीय धनसिंह पाण्डेले पुर्ख्यौली सम्पत्तिमा ७ रोपनी खेतबारी पाएका थिए । सदरमुकाम बसाइँ आए, खाने मेलो नभएपछि जग्गा बेच्दै सबै सके । सबै सकिएपछि केही वर्ष मान्म बजारको फोहोर उठाएर परिवार पाल्ने काम गरिरहेका थिए । नगरपालिकाले ट्याक्टरमार्फर्त फोहोर उठाउन थालेपछि उनी अब भने बेरोजगार भएका छन् । उनी पनि बजारमा आएकाहरूसँग मागेरै ५ जनाको परिवार पाल्न बाध्य भएका छन् ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, चेतनाका दृष्टिले नागरिक सशक्त हुँदै गएको देखिए पनि बहुआयामिक गरिबीका सूचकले कालीकोट अझै पछाडि छ । आर्थिक सर्वेक्षण–२०७५ अनुसार नेपालको बहुआयामिक दर २८.६ रहेकोमा कालीकोटको दोब्बरभन्दा बढी ५८.७ छ । कालीकोट मानव विकास सूचकांकमा ७६ औं जिल्ला बाजुराभन्दा १ स्थान माथि छ । नेपालमै दलित समुदायको बसोबास बढी भएको जिल्ला कालीकोट हो । यहाँका अधिकांश दलित समुदायमा चेतना, शिक्षा र प्रतिव्यक्ति आय कम हुँदा गरिबी घट्न नसकेको अधिकारकर्मी बाले विश्वकर्माले बताए । ‘अन्य जातजातिकाहरू उद्यमतिर उन्मुख छन्,’ उनले भने, ‘दलित समुदायले भने अझै छाकका लागि संघर्ष गर्नुपरेको छ ।’ सीप भएका अधिकांशले भारतमा गएर मजदुरी गर्ने गरेको उनले बताए ।
चार वर्षअघि ७३ औं स्थानमा रहे पनि पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कालीकोटको स्तर झन् खस्किएको हो । औसत आयु, साक्षरता दर, प्रतिव्यक्ति आम्दानीलगायत सूचकका आधारमा निर्धारण हुने सूचकांकअनुसार पुछारमा हुँदा पनि स्थानीय तहले विपन्नको जीवनमा खासै परिवर्तन ल्याउन सकेका छैनन् । विपन्न नागरिकका लागि सीप विकास, आयआर्जनलगायत कार्यक्रम ल्याइए पनि प्रभावकारी हुन नसकेको खाडाचक्र नगरप्रमुख जसीप्रसाद पाण्डेले बताए ।
साविकको कर्णालीका ५ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी १ लाख ४५ हजार जनसंख्या रहेको कालीकोटमा २०७४ यता मात्र झन्डै २० अर्ब बजेट आएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको अनुमान छ । ‘बजेट आउने पनि एउटै बाटो छैन,’ कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘विभिन्न ठाउँबाट छिराएर मनमौजी गर्ने प्रवृत्तिले यहाँको गरिबी घट्न सकेन ।’ कालीकोटमा आएको बजेटको दुरुपयोग पनि बढिरहेको उनले बताए । स्थानीय तहमा भएको बजेट दुरुपयोग बढेपछि सुर्खेतस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मात्र एक सयवटा उजुरी परेका छन् ।
जिल्लामा आएको बजेटबाट ठूलै उपलब्धि नदेखिए पनि कर्णाली सडक सञ्जालसँग जोडिनु, शैक्षिक संस्था वृद्धि हुनु, भौतिक पूर्वाधारमा सुधार आउनु, जनचेतनामा वृद्धि हुनुलगायत सकारात्मक पक्ष रहेको कालीकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामहरि शर्माले बताए । ‘भ्रष्टाचार हाबी हुनु, जनप्रतिनिधिले आसेपासे र दलका कार्यकर्ता केन्द्रित बजेट बनाउनु, विकास गर्ने नभई खाने प्रवृत्ति हाबी हुनु, सकारात्मक सोचको कमी रहनुजस्ता समस्या भने हटेनन्,’ उनले भने ।
विश्व बैंकको सहयोगमा गरिबी निवारण कोषमार्फत हालसम्म ३५ करोड रुपैयाँ कालीकोटमा खर्चिएको भए पनि समुदायको जीवनस्तरमा सुधार आउन सकेको छैन । हाल उक्त कोष नै खारेज भइसकेको छ । रकम समुदायमा भए पनि टाठाबाठाले फिर्ता नगरेको कालीकोट उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रतनबहादुर शाहीले बताए । ‘एकीकृत विकासद्वारा गरिबी निवारण कार्यक्रमको नाम आकर्षक दिइयो,’ उनले भने, ‘तर समुदायस्तरमा गरिने खुद्रा व्यापार, बाख्रा, कुखुरा, भैंसीपालनलगायत व्यवसायले गरिब किसानको उन्नति हुन सकेन ।’
आर्थिक सर्वेक्षण २०७४/७५ अनुसार नेपालको बहुआयामिक गरिबी २८.६ रहेकोमा कर्णालीको दर ५१.२ छ । मानव विकास सबै सूचकहरूमा कर्णाली कमजोर देखिन्छ । सर्वेक्षणअनुसार नेपालको अपेक्षित आयु साढे ६९ रहेकोमा कर्णालीको ६७ वर्ष छ । युवा साक्षरता दर ८२ प्रतिशत छ । त्यस्तै नेपालमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको दर १८.७ रहेकोमा कर्णालीमा २८.९ छ भने कर्णालीमा आर्थिक रूपले अति पछाडि परेका जनसंख्या ४४.२ प्रतिशत छ ।
आयोगका अनुसार कर्णालीमा सबैभन्दा कम गरिबीको दर रुकुममा २६.६ छ भने सबैभन्दा बढी कालीकोटमा ५८.७ छ । त्यस्तै दैलेखमा ३५.४३, डोल्पामा ३९.४२, हुम्लामा ५६.२७, जाजरकोटमा ३७.८७ र जुम्लामा ३९.८२ छ । यसैगरी मुगुमा ४५.९४, सल्यानमा २९.४४ र सुर्खेतमा ३०.५ रहेको प्रदेश योजना आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार मानव गरिबीका दृष्टिले नेपालको सबैभन्दा गरिब ५ मध्ये ३ जिल्ला कालीकोट, मुगु र हुम्ला कर्णालीमा पर्छन् ।
कर्णालीमा स्थानीय तहअनुसार सबैभन्दा बढी गरिबी हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिका (७२.८६) र सबैभन्दा कम सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका (१३.८३) मा छ । कछुवा गतिको विकास, विकास महँगो हुनु, प्रशासनिक शिथिलता, निराश जनमानस, प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्रलगायत कारण कर्णालीको गरिबी घट्न नसकेको समाजशास्त्री नरेन्द्र ओलीले बताए । ‘कर्णालीका अधिकांश पूर्वाधार निर्माणको काम गुरुयोजनाबिनै गरिएको छ,’ उनले भने, ‘कृषि उत्पादन, रैथाने बाली संरक्षण र विकास, जडीबुटी संकलन, प्रशोधन तथा त्यसको बजारीकरणको अभावले आर्थिक गतिविधि ज्यादै सुस्त छ ।’ सडक नै विकासको आधार भए पनि कर्णालीका सबै सडक स्तरीय, सस्तो र सुलभ नहुँदा कर्णाली अविकसित रहेको उनले बताए । कर्णालीमा सम्भावित विपद् र जोखिमलाई ध्यानमा राखेर रणनीतिक सडक बनाउन जरुरी रहेको उनले औंल्याए ।
कर्णालीमा ग्रामीण विद्युतीकरण, साना सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, भवन, तटबन्ध, रैथाने कृषि बालीको विकासजस्ता परियोजनाले तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्ने भए पनि रोजगारी सिर्जना नगर्ने मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक कमलराज लम्सालले बताए । ‘ठूला राजमार्ग, जलविद्युत् परियोजना, पर्यटनको विकास र ठूला मात्रामा कृषि र जडीबुटी उत्पादनले मात्र कर्णालीमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म कर्णालीको विकास तत्कालीन आवश्यकता पूर्ति गर्नेमा केन्द्रित छ । जसलाई दीर्घकालीन आर्थिक विकास र रोजगारी सुरक्षासँग जोड्नुपर्छ ।’ बजारबाट पृथक् रहेर कर्णालीको विकास सम्भव नभएको उनले बताए । बालीको उत्पादकत्व बढाउनु र जलवायु परिवर्तनको प्रभाव मूल्यांकन गरी त्यसको प्रतिकूल नहुने गरी कृषि विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘खाद्यान्न भनेको नै भात हो भन्ने मानसिकता पनि परिवर्तन गर्न जरुरी छ,’ उनले भने ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले गत वर्ष मात्र कर्णालीमा खाद्यान्न ढुवानी गर्न झन्डै ७० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । प्रदेश योजना आयोगका अनुसार कर्णालीमा २ लाख ९९ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन भए पनि २ लाख १६ हजार हेक्टरमा खेती गरिएको छ । कर्णालीमा ३ लाख ९ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ भने १६ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग छ । कर्णालीमा प्रतिव्यक्ति आय ५९७ अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको छ भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रदेशको योगदान ३.४ प्रतिशत मात्र छ ।
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका पूर्वसदस्य दीपेन्द्र रोकायाका अनुसार बाइसे–चौबीसे शासनकालमा कर्णाली समृद्ध थियो । ‘खस राज्य स्थापना गर्ने राजा नागराज दूरदृष्टि राख्ने राजा थिए,’ उनले भने, ‘सिंजाको राज्यसत्ता भाइभाग लगाएर विभाजन भयो, त्यहींबाट कर्णाली कमजोर हुँदै गएको हो ।’ चारैतिरका व्यापारिक नाका बन्द हुनु, वस्तु विनिमयका सामानहरू सीमित हुनु, पशु व्यवसाय मासिँदै जानु, उत्पादन घट्नुलगायत कारण कर्णाली कमजोर बन्दै गएको उनको भनाइ छ ।
काठमाडौंले कर्णालीलाई आफ्नो सीमाभित्र पारेपछि जिम्मेवार बन्न नसकेको उनले बताए । ‘जसका कारण राज्यसत्तामा पहुँच स्थापित भएन, व्यापार व्यवसाय हुन पाएन र परम्परागत उत्पादनमा कमी आयो,’ उनले भने, ‘परिणामस्वरूप कर्णालीमा प्राकृतिक स्रोत भए पनि बहुआयामिक गरिबीको चक्रमा घुमिरहन पर्यो ।’ नेपाल जीवस्तर सर्वेक्षण–२०७२/७३ अनुसार वार्षिक ३४ हजार ७४ रुपैयाँ आम्दानी गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई गरिब परिवार मानिएको छ । यसैमा पनि ६० प्रतिशत खाद्यवस्तुमा खर्च हुन्छ भने त्यो अति गरिब वर्ग मानिन्छ । प्रदेशभरि ३५.५० प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन् । सम्पन्नता र विपन्नताको दुवै अध्याय कर्णालीले भोगिसकेकाले दूरदृष्टि राखी योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने रोकाया बताउँछन् । उनले लगानीमैत्री वातावरण र मानव केन्द्रित विकासले फेरि कर्णालीलाई समृद्ध बनाउन सकिने जनाए ।
मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले ६ ‘ब’ को नीति अघि सारेर कर्णालीलाई विकासको मार्गमा डोर्याउन लागिएको बताए । ‘बाटो, बिजुली, विचार, वन, बजार र व्यवस्थापन नहुँदा कर्णालीको विकासमा समस्या देखियो,’ उनले भने, ‘कर्णालीमा जम्मा १० मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको छ, जबकि यहाँको क्षमता २१ हजार मेगावाट हो ।’ कर्णालीका वनमा अथाह बहुमूल्य जडीबुटी भएकाले त्यसको सदुपयोग गर्न सके पनि गरिबी घट्ने उनी बताउँछन् । ‘हामीले ५० हजारमा एक केजी जडीबुटी भारतलाई बेचेर ५ लाखको सामान खरिद गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘बजारको समस्या हुँदा पनि कर्णाली समृद्ध बन्न सकेको छैन, हामीले बिजुली र जडीबुटी बेचेर पनि प्रशस्त आम्दानी गर्न सक्छौं ।’ उचित व्यवस्थापन अभावमा पनि कर्णालीको गरिबी कायमै रहेको उनको भनाइ छ । ‘सबै कुरा हामीसँगै हुँदाहुँदै पनि व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने । कर्णालीमा १ हजार १ सय ५२ किलोमिटर सडक रहेको आयोगको तथ्यांक छ ।
‘कृषिमा मात्रै ५ अर्बको अनुदान दिइयो, तर उपलब्धि हासिल हुन सकेन,’ उनले भने, ‘सडकमा पनि उल्लेख्य प्रगति भएन । जसका कारण जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकिएको छैन ।’ कर्णालीमा बढीमा ३० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने गरेकाले संघीय सरकारको भर पर्नुपरेको उनले जानकारी दिए । ५० प्रतिशतमा रहेको गरिबीलाई प्रदेश सरकार गठनपछि ३९ प्रतिशतमा झारेको उनले दाबी गरे ।kantipurnews